श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत, के पाउँछन् श्रमिकले ?

काठमाडौँ। सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त कार्यविधिले सरकारी पूर्वाधार निर्माणदेखि उद्योग, कलकारखाना, परामर्श, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्दै बिचौलियाबाट हुने ठगी, श्रम शोषण र दुर्घटनामा असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको बताइन् । उनका अनुसार काम र सीपअनुसार न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गरिएको छ । सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा (क्षेत्रीय श्रमिक) काम गर्ने श्रमिकका लागि न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार श्रेणी १ का आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) (स्वीपर, कार्यालय सहयोगीलगायत) का लागि कुल दैनिक दर रु एक हजार ७४० कायम गरिएको छ । जसमध्ये प्रत्यक्ष खातामा आउने रु एक हजार ४५०, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १४५ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १४५ समावेश छ । श्रेणी २ का आधारभूत कालिगड (अदक्ष) (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, ज्यामी आदि) को कुल दैनिक दर रु एक हजार ९२० हुनेछ । जसमा प्रत्यक्ष खातामा आउने रु एक हजार ६००, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १६० र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १६० समावेश छ । श्रेणी ३ का अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, सहायक मिस्त्रीरअपरेटर आदि) को कुल दैनिक दर रु दुई हजार १०० हुनेछ । जसमा प्रत्यक्ष खातामा आउने रु एक हजार ७५०, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १७५ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १७५ समावेश छ । श्रेणी ४ का दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षक (डकर्मी, प्लम्बर, मेसिनरकम्प्युटर अपरेटर, गणक आदि) को कुल दैनिक दर रु दुई हजार २८० हुनेछ । जसमा प्रत्यक्ष खातामा आउने रु एक हजार ९००, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १९० र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १९० समावेश छ । श्रेणी ५ अन्तर्गतका उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक (फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सब-इन्जिनियर आदि) को कुल दैनिक दर रु दुई हजार ४०० हुनेछ । जसमा प्रत्यक्ष खातामा आउने रु दुई हजार, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु २०० र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु २०० समावेश छ । मन्त्री गौतमका अनुसार बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दर पनि निर्धारण गरिएको छ । जसमा श्रेणी १ का आधारभूत (प्रशासनिक) को कुल मासिक रकम रु ५४ हजार ६०० हुनेछ । जसमा दैनिक दर रु एक हजार ७५०, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १७५ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १७५ पनि समावेश छ । श्रेणी २ का आधारभूत (प्राविधिक) को कुल मासिक रकम रु ७६ हजार ४४० हुनेछ । जसमध्ये दैनिक दर रु दुई हजार ४५०, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु २४५ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु २४५ समावेश छ । श्रेणी ३ का विशेषज्ञको (पाँच वर्षसम्मको अनुभवको हकमा) कुल मासिक रकम रु एक लाख २० हजार १२० हुनेछ । जसमा दैनिक दर रु तीन हजार ८५०, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु ३८५ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु ३८५ समावेश छ । श्रेणी ४ का विशेषज्ञ विज्ञको (५ देखि १० वर्षसम्मको अनुभवको हकमा) कुल मासिक रकम रु एक लाख ६३ हजार ८०० हुनेछ । जसमा दैनिक दर रु पाँच हजार २५०, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु ५२५ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु ५२५ समावेश हुनेछ । श्रेणी ५ का विशेषज्ञ टिम लिडरको (१० देखि १५ वर्षसम्मको अनुभवको हकमा) कुल मासिक रकम रु दुई लाख सात हजार ४८० हुनेछ । जसमा दैनिक दर रु छ हजार ६५०, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु ६६५ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु ६६५ समावेश हुनेछ । श्रेणी ६ का विशेषज्ञ टिम लिडरको ९१५ वर्षमाथिको अनुभवको हकमा० कुल मासिक रकम रु दुई लाख ६२ हजार ८० हुनेछ । जसमा दैनिक दर रु आठ हजार ४००, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु ८४० र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु ८४० समावेश हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार उद्योग, कलकारखाना, बिक्रेता वा उत्पादकअन्तर्गतका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दर पनि निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये श्रेणी १ का आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) (स्वीपर, कार्यालय सहयोगी आदि) का लागि जम्मा रकम रु ३२ हजार ६०७ हुनेछ । जसमा खातामा आउने मासिक दर रु २७ हजार १७२ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने रु पाँच हजार ४३५ पनि समावेश छ । जसमध्ये श्रेणी १ का आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) (स्वीपर, कार्यालय सहयोगी आदि) का लागि जम्मा रकम रु ३२ हजार ६०७ हुनेछ । जसमा खातामा आउने मासिक दर रु २७ हजार १७२ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने रु पाँच हजार ४३५ पनि समावेश छ । श्रेणी २ का आधारभूत कालिगड (अदक्ष) (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, ज्यामी आदि) को जम्मा रकम रु ३८ हजार ४४८ हुनेछ । जसमा खातामा आउने मासिक दर रु ३० हजार ३७३ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने रु छ हजार ७५ पनि समावेश छ । श्रेणी ३ का अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, सहायक मिस्त्री/अपरेटर आदि) को जम्मा रकम रु ३९ हजार २४२ हुनेछ । जसमा खातामा आउने मासिक दर रु ३२ हजार ७०१ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने रु छ हजार ४४१ पनि समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रेणी ४ का दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षक (मेसिन/कम्प्युटर अपरेटर आदि) को जम्मा रकम रु ४३ हजार ४३१ हुनेछ । जसमा खातामा आउने मासिक दर रु ३६ हजार १९२ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने रु सात हजार २३९ समावेश छ । श्रेणी ५ का उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक (फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सुपरभाइजर, सब–इन्जिनियर, लेखापाल आदि) को जम्मा रकम रु ४५ हजार ८४४ हुनेछ । जसमध्ये खातामा आउने मासिक दर रु ३८ हजार २०३ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने रु सात हजार ६४१ समावेश छ । उल्लिखित न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा, भत्ताहरूसमेत रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, कलकारखाना, परामर्शदाता तथा अन्य सेवा प्रदायकले आफ्ना सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान जम्मा गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक श्रमिकको नि:शुल्क दर्ता र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध नगराएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ । सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको प्रमाण पेस गरेपछि भने उक्त रोक फुकुवा हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ज्यालासँगै सामाजिक सुरक्षा, सरकारको पनि योगदान हुनुपर्नेछ । निर्माण कार्य र परामर्श सेवामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि, दैनिक रु दुई हजार पारिश्रमिक पाउने उच्च दक्ष श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि थप रु ४०० योगदान हुनेछ । यसमध्ये रु २०० सरकार र रु २०० रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन् । यसरी श्रमिकले आफ्नो ज्यालासँगै सामाजिक सुरक्षाको संरक्षण पनि प्राप्त गर्नेछन् । दैनिक ज्यालादारी र छोटो अवधिका श्रमिकसमेत पहिलो दिनदेखि नै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन् । कार्यविधिमा श्रमिकको पारिश्रमिक सिधै निजको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बिचौलियाले कमिसन लिन, काम दिलाएबापत शुल्क असुल्न वा बैंक खातामा रकम जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता लिन पाइने छैन । श्रमिकलाई ज्याला नदिएको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी श्रमिककै खातामा भुक्तानी गर्न सक्नेछ । साथै कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार र उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ । बिमा, क्षतिपूर्ति र पुन:स्थापनाका लागि सरकारी निकायले सहजीकरण गर्नेछन् । कार्यविधिमा स्थायी मात्र नभई पार्ट टाइम काम गर्ने, दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी तथा छोटो अवधिका श्रमिकसमेत नि:शुल्क दर्ता भई परिचयपत्र प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । उनीहरूको काम, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदानको विद्युतीय अभिलेख राखिने जनाइएको छ । रोजगारी वा व्यक्तिगत विवरणमा परिवर्तन भएमा श्रमिककै मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जानकारी पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनौपचारिक श्रमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्दै श्रमिकको अधिकार, पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेछ । श्रमिकको गुनासो सुनुवाइ र अधिकार संरक्षणको सुनिश्चितता पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा उपचार वा सुविधा नपाएको, कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भएको वा अन्य अधिकार हनन भएको अवस्थामा श्रमिकले मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन् । रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो फर्छ्योट गर्नुपर्नेछ । समाधान नभएमा वा चित्त नबुझेमा श्रमिकले स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा सिधै उजुरी दिन सक्नेछन् । स्थानीय केन्द्रले तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई १५ दिनभित्र समाधानको पहल गर्नुपर्नेछ । समाधान नभएमा श्रम कार्यालय वा कसुरको प्रकृतिअनुसार अनुसन्धान गर्ने निकायमा कारबाहीका लागि पठाइनेछ । उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिनेछ र उजुरी गरेकै कारण कामबाट निकाल्न, तलब कट्टा गर्न, धम्क्याउन वा कुनै प्रकारको प्रतिशोध लिन पाइने छैन । मन्त्री गौतमका अनुसार व्यवसायी र सेवा प्रदायकका लागि पनि महत्त्वपूर्ण राहतको व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दा सरकारसँग काम गर्ने निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र अन्य सेवा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यावसायिक हितलाई पनि ध्यान दिइएको छ । कार्यविधिमा निर्माण र परामर्श सेवामा रोजगारदाताको २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नेछ । यसबाट व्यवसायीको लागतको भार कम हुनेछ । नयाँ निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ । यसले व्यवसायीलाई वास्तविक श्रमिक लागतअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग गर्नेछ । परामर्श सेवा खरिदको लागत अनुमानमा प्रचलित लागतका अतिरिक्त १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै व्यवसायीले पेस गरेको प्रमाणित मासिक श्रमिक विवरणलाई नै आधिकारिक मानिनेछ । एउटै विषयमा विभिन्न निकायलाई पटकपटक छुट्टै विवरण बुझाउनुपर्ने छैन । त्यसैगरी श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइने व्यवस्था गरिएको छ । रातो कार्ड कायम रहेकै अवस्थामा पुनः उल्लङ्घन गरेमा कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ । श्रमिकको खातामा ज्याला जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई भने पहिलोपटकमै अधिकतम अवधिसम्म कालोसूचीमा राख्ने र असुलिएको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था छ । तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने, श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने वा कार्यस्थल सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीको कमजोरी नसच्चिएसम्म बिल भुक्तानी रोक्का गरिने जनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक आबद्ध नगराउने फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ । कारबाहीअघि सम्बन्धित पक्षलाई कानुनबमोजिम सफाइ पेस गर्ने अवसर दिइनेछ । श्रमिकको श्रमको सम्मान होस्, व्यवसायीको लगानी र श्रम लागतको उचित संरक्षण होस् तथा सरकारी आयोजना समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न होउन् भन्ने अपेक्षासहित यो कार्यविधि जारी गरिएको हो । “श्रमिक र व्यवसायी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, विकासका साझेदार हुन् । श्रमिकको अधिकार खोसेर व्यवसाय सफल हुँदैन, व्यवसायलाई असुरक्षित बनाएर रोजगारी सिर्जना हुँदैन भन्ने हामीले बुझेका छौँ”, मन्त्री गौतमले भनिन्, “हामीले श्रमिकको हक सुनिश्चित गर्ने, जिम्मेवार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने कानुनी आधार तयार गरेका हौँ ।”