धानखेतमा कागतीखेती, नमुना किसान बने कृष्णलाल

म्याग्दी । कर्मले नै परिचय दिन्छ। सत्कर्म गर्दै जाँदा त्यसबाट अपेक्षित फल प्राप्त हुन्छ। नामसँगै दाम पनि प्राप्त हुन्छ। यस्तै भएको छ म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–३ बरञ्जाका कृष्णलाल सापकोटालाई। जिल्लामा उनले नमुना किसानको पहिचान बनाएका छन्। बरञ्जाको महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सापकोटाले धानखेती हुने खेतमा कागतीखेती विस्तार गरेका छन्। सापकोटा सञ्चालक रहेको सापकोटा सुन्तला फार्ममार्फत १२ रोपनी खेतमा ६०० कागतीका बिरुवा हुर्काइएका छन्। चार वर्षअघि रोपिएका बिरुवाले फल दिन थालेका छन्। फार्ममा ३०० बिजु र ३०० कलमी बिरुवा रोपिएका छन्। कलमी बिरुवाले गत वर्षदेखि उत्पादन दिन थालेका थिए। गत वर्ष ५० किलोग्राम कागती बिक्री भएको फार्ममा यस वर्ष उत्पादन बढ्ने सापकोटाको अपेक्षा छ। कागतीखेतीको व्यवस्थापन सापकोटाले गर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका जग्गाधनी डिलाराम कँडेल र पूर्वजग्गा धनी प्रकाश तुलाचन पनि खेतीमा साझेदार छन्। जापानमा रहेका तुलाचनको योजनाअनुसार कागतीखेती सुरु गरिएको सापकोटाले बताए। फार्ममा उत्पादित कागती प्रशोधन गरी जापान निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसअघि उक्त खेतमा धान, मकै, कोदो र गहुँखेती गरिन्थ्यो। खाद्यान्न बालीको विकल्पमा कागतीखेती सुरु गरिएको हो। ‘साँझबिहान र बिदाको समयमा बगैँचामा बिताउँछु। गोडमेल, काँटछाँट र मलजलका लागि कामदार परिचालन गर्ने गरेको छु’, सापकोटाले भने, ‘फलफूल खेतीप्रति आकर्षण बढाउने र यसमा सम्भावना छ भन्ने देखाउने उद्देश्यले कागतीखेती गरेको हुँ।’ सापकोटा विसं २०६३ देखि व्यावसायिक सुन्तला खेतीमा पनि संलग्न छन्। उनले सुन्तला बिक्रीबाट वार्षिक रु. पाँच लाख आम्दानी हुने बताए। जिल्लाकै ठूलो कागती फार्म भएको उनको दाबी छ। सेवा निवृत्त भएपछि व्यावसायिक फलफूल खेतीलाई थप विस्तार गर्ने सापकोटाको योजना छ। सापकोटाको प्रेरणाबाट बरञ्जाका किसानले पनि व्यावसायिक सुन्तलाखेती विस्तार गर्न थालेका छन्। स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका संविधानसभा सदस्य गमबहादुर श्रीसले सापकोटाले किसानलाई फलफूलखेतीतर्फ आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। उनले सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिँदै आएका छन्। ‘कृष्णलाल सरले युवा र किसानलाई सुन्तलाजात फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ’, श्रीसले भने, ‘मैले पनि राजनीति र सामाजिक कामबाट बचेको समय सुन्तलाखेती, बाख्रापालन र मौरीपालनमा लगाएको छु।’ श्रीस अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् तथा संविधानसभाको पहिलो कार्यकालका सदस्य थिए। मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत विमल रोकामगरका अनुसार नेपालमा समुद्री सतहबाट एक सयदेखि एक हजार ४०० मिटर उचाइसम्मका क्षेत्रमा कागतीखेती गर्न सकिन्छ। दैनिक आठदेखि १० घण्टासम्म घाम लाग्ने, वार्षिक ८०० देखि एक हजार मिलिमिटरसम्म वर्षा हुने र १० देखि ३५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहने स्थान यसका लागि उपयुक्त मानिन्छ। पानी नजम्ने, हल्का दोमट र प्राङ्गारिक पदार्थ पर्याप्त भएको माटो कागतीखेतीका लागि उपयुक्त हुन्छ। कागती बालीमा जङ्गली जनावरबाट क्षति हुने जोखिम पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। नेपालमा सुनकागती–१, सुनकागती–२ र तेह्रथुम स्थानीय जातका कागतीखेती गरिँदै आएको कृषि अधिकृत रोकामगरले बताए।
Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु
Related News

दुबईमा डीडीसीको घिउ निर्यात नियमित, तिहारअघि थप डेढ टन जाँदै
काठमाडौंँ । नेपालको पहिलो पटक दुबईमा आफ्नो उत्पादन निर्यात गरेर ऐतिहासिक फड्को मारेको सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को घिउ निर्यात अब नियमित बनेको छ । परीक्षणका रूपमा गरिएको पहिलो... ...

तीन वर्षको युद्धपछि नेतान्याहूको राजनीतिक भविष्य तय गर्न मतदान
काठमाडाैँ । इजरायलमा तीन वर्षदेखि जारी युद्ध र सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणको प्रभावबीच प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने निर्वाचनमा मतदाताहरूले मङ्गलबार मतदान गरिरहेका छन्। इजरायलको... ...

पोखरादेखि कोरला नाकासम्मको सडकको यस्तो छ हालत (तस्बिरहरू)
काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीपछि चीनसँगको व्यापारका लागि कोरला नाका महत्त्वपूर्ण मार्ग बनेको छ । तर, पोखरादेखि कोरला नाकासम्म पुग्ने सडक साँघुरो र जीर्ण हुँदा आवागमन तथा ढुवानीमा समस्या रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्... ...

सप्तकोशी बोट दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले कात्तिक ८ गते धनकुटा, भोजपुर र उदपुरको सङ्गमस्थल त्रिवेणीस्थित सप्तकोशी नदीमा बोट दुर्घटनाको सत्य, तथ्य अध्ययन एवं छानबिनको लागि प्रदेश सचिव आसमान तामाङको संयोजकत्वमा ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी छानबिन समिति गठन गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले सो प्रतिवेदन सभामा ...


