रुपन्देहीमा १० हजार भूमिहीन र ७१ हजार बढी अव्यवस्थित बसोबासी

रुपन्देहीमा हालसम्म १० हजार बढी भूमिहीन सुकुम्बासी र ७१ हजार जना बढी अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण प्रविष्टि (इन्ट्री) गरिएको छ । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, रुपन्देहीका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालका अनुसार हालसम्म जिल्लामा १० हजार १ सय ६५ भूमिहीन र ७१ हजार ९ सय ४२ अव्यवस्थित बसोबासीको लगत प्रविष्टि भएको छ । समितिका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकामा १ हजार २ सय ८१, देवदह नगरपालिकामा ४ सय ९२, गैडहवा गाउँपालिका ७ सय ३६, कञ्चन गाउँपालिकामा ३ हजार १ सय २६, लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकामा १ सय ८३, मायादेवी गाउँपालिकामा ३ सय १, सैनामैना नगरपालिकामा ७ सय २९, सम्मरीमाई गाउँपालिकामा ७४, सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा २ सय ४२, सियारी गाउँपालिकामा १ सय ८३, शुद्धोदन गाउँपालिकामा ३ सय ३० र तिलोत्तमा नगरपालिकामा २ हजार ४ सय ८८ भूमिहीन छन् । त्यस्तै बुटवलमा १५ हजार ९ सय ७१, देवदहमा १६ हजार २४, गैडहवामा ३ हजार ८ सय ४६, कञ्चनमा १० हजार ४ सय ७७, लुम्बिनीमा २ सय ९९, मायादेवीमा ६ सय ७८, सैनामैनामा १५ हजार ६ सय ६३, सम्मरीमाईमा १, सिद्धार्थनगरमा ६५, सियारीमा १ हजार २ सय २३, शुद्धोदनमा १ हजार ५ सय १२ र तिलोत्तमामा ६ सय १ सय ८३ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । जिल्लाको रोहिणी, ओमसतिया, मर्चवारीमाई र कोटहीमाई गाउँपालिकामा भने एउटा पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण छैन । रुपन्देहीमा १६ वटा स्थानीय तहहरु छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अर्यालले अब सदाका लागि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाएको बताए । सो मुताविक स्थानीय तहहरुले काम पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ । गत जेठ २१ गतेको निर्णयबाट जिल्ला समितिको गठन भएको थियो । यो समिति गठन भइसकेपछि असार २५ गतेभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणीकरण गरेर पठाइदिन स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार तथा अनुरोध गरिएको उनले बताए । ‘सो मुताविक कतिपय पालिकाले पठाउनुभएको छ, कतिपयले अझै केही केलाउँदै हुनुहुन्छ । पहिचान गर्नका लागि केही समय लाग्ने भएकोले त्यो काम भइरहेको छ,’उनले भने । कञ्चन गाउँपालिका, सैनामैना नगरपालिका, देवदह नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकामा प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ । अब यो काम भनेको स्थानीय तहले कति सक्रियता देखाउँछ भन्नेमा निर्भर रहेको उनले बताए । ‘स्पष्ट रुपमा त्यहाँ तोकिएको छ, ५ हजारभन्दा माथिको संख्यामा भएको लाभग्राहीहरुको हकमा ५ सय दिनभित्र हामीले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ, ’उनले भने ।