जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सरकारद्वारा श्वेतपत्र सार्वजनिक

काठमाडौं।सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि दुई वटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। यसले नेपालको जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार, हवाई सुरक्षा र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा मार्गदर्शन गर्नेछ। सरकारले ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र ४ वटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ। यसका लागि ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुनेछ। यसअघि छो-रोल्पा र इम्जा हिमतालमा गरिएको सफल अभ्यासलाई आधार मान्दै जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ अन्तर्गत ७.५४ मिलियन डलरको लागतमा ६ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ। केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान सेवा दिनेछ। साथै, कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने र बागमती सुधार आयोजनामार्फत समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना छ। मौसम विज्ञान विभागले पूर्वानुमानको शुद्धता बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। देशभरका ५०३ म्यानुअल मौसम केन्द्रहरूलाई स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिनेछ। सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका राडारको मर्मत तथा काठमाडौं उपत्यकाका लागि एक्स-बण्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सूचना प्रवाहका लागि ११५५ टोल-फ्री सेवा, मोबाइल एप र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिनेछ। यद्यपि, यी योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, उपकरणको मर्मत र अन्तर-निकाय समन्वय मुख्य चुनौती रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।