स्वर्णिम वाग्लेको नयाँ भारत-भाष्य

नयाँ दिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी वर्ल्ड समिटको पहिलो दिन ५ कात्तिकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर बदलिँदो विश्व व्यवस्था र भारतको कूटनीतिक भूमिकाबारे बोलिरहेका थिए। छलफलका क्रममा कार्यक्रम सञ्चालकले त्यही सत्रमा उपस्थित नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पनि बोल्न आमन्त्रण गरे। वाग्लेले जयशंकरलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रस्तुत गरेका चार उदाहरणको प्रशंसा गरे। योग, कोदो तथा अन्य पौष्टिक अन्न, सौर्य ऊर्जा र विपद् प्रतिकार्यका क्षेत्रमा भारतले विश्वलाई दिन सक्ने योगदानबारे जयशंकरले बोलेका थिए। तीमध्ये विपद् प्रतिकार्यको विषयमा आफू प्रत्यक्ष साक्षी भएको बताउँदै वाग्लेले नेपालमा १२ वैशाख २०७२ को भूकम्प र पछिल्लो भोटेकोशी क्षेत्रको विनाशकारी बाढीका बेला भारतले गरेको सहयोग सम्झिए। त्यसपछि उनले आफ्नो भनाइलाई विश्वव्यापी सहकार्यको बदलिँदो स्वरूपसँग जोडे। ‘व्यवस्थाहरूबीचको विश्व’ विषयमा आयोजित सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री जयशंकर तथा विभिन्न देशका राजनीतिक नेता, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता र व्यवसायी सहभागी थिए। शीतयुद्धपछि व्यापार र अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय व्यवस्थालाई सर्वोत्तम विकल्प मानिएको स्मरण गराउँदै वाग्लेले अहिलेको विश्वमा बढ्दो विभाजन र क्षेत्रीय समूहहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठाए। विपद् प्रतिकार्य, पोषण र स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा उपक्षेत्रीय सहकार्यलाई औपचारिक संस्थामार्फत बलियो बनाउनु उचित हुन्छ कि लचिला साझेदारी नै प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने उनको जिज्ञासा थियो। सरकार परिवर्तन हुँदा पनि साझा हितका प्रयास निरन्तर चलिरहने सुनिश्चित गर्न संस्थागत आधार चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाए। भारतको एनडीटीभीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले। जयशंकरले औपचारिक संस्थाहरूको महत्त्व अस्वीकार गरेनन्। तर सबै सहकार्यलाई स्थायी संरचनामा बाँध्नु आवश्यक नहुने बताए। संस्था निर्माणकै प्रक्रियामा सदस्यता, खर्च, नियम र व्यवस्थापनबारे लामो छलफल गर्दा मूल उद्देश्य ओझेल पर्ने अनुभव सुनाउँदै उनले पछिल्लो समय देशहरू कम प्रशासनिक भार भएका, परिणाममुखी र लचिला साझेदारीतर्फ आकर्षित भएको बताए। स्थायी सचिवालय र विस्तृत बडापत्रबिना पनि ब्रिक्सले काम गर्न सकेको उदाहरण दिए। यो दुई देशका मन्त्रीबीच पूर्वनिर्धारित द्विपक्षीय वार्ता थिएन। जयशंकर मुख्य वक्ता रहेको सत्रमा वाग्ले सहभागी थिए र सञ्चालकले बोल्न आमन्त्रण गरेपछि प्रश्न राखेका थिए। तर सम्मेलनको उक्त प्रश्नोत्तरमा उनीहरूले उठाएको विषय नेपाल-भारत सम्बन्धको भविष्यसँग पनि जोडिन्थ्यो। साना र ठूला देशबीचको सहकार्य तत्कालीन सरकारको सद्भावमा निर्भर रहने कि स्पष्ट नियम र संस्थागत प्रतिबद्धतामा आधारित हुने भन्ने प्रश्न त्यसमा थियो। सम्मेलनको पहिलो दिन मोदीले सम्बोधन गरेको सत्रमा पनि वाग्ले सहभागी भए। त्यसपछि मोदी र वाग्लेबीच संक्षिप्त भेट भएको थियो। वाग्ले ५ र ६ कात्तिकमा आयोजित दुईदिने एनडीटीभी वर्ल्ड समिटमा अन्तर्राष्ट्रिय अतिथि वक्ताका रूपमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका थिए। ‘व्यवस्थाहरूबीचको विश्व’ विषयमा आयोजित सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री जयशंकर तथा विभिन्न देशका राजनीतिक नेता, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता र व्यवसायी सहभागी थिए। सम्मेलनको पहिलो दिन मोदीले सम्बोधन गरेको सत्रमा पनि वाग्ले सहभागी भए। त्यसपछि मोदी र वाग्लेबीच संक्षिप्त भेट भएको थियो। तर उक्त भेटमा कुन विषयमा के कुराकानी भयो भन्ने आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन। सम्मेलनको दोस्रो दिन ६ कात्तिकमा वाग्लेका लागि छुट्टै विशेष सत्र निर्धारित थियो। ‘निकटताबाट समृद्धि : भारत-नेपाल अवसर’ शीर्षकको उक्त सत्रमा पत्रकार पद्मजा जोशीले उनीसँग करिब आधा घण्टा संवाद गरिन्। कार्यक्रमको सुरुवातमा जोशीले आफ्नो र वाग्लेको थरको ऐतिहासिक सम्बन्ध भारतको महाराष्ट्रसँग जोडिने प्रसंग सुनाइन्। दुई देशलाई सिमानाले मात्र नभई इतिहास, संस्कृति र पुस्तौँदेखिको सम्बन्धले जोडेको उनको भूमिका थियो। भारतको एनडीटीभीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले। वाग्लेले त्यही प्रसंगलाई अघि बढाए। नेपाल र भारतजस्तो धेरै आयामबाट जोडिएको दुई देशको उदाहरण अर्को सोच्न कठिन हुने बताए। भौगोलिक निकटताका अतिरिक्त सांस्कृतिक सम्बन्ध, विपद्का बेला तत्काल सहयोग र आर्थिक सहकार्यको सम्भावनालाई उनले जोड दिए। दुई देशबीच कहिलेकाहीँ समस्या आए पनि सम्बन्ध असाधारण रूपमा गहिरो रहेको उनको भनाइ थियो। कुराकानी बाढीपछिको पुनर्निर्माण, जलवायु वित्त, नयाँ सरकार र जेनजी आन्दोलन हुँदै भारतको आर्थिक वृद्धिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभसम्म पुग्यो। संवादको अन्तिमतिर जोशीले नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी दृष्टिकोणसँग जोड्ने प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठाइन्। वाग्लेले विगतमा नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने गरिएको स्वीकार गर्दै त्यो युग समाप्त भएको बताए। जनतालाई राष्ट्रवाद भनेकै भारतविरोध, विस्तारवादको विरोध वा ठूला शक्तिको प्रतिरोध हो भनेर बुझाउन सजिलो भएको उनको तर्क थियो। अहिलेको पुस्ताको आकांक्षा राम्रो रोजगारी, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र छिमेकीसँग सकारात्मक सम्बन्ध हो; नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानलाई छिमेकीको विरोधभन्दा आर्थिक आत्मविश्वासका आधारमा परिभाषित गर्नुपर्ने उनको आशय थियो। नेपालको विदेशनीति र आर्थिक कूटनीति पनि त्यही दिशामा अघि बढिरहेको उनले बताए। एनडीटीभी इन्डियासँगको छुट्टै अन्तर्वार्तामा पनि उनलाई यही विषयमा प्रश्न गरियो। त्यहाँ उनले विगतका नेपाली राजनीतिकर्मी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा नेपालको स्थानबारे पर्याप्त आत्मविश्वासी नभएको दाबी गरे। जनतालाई राष्ट्रवाद भनेकै भारतविरोध, विस्तारवादको विरोध वा ठूला शक्तिको प्रतिरोध हो भनेर बुझाउन सजिलो भएको उनको तर्क थियो। तर विदेशमा अध्ययन र रोजगारी गरेर संसार देखेको नयाँ पुस्ताले व्यापार, लगानी, प्रविधि र आर्थिक अवसरबाट लाभ लिन चाहेको उनले बताए। संसारसँग आफ्नै सर्तमा संलग्न भएर पारस्परिक लाभ खोज्नुपर्ने उनको तर्क थियो। तर भारतको राजधानीमा उनले बोलेको ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भन्ने वाक्य नेपालमा विवादको विषय बनिसकेको थियो। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले यसलाई नेपाली राष्ट्रियताको अवमूल्यन भने। एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले पनि कडा आलोचना गरे। उनीहरूको आपत्तिको मूल प्रश्न थियो- नेपालले भारतका नीतिमाथि गर्दै आएको आलोचना र नेपाली राष्ट्रवादलाई एउटै अर्थमा प्रस्तुत गर्न मिल्छ? भारतीय सरकारको निमन्त्रणामा भएको तीनदिने भ्रमणको मुख्य उद्देश्य विपद्पछिको पुनर्निर्माण, आर्थिक सहयोग, व्यापार, लगानी र दुई देशबीचको सम्पर्क विस्तार थियो। यसैले वाग्लेको दिल्ली संवादमा के नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन्, त्यसको विकास कसरी भयो र त्यसले नेपालको स्थापित विदेशनीतिलाई कति बदल्न खोज्छ भन्ने बुझ्न सम्मेलनभन्दा एक महिना पछाडि फर्कनुपर्छ। एक महिनाअघिको दिल्ली भ्रमण वाग्लेले नेपाली राष्ट्रवाद र भारतविरोधबारे यो धारणा कात्तिकको सम्मेलनमा पहिलोपटक व्यक्त गरेका थिएनन्। असोजको सुरुवातमा भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा उनले लगभग त्यही विचार सार्वजनिक गरिसकेका थिए। १० भदौ २०८३ को विनाशकारी बाढीले नेपालका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक नाका र बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्ने चुनौतीबीच वाग्ले १ देखि ३ असोजसम्म नयाँ दिल्लीमा थिए। भारतीय सरकारको निमन्त्रणामा भएको तीनदिने भ्रमणको मुख्य उद्देश्य विपद्पछिको पुनर्निर्माण, आर्थिक सहयोग, व्यापार, लगानी र दुई देशबीचको सम्पर्क विस्तार थियो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले। यो भ्रमण र कात्तिकको सम्मेलनमा भएको सहभागिता फरक प्रकृतिका थिए। असोजमा उनी सरकारी निमन्त्रणामा औपचारिक भेटवार्ताका लागि गएका थिए। कात्तिकमा भने भारतीय सञ्चारमाध्यमले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका अतिथि वक्ता थिए। नेपाल-भारत सम्बन्धबारे नेपाली राजनीतिमा एउटै दृष्टिकोण कहिल्यै थिएन। तर केही ऐतिहासिक अनुभवले भारतप्रतिको संशयलाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको स्थायी विषय बनाएका छन्। असोजको भ्रमणमा उनले भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण र विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटवार्ता गरे। पुनर्निर्माण, ऊर्जा, व्यापार, लगानी र सम्पर्क पूर्वाधार ती छलफलका प्रमुख विषय थिए। पूर्वभारतीय विदेशसचिव श्यामशरणले आयोजना गरेको कूटनीतिक संवाद, भारतीय व्यापार प्रवर्द्धन क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया, भारतीय उद्योग परिसंघको कार्यक्रम तथा दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सको प्राज्ञिक छलफलसमेत उनको भ्रमण कार्यतालिकामा समावेश थिए। भारत सरकारसँगको आर्थिक तथा कूटनीतिक संवादका साथै भारतीय निजी क्षेत्र, पूर्वकूटनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा वाग्लेले भ्रमणलाई उपयोग गर्न खोजेका थिए। पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउने तत्कालीन आवश्यकता थियो भने व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन र लगानीमा दीर्घकालीन साझेदारी विस्तार गर्ने उनको व्यापक उद्देश्य देखिन्थ्यो। अर्थ मन्त्रालयले पनि ६ असोजमा भारत भ्रमण सम्पन्न भएको प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो। तर उपलब्ध विवरणबाट उक्त भ्रमणका क्रममा नयाँ बाध्यकारी व्यापार सन्धि, ऊर्जा खरिद सम्झौता वा लगानी सम्झौता हस्ताक्षर भएको पुष्टि हुँदैन। छलफल भएका विषय र प्राप्त उपलब्धिबीच भिन्नता राख्नुपर्छ। वाग्लेले व्यापार सन्धि अद्यावधिक गर्ने, सीमापार सम्पर्क पूर्वाधार सुधार्ने र नयाँ आर्थिक सहकार्यको वातावरण बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। भ्रमणकै क्रममा उनले भारतीय अखबार द हिन्दूकी कूटनीतिक सम्पादक सुहासिनी हैदरसँग विस्तृत अन्तर्वार्ता दिए। हैदरको वेबसाइटमा उपलब्ध मूल अन्तर्वार्ताले कात्तिकको विवादित अभिव्यक्तिको सबैभन्दा स्पष्ट पृष्ठभूमि दिन्छ। नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थिति, इन्धन र पारवहनमा निर्भरता, दुई देशबीचको असमान आर्थिक क्षमता तथा सीमा र सुरक्षासम्बन्धी फरक दृष्टिकोणले पनि ती अनुभवलाई आकार दिएका छन्। त्यहाँ वाग्लेले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात गर्न चाहेको बताएका थिए। विगतका विवाद बोकेर मात्र अघि बढ्नेभन्दा व्यापार, लगानी, सम्पर्क पूर्वाधार र उत्पादन शृंखलामा जोडिनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। अन्तर्वार्तामा नेपालले भारतसँगको सीमाविवादजस्ता असहज विषयबाट पन्छिने हो कि भनेर सोधिएको थियो। वाग्लेले त्यस्तो होइन भन्ने स्पष्ट जवाफ दिए। असहज मुद्दाहरू पनि उठाइने तर तिनलाई रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसै क्रममा उनले अतिरेकपूर्ण राष्ट्रवादी भाषा र नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोड्ने पुरानो युग सकिएको बताए। अर्थात् कात्तिकमा चर्चित बनेको वाक्य असोजमै सार्वजनिक भइसकेको थियो। एनडीटीभी सम्मेलनले त्यसलाई फराकिलो भारतीय दर्शकसमक्ष पुर्‍यायो र नयाँ सरकारको विदेशनीति तथा आर्थिक कूटनीतिसँग थप स्पष्ट रूपमा जोड्यो। भारतको एनडीटीभीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले। तर दुई अभिव्यक्तिबीच एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर छ। असोजको अन्तर्वार्तामा वाग्लेले सीमाविवाद, व्यापार सन्धि, हवाई मार्ग, भारतीय बजारमा नेपाली विद्युत्को पहुँच र चिनियाँ संलग्नता भएका आयोजनाबारे विस्तारपूर्वक बोलेका थिए। कात्तिकमा भने सांस्कृतिक निकटता, विपद्का बेला भारतबाट प्राप्त सहयोग र आर्थिक समृद्धिको सम्भावनालाई बढी जोड दिए। दुवैलाई सँगै राख्दा वाग्लेको नयाँ भारत-भाष्यको स्वरूप स्पष्ट हुन्छ। उनी भारतसँगको सम्बन्धलाई पुराना विवादको स्मृतिबाट मात्र निर्देशित हुन दिन चाहँदैनन्। तर ती विवाद समाधान भइसकेको दाबी पनि उनको छैन। असहज विषयमा कूटनीतिक संवाद कायम राख्दै आर्थिक अवसरको खोजीलाई सम्बन्धको मुख्य प्राथमिकता बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव हो। यो दृष्टिकोणको राजनीतिक अर्थ भने विवादरहित छैन। पुरानो राष्ट्रवादको सट्टा कस्तो भाष्य? नेपाल-भारत सम्बन्धबारे नेपाली राजनीतिमा एउटै दृष्टिकोण कहिल्यै थिएन। तर केही ऐतिहासिक अनुभवले भारतप्रतिको संशयलाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको स्थायी विषय बनाएका छन्। भारतको एनडीटीभीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर। २००७ सालको शान्ति तथा मैत्री सन्धि, २०४५-४६ सालमा व्यापार र पारवहन व्यवस्थामा आएको अवरोध, ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि सीमामा देखिएको आपूर्ति संकट तथा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद त्यसका प्रमुख उदाहरण हुन्। यी सबै घटनालाई केवल भारतविरोधी राजनीतिक नाराको परिणाम भन्न मिल्दैन। नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थिति, इन्धन र पारवहनमा निर्भरता, दुई देशबीचको असमान आर्थिक क्षमता तथा सीमा र सुरक्षासम्बन्धी फरक दृष्टिकोणले पनि ती अनुभवलाई आकार दिएका छन्। २०७२ सालको संकटमा नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गरेको आरोप व्यापक रूपमा उठ्यो। भारतले औपचारिक नाकाबन्दी लगाएको आरोप अस्वीकार गर्‍यो। कारण र जिम्मेवारीबारे विवाद रहिरहे पनि त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्र र दैनिक जीवनमा परेको प्रभाव वास्तविक थियो। वाग्लेले चुनौती दिन खोजेको भाष्यलाई यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट छुट्याउन मिल्दैन। उनको तर्कअनुसार राष्ट्रिय आत्मविश्वासको आधार भारतप्रतिको आक्रोश होइन, नेपालले निर्माण गर्ने आर्थिक र संस्थागत क्षमता हुनुपर्छ। छिमेकीको आकारलाई जोखिमका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा त्यसबाट लाभ लिन सक्ने उपाय खोजिनुपर्छ। व्यापार, लगानी, ऊर्जा र पर्यटनबाट नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कामलाई राष्ट्रिय हितको केन्द्रमा राखिनुपर्छ। भारतका हरेक नीतिको विरोध गर्नु राष्ट्रवाद होइन भन्ने तर्क एउटा हो। भारतका कुनै पनि नीतिको आलोचना राष्ट्रवाद हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष अर्कै हो। यो भाष्य पुरानो रक्षात्मक राष्ट्रवादको एउटा प्रवृत्तिविरुद्ध उभिन्छ। त्यस प्रवृत्तिले भारतसँगको सम्बन्धलाई मुख्यतः हस्तक्षेप, दबाब र शंकाको दृष्टिबाट हेर्ने गर्छ। वाग्ले त्यसको ठाउँमा आर्थिक अवसर, सकारात्मक संलग्नता र आत्मविश्वासको भाषा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। तर यहाँ दुई फरक विचार छुट्याउन आवश्यक छ। भारतका हरेक नीतिको विरोध गर्नु राष्ट्रवाद होइन भन्ने तर्क एउटा हो। भारतका कुनै पनि नीतिको आलोचना राष्ट्रवाद हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष अर्कै हो। वाग्लेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पहिलो तर्कसँग मिल्छ। तर उनका आलोचकले दोस्रो निष्कर्षतर्फ जाने जोखिम देखेका छन्। नेपालको सीमासम्बन्धी दाबीको पक्षमा बोल्नु भारतविरोध होइन। असमान व्यापारिक सर्त सुधार्न माग गर्नु भारतविरोध होइन। विद्युत् खरिद, पारवहन र लगानीसम्बन्धी निर्णयमा नेपालको हितको प्रश्न उठाउनु पनि भारतविरोध होइन। त्यस्तै भारतसँग व्यापार विस्तार गर्नु, सहयोग स्वीकार गर्नु वा संयुक्त पूर्वाधार विकास गर्नु राष्ट्रिय आत्मसमर्पण होइन। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई शत्रुता र समर्पणका दुई छेउमा मात्र राखेर हेर्ने दृष्टिकोणले नेपालका वास्तविक विकल्पलाई सीमित गर्छ। पुरानो भाष्यको आलोचना गर्नु र त्यसलाई सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रवादको प्रतिनिधि मान्नु एउटै कुरा होइन। वाग्लेको प्रस्ताव प्रभावकारी बन्ने हो भने त्यसले यही दुई अतिवादबीच फरक बाटो निर्माण गर्नुपर्छ। छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्दै आवश्यक पर्दा उसको नीतिको आलोचना गर्न सक्ने क्षमता नै परिपक्व कूटनीतिको आधार हो। तर वाग्लेले आफ्नो आलोचना व्यक्त गर्दा प्रयोग गरेको भाषामा पनि समस्या छ। नेपाली राष्ट्रवादलाई दशकौँसम्म भारतविरोधसँग जोड्ने गरिएको उनको भनाइले नेपालको राष्ट्रिय चेतनाको अत्यन्त फराकिलो र विविध इतिहासलाई एउटै राजनीतिक प्रवृत्तिमा समेटेको छ। भारतसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न संशयमा राजनीतिक नारा मात्र होइन, वास्तविक अनुभव र विवाद पनि समावेश छन्। यसैले पुरानो भाष्यको आलोचना गर्नु र त्यसलाई सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रवादको प्रतिनिधि मान्नु एउटै कुरा होइन। कमल थापाले किन उठाए ‘मनरो डक्ट्रिन’? वाग्लेको अभिव्यक्तिविरुद्ध ७ कात्तिकमा प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाली राष्ट्रवाद कुनै मुलुकविशेषको विरोधमा आधारित नभएको बताए। थापाका अनुसार नेपालको राष्ट्रियता देशको सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको हित संरक्षणमा केन्द्रित छ। भारतसँग समानता र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध चाहनुका साथै सीमा अतिक्रमण, डुबान र नाकाबन्दीजस्ता विषयमा आवाज उठाउनु भारतविरोध होइन, राष्ट्रप्रतिको निष्ठा भएको उनको तर्क छ। थापाले सानो समूहका केही धारणाका आधारमा सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रिय भावनालाई भारतविरोधी रूपमा प्रस्तुत गर्नु पूर्वाग्रह भएको आरोप लगाएका छन्। विदेशी मञ्चमा पुगेर ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भन्नुको अर्थ राष्ट्रहितका पुराना प्रश्न अब असान्दर्भिक भए भन्ने हो कि भनेर उनले सोधेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको प्रतिक्रिया। थापाको प्रतिक्रिया यतिमै सीमित छैन। उनले वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई पुरानो ‘मनरो डक्ट्रिन’ विवादसँग पनि जोडेका छन्। वाग्लेले अघि सारेको भनिएको उक्त अवधारणाकै निरन्तरता अहिलेको टिप्पणी हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाउँदै सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण माग गरेका छन्। एमाले नेता गोकुल बास्कोटाको प्रतिक्रिया अझ कडा छ। उनले वाग्ले भारत पुग्दा नेपाल राष्ट्रविरुद्ध बोल्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोड्ने युग सकिएको भन्ने तर्कले राष्ट्रिय हितसम्बन्धी राजनीतिक, कूटनीतिक र ऐतिहासिक समझदारीकै कमजोरी देखाएको उनको टिप्पणी छ। बास्कोटाको आलोचना सार्वजनिक भएपछि बहस थप राजनीतिक बनेको छ। यी प्रतिक्रियालाई पुराना नेताले नयाँ दृष्टिकोणको विरोध गरेको भनेर मात्र पन्छाउन मिल्दैन। विशेषतः थापाले उठाएको मनरो डक्ट्रिनको प्रश्न वाग्लेको अघिल्लो अभिव्यक्तिसँग जोडिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति एमाले नेता गोकुल बास्कोटाको प्रतिक्रिया। २१ फागुन २०८० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको ऊर्जा नीतिसम्बन्धी छलफलमा वाग्लेले दक्षिण एसियाको भूराजनीति र भारतको बढ्दो शक्तिबारे बोलेका थिए। उनले चिनियाँ पूँजी, ठेकेदार वा प्रविधि प्रयोग भएका नेपाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने भारतको नीतिलाई क्षेत्रीय शक्तिसम्बन्धको दृष्टिबाट बुझ्नुपर्ने बताएका थिए। त्यस क्रममा उनले ‘दक्षिण एसियाली मनरो डक्ट्रिन’को अवधारणा अघि गरे। उन्नाइसौँ शताब्दीमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप रोक्ने नीतिसँग जोडिएको मनरो डक्ट्रिनलाई दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा प्रयोग गर्दा भारतले पनि आफ्नो छिमेकलाई विशेष रणनीतिक प्रभावक्षेत्रका रूपमा हेर्ने गरेको अर्थ निस्कन सक्थ्यो। वाग्लेले आफ्नो भनाइ भारतको कुनै आधिकारिक सिद्धान्तको समर्थन नभई बदलिँदो भूराजनीतिक यथार्थबारे गरिएको विश्लेषणका रूपमा व्याख्या गरे। वाग्लेको उक्त अभिव्यक्तिमाथि १५ साउन २०८१ मा संसद्मै प्रश्न उठेको थियो। एमाले सांसद रघुजी पन्तले भारतले औपचारिक रूपमा घोषणा नगरेको सिद्धान्तलाई नेपाली सांसदले किन स्वीकार गर्नुपर्ने जस्तो गरी प्रस्तुत गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले पनि त्यसको अर्थबारे प्रश्न उठाएकी थिइन्। वाग्लेले आफ्नो भनाइ भारतको कुनै आधिकारिक सिद्धान्तको समर्थन नभई बदलिँदो भूराजनीतिक यथार्थबारे गरिएको विश्लेषणका रूपमा व्याख्या गरे। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्रनीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। तर विवादले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छाड्यो- ठूलो छिमेकीको रणनीतिक प्राथमिकता बुझेर व्यवहार गर्नु र त्यस प्राथमिकतालाई आफ्नो निर्णयको सीमा मान्नुबीच रेखा कहाँ कोर्ने? भारतको एनडीटीभीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले। असोजमा द हिन्दूसँगको अन्तर्वार्तामा पनि वाग्लेले यही प्रश्नसँग जोडिएको धारणा राखेका थिए। चिनियाँ लगानी वा संलग्नता भएका आयोजनाबाट भारतले विद्युत् खरिद नगर्ने नीतिलाई उनले नयाँ भूराजनीतिक यथार्थका रूपमा स्वीकार गरेर त्यसअनुसार योजना बनाउनुपर्ने बताए। भारतले सबै क्षेत्रमा चिनियाँ संलग्नता रोक्न नभनेको, तर आफूले विद्युत् किन्ने आयोजनामा निश्चित सीमा राखेको उनको व्याख्या थियो। यस्तो दृष्टिकोणले नेपाललाई व्यावहारिक योजना बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। तर त्यसले अर्को जोखिम पनि जन्माउँछ। नेपालका विकास परियोजनामा लगानीकर्ता वा प्रविधि छनोट गर्दा तेस्रो देशको रणनीतिक प्राथमिकतालाई कति स्थान दिने? बजारमा पहुँच सुरक्षित गर्न खोज्दा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षेत्र कति साँघुरो बनाउने? थापाको मनरो डक्ट्रिनसम्बन्धी आपत्तिलाई यही पृष्ठभूमिमा बुझ्नुपर्छ। तथापि वाग्लेले भूराजनीतिक सीमितता स्वीकार गर्नु आवश्यक छ भन्नु र नेपालले सार्वभौम अधिकार छाड्नुपर्छ भन्नु एउटै कुरा होइन। आलोचना गर्दा पनि यो भिन्नता भने छुट्याउनुपर्छ। ठुलो छिमेकीसँग ‘सार्वभौम पारस्परिकता’ सम्भव छ? ६ कात्तिकको मञ्चीय संवादमा वाग्लेले भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध वर्णन गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण सूत्र प्रस्तुत गरे- संरचनागत असमानता र सार्वभौम पारस्परिकता। भारतको एनडीटीभीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दर्शकदीर्घाबाट आफ्नो धारणा राख्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले। उनले भारतको जनसंख्या नेपालको भन्दा झन्डै ५० गुणा र अर्थतन्त्र करिब १०० गुणा ठूलो रहेको अनुमान सुनाए। त्यसपछि दुई देशको आकार र क्षमता असमान भए पनि सार्वभौम हैसियतमा पारस्परिक सम्मान आवश्यक हुने बताए। यसको अर्थ सरल छ। नेपाल र भारतको जनसंख्या, बजार, सैन्य क्षमता, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बराबर छैन। तर दुवै सार्वभौम राज्य हुन्। सम्बन्धको आधार ठूलो देशले सानो देशलाई दिने सुविधा मात्र होइन, दुवै पक्षका अधिकार र हितको सम्मान हुनुपर्छ। यो सूत्र वाग्लेको नयाँ भारत-भाष्यको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक आधार हुन सक्छ। ठूलो देशसँग धेरै आर्थिक साधन हुन्छन्। उसले व्यापारिक पहुँच, पारवहन, विद्युत् बजार, लगानी र आपूर्ति प्रणालीबारे गर्ने निर्णयले सानो देशलाई असमानुपातिक रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ। नेपालको कानुनी सार्वभौमिकता समान भए पनि वार्तामा प्रयोग गर्न सक्ने आर्थिक साधन सीमित छन्। ठूलो शक्ति भएको भारतले आफ्नो प्रभाव र क्षमताको आधारमा यस्ता समूहबाट पर्याप्त लाभ लिन सक्छ। तर नेपालजस्तो सानो देशका लागि नियममा आधारित सहकार्यको महत्त्व कहिलेकाहीँ अझ बढी हुन्छ। त्यसैले सार्वभौम समानताको घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई सुरक्षित गर्ने स्पष्ट सम्झौता, विवाद समाधानका नियम, सक्षम संस्था र वैकल्पिक आर्थिक मार्ग चाहिन्छन्। यही बिन्दुमा वाग्लेले जयशंकरसँग उठाएको प्रश्न अर्थपूर्ण हुन्छ। जयशंकरले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा लचिला समूहको बढ्दो उपयोगिताबारे बताए। ठूलो शक्ति भएको भारतले आफ्नो प्रभाव र क्षमताको आधारमा यस्ता समूहबाट पर्याप्त लाभ लिन सक्छ। तर नेपालजस्तो सानो देशका लागि नियममा आधारित सहकार्यको महत्त्व कहिलेकाहीँ अझ बढी हुन्छ। कुनै विपद् आएपछि छिटो राहत पठाउन अनौपचारिक समझदारी उपयोगी हुन सक्छ। तर विद्युत् खरिद, पारवहन, व्यापारिक पहुँच र दीर्घकालीन लगानीमा पूर्वानुमान गर्न सकिने स्पष्ट नियम आवश्यक हुन्छन्। नेपालको उद्योगले अर्को वर्ष पनि समान सर्तमा कच्चापदार्थ ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। विद्युत् उत्पादनकर्ताले आफ्नो बिजुली कहाँ र कुन मूल्यमा बिक्री गर्न सक्छ भन्ने निश्चितता चाहन्छ। निर्यातकर्ताले सीमामा अचानक फेरिने प्रक्रियाको जोखिम कम भएको देख्नुपर्छ। त्यसैले नेपाललाई भारतसँग राम्रो राजनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, त्यो सम्बन्धलाई टिकाउ बनाउने संस्थागत व्यवस्था पनि चाहिन्छ। यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न जोडिन्छ- नेपालले भारतसँग आर्थिक सहकार्य बढाउँदै चीन, बंगलादेश तथा अन्य देशसँग स्वतन्त्र रूपमा व्यापार र लगानी विस्तार गर्न सक्छ कि सक्दैन? भारतको प्राथमिकता बुझ्नु कूटनीतिक आवश्यकता हो, आफ्नो प्राथमिकता त्याग्नु त्यसको परिणाम हुनु हुँदैन। सिद्धान्ततः सक्छ। नेपालको विदेशनीतिले सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र असंलग्नतामा जोड दिएको छ। तर क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा बढ्दा केही आर्थिक निर्णयलाई सुरक्षा र रणनीतिक प्रभावको दृष्टिबाट पनि हेरिन्छ। नेपालले यस वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। तर त्यसलाई आफ्नो नीतिगत स्वतन्त्रता समाप्त भएको प्रमाण मान्नु पनि आवश्यक छैन। भारतको प्राथमिकता बुझ्नु कूटनीतिक आवश्यकता हो, आफ्नो प्राथमिकता त्याग्नु त्यसको परिणाम हुनु हुँदैन। वाग्लेले प्रस्ताव गरेको आर्थिक लाभ वाग्लेको नयाँ दृष्टिकोण केवल राजनीतिक भाषा बदल्ने प्रस्ताव होइन। त्यसको आधारमा आर्थिक लाभको एउटा स्पष्ट तर्क छ। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। भारतीय दूतावासको व्यापारसम्बन्धी विवरणअनुसार भारतीय आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा दुई देशबीच करिब ९ अर्ब ३९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु व्यापार भएको थियो। यो नेपालको कुल बाह्य वस्तु व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हो। भारत नेपाली उत्पादनको प्रमुख निर्यात बजार, औद्योगिक कच्चापदार्थको ठूलो स्रोत र समुद्री पारवहनको मुख्य मार्ग पनि हो। तर दुई देशबीचको व्यापार समान आकारको छैन। सोही भारतीय तथ्यांकअनुसार भारतबाट नेपालतर्फ करिब ७ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलरको वस्तु निर्यात हुँदा नेपालबाट भारततर्फ करिब १ अर्ब ९४ करोड डलरको वस्तु निर्यात भएको थियो। व्यापारको ठूलो आकारले आर्थिक सम्बन्धको गहिराइ देखाउँछ भने व्यापारमा भएको असन्तुलनले नेपाली उत्पादन क्षमता विस्तारको चुनौती पनि देखाउँछ। भारतको एनडीटीभीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले। यही निकटतालाई वाग्ले जोखिम मात्र होइन, अवसरको स्रोत मान्छन्। उनले भारतको आर्थिक वृद्धि, मध्यमवर्गको विस्तार र पूर्वाधार विकासबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने बताए। भारतका नागरिकको आय बढ्दै जाँदा उनीहरूको पर्यटन खर्च, सेवा उपभोग र उत्पादनको माग पनि बढ्न सक्छ। त्यसबाट नेपाली पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवाले नयाँ बजार पाउन सक्ने उनको अपेक्षा थियो। छिमेकी देशको आर्थिक वृद्धिबाट हुने लाभबारे उनले अध्ययनजन्य अनुमान पनि सुनाए। उनका अनुसार छिमेकीको अर्थतन्त्र एक प्रतिशतले वृद्धि हुँदा सीमा जोडिएका देशको वृद्धिमा औसत करिब ०.४ प्रतिशत र भूपरिवेष्टित देशको वृद्धिमा करिब ०.७ प्रतिशतसम्म सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अध्ययनहरू छन्। यी आँकडा उनले प्रस्तुत गरेका अनुसन्धानजन्य औसत अनुमान हुन्। भारत एक प्रतिशतले बढ्नेबित्तिकै नेपालको अर्थतन्त्र निश्चित दरले बढ्छ भन्ने पूर्वानुमान होइनन्। वास्तविक लाभ व्यापारिक पहुँच, पूर्वाधार, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र नेपालले अपनाउने नीतिमा निर्भर हुन्छ। उनले भारतको ‘विकसित भारत २०४७’ आकांक्षालाई पनि नेपालका लागि अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरे। यो भारतले सन् २०४७ सम्म हासिल गर्न खोजेको विकास लक्ष्य हो। तर भारतको विकास लक्ष्यबाट नेपालले लाभ लिनु र नेपालको विकासलाई भारतीय योजनाको परिशिष्ट बनाउनु फरक कुरा हुन्। नेपालको प्राथमिकता आफ्नै उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, प्रविधि र पूर्वाधार विस्तारबाट निर्धारित हुनुपर्छ। भारतसँगका साझा अवसरले ती प्राथमिकतालाई सहयोग गर्न सक्छन्। विद्युत् व्यापार यसको एउटा ठोस उदाहरण हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विवरणअनुसार भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातबाट करिब २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। अघिल्लो वर्ष यो रकम करिब १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ थियो। भारतसँगको विद्युत् व्यापार विस्तार हुँदा नेपालको उत्पादनले ठूलो बजार पाएको छ। तर सुक्खायाम वा विपद्का बेला नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसैले ऊर्जा सम्बन्ध पारस्परिक आवश्यकतामा आधारित भए पनि निर्भरता बराबर छैन। भारतसँग बजार विस्तार हुनु सकारात्मक हो। तर खरिद मूल्य, प्रसारण शुल्क, नियामकीय अनुमति, सम्झौताको अवधि र चिनियाँ संलग्नता भएका आयोजनामाथिको भारतीय नीतिले नेपालका विकल्पलाई प्रभावित गर्छन्। नेपालका लागि दीर्घकालीन लक्ष्य केवल बढी बिजुली बेच्नु होइन। घरेलु उद्योगलाई विश्वसनीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, नयाँ उत्पादन क्षमता निर्माण गर्ने र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउनु पनि हो। यस्तै प्रश्न पर्यटन, लगानी र व्यापारमा पनि उठ्छ। भारतीय लगानीले नेपाली उद्योगको उत्पादन बढायो कि आयात र वितरणको बजार मात्र विस्तार गर्‍यो? नेपालबाट भारत जाने वस्तुहरूको संख्या र विविधता बढ्यो कि उही सीमित उत्पादनमा निर्भरता रह्यो? भारतीय पर्यटकको खर्च स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म पुग्यो कि केही व्यवसायमा मात्र सीमित भयो? नेपालले आर्थिक निकटताबाट कति लाभ प्राप्त गर्‍यो भन्ने मापन यिनै परिणामबाट हुनुपर्छ। भारतको एनडीटीभीले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागी। बाढीले दिएको अवसर र चेतावनी दिल्लीका संवादमा वाग्लेले बारम्बार पछिल्लो बाढी सम्झिए। त्यसको कारण स्पष्ट छ– विपद्ले नेपाललाई छिमेकीको तत्काल सहयोगको महत्त्व र आफ्नो पूर्वाधारको कमजोरी दुवै देखाएको थियो। १० भदौमा भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीले मानवीय जीवनसँगै सडक, पुल, व्यापारिक नाका र ऊर्जा संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। विशेषतः चीनसँग जोडिने मार्गमा क्षति पुग्दा नेपालको व्यापारिक सम्पर्कसमेत प्रभावित भयो। वाग्लेले एनडीटीभी इन्डियासँगको अन्तर्वार्तामा भौतिक पूर्वाधारमा करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर क्षति, आर्थिक गतिविधिमा करिब एक अर्ब डलर नोक्सानी र पुनर्निर्माणका लागि झन्डै पाँच अर्ब डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान सुनाए। यी तीन रकम एउटै कुरा होइनन्। भौतिक क्षतिले बिग्रिएका संरचनाको मूल्य जनाउँछ। आर्थिक नोक्सानीले ती संरचना अवरुद्ध हुँदा गुमेको उत्पादन वा आम्दानी समेट्छ। पुनर्निर्माण आवश्यकताले भने जोखिम कम गर्ने गरी पहिलेभन्दा सुरक्षित संरचना निर्माण गर्न लाग्ने ठूलो खर्चलाई पनि समावेश गर्छ। पुल बग्यो भने त्यही ठाउँमा उस्तै पुल फेरि बनाउनु पर्याप्त नहुन सक्छ। नदीको बहाव, हिमाली भूगर्भ र भविष्यका विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ। यसैले पुनर्निर्माण खर्च प्रारम्भिक क्षतिभन्दा बढी हुन सक्छ। विश्व बैंकको नेपाल विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनले पनि प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र पुनर्निर्माण आवश्यकतालाई अलग-अलग मापन गरेको छ। विश्व बैंकको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा प्रत्यक्ष भौतिक क्षति करिब एक अर्ब ६६ करोड डलर रहेको थियो। नेपाल सरकारको प्रारम्भिक आवश्यकता मूल्यांकनले प्रत्यक्ष क्षति करिब एक अर्ब ८१ करोड डलर रहेको अनुमान गरेको थियो। यी फरक मूल्यांकन पद्धति र समयका आँकडा हुन्। तिनलाई वाग्लेले अन्तर्वार्तामा बताएका अनुमानसँग जस्ताको तस्तै तुलना गर्न मिल्दैन। वाग्लेले भारतबाट प्राप्त राहत सहयोगको प्रशंसा गरे। उनले २०७२ सालको भूकम्पमा पनि भारत प्रारम्भिक चरणमै सहयोग गर्न आएको स्मरण गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पछिल्लो बाढीपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई फोन गरी सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको पनि उनको भनाइ थियो। विपद्ले दुई देशबीच सहयोगको नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ। तर नेपालले प्राप्त सहयोगको प्रशंसा गर्नु र भविष्यमा त्यस्तै संकट सामना गर्न आफ्नो क्षमता निर्माण गर्नु दुवै आवश्यक छन्। बाढीले जलविद्युत् आयोजना अवरुद्ध हुँदा नेपालले भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपर्ने भयो। चीनसँग जोडिने मार्गमा क्षति पुग्दा अन्य पारवहन विकल्पको महत्त्व बढ्यो। यसले नेपालको ऊर्जा, व्यापार र पूर्वाधार सुरक्षामा विविधीकरण किन आवश्यक छ भन्ने फेरि देखायो। भारतको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ। तर संकटका बेला कुनै एक बाह्य मार्गमा अत्यधिक निर्भर हुनुपर्ने अवस्था घटाउनु पनि नेपालको राष्ट्रिय हित हो। वाग्लेको जलवायु वित्तसम्बन्धी तर्क यही समस्याबाट सुरु हुन्छ। पद्मजा जोशीले नेपालले जलवायुजन्य क्षतिलाई विश्वले तिर्नुपर्ने वातावरणीय ऋणका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको हो कि भनेर सोधिन्। वाग्लेले क्षतिपूर्ति वा दण्डात्मक दाबीभन्दा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र सहकार्यको भाषा नेपालले बढी प्रयोग गरेको स्पष्ट पारे। तर उनको प्रश्न गम्भीर थियो– विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त सानो योगदान भएको नेपालले ठूलो जलवायुजन्य संकटपछि पुनर्निर्माण गर्न किन थप ऋण लिनुपरोस्? यो तर्क नैतिक र आर्थिक दुवै दृष्टिबाट महत्त्वपूर्ण छ। तर कुनै विशेष विपद्को सम्पूर्ण क्षतिलाई वैज्ञानिक प्रमाणबिना जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम भन्न मिल्दैन। हिमाली भूगर्भ, नदी प्रणाली, पूर्वाधारको स्थान र विपद् तयारीले पनि क्षतिको आकार निर्धारण गर्छन्। जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय माग र घरेलु पूर्वाधारको जिम्मेवारी सँगसँगै जानुपर्ने कारण यही हो। ५ कात्तिकमा जलवायुजन्य हानि तथा क्षति सम्बोधन कोषको सञ्चालक समितिले नेपालका लागि २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर प्रारम्भिक रूपमा छुट्याउने निर्णय गर्‍यो। कोषको आधिकारिक विवरणअनुसार विपद्पछिको सहायता प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन नेपालले नियमित समयसीमाबाहिर पनि प्रस्ताव पेश गर्न पाउने विशेष व्यवस्था परीक्षण गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो। छुट्याइएको यो रकम नेपालले प्राप्त गरिसकेको अनुदान होइन। त्यसमध्ये दुई करोड डलर सम्भावित सहायता र १६ लाख डलर निगरानी तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी खर्चका लागि प्रस्तावित थिए। रकम छुट्याउने निर्णय, परियोजनाको स्वीकृति र वास्तविक निकासा अलग चरण हुन्। झन्डै पाँच अर्ब डलर पुनर्निर्माण आवश्यकताको तुलनामा सम्भावित दुई करोड डलर सहायता निकै सानो हिस्सा हो। तर यसले जलवायुजन्य हानि तथा क्षति सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र प्रयोग गर्ने बाटो खोल्न सक्छ। यसले वाग्लेको आर्थिक कूटनीतिको अर्को परीक्षा देखाउँछ। विपद्का बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति जुटाउनु आवश्यक छ, तर त्यसलाई वास्तविक अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त, प्राविधिक सहयोग र सुरक्षित पुनर्निर्माणमा बदल्नु अझ कठिन काम हो। भारतले कसरी बुझ्यो, नेपालमा किन फरक अर्थ लाग्यो? वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधारको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरे। सम्मेलन आयोजक एनडीटीभीको समाचारले नेपाल र भारतबीचको असाधारण निकटता, बेलाबखत आउने समस्या र नयाँ नेपाली नेतृत्वले भारतसँग अझ राम्रो सम्बन्ध चाहेको विषयलाई प्राथमिकता दियो। वाग्लेको राष्ट्रवादसम्बन्धी टिप्पणीलाई पनि त्यसले प्रमुख स्थान दियो। अन्य भारतीय सञ्चारमाध्यमले समेत उक्त अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सम्भावित भारत भ्रमण र नयाँ सरकारको कूटनीतिक प्राथमिकतासँग जोडेर प्रस्तुत गरे। तर भारतीय सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक रूपमा समाचार प्रकाशित गर्नु र भारत सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपमा स्वागत गर्नु फरक कुरा हुन्। वाग्लेको राष्ट्रवादसम्बन्धी घोषणालाई समर्थन वा अस्वीकार गर्ने भारत सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। त्यस्तै चीन वा अन्य देशका सरकारबाट वाग्लेको यही अभिव्यक्तिबारे प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। तर वाग्लेको प्रस्तावको भूराजनीतिक अर्थ छैन भन्ने निष्कर्ष पनि निकाल्न मिल्दैन। भारतले चिनियाँ संलग्नता भएका नेपाली जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् खरिद नगर्ने नीति लिएको अवस्थामा नेपालको आर्थिक एकीकरणको प्रस्तावमा तेस्रो देशको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भारतसँग घनिष्ठ आर्थिक सहकार्य बढ्दा नेपालले चीनसँगका व्यापारिक मार्ग, लगानी र प्राविधिक सहकार्यलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्न कायम रहन्छ। नेपालभित्र भने बहस अर्को दिशाबाट सुरु भएको छ। कमल थापा र गोकुल बास्कोटाको प्रतिक्रियामा मुख्य सरोकार आर्थिक अवसरको सम्भावना होइन। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा उठाउँदै आएका ऐतिहासिक प्रश्नलाई ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’को सामान्य परिभाषामा समेट्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो। यो प्रश्नलाई वाग्लेले असोजको अन्तर्वार्तामा आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेका थिए। उनले सीमाजस्ता असहज विषयबाट सरकार पन्छिने नभई रचनात्मक तरिकाले उठाउने बताएका थिए। त्यही अडानलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको १७ जेठ २०८३ को आधिकारिक वक्तव्यसँग तुलना गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तासम्बन्धी सीमाविवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको थियो। ती विवाद अझै समाधान हुन बाँकी रहेको पनि वक्तव्यले स्वीकार गरेको छ। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्थापित गर्छ। भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने नीति र सीमासम्बन्धी नेपालको दाबीलाई सँगै अघि बढाउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि कूटनीतिक भाषा पर्याप्त हुँदैन। विवाद समाधान गर्ने निरन्तर प्रयास, द्विपक्षीय संयन्त्र र सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। नेपालमा वाग्लेको नयाँ भाष्यको स्वीकार्यता अन्ततः यसैमा निर्भर हुनेछ। आलोचकले उठाएका राष्ट्रिय हितका प्रश्नलाई पुरानो राजनीतिक सोच भनेर पन्छाइयो भने विवाद बढ्न सक्छ। ती प्रश्नलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक सहकार्यबाट परिणाम देखाइयो भने नयाँ दृष्टिकोणले व्यापक समर्थन पाउन सक्छ। नयाँ सरकारको भूमिका र राष्ट्रवादको परीक्षा वाग्लेको नयाँ भारत-भाष्यलाई नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनबाट अलग राख्न सकिँदैन। २३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक नेतृत्व र शासनप्रतिको असन्तुष्टिलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍यायो। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो जनादेश प्राप्त गर्‍यो र वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने। दिल्लीको संवादमा वाग्लेले यस परिवर्तनलाई केवल सरकार फेरिएको घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरेनन्। सडकमा व्यक्त भएको आक्रोशलाई राजनीतिक संगठन, चुनावी विकल्प र संवैधानिक प्रक्रियासँग जोड्न सकिएकाले परिवर्तनले संस्थागत स्वरूप पाएको उनको तर्क थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संगठन र शाहको लोकप्रियताको संयोजनले मतदातालाई विश्वसनीय विकल्प दिएको उनको दाबी थियो। यो उनको दलको राजनीतिक व्याख्या हो। पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ नेतृत्वप्रतिको आकर्षण, सुशासनको अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाजस्ता विभिन्न कारणले मतदाताको निर्णय प्रभावित भएको जगजाहेर छ। तर वाग्लेले उठाएको एउटा विषय महत्त्वपूर्ण छ। आन्दोलनबाट उत्पन्न जनादेशले सरकारलाई परिवर्तनको अवसर दिन्छ, परिणामको ग्यारेन्टी दिँदैन। नयाँ सरकारलाई प्रारम्भिक सद्‌भाव प्राप्त हुन सक्छ। त्यो सद्‌भाव स्थायी समर्थनमा बदल्न सार्वजनिक सेवा, रोजगारी, अर्थतन्त्र र संस्थागत सुधारमा परिणाम चाहिन्छ। विदेशनीतिमा पनि यही नियम लागु हुन्छ। भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने घोषणाले प्रारम्भिक सकारात्मक वातावरण बनाउन सक्छ। तर त्यो वातावरण व्यापार, लगानी, ऊर्जा र कूटनीतिक उपलब्धिमा रूपान्तरित भएन भने जनताको मूल्यांकन बदलिन सक्छ। एनडीटीभी इन्डियासँगको अन्तर्वार्तामा वाग्लेलाई नयाँ सरकारसँग शासन सञ्चालनको अनुभव नभएको आरोपबारे सोधियो। उनले सुरुमै व्यंग्यात्मक जवाफ दिए- भ्रष्ट शासन अभ्यासको अनुभव नभएको कुरा राम्रो पनि हुन सक्छ। तर त्यसपछि उनले अनुभवको महत्त्व स्वीकार गरे। विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, आन्तरिक सुरक्षा, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र र संघीय संरचनाका अन्य तहसँग काम गर्दा अनुभव, परामर्श, संयम र सम्बन्ध निर्माणको क्षमता आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो। भारतको एनडीटीभीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले। पद्मजा जोशीसँगको संवादमा पनि उनले नयाँ सरकारसँग उत्साह र इमानदार मनसाय भए पनि पुराना राजनीतिज्ञजत्तिको प्रशासनिक अनुभव नभएको स्वीकार गरे। लोकप्रिय जनादेश प्राप्त गर्नु र जटिल राज्यसंयन्त्र सञ्चालन गर्नु फरक क्षमता हुन् भन्ने कुरा उनले यसरी स्पष्ट पारे। नेपालको संघीय सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा ठूलो बहुमत हुन सक्छ। तर सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय र स्थायी प्रशासनिक संरचना आफ्नै कानुनी जिम्मेवारीसहित सञ्चालन हुन्छन्। संसदीय बहुमतले सबै संस्थालाई स्वतः एउटै राजनीतिक निर्देशनमा चलाउने अधिकार दिँदैन। वाग्लेले संविधानको धारा २७४ अनुसार संशोधन र धारा २७५ अनुसार जनमतसंग्रहको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकार विद्यमान संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। सरकार पुरानो व्यवस्थाका सबै संस्थालाई भत्काएर सुरुदेखि राज्य निर्माण गर्न नखोजेको उनको सन्देश थियो। यो प्रतिबद्धता विदेशनीतिमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै सरकारले ठूलो जनादेश पाएको छ भन्दैमा उसले राष्ट्रिय हितको एकमात्र वैध व्याख्या गर्ने अधिकार पाउँदैन। सीमा, सुरक्षा, दीर्घकालीन आर्थिक सम्झौता र संवैधानिक महत्त्वका विषयमा संसद्, सार्वजनिक बहस र संस्थागत परीक्षण आवश्यक हुन्छ। नयाँ पुस्ताको राजनीति सफल हुने हो भने उसले पुरानो नेतृत्वभन्दा फरक भाषा मात्र होइन, फरक संस्थागत व्यवहार पनि देखाउनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्धमा समेत यो लागु हुन्छ। विदेशनीति व्यक्तिगत लोकप्रियता वा कुनै मन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा मात्र निर्भर रहन सक्दैन। त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा निकाय, संसद् र सम्बन्धित संस्थाहरूको निरन्तर क्षमताले समर्थन गर्नुपर्छ। घोषणाबाट परिणामसम्मको दूरी वाग्लेले नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनाबाट अलग गर्न खोज्दा एउटा राजनीतिक परिवर्तनको दाबी गरेका छन्। तर त्यसको वास्तविक परीक्षा नयाँ शब्दावलीमा होइन, राज्यले गर्ने निर्णयमा हुनेछ। भारतसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक अवसरमा बदल्ने उनको प्रस्तावका सम्भावित लाभ स्पष्ट छन्। ठूलो बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढ्न सक्छ। भारतीय लगानीबाट नयाँ उद्योग र रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। विद्युत् व्यापारबाट आम्दानी बढ्न सक्छ। सडक, रेल, हवाई मार्ग र भन्सार प्रणालीमा सुधार हुँदा भूपरिवेष्टित अवस्थाका कारण लाग्ने लागत कम हुन सक्छ। भारतको आर्थिक वृद्धि नेपालका लागि सकारात्मक हुनु सम्भव छ। तर त्यो लाभ स्वतः प्राप्त हुँदैन। छिमेकीको बजार ठूलो हुनु र त्यसमा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नु फरक विषय हुन्। यस प्रस्तावका जोखिम पनि स्पष्ट छन्। नेपालले आफ्नै औद्योगिक क्षमता निर्माण नगरी व्यापार मात्र विस्तार गर्‍यो भने आयातमाथिको निर्भरता अझ बढ्न सक्छ। विद्युत् निर्यातको बजार विस्तार भयो तर निर्णय केही बाह्य नियामकीय प्रक्रियामा केन्द्रित रह्यो भने नयाँ जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। व्यापारिक सम्पर्क सहज भयो तर नेपाली उद्यमले त्यसबाट लाभ लिन सकेनन् भने आर्थिक निकटताले असमानता घटाउनुको सट्टा कायम राख्न सक्छ। रणनीतिक जोखिम अझ जटिल छ। कुनै परियोजनामा लगानीकर्ता छनोट, ऊर्जा व्यापार वा पूर्वाधार निर्माण गर्दा नेपालले आफ्नो आर्थिक हितसँगै भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सार्वभौम निर्णय-स्वतन्त्रता कायम गर्न स्पष्ट नीति र सक्षम संस्थागत वार्ता आवश्यक हुन्छ। भारतसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन चाहने हरेक सरकारले एउटा कठिन यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसैले वाग्लेको नयाँ भाष्यका लागि दुईवटा समानान्तर आधार चाहिन्छन्। पहिलो, भारतसँगको सम्बन्धलाई विश्वासपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने। दोस्रो, नेपालका आर्थिक विकल्प, उत्पादन क्षमता र निर्णय गर्ने सामर्थ्य विस्तार गर्ने। दोस्रो आधार कमजोर भयो भने पहिलो आधारले अत्यधिक निर्भरता बढाउन सक्छ। पहिलो आधार कमजोर भयो भने नेपालले छिमेकीको ठुलो बजार र पूर्वाधारबाट लिन सक्ने लाभ सीमित हुन सक्छ। वाग्लेले २०८३ सालको पुस मध्यअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण हुने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन्। तर अपेक्षित भ्रमणलाई निश्चित कार्यक्रम वा त्यसबाट हुने सम्भावित सम्झौतालाई प्राप्त उपलब्धि मान्न मिल्दैन। त्यस्तो भ्रमण भए त्यसको सफलता स्वागत, संयुक्त वक्तव्य र सौहार्दपूर्ण वातावरणबाट मात्र मापन गर्नुपर्ने छैन। सीमासम्बन्धी संवाद कहाँ पुग्यो, व्यापारिक अवरोध कति घटे, ऊर्जा सहकार्यमा कस्तो निश्चितता आयो, नयाँ लगानीले कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो र नेपालका आर्थिक विकल्प कति विस्तार भए भन्ने आधारमा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। भारतसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन चाहने हरेक सरकारले एउटा कठिन यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ। नेपालका लागि भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भौगोलिक, ऐतिहासिक र आर्थिक हो। तर त्यस सम्बन्धको स्वरूप, सर्त र परिणाम भने राजनीतिक तथा आर्थिक निर्णयबाट निर्धारित हुन्छन्। दिल्लीको सम्मेलनबाट वाग्लेले नेपाली राजनीतिमा फेरि एउटा बहस जन्माएका छन्। त्यसलाई केवल भारतको प्रशंसा वा भारतविरोधको विवादमा सीमित गर्नु उनको प्रस्तावको महत्त्व घटाउनु हो। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई भारतको विरोधमा मात्र परिभाषित गर्नु अपूर्ण हुन्छ। तर राष्ट्रिय हितको नाममा उठेका सबै आलोचनालाई भारतविरोधी भावना भनेर पन्छाउनु पनि उत्तिकै अपूर्ण हुन्छ। वाग्लेले चुनौती दिएको पुरानो भाष्यको एउटा कमजोरी छिमेकीप्रतिको संशयलाई नै राजनीतिक शक्तिको आधार बनाउने प्रवृत्ति हो। उनले प्रस्ताव गरेको नयाँ भाष्यको सम्भावित कमजोरी भने आर्थिक अवसरको आकर्षणले सम्बन्धका ऐतिहासिक असमानता र रणनीतिक सीमितता ओझेल पार्ने जोखिम हो। परिपक्व विदेशनीतिले दुवै कमजोरीबाट बच्नुपर्छ। भारतसँगको मित्रता नेपालको आर्थिक अवसर बन्न सक्छ। तर त्यस्तो मित्रता नेपाली उत्पादन, रोजगारी र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतामा रूपान्तरित हुन सकेन भने यसको राजनीतिक भाषा बदलिए पनि वास्तविक सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन आउने छैन। दिल्लीको सम्मेलनबाट वाग्लेले नेपाली राजनीतिमा फेरि एउटा बहस जन्माएका छन्। त्यसलाई केवल भारतको प्रशंसा वा भारतविरोधको विवादमा सीमित गर्नु उनको प्रस्तावको महत्त्व घटाउनु हो। भारतसँगको निकटताले नेपाललाई कति समृद्ध, कति सक्षम र आफ्ना निर्णयमा कति स्वतन्त्र बनाउँछ? स्वर्णिम वाग्लेको नयाँ भारत-भाष्यको वास्तविक मूल्यांकन यही प्रश्नको उत्तरमा हुनेछ। त्यो उत्तर दिल्लीको मञ्चमा बोलेको एउटा वाक्यले होइन, काठमाडौँमा गरिने निर्णय र नेपाली नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तनले दिनेछ।