बिनाकारण लामो समय शारीरिक सम्बन्ध राख्न अस्वीकार गर्नु मानसिक ‘क्रूरता’ !

काठमाडौं । वैवाहिक जीवनमा कुनै वैध कारणबिना लामो समयसम्म शारीरिक सम्बन्ध राख्न अस्वीकार गर्नु मानसिक क्रूरताको आधार बन्न सक्ने राजस्थान उच्च अदालतले ठहर गरेको छ । हिन्दु विवाह ऐन, १९५५ अन्तर्गत सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले यस्तो व्याख्या गर्दै पारिवारिक अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको हो । न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण र न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार पुरोहित सम्मिलित संयुक्त इजलासले सम्बन्धविच्छेदको फैसला बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएका दुई अपिल खारेज गरेको हो । तीमध्ये एउटा सम्बन्धविच्छेदको फैसला विरुद्ध थियो भने अर्को वैवाहिक अधिकार पुनःस्थापनाको माग अस्वीकार गरिएको निर्णयसँग सम्बन्धित थियो । अदालतले उपलब्ध प्रमाण, दम्पतीबीच लामो समयदेखि कायम रहेको दूरी र शारीरिक सम्बन्ध स्थापित नभएको अवस्थालाई आधार बनाउँदै पारिवारिक अदालतको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कानुनी आधार नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सन् २०१८ अक्टोबर ११ मा विवाह गरेका उक्त दम्पतीबीच विवाहको केही समयपछि नै सम्बन्धमा समस्या देखिएको थियो । पतिले विवाह भएको केही समयसम्म मात्रै सँगै बसेको र सन् २०१८ अक्टोबर २५ पछि आफूहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध कायम नभएको दाबी गर्दै हिन्दु विवाह ऐनको दफा १३ अन्तर्गत सम्बन्धविच्छेदको माग गरेका थिए । उनले पत्नीमाथि मानसिक क्रूरता गरेको र आफूलाई त्यागेको आरोपसमेत लगाएका थिए । पत्नीले भने पतिको आरोपको प्रतिवाद गर्दै हिन्दु विवाह ऐनको दफा ९ अन्तर्गत वैवाहिक अधिकार पुनःस्थापनाको माग गरेकी थिइन् । उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै उचित कारणबिना एक पक्षले अर्को पक्षको साथ छाडेमा प्रभावित पक्षले अदालतमार्फत वैवाहिक सहजीवन पुनःस्थापनाको माग गर्न सक्छ । जैसलमेरस्थित पारिवारिक अदालतले सन् २०२४ फेब्रुअरी २० मा पतिलाई सम्बन्धविच्छेदको अनुमति दिँदै पत्नीको वैवाहिक अधिकार पुनःस्थापनासम्बन्धी निवेदन खारेज गरेको थियो । त्यसपछि पत्नीले उक्त निर्णयविरुद्ध राजस्थान उच्च अदालतमा अपिल दायर गरेकी थिइन् । अदालतले सुनुवाइका क्रममा दुवै पक्षका बयान र आत्महत्या गर्ने धम्की दिइएको भनिएको पत्रसमेतका प्रमाण परीक्षण गरेको थियो । पत्नीले सन् २०१८ अक्टोबर २५ पछि शारीरिक सम्बन्ध कायम रहेको प्रमाणित गर्न नसकेको र लामो समयसम्म सम्बन्ध नरहनुको उचित कारणसमेत स्थापित गर्न नसकेको अदालतको निष्कर्ष थियो । संयुक्त इजलासले कुनै शारीरिक असक्षमता वा वैध कारणबिना लामो समयसम्म एकतर्फी रूपमा शारीरिक सम्बन्ध राख्न अस्वीकार गर्नु मानसिक क्रूरता हुन सक्ने स्पष्ट पारेको छ । अदालतले यस मुद्दामा शारीरिक सम्बन्धको अभावसँगै आत्महत्या गर्ने धम्कीसम्बन्धी आरोपलाई पनि समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा विचार गरेको थियो । हिन्दु विवाह ऐनको दफा १३(१)ले मानसिक क्रूरताका आधारमा सम्बन्धविच्छेदको अनुमति दिन्छ । यही व्यवस्थाअन्तर्गत पारिवारिक अदालतले गरेको निर्णय प्रमाण र प्रचलित कानुनअनुरूप रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्न अस्वीकार गरेको हो । सम्बन्धविच्छेदको फैसला कायम रहेपछि वैवाहिक अधिकार पुनःस्थापनाको मागसम्बन्धी अपिल पनि सफल हुन नसक्ने अदालतले जनाएको छ । यससँगै संयुक्त इजलासले पत्नीले दायर गरेका दुवै अपिल खारेज गरेको छ ।