लुम्बिनीमा आँखा स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाइने

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशमा अन्धोपन तथा दृष्टिदोषको समस्या न्यूनीकरण गर्न आँखा स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी बढाइने बताउनुभएको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघले मंगलबार दाङको लमहीमा आयोजना गरेको आँखा सेवा प्रदायक संस्थाबाट हुने कार्बन उत्सर्जन र त्यसले वातावरणमा पार्ने असरसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले आँखा उपचार सेवालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने बताउनुभयो । नेपाल नेत्रज्योति संघले तयार पारेको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँले बताउनुभयो । ‘आँखाको समस्या छ । उपचारमा सबैको पहुँच बढाउन सरकारले योजना बनाउनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आँखा संवेदनशील अङ्ग हो । यसको उपचार प्राथमिकतामा परेको छ ।’ नेपाल नेत्रज्योति संघले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ५० वर्ष वा सोभन्दा माथिका १३ हजार ९४ जना अन्धोपनबाट प्रभावित छन् । यस उमेर समूहमा दुवै आँखाको अन्धोपनको प्रचलन १।७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, दृश्य तीक्ष्णताका आधारमा ६र१२ भन्दा कम दृष्टि भएका व्यक्तिको अनुपात २७ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट प्रदेशका दुई लाख सात हजार ९५७ जना प्रभावित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले विशेषगरी ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा आँखा उपचार सेवाको पहुँच असमान रहेको, दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको तथा बिरामीलाई अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने र उपचारपछिको अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको औँल्याएको छ । यसैगरी, संघले लुम्बिनी प्रदेशका आँखा सेवा प्रदायक संस्थाबाट हुने कार्बन उत्सर्जन र त्यसको वातावरणीय प्रभावबारे पनि अध्ययन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका पाँच र कर्णाली प्रदेशको एक गरी छ वटा अस्पतालमा गरिएको अध्ययनले अस्पताललाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । बायोग्यास, इन्डक्सन र सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढाएर कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री दीपेन्द्र पुनले आँखा स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनको असर न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी योजना र साझेदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आँखा स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने बताउनुभयो । वन तथा वातावरणमन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीले कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको दोस्रो आवधिक योजनामा स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना पनि समेटिएकाले नेत्रज्योति संघले तयार पारेको रणनीतिक प्रस्तावलाई त्यसमा समावेश गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो । नेपाल नेत्रज्योति संघले तयार पारेको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनामा उपचारबाट रोकथाम गर्न सकिने अन्धोपन न्यूनीकरण, विकेन्द्रीकृत तथा एकीकृत आँखा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, समानता तथा समावेशिता र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण तथा दिगोपनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राडा चेतराज पन्तको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा संघका महासचिव भरतबहादुर चन्दले प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । सो अवसरमा इञ्जिनियर डा। अजयकुमार झाले लुम्बिनी प्रदेशमा कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी अध्ययनको निष्कर्ष र संघका कार्यकारी निर्देशक डा. शैलेस मिश्रले सन् २०३० सम्मको लुम्बिनी प्रदेशको आँखा स्वास्थ्य रणनीतिक योजनाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । प्रदेश सभापति सागरप्रताप राणाले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रममा दाङका सभापति कृष्णकुमार गिरीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण सूचना अधिकृत बालाराम खड्काले गर्नुभएको थियो ।