‘पर्वतीय विपद् व्यवस्थापनका लागि नीतिगत पुनरावलोकन आवश्यक’

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीले नेपालमा बढ्दो पर्वतीय विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यमान नीति, कानुन तथा विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसका अवसरमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उनले नेपालको भौगोलिक अवस्था र पछिल्लो समय देखिएका विपद्का घटनालाई ध्यानमा राखेर जोखिम व्यवस्थापनको समग्र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने अतिवृष्टि, पहिरो, नदीमा आकस्मिक बाढी तथा बूढीगण्डकी क्षेत्रमा देखिएका सुक्खा पहिरो र नदी थुनिने घटनालाई अलग–अलग रूपमा मात्र नहेरी तिनको अन्तरसम्बन्ध र समग्र जोखिमको विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “हाम्रा आफ्नै भौगोलिक अवस्था र समस्यालाई ध्यानमा राखेर विपद् व्यवस्थापनलाई विकास नीतिमा समाहित गर्नुपर्छ। पूर्व तयारी, उद्धार र राहतका कामलाई पनि जोखिममा आधारित समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ”, उनले भने। विपद् पूर्णरूपमा रोक्न नसकिए पनि मानवीय क्षति न्यूनीकरण र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको संरक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणको डिजाइन, सुरक्षा तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उनले बताए। सहसचिव अधिकारीले गृह मन्त्रालयले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विशिष्ट प्रकृतिका विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ढाँचा विकास गर्न काम गरिरहेको जानकारी दिए। यसका लागि वैज्ञानिक, प्राज्ञिक क्षेत्र, विकास साझेदार तथा एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) जस्ता संस्थाले गरेका अनुसन्धान र अध्ययनको पुनरावलोकन गरिने उनले बताए। सम्मेलनले आगामी दिनमा आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव र सिफारिस प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न सबै निकाय तथा विज्ञको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। यसैगरी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनलगायत विभिन्न कारणले विपद्को जोखिम बढ्दै गएको बताए। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसको ‘घरबाटै उत्थानशीलताको सुरुवात’ भन्ने नाराले घरपरिवारबाट सुरु हुने सुरक्षित अभ्यास समुदाय, समाज, राष्ट्र हुँदै विश्वव्यापी रूपमा विस्तार हुनुपर्ने सन्देश दिएको उनले बताए। उनले बाढी, पहिरो, हावाहुरी, चट्याङ तथा शीतलहर जस्ता विपद्का साथै पश्चिमी वायुका कारण कृषि क्षेत्रमा पर्ने असरलाई समेत विपद् जोखिम व्यवस्थापनको दायरामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे। भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीले विगतमा प्रयोग हुँदै आएका बाढीको सतर्कता तथा खतरा तहसम्बन्धी मापदण्ड र पूर्व सूचना प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो। “विगतमा तय गरिएका बाढीको मापन र जोखिमका सूचकले सबै परिस्थितिलाई समेट्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले प्रचलित पूर्व सूचना प्रणाली, कानुन, नीति, रणनीति र विपद् व्यवस्थापनका ढाँचालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ”, उनले भने। विपद् पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल (डिपिनेट) का अध्यक्ष डा. वसन्तराज अधिकारीले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रलगायत जोखिमयुक्त स्थानमा जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना बनाएर विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सुझाव दिए। उनले विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरदेखि नै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए।