Tuesday, November 17, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजश्व परिचालनमा सहकार्य बढाउन मुख्यमन्त्रीको जोड

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजश्व परिचालनमा सहकार्य बढाउन मुख्यमन्त्रीको जोड
Photo / Coverage: टक्सार

काठमाडाैँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजश्व परिचालन तथा सूचना आदानप्रदानमा सहकार्य र समन्वय बढाउनुपर्ने बताएका छन् । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशको वित्तीय क्षमता विस्तारसँगै स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय कर दिवस २०८३ को अवसरमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय मकवानपुरले मंगलबार हेटौँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री थापा मगरले संघीयता सफल बनाउन राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँड मात्र पर्याप्त नहुने बताए । वित्तीय अधिकार, स्रोत परिचालनको क्षमता र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरे । प्रदेश र स्थानीय तह आर्थिक रूपमा सक्षम भए मात्रै संघीयताको वास्तविक लाभ नागरिकसम्म पुग्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशमा रहेका उद्योग, व्यापार, पर्यटन र कृषिलगायतका सम्भावनालाई उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोड्दै आन्तरिक राजस्वको आधार फराकिलो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मुख्यमन्त्री थापा मगरले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र अवसर उपलब्ध गराउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताए । युवालाई विदेश नजान आग्रह गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले स्वदेशमै काम गर्ने, उद्यम गर्ने र सम्मानजनक आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसका लागि उत्पादनशील अर्थतन्त्रको विकाससँगै सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा नयाँ पुस्तालाई पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने उनले बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सम्मान, सुरक्षा र नीतिगत स्थिरताको प्रत्याभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरे। कर प्रणाली सरल, पारदर्शी, अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कर छली, राजश्व चुहावट तथा आर्थिक अनियमितताविरुद्ध भने राज्य कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री थापा मगरले डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै कर प्रशासनलाई पनि आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । करदाताले कर तिर्न अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । कर कार्यालय नागरिकका लागि डर र झन्झटको केन्द्र नभई सेवा तथा सहजीकरणको केन्द्र बन्नुपर्ने उनको जोड थियो । बागमती प्रदेश सरकार प्रदेशको आर्थिक आधार बलियो बनाउने, राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने दिशामा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । सरकारको प्राथमिकता करको अनावश्यक भार बढाउने नभई उत्पादन, रोजगारी, लगानी र आर्थिक अवसर विस्तार गरी राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने रहेको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री थापा मगरले कर प्रणाली न्यायोचित र समावेशी हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । आर्थिक क्षमता बढी भएका नागरिक तथा संस्थाले आफ्नो क्षमताअनुसार बढी योगदान गर्नुपर्ने भए पनि न्युन आय भएका नागरिकमाथि अनावश्यक करको भार थोपर्न नहुने उनले बताए । करको उद्देश्य राज्यको ढुकुटी भर्नु मात्र नभई न्यायपूर्ण, समावेशी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पनि रहेको उनकाे भनाइ छ ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on टक्सार

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
चाडपर्वको महिनामा कर्णाली सरकारको खर्च ३२ करोड ३६ लाख !
Latest NewsJust now

चाडपर्वको महिनामा कर्णाली सरकारको खर्च ३२ करोड ३६ लाख !

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले कात्तिक महिनाभर ३२ करोड बराबर रुपैयाँ खर्च गरेको छ। असोज मसान्तसम्म २ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख ३४ हजार बराबर बजेट खर्च गरेको सरकारले कात्तिकमा ३२... ...

रातोपाटी
गोरखाकाे धार्चेमा विद्युत् र सञ्चार सेवा सुचारु
Latest NewsJust now

गोरखाकाे धार्चेमा विद्युत् र सञ्चार सेवा सुचारु

गोरखा । धार्चेका ६०० घरधुरीमा झण्डै डेढ महिनापछि विद्युत् र सञ्चार सेवा सुचारु भएको छ । धार्चे गाउँपालिका– १ र ३ करिब ६०० घरधुरीमा सोमबारदेखि विद्युत् सेवा सुचारु भएको हो । बुढीगण्डकीमा आएको बाढीका कारण विद्युत् र सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको थियो । नेपाल टेलिकमको टावरमा विद्युत् सेवा जडान भएपछि सञ्चार सेवा पनि सुचारु भएको त्यहाँका वडाध्यक्ष सरोज गुरुङले जानकारी दिए । ...

केन्द्रबिन्दु
अधिवक्ता परीक्षाको परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
Latest NewsJust now

अधिवक्ता परीक्षाको परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले ३५औँ अधिवक्ता परीक्षाका लागि प्रदेशगत परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्न न्यूनतम ५०० जना परीक्षार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको निर्णयविरुद्ध ६ प्रदेशका १० जना परीक्षार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट... ...

रातोपाटी
लायन्स क्लब रोल्पाद्वारा बाढी पीडितलाई १६ लाख सहयोग
Latest NewsJust now

लायन्स क्लब रोल्पाद्वारा बाढी पीडितलाई १६ लाख सहयोग

भरत विकरोल्पा, मंसिर १ गते । लायन्स क्लब अफ रोल्पाले बाढीपहिरोबाट प्रभावित रोल्पाका विभिन्न क्षेत्रका पीडित परिवारलाई करिब १६ लाख रुपियाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण गरेको छ।क्लबले... ...

गोरखापत्र
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play