पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भ्रष्टाचारको अर्को झट्का लागेको छ। रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा प्रकरणमा नेपाल, पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रतिवादीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गरी सोहीअनुसार जरिबाना तथा सजाय माग गरिएको छ। गैरकानुनी रूपमा जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गरिएको प्रकरणमा नेपाल, रिजाल, तत्कालीन अवस्थामा संलग्न सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। विराटनगर महानगरपालिका-३ स्थित रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा सट्टापट्टा गरिएको प्रकरणमा नेपाल, रिजाल, तत्कालीन अवस्थामा संलग्न सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा सस्तो मूल्यको जग्गासँग सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्ने निर्णय हुँदा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने रिजाल संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सामाजिक समितिका संयोजक थिए। माधवकुमार नेपाल। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी अख्तियारले तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री स्वर्गीय डम्बर श्रेष्ठसहित मृत्यु भइसकेका केही व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार विराटनगर महानगरपालिका-३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा तथा बनिगामा गाविस-३ को जग्गा सट्टाभर्ना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारी र पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका र गाविसको जग्गाको मूल्यांकनसमेत बेवास्ता गरी बढी मूल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरेर कम मूल्य पर्ने जग्गा खरिद गराइएको पाइएको अख्तियारको दाबी छ। यसबाट प्रतिवादीहरूले गैरकानुनी लाभ लिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको अख्तियारले जनाएको छ। जग्गाको हालको मूल्यांकन ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको भन्दै अख्तियारले सोही रकमलाई बिगो कायम गरेको जनाएको छ। १६ मंसिर २०६६ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीको जग्गा बिक्री गर्न सञ्चालकहरूलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाउँदै संसदीय समितिमा निर्णयार्थ पेस गरेको थियो। १६ पुस २०६६ मा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक रिजालले भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ‘उद्योग प्रतिष्ठानलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२’ निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनसँगै कम्पनीको जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खुलेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय। फाइल तस्बिर सोही निर्णयपछि २० माघ २०६६ मा रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीले बनिगामा गाविस-३ मा ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा खरिद गर्यो। उक्त जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो। यता, हदबन्दी छुट पाएको जग्गा भने ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो। उक्त जग्गाको हालको मूल्यांकन ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको भन्दै अख्तियारले सोही रकमलाई बिगो कायम गरेको जनाएको छ। हदबन्दी निर्णयमा माधव नेपालको भूमिका रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्दा प्रधानमन्त्री रहेका माधवकुमार नेपाल यस मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी बनेका छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेका शीर्ष नेता तथा हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक नेपालविरुद्ध यसअघि पनि पतञ्जली योगपीठको काभ्रेस्थित हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल प्रधानमन्त्री रहेकै बेला हदबन्दी छुट पाएका जग्गा बिक्रीका शृंखलाबद्ध घटना भएको देखिन्छ। २२ जेठ २०८२ मा विशेष अदालतमा दायर उक्त मुद्दामा नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिबाना तथा सजाय माग गरिएको थियो। ९३ जना प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा नेपाल ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए। उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपालविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा थपिएको छ। अहिले दायर भएको मुद्दामा नेपाललाई थप सजायसमेत माग गरिएको छ। माधवकुमार नेपाल र पतञ्जलि आयुर्वेद मेडिकल कलेज नेपाल प्रधानमन्त्री रहेकै बेला हदबन्दी छुट पाएका जग्गा बिक्रीका शृंखलाबद्ध घटना भएको देखिन्छ। उनी प्रधानमन्त्री भएकै समयमा भूमिसुधार मन्त्रालयले काभ्रेको पनौती नगरपालिका-११ बल्थलीमा रहेको त्रिशक्ति सिमेन्ट उद्योग प्रालिको ९८ रोपनी जग्गा फुकुवा गरी बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। पनौती नगरपालिका-९ खोपासीको ११५ रोपनी जग्गा भने २०५७ सालमै उद्योगपति विनोद चौधरी, उनका भाइ अरुण चौधरी र चाँदबाग स्कुललाई बिक्री गरिएको थियो। यस सम्बन्धमा स्थलगत अनुसन्धान गरी नेपालन्युजले समाचार प्रकाशित गरेको थियो। अर्का मुख्य प्रतिवादी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री रिजाल हुन्। उनी विराटनगर महानगरपालिका-३ कै स्थायी बासिन्दा हुन्। रिजाल पूर्वप्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालका भतिजा हुन्। पूर्वप्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालकै पालामा उक्त उद्योगलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुटसहित खरिद गर्ने अनुमति दिइएको थियो। मालपोत कार्यालय मोरङका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी, नायब सुब्बा यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल पोखरेल, राकेश निरौला र रमेश सुवेदी पनि प्रतिवादी छन्। रिजाल आफैँ सदस्य रहेको कम्पनीमा रिजाल परिवारकै सदस्यहरू सञ्चालक रहने गरी उद्योग स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्ने अनुमति दिइएको थियो। तर, रिजाल परिवारका सदस्यहरूले उक्त उद्योग सञ्चालन गरेनन्। उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गा उपयोगविहीन राखिएको र हदबन्दी छुट पाएको बहुमूल्य जग्गा बिक्री गर्न विभिन्न सरकारी निकायबाट सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको अख्तियारको दाबी छ। त्यसका लागि संसदीय समितिबाट समेत निर्णय कार्यान्वयन गराइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। अन्य मुख्य प्रतिवादीमा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिव गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसी, उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव नरपति कँडेल र ध्रुवप्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव हरिराज पन्त र शाखा अधिकृत बलराम निरौला, कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव डा. अर्जुनकुमार खड्का तथा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मण थापा क्षेत्री छन्। यस्तै, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की पनि प्रतिवादी छन्। मालपोत कार्यालय मोरङका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी, नायब सुब्बा यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल पोखरेल, राकेश निरौला र रमेश सुवेदी पनि प्रतिवादी छन्। त्यस्तै, फलफूल विकास निर्देशनालयका तत्कालीन वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्ले, क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला सुनसरी, झुम्काका माटो विज्ञ सुनिलकुमार सिंह र सोही कार्यालयका माटो विज्ञ नुनुलाल उराव, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरका बाली संरक्षण अधिकृत भानुभक्त मैनाली, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका बागवानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरी, योजना अधिकृत वसन्तराज अर्याल र अधिकृत हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन्। बनिगामा गाविसका तत्कालीन सचिव मणिराम पाण्डे, खरिदार इन्द्रनारायण भगत थारु, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डे, नायब सुब्बा डिल्लीराम पोखरेल र खरिदार तुलसीप्रसाद खतिवडा पनि प्रतिवादी छन्। जनता नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक दुर्गाप्रसाद पोखरेल र बुढानीलकण्ठ अंग्रेजी विद्यालय, विराटनगरका प्रिन्सिपल मोहन आचार्य पनि मुद्दाका अन्य प्रतिवादी हुन्। बिक्री गरिएको जग्गा तहगत रूपमा हस्तान्तरण हुँदै अहिले विराटनगरका स्थानीय बासिन्दा, संघसंस्था, कम्पनी तथा विभिन्न उद्योगपतिका नाममा पुगेको देखिएको छ। रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरूमा कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल र बद्रीप्रसाद रिजाल छन् । शैलेन्द्रबहादुर बस्नेत र गोपालबहादुर बस्नेत पनि प्रतिवादी छन्। सबै प्रतिवादीको हकमा समान ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। अन्य प्रतिवादीमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, नायब सुब्बा माधव पोखरेल, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडासचिव शान्तिदेवी पौडेल, तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइराला तथा रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजाल छन्। उनीहरूको मृत्यु भइसकेको छ। उनीहरूको हकमा बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शर्मिला कार्की, शकुन्तला पोखरेल, विनोदचन्द्र शर्मा, कुमारी शोभा दाहाल, नवीन रिजाल र अन्जुल रिजाललाई प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) तथा प्रचलित कानुनबमोजिम उक्त जग्गा जफत गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। बिक्री गरिएको जग्गा तहगत रूपमा हस्तान्तरण हुँदै अहिले विराटनगरका स्थानीय बासिन्दा, संघसंस्था, कम्पनी तथा विभिन्न उद्योगपतिका नाममा पुगेको देखिएको छ। अख्तियारका अनुसार अनितादेवी धनावत, अनु कार्की, आशाकुमारी गुप्ता, कान्ति आचार्य, काशीनाथ खनाल, गोमा न्यौपाने खनाल, चन्द्रकला मैनाली, जानुका बराल, जिना श्रेष्ठ, टेकबहादुर महत, डेल्टा रियल्टी प्रालि, तुलसीराम अग्रवाल, त्रिलोकचन्द अग्रवाल, जगदीशप्रसाद अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, दीपककुमार मुन्दडा, पवनकुमार सारडा, प्रदीपकुमार मुरारका लगायतका नाममा जग्गा पुगेको छ। यसैगरी, निरु श्रेष्ठ, नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड, पुष्पा तवदार, प्रकाश शर्मा, भारती मास्के श्रेष्ठ, मधुदेवी गुप्ता, मीनाकुमारी केसी, मैया उप्रेती, रमा चौधरी पाण्डे, रमिला प्रधान श्रेष्ठ, राजुदेवी शारडा, रागेश्वरी साह, साधा पोखरेल, रञ्जना खेतान, वर्तिका खेतान, रेवती राई, ललित सोनी, विन्दु अग्रवाल, शिवनारायण साहु, शीतलकुमारी गुप्ता, सुशीलाकुमारी गौतम, श्यामसुन्दर पौडेल, सनातन धर्म सेवा समिति, शोभा पोखरेल र हरिनारायण यादवका नाममा पनि जग्गा पास भएको देखिएको छ। उक्त जग्गा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) तथा प्रचलित कानुनबमोजिम जफत गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। के हो रिजाल क्यानिङ? रिजाल क्यानिङ नेपालको पुरानो कम्पनीमध्ये एक हो। यसका संस्थापक सदस्य पूर्वप्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल हुन् । ५ जेठ २०२२ मा उनको नाममा रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालि दर्ता भएको थियो। १९ जेठ २०३२ मा नगेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्मका लागि सुनसरी र मोरङ जिल्लामा ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न पाउने गरी सर्तसहित हदबन्दी छुट दिइएको थियो। विराटनगरमा रहेको बाँकी जग्गा भने १६ वैशाख २०४९ मा सरकारले मालपोत कार्यालय विराटनगरमार्फत रोक्का राखेको थियो। ४ साउन २०४१ मा रिजाल क्यानिङ प्रालिले सर्तविपरीत हदबन्दी छुट पाएको जग्गामध्ये मालपोत कार्यालय सुनसरीको छोडपत्रमार्फत १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा रिजाल टासी इन्डस्ट्रिज प्रालिको नाममा पास गरेको थियो। हदबन्दी छुट पाएका उद्योगहरूले सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग गरे-नगरेकोबारे छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले २३ कात्तिक २०४८ मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सोही वर्ष २३ चैतमा रिजाल क्यानिङले सुनसरी र मोरङमा हदबन्दी छुट पाएको ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नगरेको पाइएपछि सरकारले जफत गरेको थियो। विराटनगरमा रहेको बाँकी जग्गा भने १६ वैशाख २०४९ मा सरकारले मालपोत कार्यालय विराटनगरमार्फत रोक्का राखेको थियो। तर, १२ भदौ २०६३ मा भूमिसुधार कार्यालय विराटनगरले सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेत अपव्याख्या गरी जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय फुकुवा गरिदियो। त्यसपछि २५ असार २०६६ मा रिजाल क्यानिङको सञ्चालक समिति बैठकले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो। बिक्री गर्ने अख्तियारी जनकप्रसाद रिजाल र पशुपति रिजाललाई दिइएको थियो। क्यानिङका सञ्चालकहरूले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै जग्गा सट्टाभर्ना गरेर बिक्री गर्न विभिन्न उपाय खोजिरहेका थिए। ७ भदौ २०६६ मा रिजाल क्यानिङले वडा समितिको कार्यालय, बनिगामा गाविस र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट सिफारिस लियो। त्यसपछि कम्पनीले भूमिसुधार कार्यालय विराटनगरमा बनिगामा गाविसको जग्गासँग सट्टाभर्ना गर्न निवेदन दियो। कार्यालयले ११ भदौमा सट्टाभर्ना तथा बिक्रीसम्बन्धी फाइल भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठायो। विभागले ३० भदौ २०६६ मा क्यानिङले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टाभर्नाका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गर्यो। १ असोज २०६६ मा मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्था कार्यनीति, २०६२ को दफा १ (९७०) अनुसार समितिमा राख्ने निर्णय गर्यो। सोही दिन जग्गाको अध्ययन गर्न भूमिसुधार कार्यालय विराटनगरका शाखा अधिकृत रमेशकुमार ओझासहितको टोली खटिएको थियो। टोलीले उक्त जग्गा सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै पर्याप्त आधार र अवस्था आएपछि मात्रै निर्णय गर्नु मनासिब हुने राय दिएको थियो। समितिले ७ पुस २०६६ मा उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दै कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गरी सट्टाभर्ना गर्न स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। तर, क्यानिङका सञ्चालकहरूले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै जग्गा सट्टाभर्ना गरेर बिक्री गर्न विभिन्न उपाय खोजिरहेका थिए। उनीहरूले २६ असोज २०६६ मा वडा समितिको सर्जमिन, उपमहानगरपालिका, क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशाला, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, शंकरपुर प्राथमिक विद्यालय, बुढानीलकण्ठ अंग्रेजी विद्यालय र जनता नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयको निवेदनसमेतका गलत सिफारिस संलग्न गरी भूमिसुधार कार्यालय विराटनगरमा निवेदन दिए। जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि सट्टाभर्ना गर्न मिल्ने रायसहित भूमिसुधार कार्यालय विराटनगरले सक्कल फाइल विभागमा पठायो। विभागले उक्त फाइल संसदीय समितिमा पेस गर्यो। त्यसपछि १३ कात्तिक २०६६ मा रिजाल क्यानिङको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गर्यो। १६ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता भयो। सोही दिन तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेले स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी कम्पनीका सञ्चालकका आफन्त पर्ने मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक मिनेन्द्र रिजालको समितिमा प्रस्ताव पठाए। समितिले ७ पुस २०६६ मा उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दै कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गरी सट्टाभर्ना गर्न स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा सरकारी जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणलाई कम्पनीको जग्गा कारोबारमा मात्र सीमित राखेको छैन। त्यसपछि १६ पुसमा समितिले उद्योग प्रतिष्ठानलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ निलम्बन गर्यो उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै रिजाल क्यानिङको बहुमूल्य जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा सम्भव भएको थियो। यस विषयमा २०६८ सालतिरै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो र त्यसपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो। तर, यो प्रकरण लामो समयसम्म विचाराधीन रह्यो। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि भने यो प्रकरण कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा सरकारी जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणलाई कम्पनीको जग्गा कारोबारमा मात्र सीमित राखेको छैन। हदबन्दी छुट दिने सरकारी निर्णयदेखि जफत, रोक्का, फुकुवा, सिफारिस, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको स्वीकृति र निजी व्यक्तिका नाममा जग्गा हस्तान्तरणसम्मको लामो प्रशासनिक शृङ्खलालाई भ्रष्टाचारको अभियोगसँग जोडेको छ।
हदबन्दी छुटको जग्गामा ‘सेटिङ’
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
