बाढीमा सम्पर्कविहीन प्राधिकरण कर्मचारीका परिवारलाई राहत रकम दिन शुरु
काठमाडौँ । गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीका कारण सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई तत्कालको राहत रकम प्रदान गर्न थालिएको छ । बाढीका कारण प्राधिकरणमा कार्यरत ४७ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका थिए । जसमध्ये ६ जनाको परिवारलाई तत्कालको राहत प्रदान गरिएको हो । सम्पर्कविहीन कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ र ६ महिनासम्म कार्यरत पदको सुरु तलबको आधा रकम उपलब्ध गराउने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार आवश्यक आधार र प्रमाणसहित निवेदन दिएका ६ जना हकवालाले राहत रकम प्राप्त गरिसकेका छन् । राहत पाउन बाँकी रहेका अन्य हकवालालाई आवश्यक कागजातसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिन आग्रहसमेत गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार राहत रकम प्राप्त गर्न सम्पर्कविहीन कर्मचारी र निवेदकबिचको नाता प्रमाणित हुने प्रमाणपत्र, हकवालाको नागरिकता प्रमाणपत्र तथा नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, आफू नजिकको हकवाला भएको खुल्ने स्थानीय तहको सिफारिसपत्र, बैंक खाता नम्बर र राहत उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको निवेदनसमेत बुझाउनुपर्नेछ । प्राधिकरणको विनियमावली तथा सरकारले घोषणा गर्ने राहत प्याकेज अनुसार आगामी दिनमा अन्य सहयोग हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
Read Complete Original Article
Published originally on लुम्बिनी सञ्चार
Related News
राष्ट्रपति पाैडेलले जारी गरे दुई वटा अध्यादेश
काठमाडाैँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। ...
सबै दल असफल भए, देशलाई निकास दिने शक्ति राप्रपा मात्रै हो : अध्यक्ष लिङ्देन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकको राजनीतिमा अनिश्चितता र अन्योल बढिरहेको उल्लेख गर्दै देशलाई निकास दिन राप्रपा मात्रै सक्षम रहेको दाबी गर्नुभएको छ। नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठनको काठमाडौं जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अन्य राजनीतिक दलहरू असफलताको बाटोतर्फ अघि बढिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष लिङ्देनले परम्परागत कार्यशैलीबाट मात्रै पार्टीलाई बलियो बनाउन नसकिने बताउँदै नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म सबैले ...
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा वन र भूमिसम्बन्धी २ अध्यादेश जारी
काठमाण्डु – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वन र भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने २ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा मंगलबार २ अध्यादेश जारी गरेका हुन् । जारी भएका अध्यादेशमा ‘वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन […] ...
चीनको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा सीमित रहने आईएमएफको प्रक्षेपण
• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चीनको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष ४.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन जुलाईको अनुमानभन्दा ०.१ प्रतिशत कम हो। • भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन चीनको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ। • दक्षिण कोरिया र ताइवानको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ३.३ प्रतिशत र १०.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। ...
All Information In One Place
Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!
