भूकम्पीय जोखिम सुरक्षणका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता

काठमाडौं । भूकम्पीय जोखिम सुरक्षणका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता भएको छ । थाइल्यान्डमा चलिरहेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा आज यस्तो सम्झौता भएको हो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष जर्ज फमिलियरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतापछि नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको अवस्थामा नेपालले छिटो रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी विपद् बन्ड (क्याटास्ट्रोफ बन्ड) को विकास गर्ने बाटो खुलेको अर्थ सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए । यो सुरुवात मात्र भएको र सँगै सबै प्रकारका प्राकृतिक विपद् जोखिमको पनि सुरक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । यो सम्झौताले नेपालको विस्तृत विपद् जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिलाई पुँजी बजारले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने सहकार्यको थालनी सुरु भएको उनले बताए । विश्वका सबैभन्दा बढी विपद्ग्रस्त देशहरूमध्ये एक भएकाले नेपाल जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र वित्तीय संरक्षणका उपायहरूको संयोजनमार्फत भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक विपद्हरूका लागि अझ राम्ररी तयारी हुन र तिनको सामना गर्न र तिनबाट पुनर्लाभ गर्ने क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सघाउने छ । सम्झौताअन्तर्गत विश्व बैंक समूहको ट्रेजरीले नेपाल सरकार र बजारका सहभागीहरूसँग मिलेर यस्तो कारोबारको सम्भाव्यता र सम्भावित संरचनाको मूल्याङ्कन गर्ने बताइएको छ । यो पहल विश्व बैंक समूहको स्थापित विपद् बन्ड (क्याटास्ट्रोफ बन्ड) कार्यक्रमको अंश हो जसले देशहरूलाई विपद् जोखिम हस्तान्तरण गर्न र प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध वित्तीय संरक्षण सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच पाउन मद्दत गरेको छ । नेपाल सरकारले यसअघि नै भूकम्पीय विपद् जोखिम सुरक्षण बन्ड (क्याट बन्ड) परियोजनासम्बन्धी म्यान्डेट सम्झौता विश्व बैंकसँग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा अहिले द्धपक्षिय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । बिमा तथा विपद् जोखिम वित्तपोषणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पोर्टल आर्टेमिसका अनुसार, विश्व बैंकले नेपालका लागि प्रस्ताव गरेको भूकम्पीय विपद् जोखिम सुरक्षण बन्ड परियोजनालाई अघि बढाउन यो निर्णयले औपचारिक बाटो खोलेको छ । विश्व बैंकले गत जुलाईदेखि नेपालका लागि यस्तो बन्ड जारी गर्ने परियोजनामा काम थालेको थियो । प्रस्तावित परियोजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट ८ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्म विपद् जोखिम वित्तपोषण जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । यो रकम भूकम्पबाट हुने ठूलो आर्थिक क्षतिको जोखिम व्यवस्थापनका लागि उपयोग गर्ने बताइएको छ । प्रस्तावअनुसार नेपालका लागि तीन वर्ष अवधिको ‘प्यारामेट्रिक क्याटस्ट्रोफी बन्ड’ तयार गरी जारी गरिनेछ । यसको डिजाइन, संरचना निर्माण, जारी गर्ने प्रक्रिया तथा प्रभाव मूल्यांकनमा विश्व बैंकले सहयोग गर्नेछ । बन्डको रकम पूर्ण रूपमा जमानतयुक्त हुने प्रस्ताव छ । क्याटस्ट्रोफी बन्ड अर्थात् विपद् जोखिम सुरक्षण बन्ड यस्तो वित्तीय उपकरण हो, जसबाट कुनै ठूलो प्राकृतिक विपद् आएमा त्यसबाट हुने आर्थिक क्षति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकम जुटाउन सकिन्छ । यसमा लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गरिन्छ र पूर्वनिर्धारित सर्त पूरा भएमा विपद्बाट प्रभावित पक्षलाई वित्तीय सहायता उपलब्ध गराइन्छ । प्रस्तावित बन्ड प्यारामेट्रिक प्रकृतिको हुनेछ । यसको अर्थ भूकम्पबाट भएको क्षतिको वास्तविक मूल्यांकनका आधारमा मात्रै भुक्तानी निर्धारण नभई पहिले नै तय गरिएका सूचक तथा सर्तका आधारमा रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिन्छ । भूकम्पको तीव्रता, स्थान वा अन्य प्राविधिक मापदण्डलाई भुक्तानीका आधार बनाउन सकिन्छ । तर नेपालका लागि प्रस्तावित बन्डमा कुन सूचक र सर्त राखिने भन्ने अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । बन्डका लागि तिर्नुपर्ने प्रिमियम र भूकम्प आएपछि रकम भुक्तानी हुने आधार तथा सीमा पनि तय गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।