Wednesday, November 18, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थामा निजी इक्विटीको पकड घटाउने भारतको योजना

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थामा निजी इक्विटीको पकड घटाउने भारतको योजना
Photo / Coverage: टक्सार

काठमाडाैँ । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) ले निजी इक्विटी (प्राइभेट इक्विटी) कम्पनीहरूले एकभन्दा बढी गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थामा (एनबिएफसी) नियन्त्रणकारी स्वामित्व राख्न नपाउने व्यवस्थाको तयारी गरेको छ । यस विषयमा जानकारी राख्ने दुई स्रोतका अनुसार आरबिआई यस्तो नियम ल्याउने तयारीमा छ, जसअनुसार कुनै निजी इक्विटी कम्पनीले एउटाभन्दा बढी गैर–बैंकिङ ऋणदाता संस्थामा नियन्त्रणकारी हिस्सेदारी लिन सक्ने छैन । केन्द्रीय बैंकको चिन्ता भनेको कुनै विश्वव्यापी निजी इक्विटी कम्पनी वा त्यससँग सम्बन्धित संस्थाहरू वित्तीय सङ्कटमा परेमा त्यसको असर उनीहरूले लगानी गरेका विभिन्न गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूमा एकैसाथ फैलिन सक्ने जोखिम रहेको रोयटर्सले जनाएको छ । आरबिआईको बुझाइमा एउटै निजी इक्विटी समूहले धेरै एनबिएफसीमा ठुलो लगानी तथा नियन्त्रण कायम गर्दा कुनै एक संस्थामा उत्पन्न सङ्कटले अन्य संस्थालाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ । यस्तो अवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा ‘कन्टेजन इफेक्ट’ अर्थात् सङ्क्रमण प्रभाव सिर्जना गरी व्यापक वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने भएकाले नियामक निकाय सतर्क बनेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाले भारतको तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्र र त्यसमा निजी इक्विटी लगानीकर्ताको भूमिकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल भारतका धेरै एनबिएफसीमा विश्वव्यापी निजी इक्विटी फर्महरूको उल्लेखनीय लगानी रहेको छ, जसले ऋण प्रवाह विस्तार र वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोग गर्दै आएका छन् । तर नियामकले प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै स्वामित्व संरचनामाथि थप कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ । यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा निजी इक्विटी फर्महरूले भारतको वित्तीय क्षेत्रमा लगानी रणनीति पुनःसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने आरबीआईले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउन सक्ने विश्वास गरेको छ । भारतीय कानुनअनुसार ‘नियन्त्रण’ भन्नाले कम्पनीमा ठुलो हिस्सेदारी राख्नुलाई जनाइन्छ । सूचीकृत (लिस्टेड) कम्पनीको हकमा २५ प्रतिशत स्वामित्वलाई नियन्त्रणकारी हिस्साको रूपमा लिइन्छ । तर स्वामित्व २५ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि लगानीकर्तासँग कम्पनीका अधिकांश सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार, व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने वा नीतिगत निर्णयहरू नियन्त्रण गर्ने अधिकार भएमा त्यसलाई पनि नियन्त्रणकारी हिस्साकै रूपमा मानिने व्यवस्था छ । १५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम स्वामित्वलाई केवल वित्तीय लगानीका रूपमा वर्गीकरण गरिने र त्यस्ता लगानीमाथि नियामकीय निगरानी तथा छानबिन तुलनात्मक रूपमा कम हुने एक स्रोतले जनाएको रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार प्रस्तावित नियमहरूको मस्यौदा सार्वजनिक परामर्शपछि अन्तिम रूप दिइनेछ। त्यसपछि नियमहरू आगामी वर्षको सुरुआतमै औपचारिक रूपमा जारी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन गरिएको प्रयासका बावजुद भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले रोयटर्सको टिप्पणी मागमा कुनै जवाफ नदिएको रोयटर्सले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on टक्सार

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
युनाइटेड इदी मर्दी र सोनापुरको लाभांश घोषणा, बुक क्लोज पनि तय
Economy & BusinessJust now

युनाइटेड इदी मर्दी र सोनापुरको लाभांश घोषणा, बुक क्लोज पनि तय

काठमाडौं । युनाइटेड इदी मर्दी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर र सोनापुर मिनरल्स् एन्ड आयलले सेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गरेका छन् । दुवै कम्पनीको मंसिर १ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । युनाइटेडले सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । उक्त प्रस्ताव ...

आर्थिक न्यूज
यस कारण अल्झियो सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रशारण लाइनको काम
Economy & BusinessJust now

यस कारण अल्झियो सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रशारण लाइनको काम

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय बिजुली पु¥याउन थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन वन सम्बन्धी कानुनी झन्झटमा अल्झिएको छ ।  कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख आयोजनाअन्तर्गतको यो खण्ड २०८० मा सम्झौता भई २०८२ मै सकिनुपर्ने थियो । तर रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको गोलचक्करमा परेर ७० प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै अल्झिएको छ। म्याद थप गर्दासमेत ३० प्रतिशत क… ...

आर्थिक न्यूज
लाखौँ  रातो गंगटाले ढाके सडक र जंगल, समुद्रतर्फ अघि बढ्यो लस्कर
Economy & BusinessJust now

लाखौँ रातो गंगटाले ढाके सडक र जंगल, समुद्रतर्फ अघि बढ्यो लस्कर

अस्ट्रेलियाको क्रिसमस टापुमा लाखौँ रातो गंगटो (रेड क्र्याब) आफ्नो वार्षिक प्रजनन यात्राका लागि जंगलबाट समुद्रतर्फ निस्किएका छन् । वर्षायामको पहिलो वर्षासँगै सुरु हुने यो प्राकृतिक ...

अर्थडबली
ऊर्जा संकटकै बीच युरोपको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने प्रक्षेपण, महँगीको दबाब भने कायमै
Economy & BusinessJust now

ऊर्जा संकटकै बीच युरोपको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने प्रक्षेपण, महँगीको दबाब भने कायमै

बेल्जियम (ब्रसेल्स) । मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वले विश्व ऊर्जा बजारमा अस्थिरता बढाए पनि युरोपेली अर्थतन्त्रले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने अनुमान गरिएको छ। युरोपेली आयोगले सन् २०२६ का लागि युरोपेली साझा मुद्रा युरो प्रयोग गर्ने २१ देशको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण बढाएको छ। तर ऊर्जा संकट, बढ्दो उत्पादन लागत र प्रतिकूल मौसमका कारण महँगीको दबाब भने कायमै रहने आयोगले चेतावन… ...

आर्थिक न्यूज
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play