किन गर्‍यो भारतले अग्निपथ योजनामा परिवर्तन

काठमाडौं । भारत सरकारले अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ना हुने ‘अग्निवीर’हरूको सेवा अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । अब चार वर्षको सेवा पूरा गर्ने ७५ प्रतिशत अग्निवीरले थप दुई साल सेवा गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि उनीहरूले इच्छा देखाएमा र निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेमा नियमित सैनिक बन्ने अवसर पाउनेछन् । अग्निवीरहरूको आकांक्षा र सेनाको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको भारतको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । अग्निपथ योजनामा के बदलियो ? सन् २०२२ जुनमा सुरु अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भारतीय सेना, नौसेना र वायुसेनामा जवानहरूलाई चार वर्षका निम्ति भर्ना गरिन्छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार चार वर्षपछि अधिकतम २५ प्रतिशतलाई मात्र नियमित सेवामा राखिन्थ्यो । बाँकी ७५ प्रतिशतलाई सेवा निधि प्याकेजसहित बिदा गर्ने प्रावधान थियो । नयाँ व्यवस्थामा २५ प्रतिशतलाई नियमित सेवामा समेट्ने पुरानै व्यवस्था कायम छ । बाँकी ७५ प्रतिशतले भने थप दुई वर्ष सेवा गर्ने विकल्प पाउनेछन् । यो उनीहरूको इच्छामा निर्भर हुनेछ । पहिलो ब्याचको सेवा सकिन लाग्दा किन परिवर्तन ? अग्निपथ योजनाको पहिलो ब्याचका १८ हजारभन्दा बढी अग्निवीरले २०२६ डिसेम्बरको अन्त्यसम्म चारवर्षे सेवा पूरा गर्दै छन् । पुरानो व्यवस्थाअनुसार उनीहरूमध्ये २५ प्रतिशत मात्र नियमित सैनिक बन्न पाउने थिए । बाँकी ७५ प्रतिशत सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने थियो । चार वर्षसम्म सैन्य तालिम र अनुभव हासिल गरेका हजारौँ युवाले कम उमेरमै सेवा छाड्नुपर्ने भएपछि उनीहरूको रोजगारी र भविष्यको सुरक्षाबारे निरन्तर प्रश्न उठाइएको थियो । रक्षा मामिलाका जानकार सी. उदयभास्करका अनुसार, सरकारले अग्निवीरलाई थप रोजगारीको अवसर दिने र सेनाको भर्ना व्यवस्थालाई सन्तुलित राख्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ । थप दुई वर्षको व्यवस्थाले केही राहत दिए पनि त्यसपछि नियमित सेवामा प्रवेश गर्न नसक्ने युवाको रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न बाँकी रहनेछ । सेनालाई प्रशिक्षित अग्निवीर किन आवश्यक ? चार वर्षको सेवा अवधिमा अग्निवीरहरूले शारीरिक क्षमता, अनुशासन, प्राविधिक सीप, प्रेरणा र नयाँ प्रविधि सिक्ने क्षमतामा राम्रो प्रदर्शन गरेका त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सेनाबाट प्राप्त सुझाव र अग्निवीरहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सेवा अवधि थप गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसबाट तालिम प्राप्त जनशक्तिको अनुभवलाई सेनाले थप समयसम्म उपयोग गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । अग्निपथ योजनामाथिको पुरानो विवाद कायमै अग्निपथ योजना सार्वजनिक भएदेखि नै चार वर्षको छोटो सेवा अवधि, पेन्सन सुविधा नहुनु र सेवापछिको रोजगारी सुनिश्चित नभएका विषयमा विरोध हुँदै आएको छ । सन् २०२२ मा भारतका विभिन्न भागमा युवाले योजनाविरुद्ध प्रदर्शन समेत गरेका थिए । सैनिकलाई तालिम दिन र सैन्य उपकरण तथा कार्यसञ्चालनमा दक्ष बनाउन समय र स्रोत खर्च हुने भएकाले चार वर्षपछि ठूलो संख्यामा प्रशिक्षित जनशक्ति बाहिरिँदा सेनाले उनीहरूको अनुभवबाट पर्याप्त लाभ लिन नसक्ने आलोचकको तर्क छ । कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलगायत विपक्षी नेताले पनि अग्निवीरको भविष्य, नियमित सैनिकसरह सुविधा र सेवापछिको रोजगारीबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सरकारले भने योजना खारेज नगरी थप दुई वर्षको सेवा चरण जोडेको हो । ६ वर्षपछि पनि नियमित सैनिक बन्न नसक्ने युवाको रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको समस्या समाधान भएको छैन । गोर्खा भर्तीमा नेपालको असन्तुष्टि अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिक भर्ती गर्ने विषयमा नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मानुकूल नभएको नेपालको ठहरपछि गोर्खा भर्ती प्रक्रिया हाललाई स्थगित छ । भारत स्वतन्त्र हुनुअघि बेलायती सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकको बाँडफाँट र भर्तीसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन भारत, नेपाल र बेलायतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । त्यसयता नेपाली नागरिक भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन् । हाल भारतीय सेनामा करिब ३५ हजार गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेका बताइन्छ । भारतबाट प्राप्त हुने तलब र पेन्सनले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को करिब तीन प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भएकाले गोर्खा भर्तीको विषय नेपालको आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिले पनि संवेदनशील छ । एजेन्सीको सहयोगमा