सहकारीका मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा डेडिकेटेड इजलास गठन गर्न निर्देशन

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास (डेडिकेटेड बेन्च) गठन गरी सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट २०८२ माघ ११ मा सहकारी क्षेत्रको पीडितहरुको न्याय सुनिश्चित गर्न र सहकारी कसुरसम्बनी मुद्दाहरुको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरुमा आवश्यकताअनुसार डेडिकेटेड इजलास स्थापना गरी...
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालखबर
Related News

कठिन क्षणमा खेल फर्काउने अभ्यासले दिलायो कर्णालीलाई जित
काठमाडौँ। बलिङमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै कर्णाली याक्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को तेस्रो सिजनमा विजयी सुरुआत गरेको छ । मंगलबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट स्टेडियममा भएको खेलमा कर्णालीले जनकपुर बोल्ट्सलाई १९ रनले... ...

वनमन्त्री चौधरीसँग युएन आवासीय संयोजकको भेटवार्ता
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवासीय संयोजक लिला पिटर्स यहियावीच भेटवार्ता भएको छ । मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच नेपालको जलवायु कार्यसूची, जलवायुजन्य विपद्का विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूसँग सहकार्य र सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ...

आगामी ३ दिन पदयात्रा नगर्न अध्यागमन विभागको आग्रह
काठमाण्डु – मुलुकका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा उत्पन्न हुन सक्ने मौसमी विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अध्यागमन विभागले ३ दिनसम्मका लागि पदयात्रा गतिविधि रोक्न अनुरोध गरेको छ । विभागका निर्देशक सूर्यप्रसाद चापागाईंले बुधबार सूचना जारी गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कात्तिक १२, १३ र १४ गते उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा भारी […] ...

सप्तकोसी पानीबोट दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन, हराएकाहरू अझै भेटिएनन्
कोसी प्रदेश सरकारले आइतबार सप्तकोसी नदीमा भएको यात्रुवाहक पानीबोट दुर्घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले प्रदेश सचिव आस्मान तामाङको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। उक्त समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस ... ...


