बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा क्षेत्रीय सहकार्य कस्तो? जयशंकरसँग स्वर्णिम वाग्लेको प्रश्न

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा बहुपक्षीय सहकार्य कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्दै भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरसँग प्रश्न गरेका छन्। उनले विपद् प्रतिकार्य, पोषण, ऊर्जा र स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा उपक्षेत्रीय सहकार्यलाई औपचारिक संरचनामार्फत अघि बढाउन सकिने सम्भावनाबारे जिज्ञासा राखेका हुन्। भारतीय टेलिभिजन च्यानल एनडीटीभीले आयोजना गरेको एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६ अन्तर्गत बिहीबार आयोजित ‘द जियोपोलिटिक्स अफ सोभरेन च्वाइस’ शीर्षकको सत्रमा वाग्ले र जयशंकरबीच बदलिँदो विश्व व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको स्वरूपबारे प्रश्नोत्तर भएको थियो। सत्रका प्रमुख वक्ता जयशंकरको प्रस्तुतिपछि प्रश्न राख्ने क्रममा वाग्लेले अहिले विश्वमा देखिएको तनाव, संकट, व्यापारिक समूहहरूको विस्तार र देशहरूले आफ्नै स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले बहुपक्षीय व्यवस्थाको भविष्यबारे प्रश्न उठाएको बताए। “के हामी पेन्डुलमको अर्को छेउतिर गइरहेका छौँ?” भन्दै वाग्लेले क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिने वा नसकिने विषयमा जयशंकरको धारणा मागेका थिए। विपद्का बेला भारतको सहयोगप्रति नेपालको आभार प्रश्नको सुरुवातमा वाग्लेले जयशंकरले आफ्नो प्रस्तुतिमा उल्लेख गरेका योग, कोदो, सौर्य ऊर्जा र विपद् प्रतिकार्यका उदाहरणको चर्चा गरे। उनले नेपालका अर्थमन्त्रीका रूपमा विपद्का बेला भारतबाट प्राप्त सहयोगका आफू साक्षी रहेको बताए। वाग्लेले हालै रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विपद् तथा सन् २०१५ को भूकम्पका बेला भारतले पुर्‍याएको सहयोगको स्मरण गरे। दुवै घटनामा विपद् आएको पहिलो केही घण्टाभित्रै भारत सहयोगका लागि उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल त्यसप्रति कृतज्ञ रहेको बताए। विपद्का बेला देखिएको यस्तो सहकार्यलाई दीर्घकालीन र संस्थागत स्वरूप दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नलाई उनले बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय बहससँग जोडे। बहुपक्षीयताबाट क्षेत्रीय समूहको दिशातर्फ विश्व? वाग्लेले सन् १९९० को दशकमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि विशेषगरी व्यापार र अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीयतालाई प्रभावकारी विकल्पका रूपमा हेरिएको स्मरण गरे। त्यतिबेला उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (नाफ्टा), दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) र आसियान स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (आफ्टा) जस्ता क्षेत्रीय समूहलाई अन्ततः व्यापक बहुपक्षीय व्यवस्थातर्फ अघि बढ्ने प्रक्रियाका रूपमा हेरिएको उनको भनाइ थियो। तर बहुपक्षीय व्यवस्थालाई प्रमुख शक्तिहरूको समर्थन आवश्यक पर्ने र पछिल्ला वर्षमा त्यस्तो समर्थन कमजोर हुँदै गएको वाग्लेले बताए। व्यापारिक गुटहरूको विस्तार र विश्वमा बढ्दो विखण्डनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको स्वरूप बदलिरहेको उनको भनाइ थियो। उनले विपद् प्रतिकार्य, पोषण, ऊर्जा र स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा उपक्षेत्रीय सहकार्यलाई औपचारिक संस्थामार्फत अघि बढाउन सकिने सम्भावनाबारे प्रश्न गरे। कतिपय सहकार्य संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थामार्फत संस्थागत भइसके पनि अन्य प्रयास तत्कालीन सरकारहरूको सद्भावमा निर्भर हुन सक्ने भन्दै वाग्लेले तिनलाई संस्थागत संरचनाबाट सहयोग दिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने जिज्ञासा राखे। “के हामी अब बहुपक्षीयतालाई क्षेत्रीय बनाउँदैछौँ?” भन्ने प्रश्न गर्दै उनले तनाव, संकट र आफ्नै स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले विश्व व्यवस्थामा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि जयशंकरको धारणा मागे। औपचारिकीकरणमा समय र ऊर्जा खर्च हुने जयशंकरको भनाइ वाग्लेको प्रश्नको जवाफ दिँदै जयशंकरले पछिल्ला दुई दशकमा धेरै देश औपचारिक रूपमा प्रतिबद्ध हुन तयार नदेखिएको बताए। उनका अनुसार सहकार्यलाई औपचारिक संरचनामा लैजाने क्रममा वार्तामै धेरै समय र ऊर्जा खर्च हुने गरेको छ। त्यसपछि खर्च कसले बेहोर्ने, संरचना कसरी सञ्चालन गर्ने र नियम के हुने भन्ने प्रश्नमा अल्झिँदा सहकार्यको मूल उद्देश्य नै ओझेलमा पर्न सक्ने उनले बताए। जयशंकरले विश्वभरका कतिपय विद्यमान औपचारिक समूहसमेत विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेको उल्लेख गरे। त्यसैले सबै प्रकारका सहकार्यलाई अनिवार्य रूपमा औपचारिक संरचनामा लैजानुपर्ने अवस्था नरहेको उनको धारणा थियो। “औपचारिक बनाउन सकिन्छ भने राम्रो,” भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनलाई औपचारिक सहकार्यको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। तर कतिपय परिस्थिति, विषय र कार्यसूचीमा औपचारिक संरचना खडा गर्नुभन्दा सहकार्यलाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउनु नै उपयुक्त हुन सक्ने उनले बताए। ब्रिक्स र सांघाई सहयोग संगठनको उदाहरण जयशंकरले सहकार्यको स्वरूप विषय र सहभागी साझेदारहरूको प्रतिबद्धतामा निर्भर हुने बताए। यसका लागि उनले ब्रिक्स र सांघाई सहयोग संगठनको उदाहरण दिए। उनका अनुसार ब्रिक्समा सचिवालय छैन र सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरेको लिखित बडापत्र पनि छैन। यस हिसाबले ब्रिक्स सांघाई सहयोग संगठनभन्दा फरक रहेको उनले बताए। जयशंकरले औपचारिक संरचना आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने तर सबै सहकार्यलाई एउटै ढाँचामा बाँध्न आवश्यक नहुने धारणा राखे। उनले सहकार्यको स्वरूप निर्धारण गर्दा सहभागी देशहरूबीचको समझदारी र प्रतिबद्धताको स्तरलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। भारतले एक दशकमा करिब ५० सहकार्य समूह बनाएको दाबी जयशंकरले पछिल्लो एक दशकमा भारतले विभिन्न क्षेत्रमा करिब ५० वटा सहकार्य समूह गठन गरेको बताए। ती समूह द्विपक्षीय नभई त्रिपक्षीय, चतुष्पक्षीय तथा समान विचारधारा भएका देशहरूबीचका रहेको उनको भनाइ थियो। उनले आफ्ना सहकर्मीसँग पछिल्लो दशकमा भारतले यस्ता कति समूह बनाएको छ भनेर सूची माग्दा संख्या ५० को हाराहारीमा पुगेको बताए। जयशंकरका अनुसार अहिले देशहरू कम प्रशासनिक बोझ भएको र परिणाममा केन्द्रित सहकार्यको शैली चाहन्छन्। अत्यधिक प्रशासनिक प्रक्रिया र जटिल संरचना निर्माणमा अल्झिनुभन्दा साझा उद्देश्य भएका देशहरूबीच व्यावहारिक सहकार्य अघि बढाउने प्रवृत्ति बढिरहेको उनले बताए। वाग्लेले उठाएको प्रश्नको जवाफमा जयशंकरले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको स्वरूप औपचारिक संस्थाबाट मात्र निर्देशित नहुने संकेत गरे। उनका अनुसार औपचारिक संरचना र लचिला समूहबीच कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा विषय, साझेदार र प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्छ। दुई नेताबीचको संवादमा विपद्का बेला देखिने क्षेत्रीय सहयोगदेखि विश्वव्यापी बहुपक्षीय व्यवस्थाको भविष्यसम्मका विषय समेटिएका थिए। बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्दै साझा चुनौती सामना गर्न कस्तो सहकार्यको बाटो रोज्ने भन्ने प्रश्न संवादको मुख्य विषय बनेको थियो।