कोशीमा १३ भाषाले पाउँदैछन् सरकारी मान्यता, कात्तिक २५ देखि ऐन लागू

कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषासँगै थप १३ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था कात्तिक २५ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। प्रदेश सरकारले उक्त दिनलाई ‘प्रदेश भाषा दिवस’का रूपमा मनाउने र सरकारी कार्यालयमा दीपावली गर्ने निर्णय गरेको छ। १६औँ राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दको १४१औँ जन्मजयन्तीको अवसर पारेर सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो। शुक्रबार बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक २५ गतेदेखि ऐन लागू गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष उक्त दिन प्रदेश भाषा दिवस मनाइनेछ। भाषा दिवसका अवसरमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायका कार्यालयमा दीपावली गरिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। प्रदेश सरकारले राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था र नागरिक समाजलाई पनि दीपावली गरी दिवस मनाउन आह्वान गरेको छ। कोशी प्रदेशसभाले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक, २०८३ असोज २४ गते सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनी रूप लिएको हो। ऐनले नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै प्रदेशका विभिन्न भाषिक समुदायले आफ्ना भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी आधार पाउनेछन्। भाषा, संस्कृति र समुदायबीच समान सम्मानको भावना विकास गर्दै सामाजिक एकता सुदृढ गर्न ऐनले सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।
Read Complete Original Article
Published originally on पर्दाफास
Related News

रास्वपाले भन्यो- सञ्चारकर्मीमाथिको धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूलाई समाचार लेखेकै आधारमा कार्यालयमै पुगेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको तथा अन्य पत्रकारको खोजी जारी राखेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै रास्वपाले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। ...

पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भए : सञ्चारमन्त्री
मन्त्री तिमिल्सिनाले लेखेका छन्, ‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् ।’ ...

पत्रकार तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, पक्राउमा आफ्नो संलग्नता नरहेको सचिवालयको स्पष्टोक्ति
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरी धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकार पक्राउको घटनामा प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेकी हुन्। दाहालले पत्रकार पक्राउ गर्ने ...

प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठ्यो : प्रेस काउन्सिल
प्रेस काउन्सिल नेपालले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर प्रहरीले पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको तथा पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ। ...


