रसुवा बाढी प्रभावित ९९ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत सेवा सुचारु

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा करिब ९९ प्रतिशत स्थानमा विद्युत् सेवा सुचारु भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सचिव कर्माचार्यका अनुसार रसुवाका करिब ८० घरधुरीमा अझै विद्युत् जडान हुन बाँकी छ। उक्त क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गर्न प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सेवा सुचारु गर्न कठिन भएको उनले बताए। त्यस क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य ऊर्जाको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा करिब ९९ प्रतिशत स्थानमा विद्युत् सुचारु भइसकेको छ । अहिले रसुवाका करिब ८० घरधुरीमा मात्रै विद्युत् जडानको काम बाँकी छ,’ सचिव कर्माचार्यले भने, ‘त्यहाँ नजिकै प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल विद्युत् सेवा सुचारु गर्न सम्भव देखिएको छैन। उक्त क्षेत्रका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य ऊर्जाको व्यवस्था गरेका छौँ ।’ बाढीका कारण निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको विवरण पनि मन्त्रालयले समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने काम भइरहेको सचिव कर्माचार्यले जानकारी दिए । उनले बाढीबाट क्षतिग्रस्त ऊर्जा क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आगामी दिनमा नदी करिडोरमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई जलवायु अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा उनले जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएको विषय पनि उठाएका थिए। उद्धारका लागि राज्यले निरन्तर प्रयास गरे पनि तीन जनाको मात्रै उद्धार गर्न सकिएको र बाँकी व्यक्तिहरू फेला पर्ने सम्भावना कम हुँदै गएको उनले बताए । ‘राज्यले अथक प्रयास गर्दा पनि जम्मा तीन जनाको मात्रै उद्धार गर्न सक्यो। बाँकी कोही पनि भेटिने सम्भावना कम हुँदै गएको छ,’ उनले भने । बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा पुगेको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै पुनर्निर्माण, विद्युत् सेवा विस्तार तथा भविष्यमा विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।