बाढीपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि समयबद्ध कार्यक्रम ल्याउन मानवअधिकारकर्मी संघसंस्थाको सरकारसँग माग

काठमाडौं । भोटेकोसीलगायतका नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको सम्मानजनक पुनर्स्थापना र जीवन पुनर्निर्माणका लागि तत्काल ठोस, बजेटसहितको र समयबद्ध कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । मानवअधिकार, महिला अधिकार, भूमि अधिकार तथा सामुदायिक क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै विपद्पीडित नागरिकलाई राहतमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र आत्मनिर्भर जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अपिलमा भदौ १० गते रसुवा जिल्लामा आएको विनाशकारी भोटेकोसी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी नदीमा आएका बाढीले समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको भन्दै प्रभावित नागरिकको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विपद्का बेला सरकारले सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरी उद्धार, सञ्चार तथा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना र सडक पहुँच खुलाउन प्राथमिकताका साथ काम गरेको भन्दै अपिलकर्ताहरूले सरकारी प्रयासको सराहना गरेका छन् । विपद्लाई जलवायु न्यायसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयासलाई समेत सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । तर, विपद् व्यवस्थापनका क्रममा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वय थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र जटिल प्रकृतिका उद्धारमा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्दा देखिएका अलमलबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । भविष्यमा यस्ता विपद्को क्षति कम गर्न पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन पनि माग गरिएको छ । अपिलकर्ताहरूले उद्धार र तत्कालीन राहतको चरणपछि प्रभावित नागरिकका सामु आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका गम्भीर चुनौती खडा भएको उल्लेख गरेका छन् । घर गुमाएका परिवार कहाँ बस्ने, जीविकोपार्जन कसरी गर्ने, बालबालिकाको पढाइ कसरी निरन्तरता दिने र घाइते तथा दीर्घरोगीको उपचार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । अपिलमा प्रभावित नागरिकलाई राज्यले संकटको घडीमा साथ दिएको अनुभूति गराउन राहतबाट पुनर्स्थापना र पुनर्स्थापनाबाट दीर्घकालीन पुनर्निर्माणतर्फ स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उल्लेख छ । अपिलकर्ताहरूले प्रभावित नागरिकको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न मृत्यु तथा बेपत्ता, घाइते, घर तथा सम्पत्तिको क्षति, कृषियोग्य जमिन, पशुधन र रोजगारी गुमाएका परिवारको विश्वसनीय तथा अद्यावधिक लगत तत्काल तयार गरी सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । क्षतिको गम्भीरताका आधारमा प्रभावित परिवारको वर्गीकरण गरी सहायता वितरणमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएका तथा जोखिमका कारण पुरानै स्थानमा फर्कन नसक्ने परिवारका लागि तत्काल सुरक्षित अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ । प्रभावित नागरिकको इच्छा, आवश्यकता र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर स्थायी आवास निर्माणको मापदण्ड, बजेट र समयसीमासहितको योजना सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ । बाढीका कारण रोजगारी, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपालनबाट हुने आम्दानी गुमाएका परिवारका लागि विशेष जीविकोपार्जन प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । नगद सहायता, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनका साधन उपलब्ध गराउने, सीप विकास तथा व्यवसाय पुनःस्थापनाका कार्यक्रममार्फत प्रभावित परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने अपिलकर्ताहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी, विपद्का कारण विद्यालय जान नसकेका बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न र क्षतिग्रस्त विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःस्थापना गर्न आग्रह गरिएको छ । घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिकलगायत जोखिममा रहेका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य उपचार र मनोसामाजिक सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । अभिभावक गुमाएका बालबालिका, सहारा गुमाएका ज्येष्ठ नागरिक तथा विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने व्यक्तिका लागि दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । बालबालिकालाई सम्भव भएसम्म परिवार, आफन्त र समुदायबाट अलग नगरी उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्न अपिल गरिएको छ । पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका योजना बनाउँदा प्रभावित नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न नहुने अपिलकर्ताहरूको धारणा छ । स्थानीय समुदाय, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य प्रभावित समूहको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी योजना पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । सरकारले आवास, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण, पूर्वाधार र वातावरणीय पुनर्स्थापनालाई समेट्ने एकीकृत भोटेकोसी विपद् पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत कुन काम कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने, कुन तहको सरकार तथा निकायले जिम्मेवारी लिने र त्यसका लागि कति बजेट छुट्याउने भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ । यसका साथै भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षति, जोखिमको प्रकृति, पूर्वसूचना तथा पूर्वतयारीको अवस्था, नदी व्यवस्थापन, भू-उपयोग र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिमबारे स्वतन्त्र अध्ययन गर्न माग गरिएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती, सडक, पुल, विद्यालय तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जोखिम संवेदनशील मापदण्ड लागू गर्न र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । विगतका विपद्पछि महिला तथा किशोरीहरू मानव बेचबिखन, लैङ्गिक हिंसा र शोषणको जोखिममा पर्ने गरेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन र यस क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्य विस्तार गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । जोखिम मूल्यांकनका आधारमा प्रभावित नागरिक आफ्नो थातथलोमा फर्कन सक्ने वा नसक्ने अवस्था पहिचान गरी सुरक्षित आवासका लागि उपयुक्त तथा अनुपयुक्त स्थानको वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ । बाढीका कारण जन्मदर्ता, नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कागजात, विवाह दर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट भएका परिवारलाई ती कागजात निःशुल्क पुनःप्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ । प्रभावित स्थानीय तहमा सेवा सहजीकरणका लागि अस्थायी हेल्पडेस्क स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अपिलमा जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजा, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल) की अध्यक्ष तनुजा बस्नेत, नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारी र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीलगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अपिलकर्ताहरूले विपद्पीडित नागरिकलाई राहतको प्रतीक्षामा लामो समयसम्म राख्न नहुने भन्दै उनीहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापना र जीवन पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्पष्ट प्रतिबद्धतासहितको कार्यक्रम घोषणा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।