विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु, ‘माउस क्लिक’ गरेर संयुक्त उद्घाटन

विराटनगर।संघीयता कार्यान्वयन, अधिकार बाँडफाँट र प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ सुरु भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सोमबार सुरु भएको दुई दिने सम्मेलनको उद्घाटन मुख्यमन्त्रीहरूले कम्प्युटरको माउस क्लिक गरी डिजिटल माध्यमबाट संयुक्त रूपमा गरेका छन्। सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूको सहभागिता छ। उद्घाटन सत्रपछि कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका साझा सवाल, अधिकार हस्तान्तरणमा देखिएका अवरोध र आगामी सहकार्यका प्राथमिकता औंल्याए। निरौलाले संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशले संघीय सरकारसमक्ष साझा धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कानुन निर्माण, संरचनागत व्यवस्था र बजेट प्रणालीमा प्रगति भए पनि प्रदेश निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन तथा राजस्व र स्रोत बाँडफाँट जस्ता विषय अझै टुंगिन नसकेको उनको भनाइ थियो। तीन तहका सरकारबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न र बाँकी अधिकार हस्तान्तरण गराउन प्रदेशहरू एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रदेशहरूबीच आर्थिक तथा प्रादेशिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन निरौलाले पाँच क्षेत्रमा अन्तरप्रदेश सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्। कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बजारीकरणमा सहकार्य गर्दै अन्तरप्रदेशीय कृषि मूल्य शृंखला विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। त्यस्तै, हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने बहुप्रादेशिक पर्यटन सर्किट तथा धार्मिक पर्यटन सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। प्रदेशहरू जोड्ने सडक, आर्थिक करिडोर, हवाई सम्पर्क र डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए। जलाधार तथा नदी प्रणालीको संयुक्त व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र साझा विपद् प्रतिकार्य संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अवधारणापत्रमा समेटिएको छ। प्रदेशका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य बढाएर युवा प्रतिभा तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा समेत निरौलाले जोड दिएका छन्। सम्मेलनलाई वार्षिक औपचारिकता र गोष्ठीमा मात्र सीमित नराखी स्थायी संस्थागत प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। त्यसका लागि ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ स्थापना, प्रदेश योजना आयोगहरूबीच नियमित प्राविधिक सहकार्य, विषयगत कार्यसमूह गठन र निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए। सम्मेलनको अन्त्यमा साझा निष्कर्ष र संघीय सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिने माग समेटेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरसहित ‘कोशी घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्ने कार्यसूची रहेको निरौलाले जानकारी दिए।