दिल्लीको जन्तर मन्तरमा विरोध प्रदर्शन गर्न भारत सरकारले लगायो रोक

काठमाडौं । भारत सरकारले झन्डै साढे तीन दशकदेखि देशभरको आन्दोलनको केन्द्र बनिरहेको दिल्लीको जन्तर मन्तरलाई विरोध प्रदर्शन स्थलको सूचीबाट हटाएको छ। सट्टामा भारत सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि नयाँ तीन स्थान रामलीला मैदान, बुरारी मैदान र पूर्वी दिल्लीको सीबीडी मैदान निर्धारण गरेको छ। मतदाता नामावली र निर्वाचन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले शनिबारदेखि जन्तर मन्तरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका बेला भारत सरकारले उक्त स्थानमा आन्दोलन गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो। दिल्ली प्रहरीले राजधानीमा हुने विरोध प्रदर्शनका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। दिल्ली प्रहरीका अनुसार “केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले विरोध प्रदर्शनका लागि वैकल्पिक स्थानको समीक्षा गर्न एक समिति गठन गरेको थियो। त्यही समितिको सिफारिसका आधारमा नयाँ व्यवस्था लागु गरिएको हो।” दिल्ली प्रहरीद्वारा जारी आदेशमा समितिले पूर्वी दिल्लीको रामलीला मैदान, बुरारी मैदान र सीबीडी मैदानलाई विरोध प्रदर्शनका लागि नयाँ स्थानका रूपमा सूचित गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख छ। दिल्लीमा रहेका उल्लिखित तीन स्थान संसद् भवन आसपासका केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्रबाट टाढा पर्छन्। रामलीला मैदान मध्य दिल्लीमा छ भने बुरारी मैदान उत्तरपश्चिम दिल्लीमा छ अनि सीबीडी मैदान पूर्वी दिल्लीमा छ। रामलीला मैदान जन्तर मन्तरबाट लगभग ३ किलोमिटर टाढा अर्थात् अन्य दुई स्थानभन्दा जन्तर मन्तरनजिक छ। बुरारी मैदान जंतर मन्तरबाट झन्डै २१ किलोमिटर टाढा छ भने सीबीडी मैदान १३ किलोमिटर टाढा छ। रामलीला मैदानमा राजनीतिक र्याली र सार्वजनिक आन्दोलनको लामो इतिहास छ। सन् १९७५ मा जयप्रकाश नारायणको र्याली र २०११ मा अन्ना हजारेको नेतृत्वमा भएको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन पनि यहीँ भएका थिए। यस्तै २०२० मा भएको किसानको विरोध प्रदर्शनका क्रममा सरकारले प्रदर्शनकारीलाई त्यहाँ जान आग्रह गरेपछि बुरारी मैदान चर्चामा आएको थियो। यसैबिच सरकारले जन्तर मन्तरमा विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाएपछि ककरोच जनता पार्टीले कडा विरोध गरेको छ। ककरोचका संस्थापक अभिजित दीपकले उक्त निर्णयलाई तानासाहीको संज्ञा दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘आज मोदीले जन्तर मन्तरलाई तोकिएको विरोध स्थलको सूचीबाट हटाए। भोलि उनले लोकतन्त्रलाई नै सूचीबाट हटाउनेछन्।’‘तानासाहको समस्या कहिल्यै पनि विरोध स्थल थिएन। समस्या मानिसहरूले विरोध गर्ने विचारसँग थियो।’
Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु
Related News

इजरायली कृषि प्रविधि र लगानी भित्र्याउन प्रस्तावित राजदूत कर्णसँग सांसद विष्टद्वारा योजना माग
काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र इजरायली प्रविधि भित्र्याउन इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत सुरेशकुमार कर्णसँग के योजना छ भन्दै जिज्ञासा राखेका छन्। मंगलबार बसेको संसदीय... ...

मुस्ताङबाट हालसम्म ३० प्रतिशतमात्र स्याउ निकासी
मुस्ताङ । मुस्ताङमा उत्पादित ३० प्रतिशतमात्रै स्याउ जिल्ला बाहिर निकासी भएको छ । असोज ११ गतेको भारी वर्षाका कारण बाढीपहिरो र नदी कटानले बेनी—जोमसोम सडक दुई सातासम्म अवरुद्ध हुँदा स्याउ... ...

अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ भयो: लुम्बिनी मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयताको मर्म अनुसार अधिकार हस्तान्तरण र कानुन संशोधनमा ढिलाइ भएको बताएका छन्। उनले प्रदेश सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउन संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए। सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले दिएका एकल अधिकार तथा साझा सूचीका अधिकारहरू अझै पनि संघ सरकारले हस्तान्तरण नगरेको गुनासो गरे। उनले भने, &lsquo... ...

पोखराको आइकोनिक खेलाडीमा विश्वसा पराजुली
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को फ्रेन्चाइज टोली पोखरा एभेन्जर्सको आइकोनिक खेलाडीमा विश्वास पराजुली छनोट भएका छन्। पोखरा रंगशालास्थित क्रिकेट मैदान र स्याङजामा भएको ट्यालेन्ट हन्टबाट विश्वास आइकोनिक खेलाडीका रुपमा छनोट भएका हुन्। यसअघि गण्डकी हिरोज टपमा रहिसकेका विश्वासले एनपीएलमा पोखराको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। पोखरा एभेन्जर्सका मुख्य प्रशिक्षक अजन्था मेन्ड... ...


