आज ७१ औं प्रहरी दिवस मनाइदै

नेपाल प्रहरीले आज शुक्रबार ७१औँ प्रहरी दिवस मनाउँदै छ । दिवसका अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिँदै छन् । प्रहरी ऐन, २०१२ मा लालमोहर लागेको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष प्रहरी दिवस मनाउने गरिएको हो । प्रहरी संगठनले सात दशक लामो यात्रा पूरा गर्दै गर्दा अपराध अनुसन्धान, प्रविधिको प्रयोग र जनशक्तिको क्षमता विकासमा परिवर्तन हुँदै आएको छ । प्रहरी निरीक्षकको हालै सम्पन्न दीक्षान्त समारोहमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका युवासमेत सेवामा प्रवेश गरेका छन् । उच्च अधिकृतदेखि जवानसम्म स्मार्ट फोन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, प्रहरी संगठनलाई सञ्चालन गर्ने कानुन भने अझै २०१२ सालकै ऐनमा आधारित छ । प्रहरीको कार्यशैली र जिम्मेवारी समयअनुसार परिवर्तन भइरहे पनि संगठनको सेवासर्त, बढुवा, अवकाश र पेन्सन व्यवस्थालाई समेट्ने नयाँ कानुन बन्न सकेको छैन । पटकपटक प्रयास भए पनि प्रहरी ऐनको विधेयकले अन्तिम रूप पाउन नसक्दा प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकास र अवकाशसम्बन्धी विषय अन्योलमा छन् । पछिल्लोपटक तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकालमा ‘प्रहरी ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा पठाइएको थियो । तर, २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन हुँदा विधेयक निष्क्रिय भयो । त्यसपछि नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया फेरि अनिश्चित बनेको छ । उक्त विधेयकमा प्रहरीको ३० वर्षे सेवाहद हटाउँदै उमेर र पदावधिका आधारमा अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । आईजीपी, एआईजी, डीआईजी, एसएसपीसहित विभिन्न दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको अवकाश उमेर र पदावधि निर्धारण गर्ने व्यवस्था त्यसमा समेटिएको थियो । ३० वर्षे सेवाहद पनि चार चरणमा हटाउने प्रस्ताव थियो । तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई पेन्सनमा राहत दिने विषयसमेत विधेयकको महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो । प्रस्तावअनुसार राजपत्रांकित अधिकृत तहका कर्मचारीले २० वर्ष, वरिष्ठ नायब निरीक्षक, नायब निरीक्षक र सहायक निरीक्षकले १८ वर्ष तथा वरिष्ठ हवल्दारदेखि जवान र कार्यालय सहयोगीसम्मले १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, विधेयक निष्क्रिय भएपछि यी प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । प्रहरीको बढुवा प्रक्रिया र संगठनको कमान्ड प्रणालीसम्बन्धी विषयमा पनि विधेयकमा बहस भएको थियो । विशेषगरी प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा ‘नियन्त्रण’ शब्द राखिएको विषयलाई लिएर प्रहरी अधिकारीहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए । यसले प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकार र संगठनको चेन अफ कमान्डमा असर पार्न सक्ने आशंका गरिएको थियो । अहिले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ विधेयकलाई परिमार्जन गरी अघि बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार पुरानो विधेयकको अध्ययन र विश्लेषण भइरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि एआईजीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ । प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता एवं डीआईजी अविनारायण काफ्लेले वरीयता र अवकाश उमेरलगायतका विषय निजामती सेवा विधेयकसँग मिलाउनुपर्ने भएकाले छलफल जारी रहेको बताएका छन् ।