बौद्धिकलाई जिल पारिरहेका बालेन

१८ असोजमा नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई संसद्‌मा उपस्थित भएर जवाफ दिन आग्रह गरे। संसद्‌भित्र पनि खुलामञ्च आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो। खुलामञ्चको अर्थ केवल राजनीतिक सभा हुने ठाउँ होइन, प्रश्न सोध्न र असहमति राख्न पाइने सार्वजनिक थलो भएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री संसद्‌मा उपस्थित नभएसम्म संसद् पूर्ण रूपमा खुला नहुने उनको भनाइ थियो। केही घण्टापछि बालेनले फेसबुकबाट जवाफ फर्काए। तर उनको जवाफमा संसद्को प्रसंग थिएन। उनले लेखे, ‘धन्न खुलामञ्च राम्रो बनाइएछ, नयाँ पार्टीले कार्यक्रम गरेर गाली गर्न पाएका छन्।’ थापाको संसदीय जवाफदेहितासम्बन्धी टिप्पणीलाई बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा गरिएको खुलामञ्चको सुधारसँग जोडेर प्रतिवाद गरेका थिए। समर्थकले यसलाई पुरानो दलमाथिको प्रभावकारी व्यङ्ग्यका रूपमा लिएका हुन सक्छन्। आलोचकले भने प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सोधिएको प्रश्न पन्छाएको उदाहरण मान्न सक्छन्। विश्वमञ्चमा प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत गर्ने नेता आफ्नै देशको संसद्‌मा किन विरलै बोल्छन्? बालेनको राजनीति बुझ्ने हो भने यो घटना एउटा प्रवेशद्वार पनि हो। उनी परम्परागत राजनीतिक बहसमा अपेक्षा गरिएजस्तो गरी सहभागी हुँदैनन्। कहिले मौन रहन्छन्, कहिले छोटो सन्देश दिन्छन्, कहिले आफूलाई लक्षित आलोचनाको जवाफ बिल्कुलै फरक विषयबाट फर्काउँछन्। यसरी सार्वजनिक बहसको दिशा बदल्ने शैली उनको राजनीतिक पहिचानको हिस्सा बनेको छ। त्यसको केही दिनअघि सकिएको प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनले भने अर्को प्रश्न उठाएको थियो। ६८ बैठक चलेको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री जम्मा छ दिन उपस्थित भएका थिए। उनले दुईपटक सदनलाई सम्बोधन गरे। सांसदहरूले सरकारका विभिन्न निर्णयबारे जवाफ मागेका थिए, तर प्रधानमन्त्री आफैँ सहभागी हुने नियमित प्रश्नोत्तरको अभ्यास स्थापित भएन। अर्कोतर्फ, ९ असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दा यिनै प्रधानमन्त्रीले नेपालले भोगेको विनाशकारी बाढीलाई विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जोडे। हिमाली क्षेत्रको साझा जोखिमबारे व्यवस्थित तर्क प्रस्तुत गरे। नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव राखे। विरलै सार्वजनिक भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वमञ्चमा दिएको सम्बोधनले स्वदेशी तथा विदेशी टिप्पणीकारको ध्यान तान्यो। बालेनले स्थापित राजनीतिक शक्तिलाई मात्र होइन, तिनको आलोचना गरेर सार्वजनिक पहिचान बनाएका बौद्धिकहरूलाई समेत आफ्ना मान्यता पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएका छन्। बालेनका यी तीन दृश्यलाई एउटै निष्कर्षमा समेट्न कठिन छ। विश्वमञ्चमा प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत गर्ने नेता आफ्नै देशको संसद्‌मा किन विरलै बोल्छन्? निर्णयमा गति खोज्ने प्रधानमन्त्री संस्थागत प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नमा किन मौन रहन्छन्? परम्परागत राजनीतिक व्यवहारलाई चुनौती दिने उनको शैली नयाँ शासन संस्कृतिको संकेत हो कि सार्वजनिक जवाफदेहिताको सीमित अभ्यास? यिनै प्रश्नले अहिले नेपालको बौद्धिक जगत्‌लाई विभाजित गरेको छ। केही विश्लेषक बालेनको उदयले पुरानो राजनीतिक सोचको सीमा उजागर गरेको मान्छन्। अरूले लोकतान्त्रिक संस्था, नागरिक अधिकार र कार्यकारी शक्तिको सीमाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस अर्थमा बालेनले स्थापित राजनीतिक शक्तिलाई मात्र होइन, तिनको आलोचना गरेर सार्वजनिक पहिचान बनाएका बौद्धिकहरूलाई समेत आफ्ना मान्यता पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह। फाइल तस्बिर पुरानो चस्माले नदेखेको राजनीति नेपालमा राष्ट्रिय नेतृत्वको परम्परागत बाटो लामो थियो। विद्यार्थी आन्दोलन, पार्टी संगठन, वैचारिक प्रशिक्षण, संसदीय अनुभव र गुटीय प्रतिस्पर्धा पार गरेर नेताहरू शीर्ष स्थानमा पुग्थे। सार्वजनिक बौद्धिक वृत्तले पनि यही अनुभवका आधारमा राजनीतिक पात्रको मूल्यांकन गर्थ्यो। कसले कुन आन्दोलनमा भूमिका निर्वाह गर्‍यो, कुन विचारधाराबाट प्रशिक्षित भयो र कुन संगठनमा कति वर्ष बितायो भन्ने प्रश्नलाई नेतृत्वको योग्यतासँग जोडेर हेरिन्थ्यो। बालेनको यात्रा यस ढाँचाभन्दा फरक छ। र्‍याप संगीत र इन्जिनियरिङको पृष्ठभूमिबाट आएका उनी २०७९ सालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भए। त्यसको चार वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री बने। न उनले परम्परागत दलको लामो सांगठनिक यात्रा गरेका थिए, न दशकौँसम्म संसदीय राजनीतिमा अनुभव बटुलेका थिए। २१ फागुन २०८२ को आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जित्यो। समानुपातिक निर्वाचनमा करिब ४७.८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो। यो रास्वपाले प्राप्त गरेको जनादेश हो, बालेनको व्यक्तिगत लोकप्रियताको अलग मापन होइन। तर उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेर निर्वाचनमा गएको दलको सफलतामा उनको सार्वजनिक छविको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। मतदाताले स्थापित नेतृत्व हटाउने मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको व्यवहार बदल्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका थिए। यो परिणामलाई केवल पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा हेर्दा त्यसको राजनीतिक अर्थ अधुरो हुन्छ। मतदाताले स्थापित नेतृत्व हटाउने मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको व्यवहार बदल्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका थिए। भ्रष्टाचार, भागबन्डा, ढिलासुस्ती र सेवाप्रवाहप्रतिको निराशा लामो समयदेखि सञ्चित थियो। २०८२ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनले त्यस असन्तुष्टिलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिको पक्षमा अभिव्यक्त गर्‍यो। परम्परागत राजनीतिक विचारधारा र संस्कारबाट विकसित बौद्धिक समुदायले यो परिवर्तनको अर्थ बुझ्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाको तर्कले ठूलो बहस जन्मायो। जेठमा प्रकाशित उनको आलेखको मूल आशय थियो- जनताले पुरानो शासन शैलीबाट स्पष्ट प्रस्थान खोजेका बेला त्यसको मूल्यांकन पनि पुरानै राजनीतिक मान्यताबाट मात्र गर्न मिल्दैन। सापकोटाको विश्लेषणमा पुस्तागत दूरीको प्रश्न पनि छ। नेपाली समाजमा आफूभन्दा धेरै कान्छो व्यक्तिलाई नेता स्वीकार गर्न कठिन मान्ने प्रवृत्ति रहेको उनी बताउँछन्। बालेनको राजनीतिक अनुभव र सार्वजनिक व्यवहारलाई अस्वीकार गर्ने कतिपय प्रतिक्रियामा यस्तो मानसिकताको प्रभाव हुन सक्ने उनको तर्क छ। स्थापित दलको वैचारिक प्रशिक्षणबाहिरबाट आएको व्यक्ति पनि राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुग्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार नगरी आजको राजनीति बुझ्न सकिँदैन। यस विचारले नेपालको बौद्धिक संस्कृतिको एउटा वास्तविक कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ। राजनीतिक परिवर्तनलाई बुझ्न प्रयोग गरिने अवधारणा र मान्यता कहिलेकाहीँ परिवर्तनभन्दा पछाडि पर्न सक्छन्। लामो राजनीतिक अनुभवले नागरिकको विश्वास स्वतः सुनिश्चित गर्छ भन्ने धारणालाई बालेनको उदयले चुनौती दिएको छ। स्थापित दलको वैचारिक प्रशिक्षणबाहिरबाट आएको व्यक्ति पनि राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुग्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार नगरी आजको राजनीति बुझ्न सकिँदैन। तर पुरानो विश्लेषण अपर्याप्त देखिनु नयाँ नेतृत्वका सबै व्यवहार उचित भएको प्रमाण होइन। बालेन कसरी सत्तामा पुगे भन्ने प्रश्न र उनले सत्ता कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न अलग हुन्। पहिलोको उत्तर खोज्न परम्परागत राजनीतिक व्याख्या बदल्नुपर्ने हुन सक्छ। दोस्रोको परीक्षणका लागि भने नागरिक अधिकार, कानुन, सार्वजनिक संस्थाको कार्यसम्पादन र जवाफदेहिताका मापदण्ड अझै आवश्यक छन्। बौद्धिकहरूको आफ्नै बहस सापकोटाको तर्कको प्रतिवाद पनि बौद्धिक जगत्‌बाटै आयो। परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नु र लोकतान्त्रिक मर्यादाको अवमूल्यन गर्नु फरक विषय भएको सनित्य कालिकाको टिप्पणीमा थियो। कालिकाले पुराना दलको भ्रष्टाचार, सरकारी निकायको दलीयकरण र कर्मचारीतन्त्रको जडता तोड्ने प्रयास आवश्यक रहेको स्वीकार गरेका छन्। तर त्यसका लागि संसदीय मर्यादा, संवैधानिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर हुन दिन नहुने उनको तर्क छ। नयाँ जनादेश पाएको सरकारले पुराना कमजोरी हटाउन सक्छ, तर जनादेशकै आधारमा कार्यकारी शक्तिको सीमा समाप्त भएको मान्न मिल्दैन भन्ने उनको निष्कर्ष हो। पुरानो प्रणालीको कमजोरी पहिचान गर्न उनीहरूले प्रयोग गरेका मापदण्ड पर्याप्त थिए भने त्यसको विकल्पको मूल्यांकन गर्न पनि ती मापदण्डलाई प्रमाण र नयाँ अनुभवअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ। यो बहसलाई अझ फराकिलो बनाउने केदार शर्माको टिप्पणी पनि महत्त्वपूर्ण छ। उनले सापकोटाले परिवर्तनको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा सरकारी निर्णयमाथि उठेका कतिपय संस्थागत प्रश्नलाई पर्याप्त महत्त्व नदिएको आलोचना गरेका छन्। पुरानो राजनीतिक संस्कारको विरोध गर्दा कानुनी निगरानी र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणलाई पनि परिवर्तनको अवरोधका रूपमा हेर्ने जोखिम रहेको उनको तर्क छ। यहाँ तीन लेखकको मतभेद केवल बालेनलाई समर्थन गर्ने कि आलोचना गर्ने भन्नेमा सीमित छैन। लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अर्थ के हो भन्ने मूल प्रश्नमा उनीहरू फरक ठाउँमा उभिएका छन्। सापकोटाले पुराना मान्यताको सीमालाई केन्द्रमा राखेका छन्। कालिका र शर्माले परिवर्तनको प्रक्रियामा संस्थागत सुरक्षा र कार्यकारी शक्तिको नियन्त्रण आवश्यक हुने सन्दर्भ सम्झाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह। तस्बिर: रासस यी दुवै प्रकारका तर्कको उपयोगिता छ। नेपालका सार्वजनिक संस्थामा वर्षौंदेखि दलीय हस्तक्षेप, संरक्षण र अनियमितताको समस्या रहँदै आएको छ। त्यसलाई सुधार्ने प्रयासमा परम्परागत कार्यशैली बदल्नैपर्छ। तर सुधारका नाममा कुन अभ्यास हटाउन खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। काम रोक्ने अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता र शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने कानुनी प्रक्रिया एउटै कुरा होइनन्। बालेनबारे भइरहेको बहसको एउटा कमजोरी यिनै दुई विषयलाई आपसमा मिसाउने प्रवृत्ति हो। कुनै प्रक्रियाले काम ढिलो गराएको छ भन्दैमा त्यो स्वतः अनावश्यक हुँदैन। त्यसैगरी कुनै प्रक्रिया लामो समयदेखि चल्दै आएको छ भन्दैमा त्यसलाई कायम राख्नैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यसले कसको अधिकार सुरक्षित गर्छ, कसलाई जवाफदेही बनाउँछ र निर्णयको गुणस्तरमा कस्तो योगदान दिन्छ भन्ने आधारबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ। बालेनले बौद्धिकहरूलाई दिएको चुनौती यहीँ छ। पुरानो प्रणालीको कमजोरी पहिचान गर्न उनीहरूले प्रयोग गरेका मापदण्ड पर्याप्त थिए भने त्यसको विकल्पको मूल्यांकन गर्न पनि ती मापदण्डलाई प्रमाण र नयाँ अनुभवअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ। तर पुरानो प्रणाली असफल भएको निष्कर्षबाट नयाँ प्रणालीको सफलता स्वतः प्रमाणित हुँदैन। कम बोल्नु र जवाफ नदिनुको अन्तर बालेनको सार्वजनिक शैलीमध्ये सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने विषय उनको मौनता हो। परम्परागत नेपाली राजनीतिमा नेतृत्वको सामर्थ्य भाषण, सार्वजनिक बहस र प्रतिद्वन्द्वीलाई तत्काल जवाफ फर्काउने क्षमतासँग जोडिन्थ्यो। बालेनले यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छैनन्। उनी कहिले छोटो सामाजिक सञ्जाल सन्देशबाट आफ्नो धारणा राख्छन्, कहिले सार्वजनिक विवादमा लामो समयसम्म प्रतिक्रिया दिँदैनन्। मन्त्रीले सरकारी निर्णयको जवाफ दिनु संसदीय व्यवस्थाको सामान्य अभ्यास हो। मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक उत्तरदायित्व त्यसको आधार हो। उनको मौनतालाई नेतृत्वको कमजोरी मात्र मान्न नहुने गहेन्द्रराज कोइरालाको तर्क छ। लामो भाषण र राजनीतिक प्रदर्शनलाई महत्त्व दिने संस्कृतिमा कम बोल्ने व्यक्ति असहज देखिन सक्ने उनी बताउँछन्। शब्दभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्वको शैलीलाई परम्परागत वक्तृत्वकलाको मापदण्डबाट मात्र हेर्न नहुने उनको विश्लेषण हो। यो विचारमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष छ। कुनै प्रधानमन्त्री कुशल वक्ता नहुन सक्छन्। प्रत्येक राजनीतिक विवादमा प्रतिक्रिया दिनु पनि आवश्यक हुँदैन। सार्वजनिक सञ्चारको माध्यम र शैली रोज्ने स्वतन्त्रता राजनीतिक नेतृत्वसँग रहन्छ। तर संसद्‌मा उपस्थित भएर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने विषयलाई व्यक्तिगत सञ्चार शैलीमा सीमित गर्न मिल्दैन। संसदीय शासनमा कार्यकारी प्रमुखको जवाफदेहिता राजनीतिक शिष्टाचार मात्र होइन, संस्थागत व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनमा बालेनको उपस्थिति यसै कारण प्रश्नको विषय बन्यो। ६८ बैठक चलेको अधिवेशनमा उनी छ दिन मात्र उपस्थित भएको संसदीय गतिविधिको विवरणले देखाउँछ। उनले १७ जेठ र १७ भदौमा सदनलाई सम्बोधन गरेका थिए। सांसदहरूले उठाएका धेरै प्रश्नमा मन्त्रीहरूले सरकारका तर्फबाट जवाफ दिएका थिए। बालेनको कम बोल्ने बानीलाई आलोचना गर्नुपर्ने कुनै अनिवार्य कारण छैन। तर कम बोल्ने राजनीतिक शैलीलाई संसदीय जवाफदेहिताबाट छुटकारा पाउने आधार बनाउन सकिँदैन। मन्त्रीले सरकारी निर्णयको जवाफ दिनु संसदीय व्यवस्थाको सामान्य अभ्यास हो। मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक उत्तरदायित्व त्यसको आधार हो। तर प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्थाको उद्देश्य फरक छ। त्यसले सरकार प्रमुखलाई सांसदमार्फत नागरिकका प्रश्नको सामना गर्न बाध्य बनाउँछ। सामाजिक सञ्जाल र संसद्‌बीचको भिन्नता पनि यही हो। सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देश आफैँ छनोट गर्न सक्छन्। कसको टिप्पणी पढ्ने र कसलाई जवाफ दिने भन्ने निर्णय उनको हुन्छ। संसद्‌मा भने विपक्षी र आफ्नै दलका सांसदले समेत असहज प्रश्न उठाउन सक्छन्। त्यहाँ जवाफ दिने प्रक्रिया व्यक्तिगत इच्छामा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन। बालेनको कम बोल्ने बानीलाई आलोचना गर्नुपर्ने कुनै अनिवार्य कारण छैन। तर कम बोल्ने राजनीतिक शैलीलाई संसदीय जवाफदेहिताबाट छुटकारा पाउने आधार बनाउन सकिँदैन। लोकतन्त्रले नेताबाट निरन्तर भाषण होइन, आवश्यक ठाउँमा उत्तर अपेक्षा गर्छ। संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अन्य मन्त्रीहरू। फाइल तस्बिर गति र परिणामको हिसाब बालेन सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीलाई परम्परागत सरकारभन्दा फरक बनाउने प्रमुख विशेषता निर्णयको गति हो। १३ चैत २०८२ मा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सरकारले सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची अघि सार्‍यो। प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन, डिजिटल सेवा विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादन सुधारलाई प्राथमिकता दिइयो। लामो समय निर्णय नहुने, भएका निर्णय कार्यान्वयन नहुने र सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले निरन्तर हैरानी भोग्ने अनुभवबाट आएका नागरिकका लागि यस्तो शैली आकर्षक हुनु स्वाभाविक हो। कामलाई समयसीमासँग जोड्ने, जिम्मेवारी तोक्ने र कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले प्रशासनलाई नतिजाप्रति केन्द्रित बनाउन सक्छ। सरकारका केही कामले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष राहत दिएको पनि देखिन्छ। सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइको पुरानो समस्या समाधानतर्फ गरिएको पहल एउटा उदाहरण हो। तर यस्तो उपलब्धिको मूल्यांकन गर्दा पहिलेका सरकारले सुरु गरेका काम र नयाँ सरकारले तीव्र पारेको कार्यान्वयनबीचको अन्तर पनि छुट्याउनुपर्छ। सरकारले आंशिक प्रगतिसमेत समेटेर उपलब्धिको हिसाब प्रस्तुत गरेको छ। स्वतन्त्र समीक्षाले प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भएको वा नभएको अवस्थालाई प्राथमिकता दिएको थियो। सरकारको सयदिने उपलब्धि सार्वजनिक भएपछि यही प्रश्न अझ स्पष्ट भयो। सरकारले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमध्ये ७० बुँदा कार्यान्वयन भएको र समग्र प्रगति ८७.२ प्रतिशत पुगेको दाबी गर्‍यो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले १७ बुँदामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र १३ बुँदामा ६० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको बताएका थिए। तर सरकारी तथ्यांक, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्थालाई जाँचेर गरिएको समीक्षाले सयमध्ये ३८ प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। बाँकी प्रतिबद्धता अधुरा वा विभिन्न चरणमा रहेको त्यसको मूल्यांकन थियो। यसै सन्दर्भमा नेपालन्युजले देश-विदेशका १०० जनालाई ‘रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको १०० दिनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?’ भनेर सोधेको थियो। उनीहरूमध्ये ३८ प्रतिशतले मात्रै ‘अति राम्रो’ वा ‘राम्रो’ भन्दै सकारात्मक मूल्यांकन गरेका थिए। ४० प्रतिशतले सरकारको कामलाई ‘ठिकै/औसत’ भनेका थिए भने २२ प्रतिशतले ‘कमजोर’ वा ‘अति कमजोर’ भनेका थिए। जसले सरकारप्रति आशा बाँकी रहे पनि त्यो उत्साहजनक समर्थनमा रूपान्तरण भइसकेको छैन भन्ने देखाएको थियो। यी फरक मूल्यांकन विधिबाट आएका नतिजा हुन्। सरकारले आंशिक प्रगतिसमेत समेटेर उपलब्धिको हिसाब प्रस्तुत गरेको छ। स्वतन्त्र समीक्षाले प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भएको वा नभएको अवस्थालाई प्राथमिकता दिएको थियो। सरकारको गति र परिणामलाई अलग-अलग हेर्नुपर्ने कारण यही हो। निर्णय छिटो गर्नु क्षमता हुन सक्छ। तर यस्तो अन्तरले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ। सरकारी कार्यसूचीका कति बुँदामा काम सुरु भयो भन्दा नागरिकको समस्या कति समाधान भयो भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण होइन र? मन्त्रालयको संख्या घटाउनु, नयाँ समिति गठन गर्नु वा नियम परिवर्तन गर्नु प्रशासनिक उपलब्धि हुन सक्छ। त्यसले सेवा छिटो, सस्तो र विश्वसनीय बनायो कि बनाएन भन्ने मूल्यांकन छुट्टै गर्नुपर्छ। सरकारका केही सुधारलाई सकारात्मक मान्दै संस्थागत तयारी र कानुनी प्रक्रियाको कमजोरीबारे प्रश्न उठाउने अनुसन्धाता पुष्पा शर्माको अध्ययन यसै सन्दर्भमा सान्दर्भिक छ। सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटीको दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानबाट प्रकाशित विश्लेषणमा उनले सार्वजनिक सेवा सुधारका केही प्रयासको चर्चा गरेकी छन्। तर तीव्र निर्णय गर्ने चाहनाले पर्याप्त अनुसन्धान, कानुनी तयारी र संस्थागत समन्वयलाई ओझेलमा पार्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेकी छन्। सरकारको गति र परिणामलाई अलग-अलग हेर्नुपर्ने कारण यही हो। निर्णय छिटो गर्नु क्षमता हुन सक्छ। त्यो निर्णय कानुनी रूपमा टिक्नु, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु र त्यसले नागरिकलाई अपेक्षित लाभ दिनु भने शासनको उपलब्धि हो। डोजरले उठाएको प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा बालेनको सार्वजनिक छविमा डोजर एउटा शक्तिशाली प्रतीक बनेको थियो। फुटपाथ र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई धेरैले नियम कार्यान्वयन गर्ने दृढताका रूपमा हेरे। तर त्यही अभियानले सडक व्यापारी, अनौपचारिक क्षेत्रमा आश्रित श्रमिक तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारको जीविकोपार्जनसम्बन्धी प्रश्न पनि जन्मायो। अदालतले सरकारी अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी प्रक्रिया र नागरिकको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने सम्झाएको हो। प्रधानमन्त्री भएपछि नदीकिनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानमा यस्तै द्वन्द्व दोहोरियो। सरकारले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र कानुन कार्यान्वयनलाई आधार बनायो। प्रभावित समुदायले भने वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन गर्दा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पर्ने असरबारे प्रश्न उठाए। सर्वोच्च अदालतले २५ वैशाख २०८३ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित नगर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। प्रभावित व्यक्तिको आवास र आधारभूत आवश्यकताको विषय पनि अदालतको आदेशमा समेटिएको थियो। यसको अर्थ सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिइएको भने होइन। अदालतले सरकारी अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी प्रक्रिया र नागरिकको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने सम्झाएको हो। बस्ती हटाउने अभियानमा उठेको मानवअधिकारको प्रश्नलाई परिवर्तनविरोधी प्रतिक्रिया भनेर खारेज गर्न पनि मिल्दैन। बालेनको निर्णय गर्ने शैलीको आलोचना गर्दै राजाराम गौतमले कमजोर समुदायप्रतिको संवेदनशीलता र संवादको आवश्यकता उठाएका छन्। परिवर्तन र ज्ञानको भाषा प्रयोग गर्ने नेतृत्वले आफ्ना निर्णयबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था पनि बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ। बस्ती हटाउने अभियानमा उठेको मानवअधिकारको प्रश्नलाई परिवर्तनविरोधी प्रतिक्रिया भनेर खारेज गर्न पनि मिल्दैन। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र नागरिकको आवास अधिकार दुवै राज्यका दायित्व हुन्। यही विषयले बालेनको राजनीतिक शैलीको एउटा महत्त्वपूर्ण सीमा देखाउँछ। महानगरपालिकामा प्रभावकारी ठानिएको प्रशासनिक निर्णयको तरिका राष्ट्रिय शासनमा त्यही रूपमा लागू गर्दा ठूलो कानुनी तथा सामाजिक जटिलता पैदा हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले तत्काल देखिने परिणामसँगै निर्णयको दीर्घकालीन प्रभाव र नागरिकको अधिकार पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ सरकारमा पुरानो शक्ति संरचना बालेन सरकारको अर्को परीक्षा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूको भूमिकाबाट गर्न सकिन्छ। विगतका सरकारमा राजनीतिक निकटताका आधारमा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने, तिनलाई प्रशासनिक निर्णयमा प्रभावशाली बनाउने र औपचारिक सरकारी संरचनाबाहिर शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने अभ्यासबारे आलोचना हुँदै आएको थियो। नयाँ सरकारमा यो प्रवृत्ति कति बदलियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। प्रधानमन्त्री शाहको २५ सदस्यीय सचिवालयमा पाँच जना सल्लाहकार छन्। तीमध्ये तीन जनालाई मन्त्रीसरह र दुई जनालाई राज्यमन्त्रीसरहको हैसियत दिइएको छ। मन्त्रीसरहका दुई जना सल्लाहकारलाई अवैतनिक भनिएको छ। निर्वाचित मन्त्री, कानुनले अधिकार दिएका कर्मचारी र प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र व्यक्तिबीच जिम्मेवारीको रेखा कहाँ कोरिएको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्छन्। यस्तो व्यवस्थालाई आफैँमा अनुचित मान्न मिल्दैन। तर नियुक्तिको योग्यता, जिम्मेवारी, सुविधा र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारका मन्त्री र अनुभवी सचिवहरूले नै अधिकांश विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सक्ने पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको तर्क छ। सल्लाहकारको काम सुझाव दिनु भएको र सरकारी कर्मचारीलाई सीधै निर्देशन दिन नमिल्ने उनी बताउँछन्। आवश्यक विज्ञताको मापदण्ड स्पष्ट नगरी पुरानै नियुक्ति अभ्यास दोहोर्‍याउन नहुने समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरेको टिप्पणी पनि मननीय छ। यो विषय बालेन सरकारको सचिवालयमा कति जना छन् भन्ने संख्यामा मात्र सीमित छैन। निर्वाचित मन्त्री, कानुनले अधिकार दिएका कर्मचारी र प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र व्यक्तिबीच जिम्मेवारीको रेखा कहाँ कोरिएको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। सुशासनको दाबी गर्ने सरकारले आफ्नै निकट व्यक्तिको नियुक्ति र भूमिकाबारे पारदर्शिता देखाउन सक्नुपर्छ। नयाँ अनुहारबाट बनेको सचिवालय पुरानो अनौपचारिक शक्ति संरचनाभन्दा फरक छ भन्ने पुष्टि नियुक्तिको संख्या घटाएर मात्र हुँदैन। त्यसका लागि निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट र उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ। लोकप्रियताको सीमारेखा बालेनको राजनीतिक उदयलाई लोकप्रियतावादको अवधारणाबाट व्याख्या गर्ने प्रयास पनि भएको छ। स्थापित राजनीतिक नेतृत्व र संस्थाप्रतिको असन्तुष्टि, प्रत्यक्ष जनसम्बोधन तथा सामाजिक सञ्जालको व्यापक उपयोग उनका सार्वजनिक शैलीका विशेषता हुन्। लोकप्रियतावादको एउटा विशेषता स्थापित राजनीतिक अभिजात वर्ग र साधारण जनताबीच स्पष्ट विभाजन प्रस्तुत गर्नु हो। विश्वका लोकप्रियतावादी राजनीतिज्ञहरूको उदय र सार्वजनिक व्यवहारसँग बालेनको तुलना गर्ने उत्तमबाबु श्रेष्ठको विश्लेषण यस विषयमा उल्लेखनीय छ। उनले बालेनको सार्वजनिक व्यक्तित्व र समर्थन जुटाउने तरिकामा लोकप्रियतावादी राजनीतिक शैलीका लक्षण देखेका छन्। लोकप्रियतावादको एउटा विशेषता स्थापित राजनीतिक अभिजात वर्ग र साधारण जनताबीच स्पष्ट विभाजन प्रस्तुत गर्नु हो। पुराना संस्था र नेताले नागरिकको विश्वास गुमाएको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक पात्रले आफूलाई परिवर्तनको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालले यस्तो सन्देशलाई संगठन र परम्परागत सञ्चारमाध्यमको मध्यस्थताबिना नागरिकसम्म पुर्‍याउने सुविधा दिन्छ। तर कुनै नेतालाई लोकप्रियतावादी भन्नु मात्रबाट उसको सबै नीतिको मूल्यांकन पूरा हुँदैन। यो राजनीतिक प्रतिनिधित्व र समर्थन जुटाउने शैली बुझ्ने अवधारणा हो। बालेनको शासनले नागरिकलाई कति लाभ दियो, कस्तो आर्थिक नीति अपनायो वा सार्वजनिक संस्थालाई कति बलियो बनायो भन्ने विषयको परीक्षण थप प्रमाणबाट गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा आफ्नो समर्थनमा रहेका मतदातालाई उत्साहित पार्नु महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर सरकारमा पुगेपछि आफूलाई मत नदिने नागरिकको अधिकार पनि उत्तिकै संरक्षण गर्नुपर्छ। यहाँ बालेनको राजनीतिक भूमिकामा आएको परिवर्तन महत्त्वपूर्ण छ। पहिले उनी पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाको आलोचना गर्ने व्यक्ति थिए। अहिले उनी त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत स्थापित कार्यकारी सरकारका प्रमुख हुन्। विपक्षमा हुँदा सार्वजनिक असन्तुष्टिलाई राजनीतिक भाषामा व्यक्त गर्नु एउटा भूमिका हो। सरकार सञ्चालन गर्दा त्यस असन्तुष्टिलाई समाधान गर्ने संस्था र प्रक्रिया निर्माण गर्नु अर्कै जिम्मेवारी हो। निर्वाचनमा आफ्नो समर्थनमा रहेका मतदातालाई उत्साहित पार्नु महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर सरकारमा पुगेपछि आफूलाई मत नदिने नागरिकको अधिकार पनि उत्तिकै संरक्षण गर्नुपर्छ। राजनीतिक विरोधीसँग असहमत हुन सकिन्छ। तर उसले उठाएको वैधानिक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। बालेनको राजनीतिक शैलीको कठिन परीक्षा यही संक्रमणमा छ। परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा स्थापित व्यक्तिले परिवर्तनलाई संस्थागत बनाउने जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्छ भन्ने विषय अब महत्त्वपूर्ण बनेको छ। राष्ट्रसंघमा देखिएको अर्को पक्ष बालेनको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको सम्बोधनले उनका बारेमा बनाइएका केही अनुमानलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो। सार्वजनिक भाषण कम गर्ने नेता जटिल अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा नेपालको धारणा व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्ने निष्कर्ष सही रहेनछ भन्ने त्यसले देखायो। महासभाको ८१औँ अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै उनले भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रको विनाशकारी बाढीलाई हिमालयको बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जोडे। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त सानो हिस्सा ओगटे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय उठाए। उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव राखे, जसबाट भूउपग्रह तथ्यांक आदानप्रदान, हिमताल अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य गर्न सकिने तर्क थियो। राष्ट्रसंघको सम्बोधनले बालेनको अर्को पक्ष देखायो। कम बोल्ने व्यक्तिले आवश्यक पर्दा गहन विषय उठाउन सक्छन्। विरलै लामो सार्वजनिक सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीले नेपालको विपत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको अनुप काफ्लेको समीक्षाले औँल्याएको छ। जलवायु संकटको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम र हिमालयमा क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्तावलाई उनले महत्त्व दिएका छन्। तर भाषणको प्रभावकारिता र कूटनीतिक उपलब्धिलाई एउटै मान्न मिल्दैन। जलवायु न्यायको नैतिक तर्क बलियो भए पनि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने विशिष्ट प्रस्ताव, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको खाका पर्याप्त स्पष्ट नभएको आलोचना पनि मननीय छ।। यसै सन्दर्भमा दीपक थापाले सम्बोधनपछिको कूटनीतिक अवसर उपयोग गर्न नसकिएको प्रश्न उठाएका छन्। विश्वमञ्चमा नेपालको विपत्तिबारे सहानुभूति प्राप्त भएको समयमा प्रधानमन्त्रीले थप द्विपक्षीय भेटवार्ता र सहयोगको पहल गर्न सक्ने उनको तर्क छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह। फाइल तस्बिर यी मूल्यांकन एकअर्काका विरोधी नै हुन् भन्ने होइन। बालेनले नेपालको समस्या प्रभावशाली ढंगले प्रस्तुत गरेका हुन्। तर त्यही विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग जुटाउन थप तयारी आवश्यक थियो नै। भाषणको प्रभाव त्यसपछिको कूटनीतिक प्रयास र ठोस परिणामसँग पनि जोडेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ। राष्ट्रसंघको सम्बोधनले बालेनको अर्को पक्ष देखायो। कम बोल्ने व्यक्तिले आवश्यक पर्दा गहन विषय उठाउन सक्छन्। तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भाषणमा सीमित हुँदैन। त्यहाँ उठाइएको प्रस्तावलाई नीति, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने संस्थागत क्षमता पनि चाहिन्छ। नयाँ नेतृत्वको कुनै निर्णयको समर्थन गर्नु उसका सबै व्यवहारको प्रतिरक्षा गर्नु होइन। बौद्धिकहरूको पनि परीक्षा बालेनबारे भइरहेको बहसले नेपालको सार्वजनिक बौद्धिक संस्कृतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक दल, विचारधारा र नेताको परिचित समूहलाई आधार मानेर गरिएको विश्लेषणले नयाँ राजनीतिक व्यवहारका सबै पक्ष समेट्न नसकेको हुन सक्छ। नयाँ जनादेशको अर्थ बुझ्न पहिलेका मान्यता पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। तर यस प्रक्रियामा बौद्धिक स्वतन्त्रताको अर्को पक्ष पनि बिर्सन मिल्दैन। नयाँ नेतृत्वको कुनै निर्णयको समर्थन गर्नु उसका सबै व्यवहारको प्रतिरक्षा गर्नु होइन। त्यस्तै एउटा निर्णयको आलोचना गर्नु परिवर्तनको सम्पूर्ण प्रक्रियाको विरोध गर्नु पनि होइन। पुराना दलको राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबन्डा र राज्य सञ्चालनका कमजोरीप्रति पर्याप्त कठोर नभएका विश्लेषकले नयाँ सरकारमाथि मात्र कठोरता देखाए उनीहरूको आलोचनाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। तर आलोचकको विगत कमजोर हुनुबाट वर्तमान आलोचना गलत भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सार्वजनिक बहसमा तर्कको मूल्यांकन व्यक्तिको परिचयभन्दा पनि प्रमाण, प्रक्रिया र सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्छ। नेपालका पुराना दल र तिनसँग जोडिएको सार्वजनिक संस्कृतिले धेरैपटक लोकतान्त्रिक मूल्यको कुरा गर्दै व्यवहारमा त्यसलाई कमजोर बनाएका छन्। यही मापदण्ड बालेनका समर्थक बौद्धिकहरूमा पनि लागू हुन्छ। सरकारको गति, नयाँ शैली र पुराना दलबाट विच्छेदलाई महत्त्व दिन सकिन्छ। तर निर्णयको कानुनी आधार, प्रभावित नागरिकको अधिकार र सार्वजनिक जवाफदेहिताबारे उठेका प्रश्नलाई परिवर्तनविरोधी भनेर खारेज गर्न सकिँदैन। बालेनलाई बुझ्न कठिन भएको भन्दै बौद्धिक जगत्‌ले आफ्नो विश्लेषण परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसको अर्थ बालेनको आलोचना गर्ने मापदण्ड त्याग्नु होइन। बरु उनको उदयलाई सम्भव बनाउने सामाजिक परिवर्तन र उनको सरकारले गरिरहेका निर्णयको प्रभावलाई एउटै अध्ययनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता हो। नेपालका पुराना दल र तिनसँग जोडिएको सार्वजनिक संस्कृतिले धेरैपटक लोकतान्त्रिक मूल्यको कुरा गर्दै व्यवहारमा त्यसलाई कमजोर बनाएका छन्। यसबाट नयाँ नेतृत्वका लागि अवसर सिर्जना भएको हो। तर नयाँ नेतृत्वले पनि संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्न पन्छायो भने त्यही पुरानो समस्याको अर्को स्वरूप देखिन सक्छ। प्रधानमन्त्री बनेको करिब सात महिनामा बालेनले नेपालको सार्वजनिक राजनीतिमा असामान्य स्थान कायम राखेका छन्। यसैले बालेनको उदयले बौद्धिकहरूलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पुरानो राजनीतिक सोचको प्रतिरक्षा वा नयाँ नेतृत्वको समर्थनमध्ये एउटा बाटो रोज्नु होइन। नयाँ घटनाक्रमबाट सिक्दै सार्वजनिक शक्तिको प्रयोगलाई एउटै लोकतान्त्रिक मापदण्डमा परीक्षण गर्न सक्नु हो। जिल पर्ने को? प्रधानमन्त्री बनेको करिब सात महिनामा बालेनले नेपालको सार्वजनिक राजनीतिमा असामान्य स्थान कायम राखेका छन्। स्थापित दलको लामो सांगठनिक यात्रा नगरेका, सार्वजनिक भाषण कम गर्ने र परम्परागत राजनीतिक औपचारिकतासँग सधैँ सहज नदेखिने उनी ठूलो जनादेश प्राप्त सरकारका प्रमुख छन्। उनको राजनीतिक सफलताले परम्परागत नेतृत्व निर्माणको बाटो नै एक मात्र बाटो होइन भन्ने देखाएको छ। तर सरकार सञ्चालनमा नयाँ शैलीको उपलब्धि र सीमा दुवै देखिन थालेका छन्। सय बुँदे कार्यसूचीले निर्णयको गति देखाएको छ, त्यसको कार्यान्वयनबारे फरक मूल्यांकन आएका छन्। नदीकिनारका बस्ती हटाउने अभियानले कानुन लागू गर्ने दृढता र नागरिक अधिकारको संरक्षणबीचको द्वन्द्व उजागर गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पुरानो संरक्षण प्रणाली कति बद्लियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। संसद्‌मा सीमित उपस्थितिले उनको व्यक्तिगत सञ्चार शैली र संस्थागत जवाफदेहिताबीचको अन्तर देखाएको छ। राष्ट्रसंघको सम्बोधनले भने सार्वजनिक रूपमा कम बोल्ने प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा नेपालको पक्ष व्यवस्थित रूपमा राख्न सक्ने प्रमाण दिएको छ। यी सबै घटनालाई केवल सफलताको कथा वा असफलताको सूची बनाउन मिल्दैन। ती शासनको फरक-फरक पक्षका प्रमाण हुन्। तिनको मूल्यांकन गर्न घोषणाको गति, निर्णयको विधि, कार्यान्वयनको अवस्था, नागरिकमाथिको असर र संस्थागत जवाफदेहिता सबै हेर्नुपर्छ। राजनीतिक घटनाक्रमले पुराना व्याख्यालाई अपूरो बनाएको र नयाँ परिस्थितिको मूल्यांकन गर्न थप प्रश्न आवश्यक भएको हो। विष्णु सापकोटाको तर्कले पुराना राजनीतिक मान्यताको सीमा सम्झाउँछ। सनित्य कालिका र केदार शर्माको प्रतिवादले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई परिवर्तनको अनावश्यक बाधा ठान्न नहुने प्रश्न उठाउँछ। पुष्पा शर्माको अध्ययनले निर्णयको गति र त्यसको संस्थागत तयारीबीचको सम्बन्ध देखाउँछ। बालेनको राष्ट्रसंघीय सम्बोधनमाथिका फरक टिप्पणीले सार्वजनिक प्रस्तुतिको प्रभाव र ठोस कूटनीतिक उपलब्धिबीचको अन्तर छुट्याउन सहयोग गर्छन्। यसरी हेर्दा बालेनले बौद्धिक जगत्‌लाई जिल पार्नुको अर्थ उनका आलोचक पराजित हुनु होइन। राजनीतिक घटनाक्रमले पुराना व्याख्यालाई अपूरो बनाएको र नयाँ परिस्थितिको मूल्यांकन गर्न थप प्रश्न आवश्यक भएको हो। तर यो चुनौती एकतर्फी छैन। बालेनले पुराना दलका नेताको अनुभव र स्थापित राजनीतिक शैलीलाई चुनौती दिएका छन्। अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी आफैँ पनि सार्वजनिक परीक्षणको विषय हुन्। उनको सरकारका निर्णयबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकसँग प्रश्न सोध्ने अधिकार छ। त्यसको उत्तर दिने जिम्मेवारी सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ। बालेनले पुरानो राजनीतिलाई प्रश्नको घेरामा ल्याएका छन्। अब उनको नयाँ राजनीतिले पनि त्यही प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ।