गरिमा विकास बैंक मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा जाने

काठमाडौँ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले भविष्यमा उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर (एकीकरण) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा जान सक्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । पोखरामा सम्पन्न २० औं साधारण सभाले आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर वा प्राप्तिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, ड्यू डिलिजेन्स अडिट गराउने तथा त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्तै, मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियाका क्रममा नियामक निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिने, मूल्याङ्कन तथा वित्तीय परीक्षण गर्ने, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनलगायत आवश्यक निर्णय लिन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने विषय पनि पारित प्रस्तावमा समेटिएको छ । बैंकले संस्थागत सुदृढीकरण, व्यवसाय विस्तार तथा वित्तीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा जाने प्रस्ताव अघि सारिएको बैंकले जनाएको छ ।
Read Complete Original Article
Published originally on टक्सार
Related News

राष्ट्रपति पाैडेलले जारी गरे दुई वटा अध्यादेश
काठमाडाैँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। ...

सबै दल असफल भए, देशलाई निकास दिने शक्ति राप्रपा मात्रै हो : अध्यक्ष लिङ्देन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकको राजनीतिमा अनिश्चितता र अन्योल बढिरहेको उल्लेख गर्दै देशलाई निकास दिन राप्रपा मात्रै सक्षम रहेको दाबी गर्नुभएको छ। नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठनको काठमाडौं जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अन्य राजनीतिक दलहरू असफलताको बाटोतर्फ अघि बढिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष लिङ्देनले परम्परागत कार्यशैलीबाट मात्रै पार्टीलाई बलियो बनाउन नसकिने बताउँदै नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म सबैले ...

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा वन र भूमिसम्बन्धी २ अध्यादेश जारी
काठमाण्डु – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वन र भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने २ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा मंगलबार २ अध्यादेश जारी गरेका हुन् । जारी भएका अध्यादेशमा ‘वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन […] ...

चीनको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा सीमित रहने आईएमएफको प्रक्षेपण
• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चीनको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष ४.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन जुलाईको अनुमानभन्दा ०.१ प्रतिशत कम हो। • भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन चीनको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ। • दक्षिण कोरिया र ताइवानको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ३.३ प्रतिशत र १०.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। ...


