दैवी विपत्तिबाट भएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि साढे पाँच खर्ब आवश्यक पर्ने

भोटेकोशी, कालिगण्डकी र बूढीगण्डकी बाढी तथा अन्य मौसमजन्य विपत्तिबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले विभिन्न ५०४ वटा योजना अगाडि सारेको छ । ती योजनाका लागि रु पाँच खर्ब ५९ अर्ब ७२ करोड २७ लाख बराबरको बजेट स्वीकृत गर्न अर्थ मन्त्रालमा सिफारिस गरिएको छ । केही दिन अघि बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले उक्त बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीका अनुसार मन्त्रालयगत शीर्षक छुट्याएर बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थमा पठाइएको छ । उनका अनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि चार वटा कार्यक्रम राखिएका छन् । जसका लागि रु ४१ करोड ८० लाख आवश्यक भएको उल्लेख छ । साथै मध्यम तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि पाँच वटा कार्यक्रमका लागि रु ४५ करोड २४ लाख माग गरिएको छ । उक्त बजेटबाट मोबाइल बिटिएस टावर निर्माण तथा सञ्चालन, इन्टरनेट सञ्चालन, स्याटेलाइट ब्याकप कम्युनिकेशन प्रणाली विकासलगायतका योजना समेटिएका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत तत्काल गर्नुपर्ने योजना कार्यक्रममा छ वटा कार्यक्रमका लागि रु २१ करोड ८२ लाख र मध्यम तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमअन्तर्गत छ वटा कार्यक्रमका लागि रु ९९ करोड ३७ लाख माग गरिएको छ । उक्त बजेट मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रको कार्यालय व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सञ्चालन, प्रदेशस्थित पशुसेवा कार्यालयको समग्र पुनस्र्थापना तथा सेवा सञ्चालनलगायतमा खर्च हुनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयअन्तर्गत तत्काल गर्नुपर्ने योजना कार्यक्रममा तीन वटा कामका लागि रु ६० करोड ६८ लाख र मध्यम तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि पाँच वटा कार्यक्रमका लागि रु एक खर्ब ९३ करोड ९५ लाख माग गरिएको छ । उक्त बजेट जलसतह मापन केन्द्र पुनर्निर्माण, नारायणी नदी नियन्त्रण, सोलार जडान, बहुप्रकोप जोखिम नक्साङ्कन तथा पूर्वसूचना प्रणाली आनुनिकीकरण, नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, सिँचाइ योजना पुनस्र्थापना तथा निर्माणलगायतमा खर्च हुनेछ । भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि तत्काल गर्नुपर्ने योजना कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा र मध्यम तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रम राखिएको छ । यद्यपि आवश्यक बजेट उल्लेख गरिएको छैन । जसमा गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयको भवन पुनर्निर्माणलगायतका योजना समेटिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमातहत सात वटा आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ५३ करोड माग गरिएको छ । जसमा विद्यालय भवन, फर्निचर तथा शैक्षिक सामग्री, आइसिटी ल्याब, पुस्तकालय तथा विद्यालय पूर्वाधार निर्माणका लागि उक्त बजेट आवश्यक भनिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका लागि खानेपानीतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि १०४ वटा आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ३२ करोड ७० लाख माग गरिएको छ । साथै झोलुङ्गे पुलतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि २१ वटा आयोजनाका लागि रु १० करोड माग गरिएको छ । साथै, तुइन निर्माणका लागि रु ५० करोड आवश्यक भएको उल्लेख छ । सोही मन्त्रालयअन्तर्गत असोज ८–११ को बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि१९ वटा आयोजनाका लागि रु ७३ करोड माग गरिएको छ । झोलुङ्गे पुलको पुर्निर्माणतर्फ मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि २१ वटा योजना छनोट गरिएको छ । ती आयोजनाका लागि रु १ अर्ब ४७ करोड माग गरिएको छ । साथै, असोज ९–११ को बाढीको पुनर्निर्माणका लागि पाँच वटा आयोजनाका लागि रु १५ करोड ५० लाख माग गरिएको छ । त्यसैगरी असोज १४ मा महाकाली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित झोलुङ्गे पुलको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु पाँच करोड माग गरिएको छ । सोही मन्त्रालयअन्तर्गत भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले पु¥याएको क्षतिपछि सडकअन्तर्गत सात वटा आयोजनाका लागि रु ७८ करोड १२ लाख आठ हजार माग गरिएको छ । भोटेकोशी–त्रिशूली बाहेकका क्षेत्रका लागि सडकतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमतर्फ ४७ वटा आयोजनाका लागि रु तीन खर्ब ७४ अर्ब सात करोड बजेट माग गरिएको छ । साथै, सोही मन्त्रालयअन्तर्गत भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि सडकतर्फका ३२ आयोजनाका लागि रु ४८ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४५ हजार बजेट माग गरिएको छ । त्यसैगरी, असोजमा गएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त अन्य क्षेत्रका सडक पूर्वाधारतर्फ १४२ वटा आयोजनाका लागि रु आठ अर्ब ३८ करोड ५० लाख १४ हजार बजेट माग गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूलीलगायत बाढीका कारण क्षतिग्रस्त ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा पुर्निनिर्माणअन्तर्गत १७ वटा आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ४० करोड बजेट माग गरिएको छ । त्यसैगरी, सहरी विकास तथा भवन निर्माणतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमतर्फ आठ वटा कार्यक्रमका लागि रु ६० करोड माग गरिएको छ । प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रममा छ वटा कार्यक्रम राखिएको छ । जसका लागि रु २७ करोड बजेट माग गरिएको छ । साथै मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारका एउटा कार्यक्रमका लागि रु १७ करोड ५० लाख बजेट माग गरिएको छ । त्यसैगरी, कारागार कार्यालयतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि दुई वटा योजनामा छनोट गरिएको छ । तर बजेट छुट्याइएको छैन । नेपाल प्रहरीले बाढीपहिरोका कारण प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि १० वटा आयोजनाका लागि रु एक करोड ८२ लाख ६० हजार माग गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि १४ वटा योजनाका लागि रु ४६ करोड २७ लाख माग गरेको छ । सशस्त्रले मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमअन्तर्गत खोज तथा उद्धार सामग्रीका लागि रु एक अर्ब १७ करोड ८४ लाख माग गरेको छ । प्राधिकरणका अनुुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अध्यागमन विभागलगायतबाट पनि केही योजना आएका छन् ।