हानि-नोक्सानी कोषको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपालले प्रस्ताव पेस गर्ने

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ले नेपाललाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकार जुटेको छ । कोषको बिहीबार सम्पन्न पहिलो असाधारण ‘भर्चुअल’ बैठकले नेपाललाई दुई करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त सहयोग गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भएको कोषले स्पष्ट गरेको छ । सो रकम प्राप्त गर्न नेपालले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं हानि–नोक्सानी कोषका वैकल्पिक सदस्य डा महेश्वर ढकालका अनुसार कोषको सचिवालयले निर्णयसम्बन्धी औपचारिक पत्र र रकम प्राप्त गर्ने कार्यविधिबारे जानकारी हुनासाथ प्रस्ताव पेस गरिने छ । कोषको सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी कोषबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ । त्यसपछि कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थालाई विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्न आह्वान गरिनेछ । ‘सचिवालयबाट प्राप्त हुने मार्गदर्शनका आधारमा प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रियाअघि बढ्छ । त्यसपछि नेपालले उपयुक्त संस्थामार्फत विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्नेछ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि रकम प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ ।’, डा ढकालले भने । उनका अनुसार प्रस्ताव तयार गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्थानीय समुदायको आवश्यकता र सरकारी तहमा रहेका स्रोत तथा कार्यक्रमगत अभावलाई मुख्य आधार बनाइनेछ । विशेषगरी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका समुदायको पुनःस्थापना तथा आवश्यक सहयोगका क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ । रकम परिचालनका लागि नेपाल सरकारको खातामार्फत, राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय वा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत काम गर्न सकिने विभिन्न विकल्प रहेको डा ढकालले जानकारी दिए । यद्यपि, कुन विधि अपनाउने भन्ने विषय कोषको सचिवालयबाट प्राप्त हुने औपचारिक निर्देशन, सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सक्ने संस्थाको क्षमता तथा तयारीका आधारमा तय गरिनेछ । प्रस्ताव तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने प्रक्रिया समयमै अघि बढ्न सके आगामी डिसेम्बरमा हुने कोषको बोर्ड बैठकबाट थप निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिए । कोषको इतिहासमै पहिलोपटक नेपालको विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर असाधारण बोर्ड बैठक बसेको उल्लेख गर्दै उनले यस निर्णयले जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले जोखिममा रहेका देशलाई आवश्यकताका आधारमा शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदानलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न प्रस्ताव निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । जलवायुविद् मञ्जित ढकालले यो निर्णय ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा रहेको बताउँदै उक्त रकम प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए । कोषको सचिवालयबाट प्राप्त हुने मार्गदर्शनअनुसार नेपालले उपयुक्त निकायमार्फत परियोजना प्रस्ताव तयार गरी तत्काल पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हानि–नोक्सानी कोष आफैँले छुट्टै रूपमा संस्थालाई मान्यता प्रदान गर्नेभन्दा पनि ‘ग्रिन क्लाइमेट फन्ड’, ‘एडप्टेसन फन्ड’ तथा‘ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी’ (जिइएफ) जस्ता कोषमा मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत रकम परिचालन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले आफैँ रकम प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने विकल्पसमेत रहेको उनको भनाइ छ । “हामीले उपयुक्त निकाय छनोट गरेर विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायलाई समेत अगाडि राखी योजना तथा प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । प्रस्ताव पेस गरेपछि सचिवालयसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरेर रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ”, उनले भने । उनका अनुसार रकम प्राप्त भएपछि प्रभावित समुदायसम्म सहायता कहिले पुग्छ भन्ने कुरा भने नेपालले प्रस्ताव तयार गर्न, स्वीकृति प्राप्त गर्न र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कति समय लगाउँछ भन्नेमा निर्भर हुनेछ । कोषको १०औँ बोर्ड बैठक आगामी डिसेम्बरमा फिलिपिन्समा र ११औँ बैठक सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म नेपालमा आयोजना हुने तय भएको छ । नेपालमा हुने बैठकअघि नै अनुदान परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाउन सके बोर्डलाई सहयोग कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराउन र प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी उपलब्ध गराउन सहज हुने उनको भनाइ छ । कोषको यही कात्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाल सरकारको अनुरोधलाई सम्बोधन गर्दै उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । कोषको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै एक देशको विपद्सम्बन्धी विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर विशेष बैठक बसेको र नेपाललाई सहयोग गर्ने निर्णय भएको यो पहिलो पटक हो । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा गएको बाढीबाट उत्पन्न मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्ले र वनमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त पत्रमार्फत गत ‘अगस्ट ३१’ मा कोषको बोर्डसमक्ष विशेष अनुरोध गरेका थिए । उक्त अनुरोधपत्रमा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो । नेपालको अनुरोधलाई सम्बोधन गर्न विकासशील तथा विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्य र वैकल्पिक सदस्यबीच विभिन्न चरणमा छलफल तथा परामर्श भएको थियो । त्यसक्रममा विभिन्न क्षेत्रीय समूहसँग समन्वय गरिएको र कोषका सहअध्यक्ष तथा सचिवालयसँग समेत निरन्तर परामर्श गरिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालका तर्फबाट बाढीको अवस्था, त्यसबाट भएको क्षति र सहयोगको आवश्यकताबारे प्रस्तुतीकरण गर्ने तथा सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्य वन मन्त्रालयका सहसचिव एवं कोषका वैकल्पिक सदस्य डा ढकालले गरेका थिए । सरकारका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब एक हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेका छन् । त्यस्तै करिब १५ हजार परिवारका ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षतिको अनुमान करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने पुनर्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ । भौतिक क्षतिका अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य गैरआर्थिक हानिनोक्सानीसमेत उल्लेख्य रहेको सरकारले जनाएको छ । वन मन्त्रालयका सहसचिव डा ढकालका अनुसार अनुदान परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायको प्राथमिकता र सरकारी कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेका आवश्यकता पहिचान गरिनेछ । त्यसका आधारमा प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिनेछ । उनले अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थाको कार्यक्षमता, प्रस्ताव तयार गर्न लाग्ने समय र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई समेत ध्यान दिइने बताए । हानि–नोक्सानी कोषको निर्णयले जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रलाई विपद्पछिको क्षति सम्बोधन गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने दिशामा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको नेपालको ठहर छ । जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि त्यसको प्रभावबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता देशलाई आवश्यकताका आधारमा शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने सन्देश यस निर्णयले दिएको छ ।