भोटेकोशी विपद्पछि थपिएको चुनौती

नेपाल हिमालको काखमा अवस्थित देश । प्रकृतिको बरदानको रूपमा रहेको सुन्दर हिमालले नेपालको मात्र होइन दक्षिण एसियाकै मानव सभ्यतालाई सदियौंदेखि जोगाइराखेको छ । हिमपर्वत नै पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार रहँदै आएको छ । आज यही हिमपर्वत अभिसापको रूपमा देखापर्दै छ । गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा भएको हिम–प्रलयले नेपाललाई मात्र शोकमा डुबाएन, विश्वलाई समेत स्तब्ध बनायो । मानवले प्रकृतिमैत्री जीवनयापन नगर्दा उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको असर कतिको भयावह हुनसक्छ भन्ने चेतावनी पनि भोटेकोशी बाढीले विश्वलाई दिएको छ । विश्वतापमान वृद्धिको कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको विचलनले आगामी दिनमा हाम्रो भविष्य थप चुनौतिपूर्ण हुने निश्चित देखिएको छ । पृथ्वीको तापमान वृद्धिको कारण बढ्दो जीवाश्म इन्धन नै हो भन्ने तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरू अब गम्भीर हुनैपर्छ । विकासको होडबाजीमा प्रकृतिको हितविपरीत हुने कार्यहरू रोकिनुपर्दछ । कोप, संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता मञ्चहरूमा वर्षेनी छलफल हुने तर कार्यान्वयन पक्षमा विकसित राष्ट्रहरूले देखाउने फितलोपनको अन्त्य हुनैपर्छ । हरेक वर्ष जसो एकपछि अर्को ठूला विपत्को सामना गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सामान्य अवस्थामा त गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनबाट पार पाउन सकसपूर्ण रहेको बेला वर्षेनी निम्तिने ठूलाठूला प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले हाम्रो विकास यात्रा त्यति सहज भने हुनेछैन । भोटेकोशीको विनासकारी बाढीले निम्त्याएको मानवीय र भौतिक क्षति अकल्पनीय रह्यो । यो विपत््मा १५ सय बढीको मृत्यु हुनपुग्यो । ५ हजार बढीलाई बेपत्ता बनायो । बाढीले घर, सडक, पुल, बजार, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, विद्युत् आयोजना जस्ता भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार यो विपत््मा करिब ७ हजार ५ सय ७० घरधुरी प्रभावित भएका छन्, ६९ किलोमिटर सडकखण्ड, ३३ वटा पुल बगेको र ६८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुग्यो । त्यस्तै, ७ सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत आयोजना र २४ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भयो । बाढीका कारण कृषि क्षेत्रमा पनि असर पुग्यो । करिब १ हजार ८ सय ६ हेक्टर कृषि भूमिका साथै पशु/पक्षी तथा माछा पालन व्यवसायमा समेत क्षति पुर्‍यायो । प्राधिकरणको विपत्् द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन अनुसार रसुवा–भोटेकोशी बाढीका कारण ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको आँकलन गरिएको छ । पुननिर्माण एवं पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार विकास गर्दै नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापनमा खर्चिनुपर्ने रकम विपत््बाट उत्पन्न परिस्थिति व्यवस्थापनमै वर्षेनी थप रकमको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसै त समयमै योजना/आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने रोगले गाँजिरहेको बेला सोच्दै नसोचेको विपत््ले आगामी दिनमा हाम्रो वार्षिक बजेट तथा पञ्चवर्षीय योजनाहरू निश्चित रूपले प्रभावित हुन्छन् नै । अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने अभियानमा समेत तगारो उत्पन्न हुने देखिएको छ । विपत््पछिको पुननिर्माण र पुनर्स्थापनामा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्रका लागि आफैंमा चुनौतिपूर्ण हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा यही असोज ९ गतेको सम्बोधनको सुरुवातमै कम विकसित राष्ट्रले भोग्नुपरेको जलवायु विपत्को पीडा बोलेका छन्, ‘म याहाँ तपाईंहरू सामु हिमालयमा रहेको एउटा टाढाको देश नेपालका तर्फबाट मानवताई नजिकैदेखि दिइरहेको चेतावनी लिएर आएको छुँ । आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा आशाबारे बोल्न चाहन्थेँ तर त्यसको सट्टा म मृत्यु र अकल्पनीय विनाशबारे बोल्छु । ती परिवारबारे जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनलाई पर्खिरहेका छन् । ती समुदायबारे, जसले लेदो, ढुंगामाटो, पानीभित्र आफ्ना मानिसहरूको खोजी गरिरहेका छन्, जसको शरीर अब कहिल्यै नभेटिनसक्छ । ती पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका माध्यम निमेषभरमै बगेर गए । एउटा देशबारे जसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर प्रगति गरिरहेको थियो, त्यसमा अवरोध पुगेको छ ।’ निश्चय पनि विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशत भन्दा कम रहेको सन्दर्भमा नेपालजस्तो हिमाली देशले ठूलो मूल्य चुकाइरहनु परेको छ । पृथ्वीको तापमान वृद्धिको कारण बढ्दो जीवाश्म इन्धन नै हो भन्ने तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरू अब गम्भीर हुनैपर्छ । विकासको होडबाजीमा प्रकृतिको हितविपरीत हुने कार्यहरू रोकिनुपर्दछ । कोप, संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता मञ्चमा वर्षेनी छलफल हुने तर कार्यान्वयन पक्षमा विकसित राष्ट्रहरूले देखाउने फितलोपनको अन्त्य हुनैपर्छ । जलवायु न्याय हामीजस्ता राष्ट्रले पाउनैपर्छ । हामीले नखाएको विष, हामीलाई लाग्नु भएन । प्रधानमन्त्री शाहले भनेझैँ ‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्ताबेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । आगामी दिनमा नेपालजस्तो देशलाई जलवायु विपत्मा जुधिरहनुपर्ने समस्याबाट मुक्त गराएर आफ्नो भविष्य बनाउने अवसर दिइनुपर्छ । यसपटक हाम्रा प्रधानमन्त्रीद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो गरिमामय मञ्चमा हिमालयले दिएको पछिल्लो चेतावनीमूलक सन्देशलाई गहकिलो तबरले प्रस्तुत गर्ने कार्य भएको छ । विश्व समुदायले पनि नेपालको प्रस्तुतिलाई समेत ग्रहण गरी ढिलो नगरी कार्यान्वयमा लैजानुको विकल्प छैन । विश्वमञ्चमा हामीले आफ्नो भनाइ राखिरहँदा भोटेकोशी विपत्बाट हामी आफैंले पाठ सिक्न जरुरी छ । कतिपय विपत् हाम्रै आन्तरिक कारणले निम्तिने गरेका छन् । सामान्य वर्षामा पनि ठूलै धनजनको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । हामीले पनि विकासको नाममा कतै विनाश निम्त्याउने विकास त गरेनौं ? यस प्रश्नमा गम्भीर छलफल चलाउनु पर्ने खाँचो देखिएको छ । विकास निर्माणका कार्यहरूमा हेलचेक्र्याइँ गरिएका प्रसस्त उदाहरण छन् । नेपालको अधिकांश भू-भाग हिमाली तथा पहाडी भुबनोटको हुँदाहुँदै यसलाई हेक्का राखेर निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न हामी चुकिरहेका छौं । व्यवस्थित र वैज्ञानिक बसोवासतर्फ सोचिएन । बस्ती र शहरहरू बिना दीर्घकालीन योजना फैलिँदै गए । डाँडाकाँडा खोस्रेर जग्गा प्लटिङ थालियो । पहाडी क्षेत्रमा भएको गतिविधिका कारण खोलाको सतह बढ्दो छ । नदीनालाको जथाभावी दोहन गरेर उसको साविकको बहने बाटो मिचिँदैछ । यसका कारण सामान्य वर्षामा पनि घरखेत डुबानमा पर्ने गर्दछ । चुरे दोहनले भू–जलसतह घट्दैछ । गाउँघरमा घरैपिच्छे बाटो पुर्‍याउने होड चलेको छ । ‘डोजरे विकास का कारण पहाड क्षतविक्षत भएको छ । बाटो बनाउँदा प्राविधिक र वातावरणीय पक्षलाई वेवास्ता गरिन्छ । घरघरमा बाटो पुग्दा दंग त पर्छौं तर हरेक मनसुनमा यी बाटा र सडक नै काल बन्ने गर्दछन् । निश्चय दुर्गम गाउँमा सडक पुग्नु, नदीमा पुल बन्नु, विभिन्न प्रयोजनका लागि भवन बन्नु एवं जलविद्युत्/सिँचाइ आयोजना निर्माण हुनु विकासका महत्त्वपूर्ण सूचक हुन । तर, अब पूर्वाधार विकाससँगै बनेका पूर्वाधारहरू विपत््को समयमा कतिको टिकाउ हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ । भौगोलिक रूपमा नेपाल अत्यन्त संवेदनशील देश हो । एक त हिमाली र पहाडी क्षेत्रका भूगर्भीय संरचना कमजोर छन्, त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, हिमताल विष्फोट जस्ता घटना बढ्दो अवस्थामा छन् । भोटेकोशी घटनाले हाम्रो विकास निर्माणमा हुने कमजोरीलाई थप उजागर गरेको छ । तसर्थ, अब पूर्वाधार विकास गर्दा हाम्रो भूगोललाई मध्यनजर गर्दै असामान्य अवस्थामा पनि टिकाउ हुनपर्ने संरचना निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । भोटेकोशी विपत््ले हाम्रो बस्ती विकासमा पनि प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा व्यवस्थित र वैज्ञानिक बसोवासले पर्याप्त प्राथमिकता पाउन सकेन । सडक विस्तारसँगै तिब्र बसाइँसराइ हुँदा सडक छेउमा लमतन्न किसिमले अनियन्त्रि र अव्यवस्थित बसोवास बढ्दै गयो । उदाहरणका लागि महेन्द्र लोकमार्गमा बीचबीचमा जंगल नहुँदो हो त पूर्व काँकडभिट्टादेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्म घरैघरले जोडिने थियो होला । योजनाबद्ध तबरले सहरी विकास हुनुपर्नेमा बस्ती विस्तार भएपछि मात्र अन्य पूर्वाधार बन्ने भयो । अथार्त, सडक छेउमा घर, होटल, व्यवसाय आदि थपिँदै थए । अनि मात्र खानेपानी, ढल, विद्युत, विद्यालय, अस्पताल जस्ता पूर्वाधार बन्न पुगे । बस्ती विस्तार भएको स्थानमा जोखिमको अध्ययन नै भएन । अझ नदी किनार, पहिरोको सम्भावना भएका पहाडी भूभाग र कमजोर भूगर्भीय क्षेत्रमा अनियन्त्रित तबरले घर तथा व्यावसायिक संरचना निर्माण हुँदा एउटा विपत््ले क्षणभरमै ठूलो धनजन सखाप पार्नसक्छ । भोटेकोशी विपत््ले विकासको नाममा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाका गुणस्तरस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने पाठ सिकाएको छ । अब विकासको मापन संख्यात्मक मात्र हुनुहुँदैन । निर्माण गरिएका संरचना सुरक्षित, दिगो र विपद्पछि याथासक्य छिटो पुनःसञ्चालनमा ल्याउनसक्ने खालका हुनुपर्दछ । निर्मित भौतिक संरचनास्थल आसपासका समुदायले पनि सुरक्षित महसुस गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालमा बस्ती विकास तथा सहरीकणका नीति तथा मामदण्ड नभएका होइनन् तर फितलो कार्यान्वयन, जोखिममा आधारित भू–उपयोग योजनाको अभाव र स्थानीय तहको नियमन क्षमता कमजोर रहँदा व्यवहारमा अनियन्त्रि तबरले बस्ती विस्तार हुन पुग्यो । अब भने जोखिममा आधारित बस्ती योजना आवश्यक छ । जोखिम वर्गीकरणको आधारमा असुरक्षित देखिएका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न विलम्ब गरिनु हुँदैन । अब सडक विस्तारसँगै लमतन्न तबरले हुने बस्ती विस्तारको परम्परालाई निषेध गरिनुपर्छ । राजमार्गमा बस्ती होइन कि बस्ती बसाउन बेग्लै योजना चाहिन्छ । विशेषगरी नदी किनार र पहिरो जाने सम्भावना रहेको भिरालो स्थानमा पहिले बस्ती बस्ने र पछि जोखिम बुझ्ने कार्य सरकार र निजी क्षेत्र दुबैका लागि निकै महँगो सावित हुनसक्छ । भोटेकोशी विपत््ले विकासको नाममा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाका गुणस्तरस्तरमा सम्झैता गर्न नहुने पाठ पनि सिकाएको छ । अब विकासको मापन संख्यात्मक मात्र हुनुहुँदैन । निर्माण गरिएका संरचना सुरक्षित, दिगो र विपत््पछि याथासक्य छिटो पुनःसञ्चालनमा ल्याउनसक्ने खालका हुनुपर्दछ । निर्मित भौतिक संरचना स्थल आसपासका समुदायले पनि सुरक्षित महसुस गर्न सक्नुपर्दछ । आउँदा दिनमा विकास गतिविधिहरू अगाडि बढाउँदा विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा किमार्थ सम्झौता गरिनु हुँदैन । जोखिममा आधारित भू-उपयोग योजना, विपत््उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, दिगो विकास जस्ता पक्षलाई आत्मसात गर्नै पर्छ । त्यसैगरी बीमा, विपत् कोष र वित्तीय जोखिम प्रणालीलाई पनि उत्तिकै सशक्त बनाउन आवश्यक छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विपत् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीचको दह्रो समन्वय । एउटा राम्रो पक्ष के भने विपत््को समयमा हामी सबै नेपाली एकजुट हुन्छौं । आफ्नो गच्छेले भ्याएसम्म एकअर्कालाई सहयोग गर्छौं । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा असोज मध्यसम्ममा १६ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । रकम जुटेपछि सही सदुपयोग हुनुैपर्छ । विपद्का समयमा हुने राहत तथा उद्धारका क्रममा भ्रष्टाचारसम्मका कुरा उठ्ने गर्दछन् । यसतर्फ राज्य संयन्त्र सजग हुनपर्दछ । सामान्य बाढी/पहिरोको सामना गरिरहेका हामी नेपालीका लागि जलवायुजन्य विपत् आगामी दिनमा थप चुनौतिपूर्ण हुनसक्छ । हाम्रो कारणले ननिम्तिएका विपद्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय माग गर्न निरन्तर बहस र पैरवी गर्नैपर्छ । अर्कोतर्फ हाम्रो आन्तरिक कारणले निम्तिने विपत् न्यूनीकरणतर्फ उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । हामीले अगाडि बढाउने विकास प्रयास कति सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो हुन्छ ? यसका लागि नीति/योजनामा दूरदृष्टि, अनि कार्यान्वयमा इमान्दारिता चाहिन्छ । तबमात्र आइलाग्ने चुनौती सामना गर्न सहज हुनेछ । (पोखरेल कृषि विकास बैंकको पूर्वविभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ ।)