फ्रान्सको पेरिसमा एउटा विद्यालयको प्रवेशद्वार बन्द छ। बाहिर उभिएका विद्यार्थीको हातमा प्लेकार्ड छन्। उनीहरूलाई कक्षाकोठामा शिक्षक चाहिएको छ, जीर्ण भवनको सट्टा सुरक्षित विद्यालय चाहिएको छ र भविष्य निर्माण गर्ने शिक्षा प्रणाली चाहिएको छ। तर उनीहरूको विरोध विद्यालयको ढोकामा मात्र सीमित छैन। सडकमा निस्किएको आक्रोशले सरकारको आर्थिक प्राथमिकता, राजनीतिक नेतृत्व र राज्यको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ। केही सय विद्यार्थीबाट सुरु भएको आन्दोलन केही सातामै फ्रान्सका सयौँ विद्यालयसम्म फैलिएको छ। पेरिसका उपनगरबाट सुरु भएको विरोधले देशव्यापी स्वरूप लिँदै गर्दा प्रहरीसँग झडप, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति र पक्राउका घटनासमेत देखिएका छन्। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र हिंसात्मक गतिविधि एउटै दृश्यमा मिसिन थालेपछि सरकारका लागि आन्दोलनको वास्तविक स्वरूप छुट्याउनसमेत कठिन भएको छ। कतै शिक्षा प्रणाली कमजोर भएको छ, कतै घरभाडा आम्दानीभन्दा छिटो बढेको छ, कतै रोजगारी असुरक्षित छ, कतै भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणवादले संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। युवा असन्तुष्टि फ्रान्स, इटाली, सर्बिया, अल्बानिया, स्पेन, पोर्चुगलहुँदै जर्मनीसम्म फैलिएको छ। अक्टोबर ३१ मा यही असन्तुष्टिको अर्को दृश्य जर्मनीमा देखियो। बर्लिन, फ्रान्कफर्ट, म्युनिख, ह्याम्बर्ग र कोलोनसहित ३४ सहरमा हजारौँ युवा सडकमा उत्रिए। उनीहरूको माग थियो- शिक्षा र आवासमा थप लगानी, जीवनयापनको लागतमा राहत, जलवायु संरक्षण र अनिवार्य सैनिक सेवासम्बन्धी प्रस्तावको पुनर्विचार। दिनभरिका अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे। तर साँझ केही सहरमा प्रहरीसँग झडप भयो। फ्रान्कफर्टमा पसल लुटिए, ढुङ्गा र बोतल प्रहार भए, प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास प्रयोग गर्यो। फ्रान्सबाट जर्मनीसम्म फैलिएको यो दृश्यले युरोपलाई एउटा असहज प्रश्नको सामना गराएको छ: के आफ्नो भविष्यबारे आश्वस्त हुन नसकेको पुस्ता अब पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध संगठित विद्रोहमा उत्रिएको हो? फ्रान्सको पेरिसस्थित कोन्डोर्से माध्यमिक विद्यालयको प्रवेशद्वार अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थी। तस्बिरः विकिमिडिया कमन्स यसलाई केवल विद्यार्थी आन्दोलन, प्रहरीसँगको झडप वा सामाजिक सञ्जालबाट परिचालित विरोधका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। युरोपका विभिन्न देशमा फरक कारणले युवा सडकमा उत्रिएका छन्। कतै शिक्षा प्रणाली कमजोर भएको छ, कतै घरभाडा आम्दानीभन्दा छिटो बढेको छ, कतै रोजगारी असुरक्षित छ, कतै भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणवादले संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। कतै युवा पुस्ताले राज्यले आफ्नो भविष्यभन्दा वृद्ध पुस्ताको सामाजिक सुरक्षालाई बढी प्राथमिकता दिएको आरोप लगाइरहेको छ। यी आन्दोलन एउटै नेतृत्व, एउटै विचारधारा वा एउटै संगठनले सञ्चालन गरेका अभियान होइनन्। तर तिनमा एउटा साझा भावना देखिन्छ- निर्णय गर्नेहरू पुरानो पुस्ता हुन्, परिणाम भोग्नेहरू नयाँ पुस्ता। यो असन्तुष्टि अचानक जन्मिएको होइन। यो दशकौँदेखि विकसित हुँदै आएको आर्थिक असमानता, राजनीतिक अविश्वास र पुस्तागत अपेक्षाबीचको दूरीको विस्फोट हो। अक्टोबर २८ मा रोयटर्सले युरोपका विभिन्न देशका युवासँग गरेको रिपोर्टिङको शीर्षक नै थियो, ‘नोबडी हर्डस् अस’ अर्थात् कसैले हाम्रो कुरा सुनेन। बेल्जियम, फ्रान्स, इटाली र अल्बानियाका युवाले शिक्षा, रोजगारी, आवास, महँगी र राजनीतिक उपेक्षालाई आफ्नो आक्रोशको साझा कारण बताएका छन्। यो असन्तुष्टि अचानक जन्मिएको होइन। यो दशकौँदेखि विकसित हुँदै आएको आर्थिक असमानता, राजनीतिक अविश्वास र पुस्तागत अपेक्षाबीचको दूरीको विस्फोट हो। अहिलेको प्रश्न युवा किन सडकमा छन् भन्ने मात्र होइन। उनीहरूलाई सडकबाहिर फर्काउन युरोपका सरकारसँग के छ भन्ने पनि हो। एउटै पुस्ता, फरक देश, साझा पीडा युरोपमा देखिएको युवा आन्दोलनको विशेषता यसको एउटै माग नहुनु हो। फ्रान्समा शिक्षा प्रणाली यसको प्रवेशद्वार बन्यो। जर्मनीमा शिक्षा, महँगी र अनिवार्य सैनिक सेवाको विरोधले आन्दोलनलाई सडकमा ल्यायो। इटालीमा विद्यालयको अवस्था, न्यून पारिश्रमिक र महँगो आवासले युवाको भविष्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। बेल्जियममा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र राजनीतिक उपेक्षाविरुद्ध आवाज उठेको छ। अल्बानियामा भ्रष्टाचार, रोजगारीको अभाव र राजनीतिक संरक्षणवादविरुद्ध युवा संगठित भएका छन्। पोर्चुगलमा आवास सङ्कट आन्दोलनको केन्द्रमा छ। यो विविधताभित्र एउटा समान आर्थिक संरचना देखिन्छ। युवाले शिक्षा पूरा गर्न वर्षौँ खर्च गर्छन्, तर त्यसअनुसारको रोजगारी पाउने सुनिश्चितता छैन। जागिर पाए पनि आम्दानीले घरभाडा, यातायात, खाद्यान्न र अन्य आधारभूत खर्च धान्न कठिन हुँदै गएको छ। आफ्नै घर किन्ने कुरा धेरैका लागि टाढाको सपना बनेको छ। सामाजिक सुरक्षाको पुरानो व्यवस्था उनीहरूलाई आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने माध्यमभन्दा पुरानो पुस्ताको सुविधा जोगाउने प्रणालीजस्तो देखिन थालेको छ। विश्वको सबैभन्दा विकसित क्षेत्रमध्ये एक मानिने युरोपमा समेत युवाको एउटा ठूलो हिस्सा आर्थिक असुरक्षासँग जुधिरहेको छ। युरोपेली सङ्घको सन् २०२५ को सर्वेक्षणअनुसार १६ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ४० प्रतिशत युवाले जीवनयापनको बढ्दो लागतलाई प्रमुख चिन्ताका रूपमा लिएका छन्। त्यही वर्ष युरोपेली सङ्घका १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका २६.३ प्रतिशत नागरिक गरिबी वा सामाजिक बहिष्करणको जोखिममा थिए। यो अनुपात ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिकमा १८.८ प्रतिशत थियो। यी तथ्याङ्कले युरोपको समृद्धिको कथाभित्र रहेको अर्को वास्तविकता देखाउँछन्। विश्वको सबैभन्दा विकसित क्षेत्रमध्ये एक मानिने युरोपमा समेत युवाको एउटा ठूलो हिस्सा आर्थिक असुरक्षासँग जुधिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रणाली तुलनात्मक रूपमा विकसित भए पनि त्यसको लाभ सबै पुस्तामा समान रूपमा पुगेको छैन। फ्रान्समा यो पुस्तागत असमानताको राजनीतिक आयाम अझ स्पष्ट छ। ओएफसीई नामक फ्रान्सेली आर्थिक अनुसन्धान संस्थाको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिक देशको जनसङ्ख्याको करिब एकचौथाइ भए पनि कुल सम्पत्तिको ६० प्रतिशत उनीहरूको स्वामित्वमा रहेको उल्लेख गरेको छ। अर्कोतर्फ पेन्सनमा हुने सार्वजनिक खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। फ्रान्सको पेरिसस्थित जुल्स फेरी माध्यमिक विद्यालयको प्रवेशद्वार अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थी। तस्बिरः विकिमिडिया कमन्स यसको अर्थ वृद्ध नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नु गलत हो भन्ने होइन। पेन्सन आधुनिक कल्याणकारी राज्यको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब सार्वजनिक स्रोतको बाँडफाँटमा शिक्षा, आवास, रोजगारी र भविष्यको उत्पादक क्षमताले अपेक्षित प्राथमिकता पाउँदैनन्। फ्रान्सको सरकारी प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले सन् २००० देखि २०२३ सम्म पेन्सन खर्चको अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.५ प्रतिशत बिन्दुले बढेको तर शिक्षा खर्चको अनुपात ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको उल्लेख गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको बजेटको ३२ प्रतिशत पेन्सनमा जाने गरेको विवरणले पनि राज्यको प्राथमिकताबारे प्रश्न उठाएको छ। यहीँबाट युवा आन्दोलनको आर्थिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्नमा रूपान्तरण हुन्छ। युवाले केवल बढी पैसा मागिरहेका छैनन्। उनीहरू राज्यले कसको भविष्यलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्। फ्रान्स: विद्यालयको ढोकाबाट राज्यको संकटसम्म फ्रान्सको आन्दोलनको सुरुआत बुझ्न पेरिसको केन्द्रमा होइन, यसको दक्षिणपूर्वी उपनगर क्रेतेयमा पुग्नुपर्छ। सेप्टेम्बर १७ मा एन्टोइन डी सेन्ट–एक्जुपेरी उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरूले कर्मचारी अभावको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरे। विद्यार्थी र अभिभावकसमेत सहभागी भएपछि विद्यालयको प्रवेशद्वार अवरुद्ध भयो। त्यसका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा फैलिन थाले र केही दिनमै अन्य विद्यालयका विद्यार्थीले पनि आन्दोलनमा साथ दिए। क्रेतेयबाट सुरु भएको आन्दोलन पेरिस क्षेत्र हुँदै लियोन, मार्सेई, नान्त र अन्य सहरमा फैलियो। सेप्टेम्बर २१ बाट विद्यार्थीहरूको सक्रियता थप तीव्र भयो। उनीहरूको मागमा शिक्षक अभाव, अत्यधिक विद्यार्थी सङ्ख्या, जीर्ण भवन, लामो कक्षासमय र विश्वविद्यालय भर्ना प्रणालीको पारदर्शिताको विषय जोडियो। फ्रान्सको विश्वविद्यालय भर्ना प्रणाली र्कुर्सुप’लाई जटिल र अवसरको समान वितरण गर्न नसक्ने प्रणालीका रूपमा आलोचना गरियो। क्रेतेयबाट सुरु भएको आन्दोलन पेरिस क्षेत्र हुँदै लियोन, मार्सेई, नान्त र अन्य सहरमा फैलियो। अक्टोबरको अन्त्यसम्म फ्रान्सका करिब ३ हजार ७०० उच्च माध्यमिक विद्यालयमध्ये एक हजारभन्दा बढी विद्यालय आन्दोलनबाट प्रभावित भएको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सको विश्लेषणले उल्लेख गरेको छ। विद्यालयको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने विषयले आन्दोलनलाई थप विश्वसनीयता दिएको छ। फ्रान्समा माध्यमिक तहका विद्यालयमा एउटा कक्षामा औसत ३० विद्यार्थी छन्। कतिपय कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या ३५ देखि ३९ सम्म पुग्छ। सन् २०२६-२७ को शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा आधाभन्दा बढी माध्यमिक विद्यालय तथा कलेजमा कम्तीमा एउटा शिक्षक पद रिक्त रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। अक्टोबर ६ मा फ्रान्सभरि भएको प्रदर्शनमा एएफपीका अनुसार करिब दुई लाख ५० हजार मानिस सहभागी भएका थिए। सन् २०२३-२४ को शैक्षिक वर्षमा शिक्षक तथा वैकल्पिक शिक्षकको अभावका कारण माध्यमिक तहका १ करोड ९० लाखभन्दा बढी शिक्षण घण्टा सञ्चालन हुन नसकेको विश्लेषणमा उल्लेख छ। पछिल्लो दशकमा १५ प्रतिशतभन्दा कम विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण भएको तथ्यले पनि समस्या कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा आन्दोलन केवल विद्यार्थीको असन्तुष्टि रहँदैन। शिक्षक, अभिभावक, कर्मचारी सङ्गठन र श्रमिक युनियन जोडिएपछि यो राज्यको सार्वजनिक सेवा क्षमतामाथिको प्रश्न बन्छ। अक्टोबर ६ मा फ्रान्सभरि भएको प्रदर्शनमा एएफपीका अनुसार करिब दुई लाख ५० हजार मानिस सहभागी भएका थिए। शिक्षक र श्रमिक सङ्गठन पनि विद्यार्थीको मागमा जोडिएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडप भयो र केही विद्यार्थी घाइते भए। प्रहरीको बल प्रयोगको औचित्यबारे पनि प्रश्न उठ्यो। आन्दोलनको सबैभन्दा गम्भीर मोड अक्टोबर १७ मा आयो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा केही समूहले हिंसात्मक गतिविधि गरे। पसलमा तोडफोड, लुटपाट र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भयो। त्यसपछि सरकारले सुरक्षा परिचालन, गिरफ्तारी र कर्फ्युजस्ता उपाय अघि बढायो। आन्दोलन लम्बिँदा सरकारको लोकप्रियता, परम्परागत दलहरूको भविष्य र दक्षिणपन्थी तथा वामपन्थी राजनीतिक शक्तिको चुनावी रणनीति प्रभावित हुन सक्छ। अक्टोबर २८ मा प्रकाशित काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सको विश्लेषणअनुसार फ्रान्सको आन्दोलनमा विद्यालयको समस्याभन्दा व्यापक राजनीतिक र आर्थिक असन्तुष्टि मिसिन थालेको थियो। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, महँगी, इन्धन मूल्य र सामाजिक असमानताका विषय पनि प्रदर्शनमा उठ्न थाले। नोभेम्बर १ मा सार्वजनिक विवरणअनुसार फ्रान्समा लगातार तेस्रो सप्ताहान्त पनि प्रदर्शन जारी रह्यो। सरकारी अनुमानअनुसार अक्टोबर १७ मा देशभर ५ लाख ५० हजार, अक्टोबर २४ मा ४ लाख १० हजार र अक्टोबर ३१ मा ३ लाख २० हजार मानिस सडकमा उत्रिएका थिए। अन्तिम प्रदर्शनका क्रममा ५६० भन्दा बढी पक्राउ परे। यी सङ्ख्या सरकारी अनुमान हुन् र आयोजकका दाबी फरक छन्। यति ठूलो सहभागिताले आन्दोलनको राजनीतिक महत्त्व देखाउँछ। फ्रान्समा सन् २०२७ को अप्रिलमा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ। आन्दोलन लम्बिँदा सरकारको लोकप्रियता, परम्परागत दलहरूको भविष्य र दक्षिणपन्थी तथा वामपन्थी राजनीतिक शक्तिको चुनावी रणनीति प्रभावित हुन सक्छ। फ्रान्सको आन्दोलनपछि युरोपको ध्यान जर्मनीतर्फ मोडियो। तर जर्मनीमा सडकमा उत्रिएको पुस्ताको असन्तुष्टि फ्रान्सको जस्तै छैन। काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सले एउटा महत्त्वपूर्ण जोखिम औँल्याएको छ। हिंसात्मक दृश्यले विद्यार्थीका वास्तविक मागलाई ओझेलमा पार्न सक्छ र कानुन तथा व्यवस्था पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउने अतिवादी दक्षिणपन्थी दललाई चुनावी फाइदा पुग्न सक्छ। अर्कोतर्फ युवा मतदातामाझ लोकप्रिय वामपन्थी शक्तिले पनि आन्दोलनबाट राजनीतिक लाभ लिन सक्छन्। यसैले फ्रान्सको संकट सरकार र विद्यार्थीबीचको द्वन्द्व मात्र होइन। यो आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनअघि राजनीतिक शक्तिको पुनर्संरचना हुन सक्ने सम्भावनासमेत हो। जर्मनी: शिक्षा, आवास र सैनिक सेवाको त्रिकोण फ्रान्सको आन्दोलनपछि युरोपको ध्यान जर्मनीतर्फ मोडियो। तर जर्मनीमा सडकमा उत्रिएको पुस्ताको असन्तुष्टि फ्रान्सको जस्तै छैन। त्यहाँ शिक्षा र आवाससँगै राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अनिवार्य सैनिक सेवाको विषय पनि आन्दोलनको केन्द्रमा छ। अक्टोबर ३१ मा ‘जेनजीले जिम्मेवारी लिन्छ’ अभियानअन्तर्गत ३४ सहरमा प्रदर्शन आयोजना गरियो। हजारौँ युवा सडकमा उत्रिए। उनीहरूले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउन, महँगो आवासको समस्या समाधान गर्न, जलवायु संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन र अनिवार्य सैनिक सेवाको सम्भावित पुनःस्थापनाको विरोध गरे। जर्मनीको सन्दर्भमा सैनिक सेवाको मुद्दा विशेष छ। युक्रेन युद्धपछि युरोपको सुरक्षा वातावरण बदलिएको छ। रुससँगको तनाव र नेटोको रक्षा प्रतिबद्धताका कारण जर्मनीले आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। त्यसका लागि सैनिक सङ्ख्या बढाउने र नयाँ सेवा प्रणाली लागू गर्ने बहस चलिरहेको छ। जर्मनीमा आन्दोलनको तयारीका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट ठूलो सङ्ख्यामा सहभागिता दर्ता भएको थियो। तर युवाका लागि राज्यको प्राथमिकतामा विरोधाभास देखिन्छ। उनीहरूका विद्यालय, आवास र रोजगारीका समस्या समाधान गर्न पर्याप्त लगानी नभएको अवस्थामा राज्यले उनीहरूलाई सैनिक सेवामा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेको छ। उनीहरूको प्रश्न छ: भविष्य निर्माण गर्न चाहिने शिक्षा र अवसर नदिने राज्यले राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी युवामाथि किन राख्न खोजिरहेको छ? जर्मनीमा आन्दोलनको तयारीका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट ठूलो सङ्ख्यामा सहभागिता दर्ता भएको थियो। अक्टोबर २८ सम्म अभियानको वेबसाइटमा करिब १ लाख ३४ हजार मानिसले सहभागिताका लागि नाम दर्ता गरेको डीडब्ल्यूले उल्लेख गरेको थियो। यद्यपि जर्मनीको आन्दोलनलाई फ्रान्सको आन्दोलनसँग पूर्ण रूपमा तुलना गर्न मिल्दैन। कोन्स्टान्ज विश्वविद्यालयका समाजशास्त्री सेबास्टियन कूसका अनुसार जर्मनीमा प्रदर्शन बढी योजनाबद्ध, औपचारिक रूपमा दर्ता र व्यवस्थित थिए। फ्रान्समा देखिएको जस्तो समान स्तरको आक्रोश जर्मनीमा थिएन भन्ने उनको विश्लेषण थियो। अक्टोबर ३१ को घटनाले शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि हिंसात्मक समूहको प्रवेशबाट प्रभावित हुन सक्ने जोखिम देखायो। जर्मनीको सार्वजनिक प्रसारण संस्था टागेसशाउका अनुसार दिनको अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे। साँझ केही सहरमा स्वायत्त तथा नकाबधारी समूहबाट हिंसा सुरु भएको प्रहरीको भनाइ थियो। फ्रान्कफर्ट, ह्याम्बर्ग, कोलोन, बर्लिन र स्टुटगार्टमा झडप तथा तोडफोडका घटना भए। जर्मनीका लागि चुनौती फ्रान्समा जस्तै सडक नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन। शिक्षा, आवास र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबीचको प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गर्नु पनि हो। फ्रान्कफर्टमा पसल लुटिए, प्रहरीमाथि ढुङ्गा, बोतल र आतसबाजी प्रहार गरियो। केही स्थानमा मोलोटोभ ककटेल प्रयोग भएको रोयटर्सले जनाएको छ। प्रहरीले पानीको फोहोरा र पेपर स्प्रे प्रयोग गर्यो। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता देखाउँछ। आन्दोलनमा सहभागी सबै युवा हिंसात्मक थिएनन्। हजारौँले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राखे। तर केही समूहको हिंसाले आन्दोलनको राजनीतिक सन्देशलाई कमजोर पार्ने जोखिम बढाएको छ। जर्मनीका लागि चुनौती फ्रान्समा जस्तै सडक नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन। शिक्षा, आवास र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबीचको प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गर्नु पनि हो। सर्बिया: सडक आन्दोलनबाट सत्ता परिवर्तनसम्म युरोपका सबै युवा आन्दोलनको परिणाम हिंसा र अस्थिरता मात्र भएको छैन। सर्बियाले यसको अर्को सम्भावना देखाएको छ। त्यहाँ करिब दुई वर्षसम्म चलेको विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले अन्ततः निर्वाचनमार्फत लामो समयदेखि प्रभावशाली रहेको अलेक्जान्दर भुचिचको राजनीतिक शक्तिलाई पराजित गर्न मद्दत गरेको रोयटर्सले जनाएको छ। सर्बियाको आन्दोलनको पृष्ठभूमि फ्रान्स र जर्मनीभन्दा फरक थियो। त्यहाँ भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद, लोकतान्त्रिक संस्थाको कमजोर अवस्था र राज्यको जवाफदेहिताको अभाव प्रमुख मुद्दा बने। विद्यार्थीहरूले आन्दोलनलाई केवल शैक्षिक विषयमा सीमित नराखी राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारको अभियानमा रूपान्तरण गरे। सडकमा भ्रष्टाचारविरोधी नारा लगाउनु र सरकार सञ्चालन गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु फरक राजनीतिक क्षमता हुन्। सन् २०२४ मा रेल्वे स्टेशनको छानो खसेर मानिसहरूको ज्यान गएको घटनापछि सरकारी जवाफदेहिताको माग तीव्र बनेको थियो। त्यस घटनाले भ्रष्टाचार, निर्माण गुणस्तर र सरकारी निरीक्षणको कमजोरीबारे व्यापक प्रश्न उठायो। विद्यार्थीले विश्वविद्यालय अवरोध, सडक प्रदर्शन र सार्वजनिक दबाबमार्फत आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए। रोयटर्सको अक्टोबर २८ को रिपोर्टअनुसार सर्बियाको विद्यार्थी आन्दोलनले निर्वाचनमा राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। आन्दोलनमा सहभागी स्टासा पिलेटिचले यसलाई विरोधबाट जिम्मेवारीतर्फको यात्रा भनेकी छन्। तर आन्दोलनको सफलता पछि सरकार सञ्चालनको चुनौती सुरु भएको छ। सर्बियाको उदाहरण युरोपका अन्य देशका युवाका लागि प्रेरणादायी हुन सक्छ। यसले आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ। तर सत्ता परिवर्तन र सुशासन स्थापना एउटै कुरा होइनन्। युरोपको युवा असन्तुष्टि फ्रान्स र जर्मनीमा मात्र सीमित छैन। इटालीमा विद्यार्थी र श्रमिकले शिक्षा, जीवनयापनको लागत र सैन्य खर्चको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। सडकमा भ्रष्टाचारविरोधी नारा लगाउनु र सरकार सञ्चालन गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु फरक राजनीतिक क्षमता हुन्। आन्दोलनकारीले आफ्ना उम्मेदवार र नेतृत्वलाई संस्थागत जवाफदेहितामा बाँध्न नसकेमा पुरानो व्यवस्थाको स्थानमा नयाँ अनुहार मात्र आउने जोखिम रहन्छ। यही सर्बियाको अनुभवको अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हो: युवा आन्दोलनको वास्तविक सफलता सत्ता परिवर्तनमा होइन, संस्थागत सुधारमा मापन हुनुपर्छ। इटाली, बेल्जियम, अल्बानिया र पोर्चुगल: असन्तुष्टिका फरक अनुहार युरोपको युवा असन्तुष्टि फ्रान्स र जर्मनीमा मात्र सीमित छैन। इटालीमा विद्यार्थी र श्रमिकले शिक्षा, जीवनयापनको लागत र सैन्य खर्चको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। विद्यालयमा शिक्षक अभाव, जीर्ण भवन र कम पारिश्रमिकको सम्भावनाले युवाको भविष्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। रोयटर्ससँग कुरा गरेकी मिलानकी २१ वर्षीया विद्यार्थी चियाराले आफ्नो पुस्ताले भविष्यको कल्पना गर्ने क्षमता नै गुमाउँदै गएको अनुभूति व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले शिक्षा पूरा गरेपछि पनि योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाउने र आफ्नो सहरमा बस्न नसक्ने गरी महँगो आवासको समस्या रहेको बताएकी थिइन्। बेल्जियममा पनि विद्यार्थीले विद्यालयको अवस्था र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरबारे आवाज उठाएका छन्। त्यहाँ १९ वर्षीया विद्यार्थी मायाले आफूहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा माग राख्दा सुनुवाइ नभएको र हिंसात्मक दृश्यपछि मात्रै सञ्चारमाध्यम तथा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएको अनुभव सुनाएकी थिइन्। यो भनाइ आन्दोलनको सबैभन्दा असहज पक्ष हो। जब शान्तिपूर्ण विरोधले सार्वजनिक ध्यान पाउन सक्दैन भन्ने धारणा स्थापित हुन्छ, तब आन्दोलनभित्र अतिवादी समूहले स्थान पाउने जोखिम बढ्छ। योग्यताभन्दा राजनीतिक सम्बन्ध र पहुँचले अवसर निर्धारण गर्छ भन्ने असन्तुष्टि बढेको छ। अल्बानियामा युवा आन्दोलन भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणवादविरुद्ध केन्द्रित छ। विद्यार्थीका लागि रोजगारीको अवसर सीमित छ। योग्यताभन्दा राजनीतिक सम्बन्ध र पहुँचले अवसर निर्धारण गर्छ भन्ने असन्तुष्टि बढेको छ। राजधानी तिरानामा सुरु भएका प्रदर्शन अन्य सहरमा पनि फैलिएका छन्। १९ वर्षीया विद्यार्थी जिक्से कुर्तीले आफ्नो देशमा भविष्यबारे सोध्दा धेरै विद्यार्थीको उत्तर विदेश जाने रहेको बताएकी थिइन्। उनको भनाइमा प्रतिभा भए पनि राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्तिले अवसर पाउने अवस्था छ। यो केवल रोजगारीको समस्या होइन, देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासको संकट हो। पोर्चुगलमा आवासको समस्या युवा असन्तुष्टिको प्रमुख विषय बनेको छ। लिस्बनजस्ता सहरमा घरभाडा, पर्यटन, विदेशी लगानी र सीमित आवास आपूर्तिको संयोजनले स्थानीय युवाका लागि बसोबास कठिन बनाएको छ। नोभेम्बर १ मा सार्वजनिक एबीसीको रिपोर्टअनुसार हजारौँ मानिसले लिस्बनमा आवास सङ्कटविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूको माग थियो – घर लगानीको वस्तु मात्र होइन, बस्न पाउने आधारभूत अधिकार हुनुपर्छ। फ्रान्समा विद्यालय बन्द गराउने र सार्वजनिक सेवाको अवस्था सुधार्न माग गर्ने विद्यार्थीको अभियानमा केही समूहले तोडफोड, लुटपाट र प्रहरीसँग झडप गरे। यी सबै देशका आन्दोलनलाई एउटै राजनीतिक नारामा समेट्न सकिँदैन। तर तिनको साझा प्रश्न स्पष्ट छ: युरोपको आर्थिक समृद्धि युवा पुस्ताको जीवनमा किन पर्याप्त रूपमा अनुवाद हुन सकेको छैन? यूरोपका सडकमा कसरी भड्कियो हिंसा? युवा आन्दोलनको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हिंसा हो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र हिंसात्मक गतिविधिबीचको सीमारेखा धमिलो हुँदा आन्दोलनको नैतिक तथा राजनीतिक आधार कमजोर हुन सक्छ। फ्रान्समा विद्यालय बन्द गराउने र सार्वजनिक सेवाको अवस्था सुधार्न माग गर्ने विद्यार्थीको अभियानमा केही समूहले तोडफोड, लुटपाट र प्रहरीसँग झडप गरे। जर्मनीमा पनि दिनभरि शान्तिपूर्ण रहेका प्रदर्शन साँझ केही सहरमा हिंसात्मक बने। अल्बानियामा आतसबाजी र प्रहरीसँगको झडप देखियो। तर यी घटनालाई सम्पूर्ण युवा आन्दोलनको चरित्र मान्नु गलत हुन्छ। हिंसा प्रवेश गर्ने कारण एउटै हुँदैन। पहिलो, लामो समयसम्म माग सुनुवाइ नभएको अनुभूति। दोस्रो, आन्दोलनको नेतृत्व र संगठन कमजोर हुँदा विभिन्न समूहले त्यसको दिशा प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था। तेस्रो, सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने उत्तेजक सामग्री र गलत सूचना। चौथो, प्रहरीको अनुपातहीन बल प्रयोगले उत्पन्न हुने प्रतिशोधको भावना। पाँचौँ, राजनीतिक अतिवादी समूहले आन्दोलनलाई आफ्नो उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास। लोकतन्त्रमा विरोधको अधिकार र सार्वजनिक सुरक्षाको दायित्व एकअर्काका विरोधी होइनन्। दुवैलाई सन्तुलित राख्न सक्ने संस्थागत क्षमता नै स्थिरताको आधार हो। फ्रान्समा केही प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपपछि दुवै पक्षबाट हिंसा बढेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीको बल प्रयोगको औचित्य र प्रदर्शनकारीको हिंसाको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै जाँचिनुपर्छ। राज्यले सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ, तर त्यसका नाममा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यस्तै, सरकारको असफलताले सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने वा पसल लुट्ने अधिकार कसैलाई दिँदैन। लोकतन्त्रमा विरोधको अधिकार र सार्वजनिक सुरक्षाको दायित्व एकअर्काका विरोधी होइनन्। दुवैलाई सन्तुलित राख्न सक्ने संस्थागत क्षमता नै स्थिरताको आधार हो। फ्रान्सका राजनीतिक विश्लेषकहरूले हिंसात्मक दृश्यले आन्दोलनको मूल मागलाई छायामा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारको कडा सुरक्षा प्रतिक्रिया र आन्दोलनकारीको हिंसाले एकअर्कालाई थप उत्तेजित गर्ने चक्र निर्माण गर्न सक्छ। यसैले हिंसाको प्रश्नलाई केवल प्रहरी परिचालनबाट समाधान गर्न सकिँदैन। आन्दोलनका मूल कारण सम्बोधन नगरी सडक खाली गराउनु अस्थायी नियन्त्रण मात्र हो। जेनजी आन्दोलनको विश्वव्यापी पृष्ठभूमि युरोपको वर्तमान युवा आन्दोलनलाई बुझ्न यसअघि विश्वका अन्य क्षेत्रमा भएका जेनजी आन्दोलनलाई पनि हेर्नुपर्छ। सन् २०२४ मा बङ्गलादेशमा सरकारी जागिरको आरक्षण प्रणालीविरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले ठूलो राजनीतिक संकट निम्त्यायो। विद्यार्थीको विरोधमा व्यापक जनसहभागिता थपिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पद छाडेर देशबाहिर जानुपरेको थियो। सामाजिक सञ्जालले यी आन्दोलनलाई एउटै विश्वव्यापी राजनीतिक संगठनमा परिणत गरेको छैन। नेपालमा सन् २०२५ मा भएको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रश्नलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो। आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, जनधनको क्षति र त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिले युवाको आक्रोशलाई केवल पुस्तागत असन्तुष्टिका रूपमा बुझ्न नसकिने देखायो। श्रीलङ्कामा सन् २०२२ को आर्थिक संकटपछि युवासहित नागरिक सडकमा उत्रिए। राष्ट्रपतिको राजीनामासम्म पुगेको आन्दोलनले आर्थिक व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्यो। यी आन्दोलनको राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक थियो। कतै आरक्षण प्रणाली, कतै भ्रष्टाचार, कतै आर्थिक संकट र कतै लोकतान्त्रिक अधिकार प्रमुख मुद्दा थिए। तर एउटा समान विशेषता थियो- परम्परागत राजनीतिक दल तथा संस्थाले समाधान दिन नसकेको अनुभूति। सामाजिक सञ्जालले यी आन्दोलनलाई एउटै विश्वव्यापी राजनीतिक संगठनमा परिणत गरेको छैन। तर त्यसले आन्दोलनको भाषा, दृश्य, रणनीति र अनुभव एक देशबाट अर्को देशमा पुर्याएको छ। एउटा देशको सडक प्रदर्शन अर्को देशका युवाका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ। एउटा प्रहरी कारबाहीको भिडियोले हजारौँ किलोमिटर टाढा अर्को आन्दोलनलाई प्रभावित गर्न सक्छ। साझा राजनीतिक कार्यक्रम नहुँदा सरकारसँग सहमति भएपछि आन्दोलनलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने चुनौती हुन्छ। फ्रान्सको आन्दोलन जर्मनीमा फैलिनु र युरोपका अन्य देशका युवाले एकअर्काको विरोधलाई समर्थन गर्नु यही डिजिटल अन्तरसम्बन्धको उदाहरण हो। यसलाई परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनसँग तुलना गर्दा एउटा भिन्नता देखिन्छ। पुराना आन्दोलन प्रायः राजनीतिक दल, ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठन वा विचारधारामा आधारित हुन्थे। अहिलेको जेनजी आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालबाट जोडिएका साना समूह, स्वतन्त्र विद्यार्थी, स्थानीय अभियान र असंगठित नागरिकको भूमिका ठूलो छ। तर यसका आफ्नै कमजोरी छन्। आन्दोलनको साझा नेतृत्व नहुँदा वार्ताको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। साझा राजनीतिक कार्यक्रम नहुँदा सरकारसँग सहमति भएपछि आन्दोलनलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने चुनौती हुन्छ। डिजिटल रूपमा लोकप्रिय हुनु र संस्थागत रूपमा सक्षम हुनु फरक कुरा हुन्। यही कारणले विश्वभरिका युवा आन्दोलनको सफलता सडकमा सहभागी सङ्ख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन। आन्दोलनले राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारको कस्तो बाटो बनाउँछ भन्ने निर्णायक हुन्छ। पुस्तागत द्वन्द्व: वृद्धको सुरक्षा कि युवाको भविष्य? युरोपको वर्तमान आन्दोलनको सबैभन्दा गहिरो प्रश्न पुस्ताबीचको आर्थिक सम्झौता हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपले निर्माण गरेको कल्याणकारी राज्यको आधार सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा र अवकाशपछिको पेन्सन थियो। त्यसले लाखौँ नागरिकलाई गरिबी र असुरक्षाबाट जोगायो। युवा पुस्ताले अस्थायी रोजगारी, उच्च घरभाडा, महँगो शिक्षा र सीमित सामाजिक गतिशीलताको सामना गरिरहेको छ। तर जनसङ्ख्याको उमेर संरचना बदलिएको छ। मानिसको औसत आयु बढेको छ, जन्मदर घटेको छ र वृद्ध नागरिकको अनुपात बढ्दै गएको छ। परिणामस्वरूप पेन्सन तथा स्वास्थ्य सेवामा सार्वजनिक खर्च बढिरहेको छ। त्यसको वित्तीय भार काम गर्ने उमेरका नागरिकमाथि पर्छ। अर्कोतर्फ युवा पुस्ताले अस्थायी रोजगारी, उच्च घरभाडा, महँगो शिक्षा र सीमित सामाजिक गतिशीलताको सामना गरिरहेको छ। उनीहरूका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने समय लम्बिँदै गएको छ। यसको अर्थ वृद्ध पुस्ता र युवा पुस्ताबीच सीधा शत्रुता छ भन्ने होइन। धेरै वृद्ध नागरिक पनि युवाको शिक्षा, आवास र रोजगारीका मागमा समर्थन जनाइरहेका छन्। फ्रान्सको प्रदर्शनमा ‘वृद्धहरू पनि दिक्क छन्’ भन्ने नारासहित एक वृद्ध महिला सहभागी भएको एबीसीको रिपोर्टले पुस्तागत विभाजन पूर्ण रूपमा सामाजिक द्वन्द्वमा परिणत नभएको देखाउँछ। समस्या पुस्ता होइन, स्रोतको वितरण र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको संरचना हो। युरोपको युवा आन्दोलनमा टिकटक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट र अन्य डिजिटल प्लेटफर्मको भूमिका उल्लेखनीय छ। युरोपेली लोकतन्त्रमा वृद्ध मतदाताको सहभागिता सामान्यतः युवाभन्दा बढी हुन्छ। निर्वाचनमा नियमित सहभागी हुने समूहलाई राजनीतिक दलले प्राथमिकता दिन्छन्। यसले दीर्घकालीन सार्वजनिक नीति निर्माणमा वृद्ध मतदाताका आवश्यकता बढी प्रभावशाली हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। डीडब्ल्यूले जर्मनीको आन्दोलनसम्बन्धी विश्लेषणमा यही विषय उठाएको छ। कोलोनका एक राजनीतिक विश्लेषकले राजनीतिक दलले दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्वभन्दा निर्वाचन जित्न महत्त्वपूर्ण हुने समूहलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिबारे टिप्पणी गरेका छन्। वृद्ध जनसङ्ख्याको राजनीतिक प्रभाव बलियो हुँदा युवा पुस्ताको भविष्यसम्बन्धी मुद्दा पछाडि पर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ। यही असन्तुलनले युवाको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक रूप दिएको छ। उनीहरू राज्यसँग केवल आफ्नो उमेर समूहका लागि सुविधा मागिरहेका छैनन्। आगामी दशकमा समाजको आर्थिक संरचना कस्तो हुने भन्ने बहसमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल: आन्दोलनको शक्ति युरोपको युवा आन्दोलनमा टिकटक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट र अन्य डिजिटल प्लेटफर्मको भूमिका उल्लेखनीय छ। फ्रान्समा विद्यालय अवरोधका भिडियो र स्थानीय माग भएका पोस्टर तीव्र गतिमा फैलिएका थिए। कतिपय पोस्टर कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर बनाइएको रिपोर्ट गरिएको थियो। विद्यार्थीले आफ्ना विद्यालयका विशिष्ट समस्यालाई डिजिटल रूपमा सार्वजनिक गर्न थालेपछि आन्दोलनको प्रसार थप तीव्र भयो। अपुष्ट सूचना, पुराना भिडियो, भ्रामक दृश्य र राजनीतिक प्रचारले आन्दोलनको वास्तविकता बदल्न सक्छन्। सामाजिक सञ्जालले परम्परागत सञ्चारमाध्यमको ढोका नकुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। एउटा विद्यार्थीले मोबाइलबाट खिचेको भिडियो केही मिनेटमै राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न सक्छ। आन्दोलनका लागि आवश्यक सूचना, स्थान, समय र सन्देश सजिलै प्रसार गर्न सकिन्छ। यसले संगठन निर्माणको लागत घटाएको छ। पहिले आन्दोलनका लागि विद्यार्थी संगठन, कार्यालय, नेतृत्व र औपचारिक सञ्जाल आवश्यक पर्थ्यो। अहिले डिजिटल समूहबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिस परिचालन गर्न सकिन्छ। तर यही सहजता जोखिम पनि हो। अपुष्ट सूचना, पुराना भिडियो, भ्रामक दृश्य र राजनीतिक प्रचारले आन्दोलनको वास्तविकता बदल्न सक्छन्। हिंसात्मक दृश्य बढी आकर्षक हुने भएकाले सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनभन्दा झडपका दृश्यलाई बढी दृश्यता दिन सक्ने जोखिम हुन्छ। यसले आन्दोलनको जनमतलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ। सार्वजनिक बहसमा विद्यार्थीको वास्तविक मागभन्दा तोडफोड र प्रहरी कारबाहीको दृश्य हाबी हुन्छ। सरकारलाई आन्दोलनकारीलाई असन्तुष्ट नागरिकभन्दा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्न सजिलो हुन्छ। आर्थिक मन्दीको जोखिम, सार्वजनिक ऋण, वृद्ध जनसङ्ख्या, सुरक्षा खर्च, जलवायु परिवर्तन र आप्रवासनजस्ता विषय एकै समयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जालमा ठूलो समर्थन देखिँदैमा वास्तविक राजनीतिक समर्थनको आकार त्यति नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। डिजिटल सक्रियता र मतदानमा सहभागिता फरक कुरा हुन्। आन्दोलनले दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव पार्न परम्परागत संस्थासँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारहरू किन दबाबमा छन्? युरोपका सरकारका लागि अहिलेको चुनौती केवल आन्दोलन नियन्त्रण गर्नु होइन। आर्थिक मन्दीको जोखिम, सार्वजनिक ऋण, वृद्ध जनसङ्ख्या, सुरक्षा खर्च, जलवायु परिवर्तन र आप्रवासनजस्ता विषय एकै समयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। फ्रान्समा सरकारको वित्तीय क्षमता र राजनीतिक स्थिरतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। जर्मनीमा औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक वृद्धिको सुस्तता र युक्रेन युद्धपछिको सुरक्षा खर्चले सार्वजनिक स्रोतमा दबाब सिर्जना गरेको छ। इटालीमा सार्वजनिक ऋण र कमजोर आर्थिक वृद्धिको समस्या छ। पोर्चुगलमा पर्यटन तथा विदेशी लगानीले आवास बजारमा सिर्जना गरेको दबाब व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ। यी सबै देशका समस्या एउटै प्रकृतिका छैनन्। तर सरकारले नागरिकका तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरताबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा युवा पुस्ताको असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनलाई विपक्षी दलको षड्यन्त्र वा अतिवादी समूहको प्रभाव भनेर मात्र व्याख्या गर्दा वास्तविक समस्याको समाधान पछाडि पर्न सक्छ। फ्रान्समा आन्दोलनको प्रारम्भिक मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले केही शैक्षिक शुल्कसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो। तर त्यसले आन्दोलनको व्यापक असन्तुष्टि समाधान गर्न सकेन। शिक्षा, आवास र जीवनयापनको लागतसम्बन्धी समस्या फराकिलो भएकाले एउटा प्रस्ताव फिर्ता लिनुले सम्पूर्ण संकट समाधान हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनलाई विपक्षी दलको षड्यन्त्र वा अतिवादी समूहको प्रभाव भनेर मात्र व्याख्या गर्दा वास्तविक समस्याको समाधान पछाडि पर्न सक्छ। त्यस्तै, आन्दोलनकारीले पनि सबै सरकारी निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने र संवादको बाटो बन्द गर्ने रणनीति अपनाएमा सुधारको अवसर कमजोर हुन सक्छ। लोकतन्त्रमा असहमति व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत माध्यम हुनुपर्छ। संसद्, स्थानीय सरकार, विद्यार्थी प्रतिनिधित्व, शिक्षक युनियन, सार्वजनिक सुनुवाइ र स्वतन्त्र न्यायिक निकायले आन्दोलनका मागलाई नीतिगत प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। युरोपको अर्थतन्त्र र व्यवसायमाथि असर युवा आन्दोलनको प्रभाव सडक र राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र सीमित हुँदैन। लामो समयसम्म प्रदर्शन र हिंसात्मक गतिविधि जारी रहेमा व्यवसाय, पर्यटन, लगानी र श्रम बजार प्रभावित हुन सक्छन्। योग्य युवाले देश छाडेमा मानव पुँजी बाहिरिन्छ। आवास महँगो हुँदा नयाँ परिवार निर्माण, श्रम गतिशीलता र उपभोगमा असर पर्छ। फ्रान्समा पसल, होटल, यातायात र सार्वजनिक सेवामा अवरोध हुँदा दैनिक आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन्छ। हिंसात्मक घटनापछि पसल बन्द गर्ने, अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक यातायातको मार्ग परिवर्तन गर्ने अवस्था आउन सक्छ। जर्मनीको फ्रान्कफर्टजस्तो वित्तीय केन्द्रमा प्रदर्शनले व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित गर्दा त्यसको प्रतीकात्मक प्रभाव पनि ठूलो हुन्छ। आन्दोलनलाई आर्थिक क्षतिको आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुँदैन। युवाले उठाएका शिक्षा, आवास र रोजगारीका प्रश्न समाधान नहुँदा दीर्घकालीन आर्थिक उत्पादकत्वमै असर पर्छ। शिक्षा प्रणाली कमजोर हुँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा बाधा पुग्छ। योग्य युवाले देश छाडेमा मानव पुँजी बाहिरिन्छ। आवास महँगो हुँदा नयाँ परिवार निर्माण, श्रम गतिशीलता र उपभोगमा असर पर्छ। रोजगारी असुरक्षित हुँदा युवाले दीर्घकालीन लगानी र उद्यमशीलताको जोखिम लिन सक्दैनन्। अल्बानियाको उदाहरण यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। युवाले भविष्य विदेशमा देख्न थालेपछि देशले शिक्षित र दक्ष जनशक्ति गुमाउने जोखिम बढ्छ। यो केवल व्यक्तिगत आप्रवासन होइन, राष्ट्रिय विकासको क्षमतासँग जोडिएको विषय हो। युरोपका लागि चुनौती युवा पुस्तालाई सडकबाट हटाउने मात्र होइन, उनीहरूलाई आफ्नै देशको अर्थतन्त्रमा सक्रिय सहभागी बनाउने हो। राजनीतिक अतिवादको अवसर? युवा आन्दोलनको अर्को सम्भावित परिणाम युरोपेली राजनीतिक दलहरूको पुनर्संरचना हो। परम्परागत केन्द्रवादी दलप्रतिको असन्तुष्टिले दक्षिणपन्थी र वामपन्थी दुवै अतिवादी शक्तिलाई अवसर दिन सक्छ। केही समूहले सामाजिक असमानता र जलवायु संकटलाई केन्द्रमा राख्छन् भने अन्यले आप्रवासन, राष्ट्रिय पहिचान र सुरक्षा नीतिलाई प्रमुख मुद्दा बनाउँछन्। फ्रान्समा सन् २०२७ को राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आन्दोलनको राजनीतिक प्रभाव थप संवेदनशील बनेको छ। हिंसा र सार्वजनिक अव्यवस्थाको दृश्यले कडा कानुनी नियन्त्रणको माग गर्ने दक्षिणपन्थी शक्तिलाई फाइदा पुग्न सक्छ। अर्कोतर्फ सार्वजनिक शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक समानताको मागले वामपन्थी दललाई युवामाझ प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर दिन सक्छ। जर्मनीमा पनि युवा पुस्ताको असन्तुष्टि विभिन्न राजनीतिक समूहले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सक्छन्। केही समूहले सामाजिक असमानता र जलवायु संकटलाई केन्द्रमा राख्छन् भने अन्यले आप्रवासन, राष्ट्रिय पहिचान र सुरक्षा नीतिलाई प्रमुख मुद्दा बनाउँछन्। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण सावधानी आवश्यक छ। जेनजी आन्दोलनलाई कुनै एउटै विचारधारा वा राजनीतिक दलको अभियानका रूपमा चित्रण गर्न मिल्दैन। आन्दोलनमा वामपन्थी, उदारवादी, वातावरणवादी, गैरराजनीतिक विद्यार्थी र अन्य विचारका मानिस सहभागी हुन सक्छन्। उनीहरूलाई एउटै राजनीतिक खेमामा राख्दा आन्दोलनको वास्तविक विविधता हराउँछ। फ्रान्समा शिक्षा बजेट, शिक्षक नियुक्ति र विद्यालय पूर्वाधार सुधारका लागि स्पष्ट योजना ल्याइएमा आन्दोलनको एउटा प्रमुख आधार कमजोर हुन सक्छ। युवाको आक्रोशलाई राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी अभियानमा प्रयोग गर्न सक्छन्। तर त्यसले आन्दोलनका मूल समस्या समाधान गर्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन। नयाँ राजनीतिक अनुहारले पुरानै संरचना कायम राखेमा निराशा पुनः दोहोरिन सक्छ। अब के हुन्छ? युरोप स्थिर कहिले हुन्छ? युरोपमा तत्कालै आन्दोलन समाप्त हुन्छ वा सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर वर्तमान घटनाक्रमले तीन सम्भावित भविष्य देखाउँछ। पहिलो, सरकार र आन्दोलनकारीबीच संवाद तथा सुधारको बाटो खुल्ने अवस्था। फ्रान्समा शिक्षा बजेट, शिक्षक नियुक्ति र विद्यालय पूर्वाधार सुधारका लागि स्पष्ट योजना ल्याइएमा आन्दोलनको एउटा प्रमुख आधार कमजोर हुन सक्छ। जर्मनीमा शिक्षा र आवासमा लगानीसँगै सैनिक सेवासम्बन्धी नीतिमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएमा तनाव घट्न सक्छ। पोर्चुगलमा किफायती आवासको आपूर्ति बढाउने र स्थानीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिने नीतिले पनि राहत दिन सक्छ। दोस्रो, आन्दोलन र सरकारी दमनबीचको चक्र लम्बिने अवस्था। माग सम्बोधन नगरी सुरक्षा परिचालन बढाइएमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी र राज्यबीचको दूरी थप बढ्न सक्छ। हिंसात्मक समूहले त्यसको फाइदा उठाउन सक्छन्। यसले सार्वजनिक सुरक्षा, व्यवसाय र राजनीतिक स्थिरतामा दीर्घकालीन असर पार्नेछ। स्थिरता तब सुरु हुन्छ, जब युवा पुस्ताले आफ्नो भविष्य देशभित्रै निर्माण गर्न सक्ने विश्वास प्राप्त गर्छ। तेस्रो, आन्दोलनको राजनीतिक संस्थाकरण। सर्बियाको उदाहरणमा जस्तै युवा समूहले आफ्ना मागलाई निर्वाचन, स्थानीय प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दल र सार्वजनिक नीतिसँग जोड्न सक्छन्। यसका लागि नेतृत्व, संगठन, नीति कार्यक्रम र जवाफदेहिताको स्पष्ट संरचना आवश्यक हुन्छ। युरोपको स्थिरता सडकमा प्रदर्शन रोकिएको दिनबाट सुरु हुँदैन। स्थिरता तब सुरु हुन्छ, जब युवा पुस्ताले आफ्नो भविष्य देशभित्रै निर्माण गर्न सक्ने विश्वास प्राप्त गर्छ। यसका लागि पाँचवटा क्षेत्रमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधार आवश्यक देखिन्छ। शिक्षा: शिक्षक अभाव हटाउने, विद्यालय भवन सुधार गर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउने र विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने। रोजगारी: सीप र योग्यताअनुसारको रोजगारी, उचित पारिश्रमिक र अस्थायी कामबाट स्थायी रोजगारीतर्फ जाने अवसर विस्तार गर्ने। आवास: युवाका लागि किफायती घरभाडा, सार्वजनिक आवास, विद्यार्थी आवास र घर निर्माणमा दीर्घकालीन लगानी बढाउने। राजनीतिक प्रतिनिधित्व: नीति निर्माण, बजेट र सार्वजनिक निर्णयमा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने। सामाजिक सुरक्षा: वृद्ध पुस्ताको पेन्सन र स्वास्थ्य सुरक्षालाई कायम राख्दै शिक्षा, रोजगारी र भविष्यका पुस्तामा हुने लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्ने। यूरोपको स्थिरता र सुरक्षाका लागि ठूलो स्रोत चाहिन्छ। तर स्रोतको अभाव मात्र समस्या होइन। सार्वजनिक बजेटको प्राथमिकता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। सरकारले युवालाई केवल निर्वाचनका बेला सम्झिने मतदाता वा सडकमा उत्रिने भीडका रूपमा होइन, नीति निर्माणका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यस्तै आन्दोलनकारीले पनि सडकको दबाबलाई दीर्घकालीन संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। नयाँ पुस्ताले पुरानो युरोपलाई के सिकाउँदैछ? युरोपको वर्तमान युवा आन्दोलनलाई एउटा पुस्ताले अर्को पुस्ताविरुद्ध गरेको विद्रोहका रूपमा मात्र बुझ्नु गलत हुनेछ। यो आर्थिक समृद्धि र व्यक्तिगत अवसरबीच बढेको दूरीको विरोध हो। यो लोकतन्त्रमा मतदान गर्ने अधिकार मात्र पर्याप्त छैन, निर्णय प्रक्रियामा सुन्ने र सहभागी गराउने व्यवस्था पनि चाहिन्छ भन्ने माग हो। फ्रान्सको विद्यालयदेखि जर्मनीको सैनिक सेवासम्बन्धी विवादसम्म, सर्बियाको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानदेखि पोर्चुगलको आवास सङ्कटसम्म फैलिएको असन्तुष्टिले युरोपलाई एउटा नयाँ राजनीतिक वास्तविकतासँग परिचित गराएको छ। युरोपले दशकौँसम्म विश्वलाई लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी राज्यको उदाहरण प्रस्तुत गर्यो। तर अहिले त्यही युरोपका युवाले आफ्नै सरकारसँग आधारभूत प्रश्न सोधिरहेका छन्: शिक्षा लिएपछि काम कहाँ छ? काम पाएपछि घर कहाँ छ? घर पाएपछि भविष्यको सुरक्षा कहाँ छ? यी प्रश्नको जवाफ सडकमा प्रहरी परिचालन गरेर दिन सकिँदैन। त्यस्तै, आन्दोलनको नाममा हिंसा, लुटपाट र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गरेर पनि समाधान प्राप्त हुँदैन। फ्रान्सको विद्यालयदेखि जर्मनीको सैनिक सेवासम्बन्धी विवादसम्म, सर्बियाको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानदेखि पोर्चुगलको आवास सङ्कटसम्म फैलिएको असन्तुष्टिले युरोपलाई एउटा नयाँ राजनीतिक वास्तविकतासँग परिचित गराएको छ। नयाँ पुस्ता पुराना संस्थाको निर्णय चुपचाप स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैन। तर यो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा पनि यही हो। सडकमा उत्रिएर पुरानो व्यवस्थालाई चुनौती दिनु एउटा उपलब्धि हो। त्यसको स्थानमा पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी व्यवस्था निर्माण गर्नु अर्को र अझ कठिन उपलब्धि हो। युवा पुस्ताले युरोपसँग सत्ता मागिरहेको मात्र छैन। उसले भविष्यमा आफ्नो हिस्सेदारी खोजिरहेको छ। सर्बियाले सडकबाट निर्वाचनसम्म पुग्ने सम्भावना देखाएको छ। फ्रान्सले आन्दोलनलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणले कसरी प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने चेतावनी दिएको छ। जर्मनीले सामाजिक माग र राष्ट्रिय सुरक्षाबीचको तनाव उजागर गरेको छ। अन्य युरोपेली देशले आर्थिक अवसर र राजनीतिक प्रतिनिधित्वबीचको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन्। युरोप अब दुई विकल्पको बीचमा उभिएको छ। पहिलो, युवा असन्तुष्टिलाई अस्थायी सुरक्षा समस्याका रूपमा हेरेर सडक शान्त पार्ने। दोस्रो, त्यसलाई लोकतान्त्रिक सुधारको अवसर मानेर शिक्षा, रोजगारी, आवास र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको संरचना परिवर्तन गर्ने। पहिलो बाटोले केही समयका लागि शान्ति दिन सक्छ। दोस्रो बाटोले मात्र दीर्घकालीन स्थिरता निर्माण गर्न सक्छ। आखिर युवा पुस्ताले युरोपसँग सत्ता मागिरहेको मात्र छैन। उसले भविष्यमा आफ्नो हिस्सेदारी खोजिरहेको छ। पेरिस र बर्लिनका सडकमा उठेको आवाजको वास्तविक अर्थ यही हो: नयाँ पुस्ता पुरानो संसारमा बस्न तयार छ, तर पुरानै सर्तमा आफ्नो भविष्य स्वीकार गर्न तयार छैन।
युरोपमा बढ्दो युवा आक्रोश
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
