विवादले नछाडेका सुनार

एक वर्षअघि आजकै दिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सिफारिस गरेका खगेन्द्र सुनारको नाम शपथग्रहणअघि नै फिर्ता लिइएको थियो। उनीविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा रहेको सार्वजनिक भएपछि अन्तरिम सरकारले नियुक्ति रोकेको थियो। त्यसको चार महिनापछि सुनार बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए। अहिले उनी फेरि विवादमा छन्। एक महिलासँग भएको भनिएको अडियो संवाद सार्वजनिक भएपछि आफ्नै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अनुशासन आयोगले उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ। यसबीच उनको राजनीतिक हैसियत फेरिएको छ, तर पुराना न्यायिक प्रक्रियाको अन्तिम अवस्था र नयाँ आरोपको सत्यताबारे प्रश्न कायमै छन्। सुनारले अडियो आफ्नो नभएको र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर आफूलाई फसाउन खोजिएको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। पार्टीको छानबिन समितिलाई पनि उनले लिखित इन्कारी जवाफ दिएका छन्। समितिले भने अडियोको प्रामाणिकता परीक्षण गर्ने र थप प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ८ कात्तिकसम्म छानबिन निष्कर्षमा पुगेको छैन। सुनारको पछिल्लो विवादले एक वर्षअघि नेपालन्युजले उठाएको प्रश्न पुनः चर्चामा ल्याएको छ। त्यतिबेला अदालतमा मुद्दा रहेका व्यक्ति मन्त्रीमा कसरी सिफारिस भए भन्ने प्रश्न उठेको थियो। अहिले उनी सत्तारुढ दलका निर्वाचित सांसद छन् र नयाँ आरोपको छानबिन चलिरहेको छ। यसबीच उनको राजनीतिक हैसियत फेरिएको छ, तर पुराना न्यायिक प्रक्रियाको अन्तिम अवस्था र नयाँ आरोपको सत्यताबारे प्रश्न कायमै छन्। रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार। फाइल तस्बिर मन्त्री नियुक्तिको तयारी, अन्तिम समयमा निर्णय फिर्ता ९ कात्तिक २०८२ मा अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि चार जनाको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकी थिइन्। सुनारलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, डा. सुधा शर्मा गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गणपतिलाल श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी थियो। तर, सुनारको नाम सार्वजनिक भएलगत्तै उनीविरुद्ध सुर्खेत जिल्ला अदालतमा स्वास्थ्य संस्था तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, काभ्रे जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुर र सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा रहेको विवरण बाहिरियो। नेपालन्युजको त्यस दिनको रिपोर्टमा सुनारविरुद्ध सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको र उनीमाथि अन्य विवाद रहेको सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्की नियुक्तिबारे छलफलमा रहेको जनाएको थियो। पछि प्रधानमन्त्रीले सुनारको नाम फिर्ता लिइन्। सुनारको सिफारिस फिर्ताले जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको मन्त्री छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यस दिन गौतम र गुप्तालाई मात्रै मन्त्रीको शपथ गराए। गणपतिलाल श्रेष्ठको नियुक्ति पनि रोकिएको थियो। तर, श्रेष्ठको प्रकरण फरक थियो। सुरुमा पर्यटन मन्त्रालयका लागि सिफारिस भएका उनलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय दिने निर्णय भएपछि उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए। सुनारको सिफारिस फिर्ताले जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको मन्त्री छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो। सुशासन र जवाफदेहिताको अपेक्षासहित बनेको सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुअघि व्यक्तिको न्यायिक तथा सार्वजनिक पृष्ठभूमि पर्याप्त रूपमा परीक्षण गरेको थियो कि थिएन भन्ने बहस सुरु भयो। यो अन्तरिम सरकारमा मन्त्रीको सिफारिस फिर्ता भएको पहिलो घटना भने थिएन। त्यसअघि स्वास्थ्यमन्त्रीमा प्रस्तावित डा. संगीता कौशल मिश्राविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान भइरहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि उनको नियुक्ति पनि रोकिएको थियो। चुनावी अभियानका क्रममा बाँके क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्ने एक गाउँमा मत माग्दै खगेन्द्र सुनार। फाइल तस्बिर एक वर्षमा मुद्दाको अवस्था कहाँ पुग्यो? सुनारको राजनीतिक यात्रासँगै उनका पुराना मुद्दाको अवस्था पनि महत्त्वपूर्ण छ। गत वर्ष नियुक्ति विवादका क्रममा सार्वजनिक भएका विवरणले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको देखाएका थिए। तर, त्यसपछिको अदालती घटनाक्रमले त्यही पुरानो विवरणलाई अहिलेको अवस्था मान्न नमिल्ने बनाएको छ। सुर्खेतको गुर्भाकोटस्थित मेहेलकुना अस्पतालमा २०८१ सालमा भएको घटनामा सुनारमाथि स्वास्थ्य संस्था तोडफोड र अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटामाथि हातपात गरेको अभियोग लागेको थियो। गुर्भाकोटका नौ वर्षीय अनमोल विकलाई सर्पले टोकेपछि मेहेलकुना अस्पताल लगिएको थियो। त्यहाँबाट प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पठाइएका बालकको बाटोमै मृत्यु भएको थियो। उपचारमा लापरबाही भएको आरोप लगाउँदै त्यसपछि भएको प्रदर्शनका क्रममा अस्पतालमा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको थियो। डा. सापकोटाको जाहेरीका आधारमा सुनारविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा सुनारविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा चलेको थियो। यो प्रकरणको पृष्ठभूमि रुकुम पश्चिमको सोतीमा नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भएको घटनासँग जोडिन्छ। सुर्खेत जिल्ला अदालतले उनलाई उपस्थित गराउन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। तर, अदालतका सूचना अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरण अनुसार सुनार १२ चैत २०८१ मै अदालतमा हाजिर भएर साधारण तारेखमा छुटेका थिए। त्यसैले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको पुरानो तथ्य र अदालतमा उनको पछिल्लो उपस्थिति छुट्याएर हेर्न आवश्यक छ। अर्को मुद्दा अधिवक्ता मनीषा गौतमको जाहेरीमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा दायर भएको थियो। गौतमले सुनारले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूविरुद्ध अपमानजनक तथा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएकी थिइन्। प्रहरीले अनुसन्धानपछि विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा अघि बढाएको थियो। अदालतले २०८२ साउनमा सुनारलाई उपस्थित गराउन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। मन्त्रीको नियुक्ति रोकिएको चार दिनपछि, १३ कात्तिक २०८२ मा सुनार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए। बयान र थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश नगेन्द्रकुमार कालाखेतीको इजलासले उनलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो। अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतमा सुनारविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा चलेको थियो। यो प्रकरणको पृष्ठभूमि रुकुम पश्चिमको सोतीमा नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भएको घटनासँग जोडिन्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २५ असार २०८२ मा सुनारलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत सुर्खेतले सोती घटनाका दोषीलाई जन्मकैदको सजाय सदर गरे पनि जातीय छुवाछूतसम्बन्धी अभियोगमा दिएको सफाइविरुद्ध सुनारसहितका दलित अधिकारकर्मीले विरोध गरेका थिए। विरोधका क्रममा अदालत परिसरमा भएको गतिविधि तथा न्यायाधीशबारे सुनारले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २५ असार २०८२ मा सुनारलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। यो आदेश पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला थिएन। सुनारका पुराना मुद्दा टुंगिएका छैनन् भन्ने विवरण पछिल्लो समय फेरि सार्वजनिक भएका छन्। २७ असोज २०८३ मा रातोपाटीले प्रकाशित गरेको रिपोर्टले उनीसँग सम्बन्धित तीन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, सबै सम्बन्धित अदालतबाट पछिल्लो आदेश तथा मिसिलको अवस्था स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको विवरण उपलब्ध छैन। धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा हुनु सफाइ पाउनु होइन। त्यसैगरी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहनु दोष प्रमाणित हुनु पनि होइन। सुनारका पुराना मुद्दाको चर्चा गर्दा यही कानुनी भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ। संसदमा आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्दै रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनार। तस्बिरः रासस दलित आन्दोलनबाट नयाँ दल, त्यसपछि रास्वपा दैलेखका सुनार दलित अधिकार आन्दोलनबाट परिचित भएका व्यक्ति हुन्। २०७७ सालमा रुकुम पश्चिमको सोतीमा नवराज विकसहित छ जनाको हत्या भएपछि जातीय विभेदविरुद्ध भएका आन्दोलनमा उनी सक्रिय देखिए। त्यसपछिका वर्षमा राज्यका विभिन्न तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र विभेद अन्त्यको माग गर्दै उनले विभिन्न प्रदर्शन तथा अभियान सञ्चालन गरे। काठमाडौंको माइतीघरमा शरीरमा नेल लगाएर गरेका सांकेतिक प्रदर्शनका कारण पनि उनी चर्चामा आएका थिए। आन्दोलनका क्रममा उनका कतिपय अभिव्यक्ति र विरोधका तरिकामाथि आलोचना भए। तर, दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र जातीय विभेदविरुद्ध उनले उठाएका प्रश्न उनको सार्वजनिक परिचयको महत्त्वपूर्ण पक्ष बने। मन्त्री नियुक्ति रोकिएपछि सुनार दल गठनतर्फ लागे। उनको नेतृत्वमा ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो। ८ मंसिर २०८२ मा उनले दल दर्ताको प्रमाणपत्र बुझे। निर्वाचन आयोगमा पार्टीको दर्ता नम्बर २१६ थियो। त्यसपछि उनको पार्टीले उज्यालो नेपाल पार्टीसँग साझा चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमति गरेको थियो। तर, त्यो सहकार्य लामो समय टिकेन। सुनार अन्ततः रास्वपामा जोडिए। काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र शाहसँग जोडिएको राजनीतिक सहकार्यको क्रममा रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा थपिएका नेताहरूमा सुनार पनि थिए। २० पुस २०८२ मा उनी रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य बने। काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र शाहसँग जोडिएको राजनीतिक सहकार्यको क्रममा रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा थपिएका नेताहरूमा सुनार पनि थिए। दलित अधिकारको आन्दोलनबाट स्थापित उनको सार्वजनिक परिचय अब प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिमा बदलिएको थियो। मन्त्री बन्ने प्रयास असफल भएपछि उनी आफ्नै दल हुँदै रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भए। २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा सुनारले बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट २९ हजार ५५१ मत प्राप्त गर्दै जित हासिल गरे। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका सुमन मल्लले १९ हजार ६१५ मत पाएका थिए। कांग्रेसका अमरसिंह पुनले १३ हजार २१५ मत प्राप्त गरे। सुनार नौ हजार ९३६ मतान्तरले निर्वाचित भएका थिए। २०८२ कात्तिकमा मन्त्री बन्न नसकेका सुनार २०८२ फागुनमा मतदाताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य बने। यद्यपि, मन्त्री नियुक्ति रोकिएको घटना र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कानुनी योग्यता फरक विषय हुन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको आधार तोकेको छ। कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको तथ्य मात्रले सबै अवस्थामा उम्मेदवार बन्न अयोग्य बनाउँदैन। कानुनी अयोग्यता र राजनीतिक दलले उम्मेदवार छनोट गर्दा अपनाउने नैतिक तथा संस्थागत मापदण्ड छुट्टाछुट्टै विषय हुन्। काठमाडौंको माइतीघरमा भएको आन्दोलनका क्रममा खगेन्द्र सुनार। फाइल तस्बिर नयाँ अडियो विवाद र रास्वपाको छानबिन सांसद बनेपछि सुनार सार्वजनिक लेखा समितिका गतिविधिमा सक्रिय भए। निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गर्दै उनले छानबिनको माग गरेका थिए। १६ असोजमा सार्वजनिक लेखा समितिले रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा पोसाक खरिद विवादबारे छानबिन उपसमिति गठन गर्दा सुनार पनि सदस्य थिए। त्यसको केही दिनपछि उनी नयाँ विवादमा तानिए। २६ असोजमा जनआस्था साप्ताहिकले सुनारसँग सम्बन्धित भएको दाबी गर्दै एक महिलासँगको अडियो संवाद र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण प्रकाशित गर्‍यो। समाचारमा महिलालाई धम्की दिएको, अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेको र आर्थिक दबाब दिएको आरोप लगाइएको थियो। प्रहरी संगठनभित्रको अनियमितताबारे प्रश्न उठाएपछि आफूमाथि नियोजित प्रहार भएको दाबी पनि उनले गरेका छन्। ती आरोप पुष्टि भइसकेका छैनन्। अडियोमा रहेको आवाज कसको हो, सामग्री सम्पादन गरिएको हो वा होइन र आरोपसँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण के छन् भन्ने विषय छानबिनकै क्रममा छ। सुनारले सार्वजनिक अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्। एआईलगायत प्रविधिबाट आवाज तयार पारेर आफूलाई फसाउन खोजिएको उनको भनाइ छ। प्रहरी संगठनभित्रको अनियमितताबारे प्रश्न उठाएपछि आफूमाथि नियोजित प्रहार भएको दाबी पनि उनले गरेका छन्। यी उनका दाबी हुन्; अडियो प्राविधिक रूपमा एआईबाट तयार गरिएको पुष्टि भएको छैन। आफूमाथि लगाइएको आरोप सत्य नभएको दाबीसहित गर्दै अज्ञात स्थलबाट आफ्ना भनाइ फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गर्दै खगेन्द्र सुनार। विवाद सार्वजनिक भएपछि २७ असोजमा रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले विज्ञप्ति जारी गरी आरोपबारे छानबिन गर्न केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई निर्देशन दिए। पार्टीले सुनारलाई छानबिन नसकिँदासम्म सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यको पदीय हैसियतमा औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि निर्देशन दियो। तर, यो पार्टीको आन्तरिक निर्देशन हो, उनको प्रतिनिधिसभा सदस्यता निलम्बन भएको निर्णय होइन। अनुशासन आयोगले उपप्रमुख अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो। समितिले अडियो पहिलोपटक सार्वजनिक गर्ने जनआस्थाबाट सामग्री संकलन गरेको छ। विवादसँग जोडिएकी भनिएकी महिलाले ‘न्युज २४’ टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताको अडियो माग्दै पनि पत्राचार गरिएको छ। उक्त अन्तर्वार्तामा ती महिलाले आफूमाथि हिंसा नभएको बताएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यसले आरोप, अडियोको प्रामाणिकता र सम्बन्धित व्यक्तिका भनाइलाई स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता थपेको छ। महिलाले दिएको अन्तर्वार्ता वा सुनारको इन्कारी जवाफलाई मात्रै आरोप सही वा गलत भएको अन्तिम प्रमाण मान्न सकिँदैन। पार्टीले आफ्नो विधान तथा आचारसंहिताका आधारमा अनुशासनसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्छ। तर, कुनै फौजदारी कसुर भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न कानुनी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगिनुपर्छ। सुनारले लिखित रूपमा आरोप अस्वीकार गरेपछि समितिले थप प्रमाण र अडियोको प्राविधिक परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। संयोजक भट्टराईले अडियो परीक्षणबारे समितिको बैठकबाट निर्णय गरिने र सुनारसँग थप सोधपुछसमेत हुन सक्ने बताएका छन्। पार्टीको आन्तरिक छानबिनसँगै प्रहरीले पनि अडियोका विषयमा प्रारम्भिक जानकारी संकलन गरेको थियो। २८ असोजमा नेपालन्युजसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले अडियोको तथ्य, सम्बन्धित विवरण र महिलाको अवस्थाबारे बुझ्ने काम भइरहेको बताएका थिए। त्यसबेलासम्म कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी औपचारिक उजुरी प्राप्त नभएको उनको भनाइ थियो। यसले पार्टीको अनुशासन छानबिन र राज्यको फौजदारी अनुसन्धानबीचको भिन्नता पनि देखाउँछ। पार्टीले आफ्नो विधान तथा आचारसंहिताका आधारमा अनुशासनसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्छ। तर, कुनै फौजदारी कसुर भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न कानुनी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगिनुपर्छ। आफूमाथि लागेमा आरोपबारे फेसबुकमार्फत् रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रिया। एक वर्षपछि फेरिएको हैसियत, बाँकी जवाफदेहिता ९ कात्तिक २०८२ मा सुनारलाई मन्त्री बनाउने निर्णयबाट पछि हट्ने प्रधानमन्त्री कार्की थिइन्। त्यतिबेला प्रश्न नियुक्तिको सिफारिस गर्नुअघि उनको पृष्ठभूमि जाँचिएको थियो कि थिएन भन्ने थियो। एक वर्षपछि सुनारको हैसियत फेरिएको छ। उनी मन्त्रीमा प्रस्तावित व्यक्ति होइनन्, बाँके-३ बाट निर्वाचित सांसद र रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्। अदालतमा चलेका पुराना मुद्दाका विषयसँगै अहिले उनी नयाँ आरोपमाथि आफ्नै पार्टीले गठन गरेको छानबिन समितिको अनुसन्धानमा छन्। तर, पुराना मुद्दा र अहिलेको अडियो प्रकरणलाई एउटै कसुरको निरन्तरता मान्न मिल्दैन। मुद्दाहरूको विषय, आरोप लगाउने पक्ष, प्रमाण र अनुसन्धान प्रक्रिया फरक छन्। सुनारले नयाँ आरोप अस्वीकार गरेका छन् र त्यसको सत्यता स्थापित भइसकेको छैन। एक वर्षअघि मन्त्री नियुक्ति रोकिँदा उठेका प्रश्नको केही हिस्सा अदालती प्रक्रियाले नयाँ अवस्थामा पुर्‍याएको छ। यही कारण एक वर्षको घटनाक्रमले व्यक्तिको पृष्ठभूमि परीक्षण, सार्वजनिक पदका लागि हुने छनोट र राजनीतिक दलको जवाफदेहिताबारे फरक-फरक प्रश्न उठाएको छ। पुराना मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक छ। त्यस्तै, रास्वपाले सुनारलाई उम्मेदवार बनाउँदा ती मुद्दाको अवस्था कसरी मूल्यांकन गरेको थियो भन्ने विषय पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन बाँकी छ। पछिल्लो अडियो प्रकरणमा त छानबिनकै निष्कर्ष आउन बाँकी छ। सुनारको दाबी सही हो वा सार्वजनिक अडियोमा लगाइएका आरोप पुष्टि हुन्छन् भन्ने विषय अनुमानका आधारमा टुंग्याउन मिल्दैन। एक वर्षअघि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको सूचीबाट नाम हटाउँदा सुनारको राजनीतिक भविष्य अन्त्य भएन। त्यसपछि उनी दल गठन हुँदै रास्वपामा पुगे र निर्वाचन जितेर संसद् प्रवेश गरे। अहिले उनको संसदीय हैसियत कायम छ, तर पार्टीको अनुशासन छानबिन जारी छ। एक वर्षअघि मन्त्री नियुक्ति रोकिँदा उठेका प्रश्नको केही हिस्सा अदालती प्रक्रियाले नयाँ अवस्थामा पुर्‍याएको छ। अब पुराना मुद्दाको अन्तिम न्यायिक स्थिति र नयाँ आरोपमाथिको निष्पक्ष छानबिनले बाँकी प्रश्नको उत्तर दिनेछ। मन्त्रीमा सिफारिस सुनारको विवादित पृष्ठभूमि सार्वजनिक भएपछि छलफलमा प्रधानमन्त्री