सरकारको कूटनीतिक सिफारिसमा सुनुवाइ समितिको कैँची

काठमाडाैं । सरकारले विभिन्न १३ देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये दुई जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको हो । राजदूत पदको उच्च नैतिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि समितिले सरकारको सिफारिस अस्वीकार गरेको हो । जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाम भने थप कागजात अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै निर्णय नगरी होल्डमा रोकिएको हो । समितिले बाँकी १० जनाको नाम अनुमोदन गरेको समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को असोज २ को बैठकले विभिन्न १३ देशका लागि राजदूत प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १३ वटा देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूलाई संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो । सुनुवाइ समितिले सोमबारदेखि बुधबारसम्म निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो । नेपालको संसदीय इतिहासमा समितिले राजदूत पदका लागि सिफारिस गरिएका नाम अस्वीकृत गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि विवाद उठेपछि प्रस्तावित राजदूतले नाम फिर्ता लिएका घटना भए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै नाम अस्वीकृत भएको थिएन । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतका लागि राजदूतमा शैलजा आचार्यको नाम सिफारिस गरिएको थियो । पारिवारिक नाताका व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गरिएको भन्दै विवाद उठेपछि सरकारले नाम फिर्ता लिएको थियो । त्यस्तै, २०८१ सालमा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत देखिएपछि समितिमा प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि भट्टराईले आफैँ नाम फिर्ता लिनुभएको थियो । सुनारमाथि नैतिक आचरण र आर्थिक अनियमितताको प्रश्नसाउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारमाथि महिला हिंसा, धम्की, आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी उजुरी परेका थिए । समितिले उहाँको उच्च नैतिक आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको हो । जर्मनीबाट निष्कासित गरिएको विषयसमेत सुनुवाइका क्रममा उठेको थियो । सुनारविरुद्ध परेका दुई उजुरीमध्ये एउटामा एक महिलालाई धम्की दिएको र हिंसा गरेको आरोप छ । अर्काे उजुरीमा उनको राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक अनियमितताबारे प्रश्न उठाइएको थियो । उजुरीअनुसार ती महिला र सुनारबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको उल्लेख थियो । महिलाले आफू विदेश गएपछि सुनारले आफ्ना श्रीमान् र सासूससुरालाई अन्तरंग तस्बिर तथा भिडियो पठाएको र अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै धम्की दिएको आरोप लगाएकी छन् । बच्चाको विषयलाई लिएर समेत आफूलाई डरत्रास देखाइएको उनको दाबी छ । अन्तरंग भिडियो परिवारका सदस्यलाई पठाएको र ती सामग्री मेटाउने विषयमा ललितपुर प्रहरीसमक्ष लिखित सहमति गरेको कागजात समितिले मगाएर अध्ययन गरेको थियो । सुनारले भने आरोप अस्वीकार गर्नुभएको थियो । सुनारको राजनीतिक आबद्धता र आर्थिक कारोबारबारेको उजुरीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको सम्बन्धसमेत उल्लेख छ । गिरीबहादुर खगेन्द्रले स्थापना गरेको हाम्रो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य रहेको विवरण उजुरीकर्ताले समितिमा बुझाएका थिए । प्रहरी बढुवा प्रक्रियाका क्रममा खगेन्द्र र गिरीबहादुरले ३३ लाख रुपैयाँ बुझेको आरोप पनि उजुरीमा लगाइएको थियो । सुनारले भने आफू सामान्य आम्दानीमा गुजारा गर्ने व्यक्ति भएको बताउँदै आरोपको खण्डन गर्नुभएको थियो । खरेलमाथि आर्थिक अनियमितता र स्वार्थको द्वन्द्वको आरोपमलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम पनि समितिले सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको छ । उहाँमाथि आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठ, स्वार्थको द्वन्द्व र योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेका थिए । मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य हो । त्यहाँ ठूलो संख्यामा नेपाली कार्यरत छन् । श्रमिकका समस्या समाधान, उनीहरूको अधिकार संरक्षण र कूटनीतिक समन्वयमा नेपाली राजदूतावासको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । यस्तो देशका लागि प्रस्तावित व्यक्तिमाथि नै आर्थिक पारदर्शिता र व्यावसायिक सम्बन्धका प्रश्न उठेपछि समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको हो । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उहाँमाथि उठेका प्रश्नका आधारमा राजदूत पदका लागि उपयुक्त नभएको धारणा राखेका थिए । थापाको नाम ‘होल्ड’, अब दशैँपछि मात्रै निर्णय हुनेजापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाममा भने समितिले निर्णय गर्न सकेन । थप कागजात मगाएर अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँको नाम होल्डमा राखिएको हो । यस विषयमा दशैँपछि बस्ने बैठकले निर्णय गर्नेछ । थापामाथि जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर), परिवारको विदेशी हैसियत, सम्पत्ति र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेका थिए । लामो समयदेखि जापानमा बस्दै आउनुभएका उहाँसँग पिआर रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले पिआर त्यागिसकेको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले जापानमा रहेको घर श्रीमतीको नाममा भएको र आफूले सरकारी जागिर नखाएको दाबी गर्नुभएको थियो । तर, श्रीमती र छोराछोरी जापानमै रहेको तथा त्यहाँको सम्पत्तिसँग उहाँको सम्बन्ध जोडिएको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । यस्तो अवस्थाले राजदूतका रूपमा काम गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्ने उनीहरूको आशंका थियो ।समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत थप कागजात मागेको थियो । ती कागजात प्राप्त हुन समय लाग्ने भएपछि तत्काल निर्णय नगर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो । थापाको नाम अनुमोदन वा अस्वीकृत दुवै भएको छैन । १० जनाको नाम अनुमोदनसंसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबारदेखि बुधबारसम्म सुनुवाइ गरेर १० जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ । अनुमोदन भएका राजदूतमा भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा र बेलायतका लागि पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जंगबहादुर राणा हुनुहुन्छ । त्यस्तै, जर्मनीका लागि सरू जोशी, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, ओमानका लागि डा. पदमाक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि प्राडा. संगम श्रेष्ठ र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चलाकुमारी झाको नाम अनुमोदन भएको छ । समितिले अनुमोदन भएका व्यक्तिको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी पठाउने निर्णय गरेको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।