काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सम्भावित भारत भ्रमणलाई लिएर कूटनीतिक तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री शाह, उनको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको तयारी गरिरहेका बेला राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले पनि स्पष्ट एजेन्डा र ठोस तयारीसहित दिल्ली जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. दुर्गेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री साहलाई असम्भव मागभन्दा पनि सम्भव र दुवै देशका लागि लाभदायक सम्झौतामा जोड दिन सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा नेपालको अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि ठोस परिणाम निकाल्ने गरी संवाद गर्नुपर्छ । दुवै देशको हित हुने सम्झौता र कार्यान्वयन गर्न सकिने सहमतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री साहले नोभेम्बर २२ देखि तीनदिने भारत भ्रमण गर्ने समाचार सार्वजनिक भए पनि दुवै देशका सरकारले भ्रमणको मिति र औपचारिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । हालै भारतले भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत निश्चलनाथ पाण्डेको एग्रिमो स्वीकार गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्ति पाएलगत्तै उनी प्रधानमन्त्री साहको भ्रमणको तयारीलाई समेत ध्यानमा राख्दै जिम्मेवारी सम्हाल्न दिल्ली जान लागेका छन् । यस अघि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले काठमाडौं भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री साहसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस्तै, भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्री साहसँग पनि भेट गरेका थिए । यी भेटवार्तालाई प्रस्तावित भ्रमणको तयारी र दुई देशबीचको उच्चस्तरीय संवादका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन खोजिए पनि पुराना समस्या समाधान नगरी सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा लैजान सहज नहुने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार नेपालले यसपटक विगतका भ्रमणजस्तो औपचारिक भेटघाट र प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नभई नतिजामुखी वार्तामा जोड दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन साहको भारत भ्रमणमा सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये नेपाल–भारत सीमा विवाद रहने देखिन्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र समेटेपछि नेपालले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको थियो ।परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा सीमा विवादलाई स्पष्ट रूपमा उठाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि दुवै देशबीच विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित गर्ने र विवाद समाधानका लागि ठोस संवाद अघि बढाउने विषयमा सहमति खोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । त्यस्तै, सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत पुराना सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्न सक्छ । नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका असमान सन्धि र सम्झौताका विषयलाई वार्ताको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गराउनुपर्ने जानकारहरूको धारणा छ । रोकिएका परियोजना कार्यान्वयनमा जोड नेपाल र भारतबीच विभिन्न समयमा सहमति भएका विकास परियोजना लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसक्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा अविश्वास बढ्ने गरेको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, अन्तरदेशीय रेलमार्ग, हवाई रुट विस्तार तथा ऊर्जा व्यापारजस्ता विषय यसका उदाहरण हुन् । परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले भारतसँग नयाँ प्रतिबद्धता माग्नुभन्दा पहिले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि निश्चित समयसीमा तोक्ने प्रस्ताव गर्नुपर्छ । परियोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने विषयमा सहमति भए त्यसलाई भ्रमणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा गरेका प्रतिबद्धतामध्ये कतिपय अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । त्यसैले पुराना सहमति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ । पञ्चेश्वरदेखि पर्यटन प्रवद्र्धनसम्म प्रधानमन्त्री साहले भारत भ्रमणका क्रममा उत्तराखण्ड राज्यको समेत भ्रमण गर्न सक्ने चर्चा छ । उत्तराखण्डका एक मन्त्रीले भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना, बन्दरगाह निर्माण र पर्यटन प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल हुन सक्ने बताएका छन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना नेपाल र भारत दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण मानिए पनि लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जलस्रोतको उपयोग, विद्युत् उत्पादन र पानीको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा दुवै देशबीच स्पष्ट समझदारी आवश्यक रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । त्यस्तै, महेन्द्रनगरमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह, जनकपुरधाम–अयोध्या रेलसेवा र अन्तरदेशीय हवाई सम्पर्क विस्तारका विषय पनि भ्रमणका सम्भावित एजेन्डा हुन् । बाढी पुनर्निर्माण र आर्थिक सहयोग नेपालले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग आर्थिक सहयोग अपेक्षा गरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । यस विषयमा ऋण तथा अन्य सहयोगसहित दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सहयोग माग्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । यद्यपि, विगतमा भारतले घोषणा गरेका कतिपय आर्थिक सहयोग र सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले नयाँ सहयोग माग्दा पुराना प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयन अवस्थालाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ । भारतको सुरक्षा चासो र नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन नेपालले चीन, अमेरिका लगायतका अन्य मुलुकसँग विस्तार गरिरहेको सम्बन्धप्रति भारतले चासो राख्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री साहको भ्रमणका क्रममा भारतले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताबारे नेपालको धारणा बुझ्न खोज्न सक्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालले छिमेकी मुलुक भारतको सुरक्षा चासोलाई ध्यान दिँदै आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।यसका लागि प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारका प्रतिनिधिसँग मात्र नभई विपक्षी दलका नेता, राजनीतिक व्यक्तित्व र अन्य सरोकारवालासँग पनि भेटघाट तथा संवाद गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सरकार–सरकारको तहमा मात्र सीमित नराखी व्यापक बनाउन सहयोग पुग्ने जानकारहरूको धारणा छ । भ्रमणको उपलब्धि केलाई मान्ने ? विगतका नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणमा विभिन्न सम्झौता र प्रतिबद्धता सार्वजनिक भए पनि तिनको कार्यान्वयन कमजोर रहेको आलोचना हुँदै आएको छ । यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन साहले भ्रमणलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी ठोस नतिजा हासिल गर्नुपर्ने चुनौती छ । परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार सीमा विवाद समाधानका लागि औपचारिक वार्ता सुरु हुनु, रोकिएका परियोजनाको समयसीमा निर्धारण हुनु, जलस्रोत तथा पानीको बाँडफाँटबारे संवाद अघि बढ्नु र पुराना सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु हुनु नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री साहले भ्रमणअघि राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूसँग छलफल गरेर साझा राष्ट्रिय धारणा तयार गर्न सके नेपालको वार्ता क्षमता थप बलियो हुन सक्ने उनीहरूको सुझाव छ । बालेन साहको भारत भ्रमण सफल भयो वा भएन भन्ने कुरा भेटघाट र संयुक्त वक्तव्यभन्दा पनि नेपालले उठाएका विषयमा कति ठोस प्रगति हुन्छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ । The post प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण: मोदीसँगको फेसटुफेस वार्ता कर्मकाण्डी कि क्रमभङ्गता ? कूटनीतिक अग्निपरीक्षा ! appeared first on Corporate Khabar : Nepals First Corporate News Magazine and Portal.
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण: मोदीसँगको फेसटुफेस वार्ता कर्मकाण्डी कि क्रमभङ्गता ? कूटनीतिक अग्निपरीक्षा !

Read Complete Original Article
Published originally on कर्पोरट खबर






