तपाईंले दिएको १७ अर्ब बालेन सरकारले कसरी खर्चिदै छ ?

काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले देशको मन हल्लाएपछि देश–विदेशबाट सहयोगको ओइरो लाग्यो । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भए । तर, यति ठूलो रकम जम्मा हुँदा पनि पीडितले कति राहत पाए त ? पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ ? अनि पुनर्निर्माणका लागि यो रकम पर्याप्त छ त ? यी प्रश्न अहिले स्वाभाविक रूपमा उठिरहेका छन् । हालसम्म कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको खातामा एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ । त्यसमध्ये ३७ करोड रुपैयाँ विभिन्न जिल्लामा पठाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । अर्थात्, कोषमा जम्मा भएको रकमको ठूलो हिस्सा अझै खर्च हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । तर, यसको अर्थ बाँकी रकम प्रयोगविहीन छ भन्ने होइन । राहत वितरण, उद्धार, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि खर्चको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । मुख्य प्रश्न भनेको रकम कहिले, कुन आधारमा र कति प्रभावकारी ढङ्गले वास्तविक पीडितसम्म पुग्छ भन्ने हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीका अनुसार कोषबाट प्राप्त रकममध्ये ३७ करोड रुपैयाँ विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको छ । यसमा राहत वितरण, सडकको ट्र्याक खोल्ने र अन्य अत्यावश्यक कामका लागि भएको खर्च समावेश छ । प्राधिकरणले १४ वटा प्रभावित स्थानीय तहमा मात्रै १३ करोड रुपैयाँ पठाएको जनाएको छ । उक्त रकमको ठूलो हिस्सा घरबार गुमाएका परिवारलाई घरभाडा उपलब्ध गराउन प्रयोग भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी सरकारले परिवारको सदस्य सङ्ख्याका आधारमा मासिक घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । जहाँ पाँच सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ, छ सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १७ हजार रुपैयाँ र सात सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १९ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । यसका अतिरिक्त उद्धारमा आवश्यक सामग्री खरिद र प्रभावित क्षेत्रमा सडकको पहुँच पुनःस्थापना गर्न पनि रकम खर्च भइरहेको छ । त्यसो भए हेलिकप्टर उडाएर मात्रै १३–१४ अर्ब खर्च भएको कुरा के हो ?विपद्पछि उद्धारका लागि हेलिकप्टर परिचालन गर्दा ठूलो रकम खर्च भएको चर्चा चल्यो । सञ्चारमाध्यममा हेलिकप्टर खर्चका विषयमा आएका विवरणले दाताहरूमा समेत अन्योल सिर्जना ग¥यो । तर प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीका अनुसार हेलिकप्टर परिचालनमा १३–१४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने बुझाइ सही होइन । उनका अनुसार सरकारले हेलिकप्टर परिचालनमा अधिकतम २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने सीमा तोकेको थियो र वास्तविक खर्च उक्त सीमाभन्दा पनि निकै कम छ । हेलिकप्टर परिचालनको अन्तिम बिल र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्रै वास्तविक खर्चको यकिन हिसाब स्पष्ट हुन्छ । प्राधिकरणका अनुसार हेलिकप्टरको भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपाली सेनाका हेलिकप्टरको भुक्तानी प्रक्रिया भने फरक छ । यो विषयमा सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न सरकारले हेलिकप्टर परिचालनको कुल उडान सङ्ख्या, सेवा प्रदायक, प्रतिउडान खर्च, प्राप्त बिल र भुक्तानीको अवस्था सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अब कुरा गरौं कोषको पैसा कहाँ खर्च हुँदैछ त भनेर ?अधिकारीहरूका अनुसार जम्मा भएको रकम मुख्यतः तीन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना छ । पहिलो पीडित परिवारलाई राहतः बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरूको कानुनी रूपमा मृत्यु पुष्टि भएपछि सम्बन्धित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी व्यवस्थाअनुसार मृतकको परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ र एउटै परिवारमा थप मृत्यु भएमा प्रत्येक अतिरिक्त मृतकका लागि एक लाख रुपैयाँ थप उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको गृहसचिव शर्माले बताएका छन् । दोस्रो अन्य प्रभावित जिल्लामा सहायताः विपद् राहत भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा मात्रै सीमित रहने छैन । हालैका वर्षा र बाढीपहिरोबाट प्रभावित गण्डकी प्रदेशका जिल्लादेखि इलाम र पाँचथरसम्मका क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि रकम परिचालन गर्ने योजना छ । तेस्रो दीर्घकालीन पुनर्निर्माणः भत्किएका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घर तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम आवश्यक पर्नेछ । तत्काल राहतपछि बाँकी रकम पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ ।हालसम्म एक हजार ४५५ जनाको शव फेला परेको र पाँच हजार २८५ जना अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख छ । ४५ दिनदेखि बेपत्ता रहेकालाई मृत मान्ने नयाँ व्यवस्थापछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राहत वितरण अघि बढाउने तयारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसको अर्थ, राहत वितरणमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण पीडितको पहिचान र कानुनी प्रक्रिया पनि हो । तर प्रक्रिया पूरा हुनासाथ सहायता छिटो उपलब्ध गराउने र प्रभावित परिवारलाई अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटबाट जोगाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यसो भए १७ अर्ब पूर्ण निमार्णका लागि पर्याप्त छ त ? यहीँबाट विपद् पुनर्निर्माणको वास्तविक चुनौती देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि मात्र करिब ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रत्यक्ष भौतिक क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ आकलन गरिएको छ । अर्थात्, कोषमा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भए पनि बाढीपछिको समग्र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको सानो हिस्सा मात्रै उपलब्ध छ । सरकारी आकलनअनुसार कुल आवश्यकतामध्ये करिब ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै चाहिन्छ । त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि करिब ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । सडक र पुलको पुनर्निर्माणमा मात्रै करिब ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ । यसले के देखाउँछ भने राहत कोषमा जम्मा भएको रकम पीडितलाई तत्काल सहायता दिन महत्वपूर्ण भए पनि समग्र पुनर्निर्माणको खर्च धान्न पर्याप्त छैन । त्यसैले सरकारलाई आन्तरिक स्रोत, बजेट, विकास साझेदार र अन्य वित्तीय व्यवस्थापनबाट थप रकम जुटाउनुपर्ने हुन्छ । समग्रमा प्रधानमन्त्रीका राहत कोषहरूमा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा हुनु विपद्मा परेका नागरिकप्रति नेपाली समाजले देखाएको ऐक्यबद्धताको उदाहरण हो । तर, सहयोग जुटाउनु पहिलो चरण मात्रै हो । त्यसलाई आवश्यकतामा परेका परिवारसम्म समयमै पु¥याउनु, क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नु र प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब सार्वजनिक गर्नु सरकारको वास्तविक परीक्षा हो । अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरणअनुसार एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ, ३७ करोड रुपैयाँ विभिन्न जिल्लामा पठाइएको छ र प्रभावित परिवारका लागि घरभाडासहितका राहत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुनर्निर्माण आवश्यकता हेर्दा आगामी दिनमा अझ ठूलो वित्तीय चुनौती देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न ‘कोषमा कति पैसा जम्मा भयो भन्नै ?’ मात्रै होइन । कति पीडितले राहत पाए, कति रकम कहाँ खर्च भयो र पुनर्निर्माणको काम कहिले पूरा हुन्छ ? भन्ने महत्वपूर्ण हो । त्यसैले सहयोग गर्ने प्रत्येक नागरिकले आफ्नो योगदानको सदुपयोग भएको देख्न पाउनुपर्छ । विपद्को घाउ निको पार्न रकम परिचालन जति आवश्यक छ, त्यसको पारदर्शी हिसाबकिताब पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।