एमसीसी परियोजनाको म्याद एक वर्ष थप्न अमेरिकाको सहमति

नेपालमा मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने भएपछि नेपाल सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनको म्याद एक वर्ष थप्न गरेको अनुरोध अमेरिकाले स्वीकार गरेको छ। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलेनिअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)का अनुसार म्याद थपसम्बन्धी निर्णयको अनुमोदन भने अर्थ मन्त्रालयबाट हुन बाँकी छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म एमसीसी परियोजनाको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय प्रगति १८.२४ प्रतिशत मात्रै थियो। एमसीए नेपालले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरणमा भने सन् २०२६ को सेप्टेम्बरसम्म आयोजनाको प्रगति २०.५६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ। परियोजनामा हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। लामो राजनीतिक विवादपछि प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गरेपछि सन् २०२३ को अगस्टदेखि एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा गएको थियो। सम्झौताअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक सञ्जाल स्तरोन्नतिका काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको हो। एमसीए नेपालले बीबीसीलाई दिएको लिखित जवाफमा बाढी तथा अन्य अप्रत्याशित घटनाक्रमले परियोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको जनाएको छ। यस्ता अवरोधका बाबजुद कामलाई निरन्तरता दिन योजना बनाएर अघि बढेको उल्लेख गर्दै संस्थाले म्याद थपबाट ढिलाइ भएका काम सम्पन्न गर्न र अमेरिकी अनुदानको पूर्ण उपयोग गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ। एमसीसीले नेपाललाई ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारले थप १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो रकम छुट्याइए पनि हालसम्मको प्रगति अपेक्षाभन्दा कम देखिएको छ। विद्युत् प्रसारणलाइनतर्फ सेप्टेम्बरसम्म १८.५१ प्रतिशत प्रगति भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ। यसका लागि छुट्याइएको ६३ करोड २० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी बजेटमध्ये ११ करोड ७० लाख डलरभन्दा बढी खर्च भएको छ। एमसीए नेपालका अनुसार न्यू बुटवलदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा सम्पन्न भएको छ। नयाँ सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएपछि सुक्खायाममा भारतबाट १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिनेछ। त्यस्तै, सन् २०२७ मा नेपालमा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत्मध्ये २०० मेगावाट भारत निर्यात गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। न्यू दमौलीदेखि न्यू बुटवल खण्डमा पहिलो प्रसारण टावर निर्माण अक्टोबरको मध्यबाट सुरु भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ। दसैँ बिदापछि बाँकी दुई प्रसारणलाइन ठेक्काअन्तर्गतका टावर निर्माणलाई अघि बढाउने योजना रहेको पनि उसले उल्लेख गरेको छ।