महँगीले बिथोलेको घरको सपना

दसैँ नजिकिँदै गर्दा यतिबेला घरघरमा आँगन र बाटोघाटो सरसफाइ गर्ने चटारो छ। घरमै भएको भए गोसाइँकुण्ड-५, स्याफ्रुबेँसीकी प्रतिमा लामा पनि यही चटारोमा हुने थिइन्। तर, १० भदौको आकस्मिक बाढीले घरबारविहीन बनाएपछि उनको बिचल्ली भएको छ। उनी अहिले सरकारले काठमाडौंमा तोकेको स्वयम्भूस्थित गुम्बामा बस्दै आएकी छन्। गुम्बाको बसाइ उनका लागि उकुसमुकुसपूर्ण बन्दै गएको छ। त्यहाँ उनीसहित करिब चार सय बाढी प्रभावित बसिरहेका छन्। गुम्बाको ठूलो हललाई महिला र पुरुष छुट्टाछुट्टै बस्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। एकातिर महिला र बालबालिका गरी करिब डेढ सय जनाले लस्करै ओछ्यान लगाएर सुत्नुपर्छ। उनीहरूलाई सहयोगी दाताबाट जुटेको खाना, ओढ्ने, ओछ्याउने र लगाउने लुगाफाटा दिइएको छ। तर, सामूहिक बसाइ दृष्टिविहीन लामाका लागि झन् सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। रसुवाकै कोमिन श्यामे वाङ्फेल माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका लामाको आफ्नै घर थियो। करिब एक करोड २० लाख रुपैयाँ ऋणपान र सरसापट गरेर उनले घर बनाएकी थिइन्। घरमा एनआईसी एसिया बैंक बसेको थियो। घरभाडाबापत मासिक ७५ हजार रुपैयाँ र आफ्नो तलब जोडेर उनी घर बनाउँदाको ऋण तिर्दै थिइन्। लाङटाङ लिरुङको उत्तरी पाखोबाट चट्टानसहित हिमनदी खसेपछि आएको आकस्मिक बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरका सात हजार ५७० निजी घरआवासमा क्षति पुर्‍याएको छ। लामाकै शब्दमा, भविष्यमा सुरक्षित रूपमा बस्न बनाएको घर एकैछिनको विनाशकारी बाढीले बगाइदियो। त्यसपछि गुम्बाको सामूहिक बसाइमा आइपुगेकी उनी भन्छिन्, “यहाँ समूहमा बस्नुपरेपछि गोपनीयता भन्ने छैन, लुगा फेर्नसमेत समस्या छ।” एकल महिला लामाका लागि आफूले बनाएको घर सिमेन्ट, बालुवा र छडले बनेको पक्की संरचना मात्रै थिएन। त्यो सुरक्षित बसाइ, आत्मसम्मान र पहिचानको प्रतीक थियो। “छरछिमेकमा मभन्दा ठूला घरहरू पनि थिए। मैले बनाएको घर मेरा लागि त सबथोक थियो, अब केही बाँकी रहेन,” उनी भन्छिन्, “अब दुई कोठा भाडामा लिएर बस्न सकिएला, आफ्नै जस्तो त के होला र!” अरू बाढी प्रभावितलाई पनि यस्तै चिन्ता छ। उनीहरू सरकारबाट मर्यादित पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्। लाङटाङ लिरुङको उत्तरी पाखोबाट चट्टानसहित हिमनदी खसेपछि आएको आकस्मिक बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरका सात हजार ५७० निजी घरआवासमा क्षति पुर्‍याएको छ। सरकारको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार यो क्षति ६३ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको छ। संविधानको धारा ३७ को उपधारा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। यसैबीच, पछिल्लो पटक असोज ८ देखि ११ गतेसम्म भारी वर्षासहित आएको बाढीपहिरोले देशभर २३४ घर पूर्ण रूपमा र १५० घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। १० भदौ र ८ देखि ११ असोजसम्मका विपद्का कारण विस्थापित भएकाहरूले लामाले जस्तै आर्थिक र आवासीय असुरक्षा एकैपटक भोग्नुपरेको छ। परिवारका सदस्य, आफन्त र साथीभाइ गुमाउँदाको पीडा अतुलनीय छ। ह्याबिटाट फर ह्युमानिटीकी राष्ट्रिय निर्देशक एलिजा स्थापित यसलाई दुःखद संयोग मान्छिन्। “अधिकांश परिवारका लागि आवासीय असुरक्षा दैनिक जीवनकै अभिन्न पाटो थियो। रसुवाको बाढी र त्यसपछि आएका थप विपद्ले यो चुनौतीलाई झन् बढाएका छन्,” उनी भन्छिन्। भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएको विदुर नगरपालिका-१० गेर्खुखोला दोभान क्षेत्र। बाढीले आसपासका बस्ती जोखिममा परेका छन्। तस्बिरः रामहरि न्यौपाने/रासस बसोबासमै बाधा पुर्‍याउने विपद् संविधानको धारा ३७ को उपधारा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। यसले सुरक्षित र मर्यादित आवासको पहुँचलाई आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर, विपद्का कारण नेपालीहरूको आवासको अधिकार पटकपटक प्रभावित हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। बाढीपहिरो र भूकम्पजस्ता दोहोरिइरहने विपद्ले नेपालीहरूमा आवासीय असुरक्षा बढाइरहेको विश्व बसोबास दिवसको अवसरमा ५ अक्टोबर २०२६ मा प्रकाशित ह्याबिटाट फर ह्युमानिटीको ‘होम एट ह्वाट कस्ट?’ अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस अध्ययनमा घर वा डेरामा बस्न पाउने पहुँचलाई आवासका रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार विपद्जन्य घटनाका कारण वार्षिक रूपमा प्रतिहजार १७.१ घरपरिवार प्रभावित हुने गरेका छन्। जटिल भूबनोट, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मौसमी विषमता, वातावरणीय प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिमका दृष्टिले विश्वकै अति संवेदनशील देशमध्ये पर्छ। भूकम्प, बाढी, पहिरो, भूक्षय, डुबान, चट्याङ, खडेरी, हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हुरीबतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर तथा वन डढेलोजस्ता विपद्‍बाट नेपाल बर्सेनि प्रभावित हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार विपद्जन्य घटनाका कारण वार्षिक रूपमा प्रतिहजार १७.१ घरपरिवार प्रभावित हुने गरेका छन्। विपद्का कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक रूपमा करिब २.५ प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुने गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालयले सन् २००० देखि २०१९ सम्मका २० वर्षका विपद्का घटनाको विश्लेषण गरी तयार पारेको अध्ययनअनुसार एसिया महादेशका १० मध्ये आठ देश विपद्को उच्च जोखिममा छन्। ती आठ देशको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशभरका ६१ हजार २९ जनाले प्राकृतिक प्रकोपका कारण आफू हाल गणना भएको स्थानमा बसोबास गर्न आएको बताएका थिए। यसले विपद्ले मानिसलाई विस्थापन र आन्तरिक बसाइँसराइ गर्न बाध्य बनाएको स्पष्ट पार्छ। काभ्रेपलाञ्चोकको एक बस्ती। तस्बिर सौजन्य: ह्याबिटाट फर ह्युमनिटी नेपाल। घरको भर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका अनुसार उपयुक्त र किफायती आवासमा पहुँच हुनु भनेको चार पर्खालभित्र बस्न पाउनु मात्रै होइन, यो मर्यादित जीवन, सुरक्षा र अवसरको आधार पनि हो। तर, संसारका एक अर्बभन्दा बढी मानिस अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य छन्। “द्वन्द्व, विपद् तथा जलवायुजन्य जोखिमका कारण योभन्दा पनि धेरै मानिस घरबारविहीन वा विस्थापित छन्,” उनले विश्व बसोबास दिवसको अवसरमा भनेका छन्। आवासको लागत बढ्दा नेपालीहरूको खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र आर्थिक सुरक्षामा असर परिरहेको ह्याबिटाट फर ह्युमानिटीको अध्ययनले देखाएको छ। महँगो लागतकै कारण नेपालीहरूलाई आफ्नै स्वामित्वको आवासको व्यवस्था गर्न मुस्किल छ। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७७ प्रतिशतले आफ्नै स्वामित्वको आवासको व्यवस्था गर्न महँगो लागत नै बाधक रहेको बताएका छन्। यस्तो चिन्ता ७४ प्रतिशत जेनजी र मिलेनियल पुस्तामा देखिएको छ। अध्ययनअनुसार यस्तो चिन्ताको दर पुरानो पुस्तामा अझ बढी छ। भूमि तथा महिला अधिकार अभियन्ता भगवती अधिकारी सरकारले घरजग्गालाई नागरिकको पहिचानसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिने गरे पनि उपयुक्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको बताउँछिन्। “घर चाहे पक्की संरचना होस्, बाँसकाठले बारेको टहरो वा छाप्रो नै किन नहोस्, एउटा नागरिकका लागि त्यो बाँच्ने आधार हो। महिलाका लागि बाहिरी आक्रमणबाट जोगिने सुरक्षित ठाउँ हो,” उनी भन्छिन्, “स्थायी बसोबास पुष्टि गर्न, मतदाता परिचयपत्र बनाउन, बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्नदेखि सार्वजनिक सुविधा पाउनसम्म सरकारले लालपुर्जा खोज्छ, तर भूमिहीनमाथि सरकार निर्मम छ।” महँगो आवास खर्च विपद्ले घरआवासको अनिश्चितता बढाइरहेका बेला आवासको खर्चसमेत महँगिँदै गएको छ। आवासको लागत बढ्दा नेपालीहरूको खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र आर्थिक सुरक्षामा असर परिरहेको ह्याबिटाट फर ह्युमानिटीको अध्ययनले देखाएको छ। सर्वेक्षणमा आधारित अध्ययनअनुसार नेपालमा १० मध्ये सात जना अर्थात् ७० प्रतिशतलाई आवाससम्बन्धी खर्च तिर्न बारम्बार कठिनाइ हुने गरेको छ। यो अनुपात २२ देशमा गरिएको विश्वव्यापी सर्वेक्षणको औसतभन्दा ३४ प्रतिशतले बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा २८ प्रतिशतले महँगो आवास खर्चकै कारण समयमा स्वास्थ्य उपचार पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका छन्। त्यस्तै, ७० प्रतिशत सहभागीले आकस्मिक रूपमा आइपर्ने अन्य जिम्मेवारीका कारण आवास खर्च तिर्न नसक्ने चिन्ता हुने गरेको बताएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नेको औसत अनुपात भने ४८ प्रतिशत मात्रै छ। यसले अधिकांश नेपालीसँग बचत कम हुने र अचानक बिरामी पर्दा उपचार गर्न वा विपद् आइपर्दा त्यसको सामना गर्न आवश्यक खर्च जुटाउन कठिन हुने देखाउँछ। यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउनसमेत अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। नेपालमा २८ प्रतिशतले महँगो आवास खर्चकै कारण समयमा स्वास्थ्य उपचार पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका छन्। सर्वेक्षणले जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्ने क्षमतासम्बन्धी चिन्ताजनक अवस्थासमेत उजागर गरेको छ। ७२ प्रतिशत नेपाली उत्तरदाताले विषम मौसमी अवस्थाका कारण आफ्नै घरआवासमा असुरक्षित महसुस गर्न थालेको बताएका छन्। यो विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो। काभ्रेपलाञ्चोकको एक बस्तीका घर। तस्बिर सौजन्य: ह्याबिटाट फर ह्युमनिटी नेपाल। ह्याबिटाट फर ह्युमानिटीकी नेपाल निर्देशक स्थापितले विपद् प्रभावितलाई सुरक्षित, किफायती तथा विपद् र जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्न सक्ने आवासको पहुँच आवश्यक रहेको बताएकी छन्। सन् २०२६ अप्रिल १० देखि जुन ३० सम्म गरिएको सर्वेक्षणमा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, बार्बाडोस, ब्राजिल, क्यानडा, कोट दिभ्वार, इजिप्ट, इथियोपिया, ग्वाटेमाला, इन्डोनेसिया, आयरल्यान्ड, केन्या, मेक्सिको, नेपाल, नाइजेरिया, पोल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, टर्की, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका गरी २२ देशका ३० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी थिए। नेपालबाट एक हजार चार सय जनालाई सहभागी गराइएको थियो। मूल्यवृद्धिको चपेटामा आवास आवास महँगो हुनुका बहुआयामिक कारण छन्। जग्गाको मूल्य बढ्नु, दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्नु, आम्दानीको तुलनामा घर वा डेराभाडा वृद्धि हुनु तथा सरकारी र बैंकिङ नीति प्रभावकारी नहुनुजस्ता कारणले आवासको लागत बढ्ने गरेको आवासका लागि सहयोग समूह (लुमन्ती) की आवास परियोजना व्यवस्थापक लुमन्ती जोशी बताउँछिन्। “घडेरी जग्गालाई बजारमा कमोडिटीका रूपमा हेरिएको छ। यसलाई आममानिसको जनजीविका, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कोणबाट नहेरिँदा महँगो भएको छ,” उनी भन्छिन्, “यसमा सरकारको अनुगमन र नियमन नहुँदा पनि यस्तो भइरहेको छ।” नेपालमा सरकारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत सबैका लागि सुरक्षित र किफायती आवासको व्यवस्था गर्ने अभियान चलाए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन। बढ्दो विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, वातावरणीय सन्तुलन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले भू-उपयोग नीति, २०७२ जारी गरेको छ। यस नीतिअनुसार सरकारले आवास संरचना विपद् प्रतिरोधी भए, नभएको तथा आवास क्षेत्र कत्तिको सुरक्षित स्थानमा रहेको छ भन्ने विषयमा निगरानी राख्छ। आवासको खर्च धान्न विश्वभरका ७५ प्रतिशत मानिसले आफ्नो जीवनको कम्तीमा एउटा अत्यावश्यक खर्च कटौती गर्नुपरेको अध्ययनले देखाएको छ। तर, जोशीले भनेझैँ आवासको बढ्दो लागत र सर्वसाधारणको आवासमा पहुँचको विषयले पर्याप्त ध्यान पाएको देखिँदैन। घरधनीले डेराभाडा बर्सेनि बढाए पनि गुणस्तरीय पानी र बिजुलीजस्ता न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराएका हुँदैनन्। जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कनको व्यवस्था भए पनि बजारमा जग्गाको मूल्य मनपरी निर्धारण हुने गरेको छ। यसले सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित र किफायती आवासको पहुँचलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। “सरकारका विद्यमान नीतिहरूमा सुरक्षित आवासीय व्यवस्थालाई जोड दिइए पनि किफायती र उपयुक्त आवासको विषय गौण छ,” जोशी भन्छिन्। घर निर्माणमा आयातित निर्माण सामग्रीको प्रयोगले पनि लागत बढाएको छ। महँगो आवास खर्च धान्नकै लागि मानिसहरू आफ्ना आधारभूत आवश्यकता कटौती गर्न बाध्य भइरहेको उनी बताउँछिन्। काठमाडौँको घना बस्ती। तस्बिर : सूर्याम्स उप्रेती/नेपाल फोटो लाइब्रेरी। ह्याबिटाट फर ह्युमानिटीको अध्ययनले पनि आवासको खर्च धान्न विश्वभरका ७५ प्रतिशत मानिसले आफ्नो जीवनको कम्तीमा एउटा अत्यावश्यक खर्च कटौती गर्नुपरेको देखाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३३ प्रतिशतले खानाको खर्च घटाउने, ३२ प्रतिशतले आपत्कालीन बचत खर्च गर्ने र १३ प्रतिशतले स्वास्थ्योपचार तथा औषधिको खर्च घटाउनेजस्ता कठिन निर्णय गरेर आवास खर्च जुटाउनुपरेको बताएका छन्। घरआवासको महँगो लागतका कारण ५८ प्रतिशत अभिभावक तथा संरक्षकले आफ्ना सन्तान वा बालबालिकालाई उपलब्ध अवसर सीमित गर्नुपरेको बताएका छन्। उनीहरूले बालबालिकाका अवसर थप सीमित हुँदै जाने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी इन्डोनेसियाका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ८२ जना अभिभावक तथा संरक्षकले महँगो आवास खर्चकै कारण आफ्ना सन्तान वा बालबालिकाका आधारभूत इच्छा र चाहना पूरा गर्न नसकेको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। घर वा डेराभाडा बढिरहेको अवस्थामा बैंकमा सुरुमा बुझाउनुपर्ने डाउन पेमेन्टका लागि पर्याप्त आम्दानी र बचत नहुँदा आफ्नै स्वामित्वको आवासको व्यवस्था गर्न कठिन भइरहेको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८१ प्रतिशतले बताएका छन्। यो विश्वव्यापी समस्या बन्दै गएको छ। नेपाली उत्तरदातामध्ये ६८ प्रतिशतले आवासीय अनिश्चिततालाई आफ्नो जीवनकालमा आइपर्ने सबैभन्दा ठूलो तनावको स्रोत मानेका छन्। सर्वेक्षणका उत्तरदाताले आफ्नो देशको आवास समस्या समाधान गर्न सरकारी नीतिहरू प्रभावकारी नभएको बताएका छन्। पानी, बिजुली तथा घर बनाउन आवश्यक जग्गा महँगो हुनु र सरकारी स्वीकृति प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुले नयाँ घर निर्माणको लागत बढाएको उनीहरूको भनाइ छ। परम्परागत ढाँचाको घरकर्जा नीतिका कारण न्यून तथा मध्यम आम्दानी भएका र अनौपचारिक क्षेत्रमा वा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन कठिन भइरहेको छ। जेन-जीलाई परिवार बसाल्ने चिन्ता महँगो आवास खर्चले आजको घरायसी खर्च धान्न मात्रै कठिन बनाएको छैन, भविष्यको अनिश्चिततासमेत बढाइरहेको छ। महँगो आवास लागतका कारण युवा पुस्ताका प्रत्येक १० मध्ये छ जना अर्थात् ५६ प्रतिशतलाई नयाँ परिवार सुरु गर्नेबारे सोच्नसमेत कठिन हुने गरेको छ। यो विश्वव्यापी सर्वेक्षणको तथ्यांक हो। दक्षिण कोरियाका जेन-जी र मिलेनियल पुस्ताका ४५ प्रतिशत उत्तरदाताले महँगो आवास खर्चकै कारण नयाँ परिवार बसाल्ने आँट गर्न नसकेको बताएका छन्। यस्तो धारणा राख्ने पुरानो पुस्ताको अनुपात भने २२ प्रतिशत छ। त्यस्तै, अस्ट्रेलियाका ७५ प्रतिशत जेनजी उत्तरदाताले महँगो आवास लागतकै कारण नयाँ परिवार सुरु गर्न कठिन भइरहेको बताएका छन्। नेपालमा पनि ७० प्रतिशत जेन-जी र मिलेनियल पुस्ताका उत्तरदाताले यस्तै कठिनाइ व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँको एक घना बस्ती। फाइल तस्बिर। नेपाली उत्तरदातामध्ये ६८ प्रतिशतले आवासीय अनिश्चिततालाई आफ्नो जीवनकालमा आइपर्ने सबैभन्दा ठूलो तनावको स्रोत मानेका छन्। आवास आधारभूत सुरक्षाको प्रत्याभूति भएकाले यसको अनिश्चितताले मानसिक तनाव उत्पन्न गर्ने जोशी पनि बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हामीले सन् २०१८ मा अध्ययन गर्दा घरको संरचना सुधार भएपछि परिवारको खानपान, सन्तानको पढाइ र उपचारमा खर्च गर्न सकिरहेको उत्तरदाताहरूले बताउनुभएको थियो। त्यसअघि घर मर्मत गरिरहनुपर्ने र त्यसैको खर्च जुटाउन अरू खर्च कटाइरहनुपर्ने अवस्था रहेछ। यसले पनि घर हुनुको महत्त्व देखाउँछ।” उनले जग्गाको मूल्य नियमन गर्ने, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र नागरिकले स्वयं सामूहिक आवासको अवधारणा अपनाउन सके आवासको अधिकारलाई पहुँचयोग्य बनाउन सकिने बताउँछिन्। भारतमा जस्तै सीमान्तकृत समुदायले किन्न सक्ने घरआवास निर्माण गर्ने डेभलपरलाई करमा सहुलियत दिने नीतिले पनि आवासमा पहुँच सहज बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।