भोटेकोशी बाढीमा २६९ बालबालिकाले गुमाए अभिभावक

काठमाडौं । नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका भोटेकोशी बाढी प्रभावित बालबालिकामध्ये कम्तीमा २ सय ६९ जनाले अभिभावक गुमाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले काठमाडौं, नुवाकोट र रसुवाका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ५ सय ८४ बालबालिकामाथि अध्ययन गरेको थियो । तीमध्ये ४६ प्रतिशत अर्थात् २ सय ६९ जना बालबालिका आमा, बुबामध्ये एक र आमाबुबा दुवै सम्पर्कमा नभएर अभिभावकविहीन भएका हुन् । परिषद्को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार ४१ जना बालबालिकाले बुबाआमा दुवै गुमाएका छन् । १० भदौको बाढीबाट अभिभावकविहीन बन्ने बालबालिकाको यो संख्या अन्तिम भने होइन । परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले बाढी प्रभावित बालबालिकाको गणना गर्ने क्रममा नै रहेको र संख्या वृद्धि हुन सक्ने जनाए । परिषद्ले यसअघि तयार पारेको द्रुत प्रतिवेदनमा भने १०२ जना बालबालिकाले बाबुआमा दुवै गुमाएको र ४३९ जनाले बाबुआमामध्ये एक जना गुमाएको उल्लेख थियो । ‘द्रुत प्रतिवेदन सामान्य टिपोट गरेर तयार पारेका थियौं । प्रारम्भिक प्रतिवेदन बालबालिकाको नाम, थर, ठेगानाअनुसार आधिकारिक रूपमा तयार पारिएको हो । केही बालबालिका छुटेका हुन सक्छन्,’ सूचना अधिकारी चन्दले भने । रसुवा, नुवाकोटबाहेक अन्य जिल्लाका नागरिक पनि बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएकाले आमाबाबु गुमाउने बालबालिकाको संख्या वृद्धि हुन सक्ने चन्दले बताए । द्रुत प्रतिवेदनमा १ हजार २ सय ३३ बालबालिकाको लेखाजोखा गरिएको थियो । द्रुत प्रतिवेदन र प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बालबालिकाको संख्यामा फरक आउनुको कारण अभिलेख भएका बालबालिकामध्ये कतिपय दोहोरिएर गणना भएको हुन सक्ने औंल्याइएको छ । सबै बालबालिकाको विस्तृत लेखाजोखा भएपछि मात्रै वास्तविक अवस्था विश्लेषण गर्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनमार्फत भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको विवरण संकलन भइरहेको सूचना अधिकारी चन्दले जनाए । बाबुआमा दुवै गुमाएका ४१ मध्ये नुवाकोटमा २८ जना, रसुवामा २ जना र काठमाडौंको होल्डिङ सेन्टरमा ११ जना बालबालिका छन् । त्यस्तै बाबु गुमाउने बालबालिकाको संख्या १ सय ६१ जना रहेको छ । बाबु गुमाएका १ सय ६ जना बालबालिका काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा छन् । ३२ जना नुवाकोट र २३ जना रसुवा रहेको तथ्यांक छ । आमा सम्पर्कविहीन रहेका बालबालिका ६७ जना छन् । आमा गुमाउने बालबालिकामध्ये ३९ जना नुवाकोट, ९ जना रसुवा र १९ जना काठमाडौंमा बस्दै आएका छन् । काठमाडौंको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका अधिकांश बालबालिका रसुवाका हुन् । प्रभावित कुल बालबालिकामध्ये बाबुआमा दुवै गुमाएका ७ प्रतिशत अत्यन्तै संवेदनशील उच्च जोखिम समूहमा रहेको जनाइएको छ । जसलाई तत्काल कानुनी संरक्षण तथा दीर्घकालीन संरक्षणको आवश्यकता रहेको परिषद्को निष्कर्ष छ । आमाबाबुमध्ये एक गुमाएका ३९ प्रतिशत बालबालिकालाई मध्यम जोखिममा वर्गीकरण गरिएको छ । बाबुआमासँगै होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गर्दै आएका ३ सय १५ जना (५४ प्रतिशत) बालबालिका न्यून जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परिषद्ले बाढीबाट विस्थापित भएर २९६ जना बालबालिका काठमाडौंको पहेँलो, मुस्ताङ र नुब्रो समाज गुम्बामा आश्रित रहेको जनाएको छ । बाढी प्रभावित बालबालिकाको पारिवारिक अवस्थासम्बन्धी विवरणले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन र दीर्घकालीन हेरचाहमा चुनौती रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले बुबाआमा दुवै गुमाएका बालबालिकालाई उच्च जोखिममा राख्दै तत्काल कानुनी संरक्षण र दीर्घकालीन हेरचाहको आवश्यकता औंल्याएको छ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले युनिसेफ र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा बाढी प्रभावित बालबालिकाको अवस्थामाथि अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदनले बालबालिकाको संरक्षणमा स्वास्थ्य समस्या, अपांगता, जन्मदर्तालगायतका कागजात नष्ट हुनु तथा विभेद र दुर्व्यवहारको जोखिमलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ । बाढीले घर बगाउँदा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नष्ट भएका बालबालिकालाई राहत प्राप्त गर्न र विद्यालय भर्ना हुनसमेत कठिनाइ हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार बालबालिकामा निमोनिया, फोक्सोको शल्यक्रिया, मुटु रोग, अटिजमजस्ता समस्यासमेत रहेको पाइएको छ । काठमाडौंको एउटा गुम्बामा आश्रित एक बालिकाले जातीय विभेद तथा दुर्व्यवहार भोगेको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यस्ता घटना रोक्न सुरक्षित वातावरण निर्माण र तत्काल सम्बोधन आवश्यक रहेको परिषद्को भनाइ छ । परिषद्ले बुबाआमा दुवै वा एक जना गुमाएका बालबालिकालाई सम्भव भएसम्म परिवारमै राखेर संरक्षण गर्न सिफारिससमेत गरेको छ । परिवारबाट हेरचाह सम्भव नभए नातेदार वा इच्छुक व्यक्ति तथा परिवारमार्फत हेरचाहको व्यवस्था गर्न र त्यसपछि मात्रै संस्थागत संरक्षणमा लैजानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढीको प्रत्यक्ष आघात भोगेका तथा परिवार गुमाएका बालबालिकालाई शीघ्र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन पनि सिफारिस गरिएको छ । जन्मदर्ता वा नागरिकतासम्बन्धी कागजात गुमाएकालाई स्थानीय तहबाट निःशुल्क प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने र उनीहरूको पढाइ निरन्तर राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।