मध्यपूर्वको द्वन्द्व र एआई लगानीबिच सन् २०२६ को विश्व आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सन् २०२६ को विश्व आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण बढाएर ३.१ प्रतिशत पु¥याएको छ । यसअघि जुलाईमा गरिएको प्रक्षेपणभन्दा यो ०.१ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण ऊर्जा बजारमा परेको दबाब र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) प्रविधिमा बढ्दो लगानीले विश्व अर्थतन्त्रमा फरक–फरक प्रभाव पारिरहेका बेला आईएमएफले यस्तो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो । एआइसम्बन्धी लगानीबाट लाभ लिइरहेका अर्थतन्त्रको वृद्धिले द्वन्द्वबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको कमजोर प्रदर्शनलाई केही हदसम्म सन्तुलनमा राखेको संस्थाले जनाएको छ । आइएमएफको पछिल्लो विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदन ‘रेजिलियन्स अन्डर स्ट्रेन, अर्जेन्ट च्वाइसेस’ मा सन् २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.५ प्रतिशतले विस्तार भएको अनुमान गरिएको छ । सन् २०२६ मा वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतमा झर्ने र सन् २०२७ मा पुनः बढेर ३.४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०२७ को प्रक्षेपण जुलाईमा गरिएको अनुमानकै बराबर हो भने अप्रिलको प्रक्षेपणभन्दा ०.२ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ । सिमित अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुँदै विश्वव्यापी वृद्धि आइएमएफकाअनुसार विश्व आर्थिक वृद्धिको लाभ अब पहिलेभन्दा कम देशमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । अप्रिलमा ५४ वटा अर्थतन्त्रले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अनुमान गरिएकोमा पछिल्लो प्रक्षेपणमा यस्तो हिस्सा केवल ३२ अर्थतन्त्रमा केन्द्रित भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, विश्वका करिव ४७ प्रतिशत अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी प्रक्षेपण घटाइएको छ । आइएमएफले विश्व अर्थतन्त्रलाई समग्रमा केवल सुस्त भइरहेको वा तिब्र गतिमा अघि बढिरहेको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने जनाएको छ । बरु मध्यपूर्वको युद्धका कारण उत्पन्न ऊर्जा सङ्कट र एआई प्रविधिसँग सम्बन्धित मागले कुन देशको अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने आधारमा आर्थिक वृद्धि फरक–फरक रूपमा बाँडिएको छ । तेलको मूल्य बढ्ने अनुमान ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध र मौज्दात घट्दै जानुले विश्व अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने आईएमएफले चेतावनी दिएको छ । संस्थाकाअनुसार मौज्दात तनावपूर्ण स्तरसम्म घटेमा बजारमा मूल्य अचानक बढ्न सक्छ । प्रतिवेदनमा सन् २०२६ मा कच्चा तेलको औसत मूल्य प्रतिब्यारेल ९५.७४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो सन् २०२५ को तुलनामा करिब ४१ प्रतिशत बढी हो। सन् २०२७ मा भने तेलको औसत मूल्य प्रतिब्यारेल ८७.३९ अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्न सक्छ ? मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा ऊर्जा आयातमा निर्भर देशहरूले महँगो तेल र बढ्दो उत्पादन लागतको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसले यातायात, उद्योग तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ, एआई प्रविधिमा भइरहेको लगानीले सम्बन्धित प्रविधि, पूर्वाधार र सेवामा माग बढाउन सक्छ । तर यसको लाभ सबै देशमा समान रूपमा पुग्ने सुनिश्चित छैन । समग्रमा, आईएमएफको प्रक्षेपणले विश्व अर्थतन्त्रमा वृद्धि कायम रहे पनि त्यसको लाभ सीमित अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुँदै गएको र मध्यपूर्वको द्वन्द्वले ऊर्जा बजार तथा आर्थिक स्थिरतामा जोखिम बढाइरहेको सङ्केत गर्छ ।