समृद्धिको बाटोमा तगारो

जुन देशको माटोले सुन फलाउने सामर्थ्य राख्छ र जसको युवा जनशक्तिले विश्वका मरुभूमिलाई हरियालीमा बदल्न सक्छ, त्यो देश आफैँ भने किन सधैँ परनिर्भर र गरिब रहिरहन्छ? स्रोत र सम्भावनाको प्रचुरताबीच दूरदृष्टिको खडेरी र नीतिगत अलमलले पिल्सिएको मुलुकको कथा लेखिरहँदा प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम वरदान, जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना, जैविक विविधता र सिर्जनशील युवा जनशक्तिको खानी भएर पनि नेपाल लामो समयदेखि आर्थिक पछौटेपन र विकासको सुस्त गतिबाट गुज्रिरहेको छ भन्नु अतिशयोक्ति नहोला। विश्वका कतिपय देश छोटो समयमै आर्थिक रूपान्तरणको शिखरमा पुग्दा नेपाल भने अझै अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि उठ्न संघर्ष गरिरहेको छ। नेपाली जनताले राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटक-पटक ठूला क्रान्ति र आन्दोलन गरे, तर ती राजनीतिक उपलब्धिले नागरिकको दैनिक जीवनमा आर्थिक समृद्धि र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेनन्। सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन सोच र योजनालाई निरन्तरता दिन कठिन भएको छ। सुन्दर भविष्यको खोजीमा लाखौँ नेपाली युवा विदेशिन बाध्य छन्। यसले देशको जनसांख्यिकीय लाभलाई अवसरमा बदल्ने सम्भावनासमेत कमजोर बनाएको छ। विकासको यो सुस्तता र असफलताका पछाडि कुनै एउटा मात्र तत्त्व जिम्मेवार छैन। यसमा राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक पक्ष एकअर्कासँग जेलिएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता र दूरदृष्टिको अभाव नेपालको विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये राजनीतिक अस्थिरता र दूरदर्शी नेतृत्वको अभाव एक हो। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि शासकीय स्थिरता र परिपक्वताको प्रश्न कायमै छ। सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन सोच र योजनालाई निरन्तरता दिन कठिन भएको छ। एउटा सरकारले लामो गृहकार्यपछि ल्याएको राष्ट्रिय महत्त्वको नीति वा योजनालाई अर्को सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध वा नयाँ जस लिने होडमा खारेज गर्ने अथवा अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति पनि देखिँदै आएको छ। राजनीतिक दल र तिनका नेतामा राष्ट्रिय हित तथा देशको दीर्घकालीन विकासभन्दा दलगत स्वार्थ, सत्ताको अंकगणित र व्यक्तिगत शक्ति आर्जनको ध्याउन्न बढी देखिने गरेको छ। नीतिहरू कागजमा उत्कृष्ट बन्ने तर कार्यान्वयनमा कमजोर साबित हुने परिपाटीले आम नागरिकमा राज्यप्रतिको अविश्वास र निराशा बढाएको छ। राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक दृढ इच्छाशक्ति र अनुशासनको अभाव राजनीतिक नेतृत्वमा खट्किएको छ। नीतिहरू कागजमा उत्कृष्ट बन्ने तर कार्यान्वयनमा कमजोर साबित हुने परिपाटीले आम नागरिकमा राज्यप्रतिको अविश्वास र निराशा बढाएको छ। कमजोर प्रशासन र संस्थागत बेथिति राजनीतिक नेतृत्वसँगै देशको प्रशासनिक संयन्त्र पनि विकासको अपेक्षित गति हासिल गर्न नसक्नुको एउटा कारण बनेको छ। निजामती सेवालाई देश विकासको स्थायी सरकार मानिन्छ। राजनीतिक परिवर्तन भइरहे पनि यसले नागरिकलाई सुशासन र विकासको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ। तर नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामुखी कार्यशैली, ढिलासुस्ती र उत्तरदायित्वको कमजोरीबाट मुक्त हुन सकेको छैन। नीतिगत तहदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितताका आरोपले विकासका प्रयासलाई प्रभावित पार्ने गरेका छन्। न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र विश्वविद्यालयजस्ता संस्थामा समेत दलीय भागबन्डा तथा नातावादको प्रभावबारे प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट खर्च गर्ने ‘असारे विकास’को संस्कृतिले गुणस्तरहीन कामलाई प्रश्रय दिनुका साथै सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा प्रश्न उठाएको छ। योग्यता, क्षमता र इमानदारिताभन्दा राजनीतिक पहुँचले महत्त्व पाउने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर बनाएको छ। अर्कोतर्फ, राज्यको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता पनि कमजोर देखिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट खर्च गर्ने ‘असारे विकास’को संस्कृतिले गुणस्तरहीन कामलाई प्रश्रय दिनुका साथै सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा प्रश्न उठाएको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र र उत्पादनको संकट आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन सकेको छैन। आयात र विप्रेषणमा निर्भर उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको स्वरूप बलियो हुँदै गएको छ। हामी आफूलाई कृषिप्रधान देश भन्न रुचाउँछौँ, तर ठूलो जनसंख्या आबद्ध भएको कृषि क्षेत्र अझै पनि परम्परागत र निर्वाहमुखी अवस्थाबाट अपेक्षित रूपमा माथि उठ्न सकेको छैन। समयमा मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था नहुनु तथा कृषि बजारमा बिचौलियाको प्रभाव रहनुले किसानलाई निरुत्साहित गरेको छ। फलस्वरूप, देशभित्रै उत्पादन बढाउन सकिने खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुँदा ऊर्जावान् युवा जनशक्ति खाडी मुलुक र पश्चिमी देशमा श्रम बेच्न बाध्य छ। देशभित्र उद्योगधन्दा र उत्पादनका क्षेत्र फस्टाउन सकेका छैनन्। उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थिरताको अभावले स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ भने वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पनि चुनौती देखिएका छन्। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुँदा ऊर्जावान् युवा जनशक्ति खाडी मुलुक र पश्चिमी देशमा श्रम बेच्न बाध्य छ। युवाको पसिनाबाट भित्रिने विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिएको छ। तर त्यसको ठूलो हिस्सा उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्दा आयातीत वस्तुको उपभोग बढाउने प्रवृत्ति कायम छ। यसले व्यापार घाटा घटाउने चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढ्दो असमानता शिक्षा र स्वास्थ्य देश विकासका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। तर नेपालमा यी दुवै क्षेत्रमा गुणस्तर, पहुँच र समान अवसरका प्रश्न कायमै छन्। शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक, प्राविधिक र श्रमबजारको आवश्यकताअनुकूल हुन नसक्दा प्रमाणपत्र हासिल गरेका धेरै युवा पनि रोजगारीको खोजीमा भौँतारिनुपरेको छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले स्वदेशी बजारको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवासमेत बेरोजगार बस्नुपर्ने वा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसक्दा मानव पुँजी निर्माणको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। सरकारी शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनु र निजी शिक्षाको खर्च महँगो हुनुले धनी र गरिबबीचको शैक्षिक असमानता बढाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै छ। दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् भने सहरका आधुनिक अस्पतालको उपचार खर्च धेरैका लागि धान्न नसकिने छ। स्वस्थ र शिक्षित नागरिक नै विकासका प्रमुख संवाहक हुन्। राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसक्दा मानव पुँजी निर्माणको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। श्रमको अवमूल्यन र सामाजिक विभेद नेपालको विकास प्रक्रियामा सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षले पनि प्रभाव पारेका छन्। समाजमा श्रमको उचित सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन। शारीरिक श्रम गर्ने, खेतीपातीमा लाग्ने वा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई कम प्रतिष्ठित ठान्ने र कार्यालयमा बसेर जागिर खानेलाई मात्र सम्मानित मान्ने सोच कतिपय ठाउँमा कायम छ। सबै वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका नागरिकले समान अवसर नपाएसम्म समावेशी र सन्तुलित विकास सम्भव हुँदैन। यस्तो सोचले युवालाई स्वदेशमै सिर्जनशील काम गर्नुभन्दा विदेशमा कठिन श्रम गर्न तयार हुने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। स्वदेशमा श्रम गर्न हिचकिचाउने तर विदेशमा जस्तोसुकै काम गर्न तयार हुने प्रवृत्तिलाई बदल्न श्रमप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ। यसका साथै, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय विभेदका कारण समाजको ठूलो हिस्सा अझै पनि विकासको मूल प्रवाहमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुन सकेको छैन। सबै वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका नागरिकले समान अवसर नपाएसम्म समावेशी र सन्तुलित विकास सम्भव हुँदैन। पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती नेपाल भौगोलिक रूपमा विविधतायुक्त र कतिपय दुर्गम क्षेत्र भएको देश हो। तर विकासले गति लिन नसक्नुमा भूगोललाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। आधुनिक प्रविधिको युगमा भौगोलिक चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्ने उपाय खोज्न सकिन्छ। समस्या पूर्वाधार निर्माणको कमजोर कार्यशैली, आयोजना व्यवस्थापन र ठेक्का प्रणालीमा पनि छ। राष्ट्रिय गौरवका भनिएका जलविद्युत् आयोजना, सडक र विमानस्थलजस्ता ठूला परियोजना वर्षौँसम्म पूरा नहुने समस्या देखिँदै आएको छ। राजनीतिक पहुँच भएका ठेकेदारले ठेक्का ओगटेर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने र अधुरो कामका लागि प्रभावकारी कारबाही नहुने प्रवृत्तिले आयोजना निर्माणको लागत र अवधि बढाएको छ। आयोजना छनोटदेखि निर्माण र सञ्चालनसम्म जिम्मेवारी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरी विकासले अपेक्षित गति लिन सक्दैन। यसले राज्यको सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा बाधा पुर्‍याउनुका साथै विकासको प्रतिफल समयमै नागरिकसम्म पुग्नबाट रोकेको छ। आयोजना छनोटदेखि निर्माण र सञ्चालनसम्म जिम्मेवारी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरी विकासले अपेक्षित गति लिन सक्दैन। अबको निकास : नीतिगत स्थिरता र उत्पादनमा जोड देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरी सुधार्नु आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलमा राष्ट्र निर्माणप्रतिको इमानदारिता र दीर्घकालीन सोच चाहिन्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि देशका विकासका गुरुयोजना, आर्थिक नीति र पूर्वाधार आयोजना निरन्तर अघि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसका लागि राष्ट्रिय सहमति र आवश्यक कानुनी व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। राजनीतिलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यमभन्दा सार्वजनिक सेवा र देश विकासको जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। प्रशासनिक संयन्त्रलाई अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै व्यावसायिक, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउँदै अनियमितता गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सूचना प्रविधिको बढ्दो सम्भावनालाई उपयोग गर्दै नेपाली युवालाई देशमै बसेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक रूपान्तरणका लागि आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशामा लैजानु अपरिहार्य छ। जलविद्युत्, पर्यटन र जडीबुटीजस्ता प्राकृतिक सम्भावनाको व्यावसायिक उपयोग गरी राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सकिन्छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, वैज्ञानिक र बजारमुखी बनाउँदै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिनुपर्छ। यसले कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन पनि मद्दत गर्न सक्छ। देशभित्र साना तथा मझौला उद्योगको विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपाली युवाको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई स्वदेशको विकासमा परिचालन गर्न आकर्षक र सुरक्षित वातावरण आवश्यक छ। सूचना प्रविधिको बढ्दो सम्भावनालाई उपयोग गर्दै नेपाली युवालाई देशमै बसेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नागरिकको जीवनस्तर नै विकासको मापन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी तथा दायित्वलाई प्रभावकारी बनाउँदै यी सेवाको गुणस्तर र पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तल्लो तहदेखि नै व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, ताकि शिक्षाले रोजगारी र उद्यमशीलतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न सकोस्। समाजमा श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास र सामाजिक विभेदको अन्त्य पनि आवश्यक छ। विकास भनेको गगनचुम्बी भवन, चिल्ला सडक वा ठूला विमानस्थल निर्माण गर्नु मात्र होइन। नागरिकको जीवनस्तरमा आउने सकारात्मक र गुणात्मक परिवर्तन नै विकासको वास्तविक मापन हो। विकासको मूल्याङ्कन गर्दा संरचना निर्माणसँगै त्यसबाट नागरिकले पाएको सुविधा र अवसरलाई पनि हेर्नुपर्छ। देशको कुनाकाप्चामा बस्ने नागरिकले सहज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् भने भौतिक पूर्वाधारको विस्तारले मात्र समृद्धिको पूर्ण अर्थ दिन सक्दैन। त्यसैले विकासको मूल्याङ्कन गर्दा संरचना निर्माणसँगै त्यसबाट नागरिकले पाएको सुविधा र अवसरलाई पनि हेर्नुपर्छ। नेपाल विकासमा पछाडि पर्नुको कारण प्राकृतिक स्रोत वा सम्भावनाको अभाव मात्र होइन। उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, दूरदर्शी नेतृत्व, नीतिगत स्थिरता र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी पनि यसका महत्त्वपूर्ण कारण हुन्। छिमेकी तथा विश्वका अन्य मुलुकले आर्थिक रूपान्तरणमा हासिल गरेका उपलब्धिबाट नेपालले पनि सिक्न सक्छ। अबको पुस्ताले पुरानै शैलीको राजनीति, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई सामान्य मानेर बस्नु हुँदैन। देशको रूपान्तरणका लागि राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नागरिक सबैको जिम्मेवारी हुन्छ। सामूहिक प्रयास, स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढ संकल्पका साथ अघि बढ्न सके नेपाललाई समृद्ध, शान्त र विकसित राष्ट्र बनाउने सम्भावना अवश्य छ। (घिमिरे काठमाडौँ महानगरपालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण एकाइका पूर्व निर्देशक तथा प्रमुख हुन्।)