सरकारले गत वैशाखमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशअन्तर्गत मालपोत ऐन, २०३४ मा संशोधन गरेर भूमि प्रशासनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही आधारमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सबै स्थानीय तहबाट भूमिसम्बन्धी सेवा थाल्ने सरकारको तयारी

Read Complete Original Article
Published originally on कान्तिपुर






