दोलखाको चित्र : भाषणमा परिवर्तन-गाउँबस्तीमा उस्तै सास्ती

प्रश्न केवल बालेन सरकारले के भन्यो भन्ने होइन। भाषणले आशा जगाउन सक्छ, तर जनताको विश्वास कायम राख्ने काम परिणामले मात्र गर्छ । दोलखाले पनि त्यही परिणाम खोजिरहेको छ गणेश बस्नेत प्रकृतिको सुन्दर उपहार प्राप्त छ, हिमाल छ, पहाड छ, नदी छ, बहुमूल्य जडीबुटी छ, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा छन् ।जता हेर्यो मनमोहक दृष्यले जोकोहीको मन लोभ्याउँछन । जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर यति धेरै सम्भावना बोकेको स्वर्गकै एक टुकुरा दोलखाले विकासको प्रतिफल कति पाएको छ ? नागरिकले सहज सडक, भरपर्दो इन्टरनेट, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र आफ्नो उत्पादनको उचित बजार पाएका छन् त ? देश बदल्ने सपना, सुशासनका प्रतिबद्धता, विकासको तीव्र गति र पुरानो कार्यशैली बदल्ने उदघोष । बालेन सरकारका भाषणमा आशा छ, परिवर्तनको आकांक्षा छ र नागरिकले खोजेको नयाँ नेपालको चित्र पनि छ । तर दोलखाका गाउँबस्तीमा पुगेर नागरिकको दैनिकी नियाल्दा एउटा प्रश्न उठ्छ—बालेन सरकारले बोलेको परिवर्तन जनताको जीवनमा देखिन थालेको छ त ? दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–५, सुरीमा मोबाइलमा डाटा भएर पनि इन्टरनेट नचल्ने समस्या छ । ग्रामीण सडकको अवस्था र सहज यातायातको आवश्यकता आफ्नै ठाउँमा छन्। अर्कोतिर, प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटकीय सम्भावनाले भरिएका क्षेत्रले अपेक्षित अवसर पाउन सकेका छैनन्। यिनै समस्याले सरकारको विकाससम्बन्धी भाषण र नागरिकले भोगिरहेको वास्तविकताबीचको दूरीबारे प्रश्न गर्न बाध्य बनाउँछन्। सरकार फेरिनु आफैँमा परिवर्तन होइन। नेतृत्व फेरिनु, नारा बदलिनु र भाषणमा नयाँ शब्द थपिनु मात्रले नागरिकको जीवन सहज हुँदैन। परिवर्तनको वास्तविक मापन त गाउँको सडकमा, मोबाइलको नेटवर्कमा, विद्यालयको कक्षाकोठामा, स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा र स्थानीयको आम्दानीमा देखिनुपर्छ। दोलखाका लागि पनि प्रश्न यही हो-सरकारको परिवर्तनकारी उदघोषको अनुभूति यहाँका नागरिकले कहिले गर्न पाउने ? यी प्रश्नका जवाफ खोज्दा भने मन खिन्न हुन्छ । यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा दोलखाको विकास यात्रामा देखिएका चुनौतीहरू सतहमा आउँछन् । कतै वर्षौंदेखि चर्चामा रहेका सडक आयोजना, कतै जीर्ण पुल र नदी कटानको जोखिम, कतै सञ्चार सेवाको कमजोरी, कतै पर्यटकीय सम्भावनाको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको अवस्था । नौवटै स्थानीय तहका भूगोल र आवश्यकता फरक छन्, तर नागरिकको अपेक्षा भने उस्तै छ–आफ्नै गाउँमा विकासको अनुभूति गर्न पाइयोस्, राजनीतिक दल र नेताले चुनावताका गरेका भाषण ब्यवहारमा देखियोस । पुरानाले केही गरेनन भन्ने नारामा भुलेर अनुहार पनि नचिनेका ब्यक्तिलाई जिताएर पठाएका दोलखावासी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको भाष्यसहित अघि बढिरहेको बेला सरकारका प्रतिबद्धता व्यवहारमा देख्न चाहन्छन् । तर जिल्लाका सबै समस्या जस्ताको तस्तै छन । अझ कतिपय समस्या थपिएपछि ‘जुनजोगी आएपनि कानै चिरेको’ भन्ने परानो भनाई छाडेर ‘नयाँ त झन खराव रैछ’ भन्दै आफैमाथि प्रश्न गर्ने अवस्था बनेको ग्रामिण क्षेत्रका बुढापाकाको भनाईले देखाएको छ । वर्षाैंदेखिका समस्या समाधान गर्न बालेन सरकारले के प्राथमिकता लियो ? कुन आयोजना अघि बढायो ? र के परिवर्तन महसुस गरियो भन्ने प्रश्न नागरिकको छ । दोलखाको यो कथा एउटा जिल्लाको विकाससम्बन्धी गुनासो मात्र होइन । यो सरकारी घोषणा, बजेट, कार्यान्वयन र नागरिकको जीवनमा देखिने परिणामबीचको दूरीको कथा हो । सरकारको बोली र ब्यवहारबीचको बेमेलको चित्र पनि हो । सडकको सास्ती : विकासको बाटोमै अवरोध दोलखाको विकासबारे चर्चा गर्दा सडक र पुलको समस्या छुटाउन सकिँदैन । चरिकोट–मुढे सडकको लामो ढिलाइ, खाडीचौर–जिरी मार्गअन्तर्गत तामाकोशी नदीको पुल, मुढे-मेलुङ-सितली सडक, सिंगटी-भोर्ले-गुरुम्फी-चंखु-माबू सडकलगायत विभिन्न ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति र नदी कटान नियन्त्रणका विषय जिल्लाका प्रमुख सरोकारका रूपमा उठेका छन्। सडक बिग्रँदा यात्रु मात्रै समस्यामा पर्दैनन्। किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन कठिन हुन्छ, पर्यटकको आवागमन प्रभावित हुन्छ र बिरामीलाई अस्पताल लैजानसमेत समस्या पर्न सक्छ। वर्षायाममा हिलो र पहिरो तथा हिउँदमा धुलोको समस्या दोहोरिरहने सडकले नागरिकलाई विकासको अनुभूति कसरी दिन सक्छ ? सडक निर्माणका लागि बजेट छुट्याउनु सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारले पुरै बेवास्ता गरेपनि बागमती प्रदेश सरकारले दोलखाका नौवटै स्थानीय तहमा विभिन्न पूर्वाधार योजना सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर योजना घोषणा हुनु, बजेट छुट्याइनु र निर्माण सम्पन्न भएर नागरिकले सुविधा पाउनु फरक कुरा हुन् । ?अब प्रश्न बजेट कति छुट्याइयो भन्ने मात्र होइन, कति खर्च भयो ?, कति काम सम्पन्न भयो ? र कति आयोजना अझै अधुरा छन् भन्ने पनि हो। नौ स्थानीय तह, नौथरी आवश्यकता दोलखाका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकालाई एउटै समस्याको चस्माले हेर्न मिल्दैन । प्रत्येक पालिकाको भूगोल, आर्थिक गतिविधि र नागरिकको आवश्यकता फरक छ । त्यसैले विकासको समीक्षा पनि पालिकाअनुसार हुनुपर्छ । भीमेश्वर नगरपालिका : बजार, फोहोर र पुराना पूर्वाधारको चुनौती जिल्लाको सदरमुकाम चरिकोट र ऐतिहासिक दोलखा बजार रहेको भीमेश्वर नगरपालिकाका लागि व्यवस्थित सहरीकरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक सुधार र धार्मिक पर्यटनको प्रभावकारी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय हुन् । चरिकोट र दोलखा बजारबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन विगतमा चुनौती बनेको थियो। पछिल्ला वर्षमा फोहोर छुट्याउने र प्रशोधन गर्ने प्रयाससमेत भएका छन्। त्यसैले यहाँको प्रश्न समस्या छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, सुधारका प्रयास कति प्रभावकारी र दिगो बने भन्ने पनि हो। ऐतिहासिक दोलखा बजार र भीमेश्वर मन्दिरजस्ता सम्पदालाई पर्यटनसँग जोड्दा सरसफाइ, यातायात व्यवस्थापन र सम्पदाको संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक छ। सडक आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने र सहरी सेवा व्यवस्थित बनाउने कामले नगरको विकासलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। जिरी नगरपालिका : पर्यटनको पहिचानलाई आर्थिक अवसरमा बदल्ने चुनौती स्वीटजरल्याण्डको जुरिचसँग तुलना गरिने जिरी प्राकृतिक सौन्दर्य, कृषि र पर्यटनको सम्भावनाले परिचित छ । कुनै बेला बिश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि प्रमुख केन्द्र रहेको जिरी अहिले सुनसान जस्तै बन्ने अवस्थामा छ । प्रचुर संभावना बोकेको जिरीमा पर्यटकीय पहिचानलाई दिगो रोजगारी र स्थानीय आम्दानीमा बदल्न भरपर्दो सडक, सञ्चार सेवा, गुणस्तरीय आवास र व्यवस्थित पर्यटन सेवा आवश्यक पर्छ । जिरीलाई केवल घुम्न आउने पर्यटकको गन्तव्यमा सीमित नराखी स्थानीय उत्पादन, कृषि, होटल व्यवसाय र सांस्कृतिक अनुभवसँग जोड्न सकिन्छ । यसका लागि पर्यटकीय पूर्वाधारको अवस्था, स्थानीय व्यवसायको पहुँच र रोजगारी सिर्जनाको प्रगति मापन गर्नुपर्छ । मुख्य प्रश्नका रुपमा जिरीको पर्यटनबाट स्थानीय युवाले कति अवसर पाएका छन् र त्यहाँको सम्भावना विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार कति प्रभावकारी बनेको छ भन्ने स्थानीयवासीको भनाईले देखाएको छ । गौरीशंकर : केन्द्रमै इन्टरनेटदेखि दुर्गम बस्तीको पहुँचसम्म समस्या, सत्ताको आँखा नै गएन गौरीशंकर गाउँपालिकाको भूगोल उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । सुरी, मार्बु, चंखु, खारे, गौरीशंकर र अन्य बस्तीमा भौगोलिक दूरी तथा कठिन भूगोलले सेवा पहुँचलाई महत्वपूर्ण बनाउँछ । गौरीशंकर गाउँपालिका–५, सुरीमा नेपाल टेलिकमको डाटासमेत प्रभावकारी रूपमा नचल्ने स्थानीय गुनासो यस समस्याको एउटा उदाहरण हो । भरपर्दो इन्टरनेट नहुँदा शिक्षा, सञ्चार, अनलाइन सेवा र व्यवसायमा असर परिरहेको दृष्यलाई यो तथ्यले उजागर गरेको छ । गौरीशंकर क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरता र पदयात्रा पर्यटनको सम्भावनालाई विस्तार गर्न पनि सडक, सञ्चार र आधारभूत पर्यटकीय सेवामा सुधार आवश्यक छ । दुर्गम बस्तीमा स्वास्थ्य सेवा, कृषि उपजको बजार पहुँच र विपद्का बेला प्रभावकारी सञ्चार सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। गौरीशंकर गाऊँपालिकाको विकासको मापन केवल सडक पुगेको संख्याले होइन, दुर्गम बस्तीका नागरिकले सेवा कति सहज रूपमा पाएका छन् भन्ने कुराले हुनुपर्छ। कालिञ्चोक गाउँपालिका : पर्यटकको आकर्षण र स्थानीय पूर्वाधार कालिञ्चोक धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका कारण जिल्लाको महत्वपूर्ण गन्तव्य हो। पर्यटकको आवागमनसँगै सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन, फोहोर नियन्त्रण र स्थानीय व्यवसायको क्षमता विस्तारमा ध्यान दिन आवश्यक छ। पर्यटनको चर्चा भइरहँदा गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणसमेत लामो समयसम्म जग्गा तथा सहमतिसम्बन्धी समस्याले प्रभावित भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । कालिञ्चोक केवलकार र प्रसिद्ध कालिञ्चोक भगवतीको आकर्षण देशभर भइरहँदा स्वयं पालिकावासी भने यसको प्रतिफल लिनबाट बञ्चित जस्तै देखिनु अर्काे बिडम्बना रहेको देखिन्छ । यसले विकासको अर्को पाटो देखाउँछ-पर्यटन प्रवद्र्धन मात्र पर्याप्त हुँदैन, स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता र आधारभूत प्रशासनिक पूर्वाधार पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ । तामाकोशी : नागरिकले पाएनन जलविद्युत् आयोजनाको लाभ तामाकोशी गाउँपालिकामा कृषि, ग्रामीण सडक र जलविद्युत्सँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि महत्वपूर्ण छन्। यहाँ विकासको बहस गर्दा स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच, सिँचाइ, सडकको गुणस्तर र ऊर्जा आयोजनासँग स्थानीय समुदायको सम्बन्धलाई समेट्न आवश्यक छ । तामाकोशी गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति लामो समयसम्म चुनौती बनेको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो । त्यो समस्या समाधान भए पनि प्रबृत्ति कस्तो छ भन्ने कुरा नजर अन्दाज गर्न नसकिने देखिएको छ । त्यसैगरी, तामाकोशी नदीको पुल तथा सडक आयोजनाको अवस्थाले आवागमन र आर्थिक गतिविधिमा पार्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यस्तै जलविद्युत् आयोजना भएको क्षेत्रका नागरिकले विकासको लाभ कसरी पाइरहेका छन ?, प्रभावित समुदायसँग भएका सहमति कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् ? र स्थानीय पूर्वाधारमा कस्तो सुधार आएको छ भन्ने विषय पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको हिस्सा बन्नुपर्छ । वैतेश्वर : कृषि, सडक र सेवा पहुँचको प्रश्नवैतेश्वर गाउँपालिकाका लागि कृषि उत्पादन, पशुपालन, ग्रामीण सडक, सिँचाइ र आधारभूत स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाको पहुँच विकासका महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने बजार, ढुवानीका लागि सहज सडक, आवश्यक कृषि प्राविधिक सेवा र सिँचाइको सुविधा पनि चाहिन्छ । यहाँको विकासको समीक्षा गर्दा पालिकाले कृषिमा कति लगानी गर्यो भन्ने मात्र होइन, त्यसबाट किसानको उत्पादन र आम्दानीमा के परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ । ग्रामीण सडकको नियमित मर्मत, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र युवाका लागि स्थानीय रोजगारी सिर्जना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। मेलुङ गाउँपालिका : ग्रामीण सडक, कृषि र प्रशासनिक पूर्वाधार मेलुङ गाउँपालिकामा कृषि तथा पशुपालन, ग्रामीण सडक, सिँचाइ र सेवा प्रवाहका विषयलाई विकासको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । मुढे-मेलुङ-सितली सडकको ढिलाइसम्बन्धी विषय जिल्लाका सडक पूर्वाधारका सवालमध्ये एकका रूपमा स्थानीयले उठाएका छ । सडकको अवस्था कमजोर हुँदा कृषि उपज बजारसम्म लैजान कठिन हुन्छ र नागरिकको आवतजावत खर्चिलो बन्न सक्छ । त्यसैले सडकको स्तरोन्नतिसँगै नियमित मर्मतसम्भार पनि आवश्यक छ । मेलुङ गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणमा पनि विगतमा जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती देखिएको थियो । अब यहाँको प्राथमिकता विकास योजनाको समयमै कार्यान्वयन, कृषि उत्पादनको बजारीकरण र नागरिकले स्थानीय सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विगु : दुर्गम भूगोल, जलविद्युत् र जोखिम व्यवस्थापन विगु गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्था र दुर्गम बस्तीका कारण सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा तथा विपद् व्यवस्थापन महत्वपूर्ण चुनौती हुन् । यस क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित स्थानीय सरोकार पनि विकासको बहसमा आउँछन् । तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको अडिट–२ सम्बन्धमा विगु र गौरीशंकरका प्रभावित स्थानीयले विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै काम रोक्ने चेतावनी पटक पटक दिएका छन । यसले विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय समुदायसँग भएका सहमति, वातावरणीय असर र लाभ बाँडफाँटलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखाउँछ । स्थानीयले लाभ लिन नसक्ने बिकाशलाई बिकाश मान्न सकिदैन भन्ने बिकाशको अवधारणालाई यहाँनिर बिशेष ध्यान दिन सक्नुपर्छ । विगुमा विकासको प्राथमिकता सडक तथा सञ्चार पहुँच विस्तारसँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीयको जीविकोपार्जन र आयोजनाबाट प्रभावित समुदायको हकहित सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि हुनुपर्छ । शैलुङ : पर्यटन, कृषि र सडकको सम्भावना शैलुङ प्राकृतिक सौन्दर्य, ग्रामीण संस्कृति र कृषि उत्पादनका कारण सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यहाँ पर्यटनको विकासलाई कृषि, स्थानीय उत्पादन र ग्रामीण व्यवसायसँग जोड्न सकिन्छ । तर गन्तव्यसम्म पुग्ने सडक सहज नहुँदा, पर्यटकका लागि जानकारी पर्याप्त नहुँदा वा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न कठिन हुन्छ । शैलुङलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने हो भने सडकको गुणस्तर, पर्यटकीय संकेतचिह्न, सरसफाइ, स्थानीय गाइड, आवास तथा खानाको सेवा र इन्टरनेट पहुँचमा ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यस्तै, कृषकलाई बजारसँग जोड्ने र स्थानीय उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमले पर्यटनको लाभ गाउँसम्म पुर्याउन सक्छ । सडकको सुधार मात्र भए पनि सय थुम्का अर्थात शैलुङ घुम्ने पर्यटकले नै यस पालिकाको बिकाशको जग बन्न सक्ने देखिन्छ । यहाँको मुख्य प्रश्न पर्यटकीय सम्भावना छ कि छैन भन्ने होइन, त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गरेर स्थानीयको रोजगारी र आम्दानी बढाउन कति काम भयो भन्ने हो। बजेट छ, योजना छन–परिणाम कहाँ छ ? दोलखाका नौवटै स्थानीय तहमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र अन्य पूर्वाधारका योजना सञ्चालन भइरहेका छन्। तर नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न योजनाको संख्या र बजेटको आकारभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लाका विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । पछि प्रदेशका केही विकाससम्बन्धी कार्यालयको बजेटमा ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कटौती भएको समाचारसमेत प्रकाशित भएपछि दोलखावासीको मन कुडिएको छ । त्यसको असर कुन आयोजना र सेवामा कति पर्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । सरकारले बजेट घटाउँदा वा बढाउँदा त्यसको प्रभाव स्थानीय सडक, सिँचाइ, खानेपानी र अन्य योजनामा कसरी पर्छ भन्ने कुरा नागरिकले बुझ्न पाउनुपर्छ । अधुरा आयोजनाको सूची, निर्माण सम्पन्न हुने मिति, बजेट खर्च र कामको गुणस्तर सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, पालिकाको आफ्नै बजेट खर्च कति भयो र त्यसबाट नागरिकले के पाए भन्ने समीक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बालेन सरकारलाई प्रश्न : खोई काम ? नयाँ सरकारप्रति नागरिकले आशा राख्नु स्वाभाविक हो । पुरानो कार्यशैली बदल्ने, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने र विकास निर्माणमा गति ल्याउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखियोस् भन्ने अपेक्षा पनि स्वाभाविक छ । तर दोलखाका सडक, पुल, इन्टरनेट, कृषि, स्वास्थ्य सेवा र पर्यटनका चुनौतीमध्ये कुन विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ? कुन आयोजना अघि बढाइएको छ ? कुन समस्याको समाधानका लागि समयसीमा तोकिएको छ ? र नागरिकले कहिलेसम्म सुधारको परिणाम देख्न पाउँछन ? यी प्रश्नको जवाफ भाषणले मात्र दिन सक्दैन । त्यसका लागि सार्वजनिक तथ्याङ्क, स्थलगत अनुगमन, बजेटको पारदर्शिता र नागरिकको अनुभव आवश्यक हुन्छ । दोलखाका सबै समस्या नयाँ सरकारको पालामा उत्पन्न भएका होइनन्। कतिपय समस्या वर्षौँदेखि छन्, कतिपय स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्छन् र कतिपय प्रदेश वा संघीय सरकारसँग सम्बन्धित छन्। तर सरकार जुनसुकै तहको होस्, नागरिकले आफ्नो समस्याको समाधान खोज्ने अधिकार राख्छन्। त्यसैले बालेन सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा पनि प्रश्न यही हुनुपर्छ-पुराना समस्या समाधान गर्न कस्तो कदम चालियो ? सार्वजनिक प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भयो ? र नागरिकको जीवनमा के सुधार आयो ? यस्को जवाफ कामबाटै हुनुपर्छ । पुरानादेखि नयाँसम्म हेरियो, पुरानाले सकेनन भन्ने नयाँको कुरामा बिश्वास गरेर मत दिए । अव दोलखालाई भाषण होइन, देखिने विकास चाहिएको छ । भीमेश्वरलाई व्यवस्थित सहरी सेवा र सम्पदा संरक्षण चाहिएको छ । जिरीलाई पर्यटनको सम्भावनाबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ । कालिञ्चोकलाई पर्यटकीय पूर्वाधार र प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन चाहिएको छ । गौरीशंकरलाई दुर्गम बस्तीमा सडक, सञ्चार र आधारभूत सेवाको सहज पहुँच चाहिएको छ । तामाकोशीलाई सडक, कृषि र जलविद्युत्सँग जोडिएका स्थानीय सरोकारको समाधान चाहिएको छ । यस्तै वैतेश्वर र मेलुङलाई कृषि तथा ग्रामीण पूर्वाधारको प्रभावकारी विकास आवश्यक छ । विगुलाई दुर्गम भूगोलअनुकूल सेवा, विपद् व्यवस्थापन र आयोजनाबाट स्थानीयले पाउने लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । शैलुङलाई पर्यटन र कृषिको सम्भावनालाई स्थानीयको आम्दानीसँग जोड्नुपर्नेछ । यी नौवटा आवश्यकता फरक देखिए पनि तिनको साझा आधार एउटै छ–जवाफदेही सरकार, प्रभावकारी योजना र समयमै कार्यान्वयन । दोलखाको समृद्धि भाषणमा जिल्लाको नाम उल्लेख गरेर मात्र आउँदैन । सडक पूरा हुँदा आउँछ, मोबाइलमा इन्टरनेट चल्दा आउँछ, बिरामीले समयमै उपचार पाउँदा आउँछ, किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदा आउँछ र पर्यटकको आगमनबाट स्थानीयले रोजगारी पाउँदा आउँछ। दोलखाका नागरिकले सरकारसँग चमत्कार मागेका छैनन, उनीहरूले आफ्नो कर र सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने योजनाको प्रतिफल मागेका हुन्। त्यसैले अब प्रश्न केवल बालेन सरकारले के भन्यो भन्ने होइन। प्रश्न हो-दोलखाका नौवटै स्थानीय तहमा के सुधार भयो, के काम अधुरै छ र बाँकी समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट योजना कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? भाषणले आशा जगाउन सक्छ, तर जनताको विश्वास कायम राख्ने काम परिणामले मात्र गर्छ । दोलखाले पनि त्यही परिणाम खोजिरहेको छ ।