शिक्षाको गुणस्तरका लागि शैक्षिक न्यायको आवश्यकता

शिक्षा कुनै पनि समाजको भविष्य निर्माण गर्ने आधार हो । आज विद्यालयमा दिइने शिक्षाले भोलिको समाजको चेतना, चरित्र र कार्यदिशा निर्धारण गर्छ । त्यसैले शिक्षा कस्तो छ भन्ने प्रश्नसँगै शिक्षाको व्यवस्थापन कति न्यायपूर्ण छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । म्याग्दीको शैक्षिक विकासको चर्चा गर्दा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई वर्तमानका उपलब्धिसँग मात्र जोडेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यस क्षेत्रले कठिन परिस्थितिमा देखाएको धैर्य, निरन्तरता र जिम्मेवारीलाई पनि सम्झनुपर्छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला, विशेष गरी २०६० सालमा भएको बेनी आक्रमणपछि जिल्लामा उत्पन्न त्रास र असुरक्षाको वातावरणले सामान्य जनजीवनसँगै शैक्षिक गतिविधिलाई पनि प्रभावित पारेको थियो । त्यस्तो कठिन समयमा समेत शिक्षण संस्थाहरूले आफ्नो शैक्षिक जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिन गरेको प्रयास म्याग्दीको शैक्षिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । प्रतिकूल परिस्थितिका बीच पनि शिक्षाको दियो निभ्न नदिन गरिएको प्रयासलाई सामान्य उपलब्धिका रूपमा लिन मिल्दैन । त्यसैगरी, सन् २०२० मा कोभिड-१९ महामारीका कारण विद्यालयहरू भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भएपछि शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन अनलाइन माध्यमको प्रयोग गरियो । स्रोतसाधन, प्रविधि र पहुँचका अनेक चुनौती हुँदाहुँदै पनि विद्यालयहरूले सम्भव भएसम्म विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्क कायम राख्ने र पठनपाठन अघि बढाउने प्रयास गरे । सबै विद्यार्थीले समान रूपमा अनलाइन शिक्षाको लाभ लिन नसके पनि त्यसबेला अपनाइएका वैकल्पिक उपायले शिक्षाप्रतिको जिम्मेवारीबोधलाई देखाउँछन् । यी प्रसङ्गले एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्पष्ट पार्छन् -निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरू केवल आर्थिक लगानीका संरचना मात्र होइनन् कठिन परिस्थितिमा पनि विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएका शैक्षिक संस्था हुन् । तिनले पुर्‍याएको योगदानको सम्मान गर्नु आवश्यक छ । तर विगतको योगदानको सम्मान गर्नु र वर्तमानका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउनु परस्पर विरोधी कुरा होइनन् । बरु इतिहासमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेका संस्थाहरूले आज पनि पारदर्शिता, निष्पक्षता र गुणस्तरीय शिक्षाको अभ्यासलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । शुल्क निर्धारणमा स्पष्टता, शिक्षक-कर्मचारीको श्रमको सम्मान, शैक्षिक मापदण्डको पालना र व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता कायम गर्न सकिएमा ती संस्थाको प्रतिष्ठा अझ उँचो हुनेछ । संस्थाले विगतमा देखाएको धैर्य र योगदान उसको गौरव हो; वर्तमानमा देखाउने पारदर्शिता र न्यायपूर्ण व्यवहार त्यस गौरवको निरन्तरता हो । म्याग्दी जिल्लाको शैक्षिक विकासमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूको योगदान उल्लेखनीय छ । सीमित स्रोतसाधन र विविध चुनौतीका बीच पनि यी विद्यालयहरूले शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न, विद्यार्थीलाई जिल्लाभित्रै अध्ययनको अवसर प्रदान गर्न र शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्न भूमिका खेलेका छन् । यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने सञ्चालक, मेहनत गर्ने शिक्षक-कर्मचारी र विद्यालयप्रति विश्वास राख्ने अभिभावक सबैको योगदानको कदर हुनुपर्छ । तर कुनै क्षेत्रको योगदान स्वीकार गर्नुको अर्थ त्यहाँ देखिएका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउन नपाउनु होइन । बरु लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिका दृष्टिले हेर्दा, उपलब्धिसँगै सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे पनि गम्भीर बहस हुनु आवश्यक देखिन्छ । अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधि र विद्यार्थीको व्यक्तिगत सिकाइ आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि समय, सीप र निरन्तर मेहनत आवश्यक पर्छ । त्यसैले शिक्षकलाई केवल खर्चको शीर्षकका रूपमा हेर्ने सोच उचित हुन सक्दैन । विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धिमा शिक्षकको योगदान केन्द्रीय हुन्छ । उनीहरूको श्रमको सम्मान, पेसागत विकासको अवसर र न्यायोचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नु संस्थाको दीर्घकालीन हितसँग पनि जोडिएको विषय हो । विद्यालयको आर्थिक अवस्था र जिम्मेवारीका आधारमा पारिश्रमिकमा केही अन्तर हुन सक्छ । तर त्यसको आधार स्पष्ट, व्यवहार न्यायपूर्ण र कानुनी दायित्व पूरा भएको हुनुपर्छ । शिक्षकले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउने र विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु एकअर्काका विरोधी उद्देश्य होइनन् यी त एउटै शैक्षिक प्रणालीका परिपूरक पक्ष हुन् । प्रतिस्पर्धा स्वस्थ बनाऔँ, अस्वस्थ प्रवृत्ति रोकौँ विद्यालयहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु नराम्रो होइन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले शिक्षण विधिमा सुधार, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, अतिरिक्त क्रियाकलापको विस्तार र विद्यार्थीको सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तर प्रतिस्पर्धाको उद्देश्य केवल अरूभन्दा ठूलो देखिनु, विद्यार्थी संख्या बढाउनु वा प्रचारमा अगाडि हुनु बन्यो भने त्यसले शिक्षाको मूल उद्देश्यलाई ओझेलमा पार्न सक्छ । विद्यालयको सफलता अर्को विद्यालयलाई कमजोर देखाएर होइन, आफ्नै शैक्षिक गुणस्तर सुधारेर प्रमाणित हुनुपर्छ । अभिभावकको विश्वास प्रचारबाट आकर्षित गर्न सकिएला, तर दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न व्यवहार, नतिजा र जिम्मेवारी नै आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, संस्थाभित्र पक्षपात, मनपरी वा पहुँचका आधारमा अवसर वितरण हुने अवस्था छ भने त्यसले कर्मचारीको मनोबल र संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ । यस्ता विषयमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि तथ्य र सम्बन्धित पक्षको भनाइ बुझ्नुपर्छ । तर सम्भावित विकृतिबारे प्रश्न उठाउने र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्ने वातावरण भने खुला रहनुपर्छ । शिक्षण संस्था आफैँले विद्यार्थीलाई न्याय, समानता, अनुशासन र नैतिकताको पाठ पढाउँछ । त्यसैले यी मूल्यहरू विद्यालयको व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । पाठ्यपुस्तकमा समानताको पाठ पढाउने तर व्यवहारमा विभेद गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने शिक्षाको सन्देश कमजोर हुन्छ । अबको बाटो : साझा मापदण्ड र जिम्मेवार व्यवस्थापन म्याग्दीका निजी तथा संस्थागत विद्यालयको उपलब्धिलाई थप मजबुत बनाउन व्यक्तिगत आलोचनाभन्दा संस्थागत सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला, विद्यालय सञ्चालक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकबीच नियमित संवाद हुनुपर्छ । पहिलो, विद्यालयमा लागू गरिने पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक कार्यक्रम प्रचलित पाठ्यक्रम र सम्बन्धित मापदण्डअनुरूप छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा स्पष्टता हुनुपर्छ । फरक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएमा त्यसको उद्देश्य, आधार र आवश्यक स्वीकृतिबारे अभिभावकलाई जानकारी दिनुपर्छ । दोस्रो, विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको विवरण पारदर्शी बनाउनुपर्छ । विद्यालयको प्रकृति र सेवाअनुसार शुल्क फरक हुन सक्ने भए पनि शुल्क निर्धारणका आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । अभिभावकले आफ्नो जिज्ञासा राख्न र आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । तेस्रो, शिक्षक-कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा-सुविधा र कार्यसम्बन्धी सर्तहरू प्रचलित कानुनअनुरूप हुनुपर्छ । श्रमको सम्मान र संस्थाको आर्थिक दिगोपनलाई परस्पर विरोधी रूपमा होइन, सन्तुलित व्यवस्थापनका विषयका रूपमा लिनुपर्छ । चौथो, विद्यालयको मूल्याङ्कन केवल विद्यार्थी संख्या, भौतिक संरचना र परीक्षाको नतिजामा सीमित राख्नु हुँदैन । सिकाइको गुणस्तर, विद्यार्थीको सुरक्षा, समावेशिता, शिक्षकको पेसागत विकास, व्यवस्थापनको पारदर्शिता र अभिभावकको विश्वासलाई पनि महत्व दिनुपर्छ ।अन्ततः जिल्लाभित्रका विद्यालयबीच साझा संवाद र अनुभव आदानप्रदानको संस्कृति विकास गर्न सकियो भने धेरै समस्या आपसी सहकार्यबाटै समाधान हुन सक्छन् । सबै संस्थालाई एउटै ढाँचामा बाँध्नु आवश्यक छैन, तर सबैले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत शैक्षिक र कानुनी मापदण्डमा स्पष्टता र समान जवाफदेहिता आवश्यक छ । शिक्षालाई यसको मूल उद्देश्यतर्फ फर्काऔँ शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न सबै व्यक्ति वा संस्था स्वार्थबाट मात्र निर्देशित छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित हुँदैन । यस क्षेत्रमा समर्पित भएर काम गर्ने धेरै मानिस छन्, जसले सीमित स्रोतका बीच पनि विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा योगदान गरिरहेका छन् । उनीहरूको मेहनतको सम्मान गर्दै गलत अभ्यासलाई सुधार्ने प्रयास गर्नु नै सन्तुलित दृष्टिकोण हो । म्याग्दीको शैक्षिक विकासमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । अब यो योगदानलाई अझ गुणस्तरीय, न्यायपूर्ण र दिगो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि संस्थागत प्रतिष्ठाभन्दा संस्थागत जवाफदेहिता, व्यक्तिगत इच्छाभन्दा स्पष्ट नियम र आर्थिक स्वार्थभन्दा शैक्षिक उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । विद्यालयको उचाइ भवनले देखाउन सक्छ, तर त्यसको वास्तविक मूल्य विद्यार्थीले प्राप्त गरेको शिक्षा र त्यहाँ काम गर्ने मानिसले पाएको सम्मानले देखाउँछ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने बहस गर्दा शिक्षकको श्रम, अभिभावकको विश्वास र विद्यार्थीको भविष्यलाई एउटै सन्दर्भमा हेर्न सक्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो लक्ष्य विद्यालयहरू धेरै हुनु मात्र होइन, ती विद्यालयमा न्यायपूर्ण व्यवहार, पारदर्शी व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित हुनु पनि हो । शिक्षा सेवाको भावना, व्यावसायिक दक्षता र आर्थिक दिगोपनबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने मात्र संस्थागत विद्यालयहरूको योगदान अझ अर्थपूर्ण बन्नेछ । त्यसैले आजको आवश्यकता निजी विद्यालयको योगदानलाई नकार्नु होइन, त्यसलाई अझ जिम्मेवार बनाउनु हो । आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिने संस्कार विकास गर्नु हो । आखिर शिक्षा क्षेत्रको प्रतिष्ठा कुनै एक संस्थाको प्रतिष्ठा होइन; यो हाम्रो समाजको भविष्यसँग जोडिएको साझा जिम्मेवारी हो ।