मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदुत खरेलको सुनुवाइमा प्रश्न, संसदीय समितिले प्रक्रिया रोकेर अध्ययन थाल्यो

मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदुत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइमा सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सुनुवाइका क्रममा खरेलमाथि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’, आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठ र योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि संसदीय समितिले प्रक्रियालाई केही समयका लागि रोकेर थप अध्ययन र प्रमाण जुटाउने निर्णय गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदुत खरेलले आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरू तथ्यहीन र भ्रामक रहेको दाबी गरे । उनले जग्गा कारोबार, आर्थिक लेनदेन वा कुनै पनि प्रकारको अनुदान मिलाइदिने प्रलोभन नदेखाएको स्पष्ट पार्दै आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण भए पेश गर्न चुनौती दिए । उनले आफू व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा मात्र रहेको भन्दै संस्थागत बेरुजु वा चेकको कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने जिकिर गरे । यद्यपि, समितिमा रहेका सांसदहरूले भने यो विषयलाई राष्ट्रको प्रतिष्ठा र कूटनीतिक मर्यादासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले खरेलको शैक्षिक र कूटनीतिक अनुभव मलेसियाजस्तो मुलुकको राजदुत हुनका लागि पर्याप्त नदेखिएको भन्दै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए । उनले खरेलमाथि उठेका सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, म्यानपावरसँगको कनेक्सन र अनुदानका विषयमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले खरेलको दाबी र बाहिर आएका अडियो–डकुमेन्ट बाझिएको भन्दै तथ्य र प्रमाणको वस्तुनिष्ठ परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद वर्षमान पुनले पनि हतारमा निर्णय लिनुभन्दा समितिमा आएका थप प्रमाण र डकुमेण्टहरूको अध्ययन गरी अगाडि बढ्नु उचित हुने बताए। उनले प्रस्तावित राजदुतमाथि लागेका दागहरू स्पष्ट नभई पठाउँदा कूटनीतिक वातावरण बिग्रन सक्ने चेतावनी दिए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले कूटनीतिक नियुक्ति हुनु पहिला नै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले आवश्यक छानविन गरेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने स्पष्ट पारे। कूटनीतिक मर्यादासँग जोडिएको पदमा हेलचेक्राँइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । नेकपा एमाले सांसद पद्या अर्यालले समितिमा उजुरी नपरे पनि प्रस्तावित राजदुमतमाथि प्रश्न उठाउने तथ्यहरू सार्वजनिक भएकाले देशको प्रतिष्ठा र विश्वासको पद भएकाले हलुका हिसाबले लिन नहुने बताइन्। आवश्यक अनुसन्धान गरेर मात्रै प्रस्ताव गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसले स्वयं प्रस्तावित व्यक्तिलाई पनि फाइदा हुने बताइन्। समितिले सुनुवाइ प्रक्रियालाई तत्कालका लागि होल्ड गर्दै, अहिलेसम्म प्राप्त सबै कागजात र उजुरीहरूको अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्रै थप निर्णय लिने सहमति गरेको छ । समितिले प्रस्तावित राजदुत खरेलको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया रोकेर आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । आवश्यक भए केही समयपछि पुनः समितिमा बोलाइने समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले बताए ।