वनको कानुनमा अल्झियो सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय बिजुली पुर्‍याउन थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन वनसम्बन्धी कानुनी झन्झटमा अल्झिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख आयोजनाअन्तर्गतको यो खण्ड २०८० मा सम्झौता भई २०८२ मै सकिनुपर्ने थियो । तर रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको गोलचक्करमा परेर ७० प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै अल्झिएको छ । म्याद थप गर्दासमेत ३० प्रतिशत काम बाँकी छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सबस्टेसनबाट सुरु भई दैलेखको चुप्रामा टुंगिने यो आयोजनाको कुल लागत ८० करोड रुपैयाँ छ । निर्माणको जिम्मा सिग्मा काठमाडौंले लिएको छ । ३२ किलोमिटर लामो यस खण्डमा १०१ वटा एंगल टावर बनाउनुपर्नेछ । तर हालसम्म ४१ वटा मात्र बनेका छन् । ४० टावरका फाउन्डेसन तयार भएका छन् भने वनको कानुनी अल्झनले २० टावरका फाउन्डेसन खन्नसमेत सकिएको छैन । आयोजनाको सुस्तताको मुख्य कारण भौगोलिक विकटता वा निर्माण व्यवसायीको लापरबाही होइन, सरकारी संयन्त्रभित्रकै कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चन हो । प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर लामो समयदेखि औपचारिक निर्णय हुन नसक्दा २० वटा टावरको काम सुरु हुन सकेको छैन । आयोजनाका अनुसार साना तथा ठूला गरी झन्डै १९ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्नेछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नापजाँच र वन मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका लागि फाइल मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति पाउनासाथ निर्माणले गति लिन्छ,’ उनले भने । रुख कटानको अड्चनले टावर निर्माण रोकिए पनि दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–१ चुप्रामा निर्माणाधीन १३२ केभी सबस्टेसनको ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेतको पुनरावृत्ति यो समस्या नयाँ होइन । २०७६ असार २२ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टबीच करिब ७० करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी खण्ड दुई वर्षमा सक्नुपर्ने थियो । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले १६१ वटा टावरका लागि जग्गा र रुख कटानको अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा त्यो आयोजना साढे चार वर्ष ढिलो गरी २०८२ माघ १८ मा मात्र सञ्चालनमा आयो । यो ढिलाइको मूल्य सर्वसाधारणले चुकाइरहेका छन् । सुर्खेतमा पहिलो पटक ३३ केभीए प्रसारण लाइन विस्तार भएको २०४५ सालमा हो, अर्थात् करिब ३८ वर्षअघि । त्यति पुरानो पूर्वाधारका कारण प्रदेश राजधानीसहित धेरै जिल्लाका नागरिक लो भोल्टेज र अघोषित लोडसेडिङ खेप्न बाध्य छन् । सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन एक जिल्लाको विद्युतीकरणसँग मात्र जोडिएको आयोजना होइन, यो समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । सरकारको दीर्घकालीन योजनाअनुसार यो लाइनलाई कालीकोट हुँदै जुम्लासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ । तर दोस्रो चरणको कालीकोट–जुम्ला प्रसारण रुटमा सरकारले हालसम्म कुनै ठोस नीतिगत तथा बजेट योजना अघि बढाएको छैन । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो खण्ड कुल ८२.१४ किलोमिटर लामो हुनेछ । यसलाई डबल सर्किटसहितको १३२ केभी प्रसारण लाइनका रूपमा बनाउने प्रस्ताव छ । यस खण्डमा मात्र २७९ वटा टावर बनाउनुपर्नेछ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार यो खण्डका लागि कुल १५०.३३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । जसमध्ये टावरको स्थायी संरचनाका लागि करिब १२.४ हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ भने राइट अफ वेअन्तर्गत १३२.६९ हेक्टर जमिन आयोजनाको उपयोगमा आउनेछ । विद्युत् नियमावली, २०५० अनुसार प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार मध्यबिन्दुबाट दायाँबायाँ नौ–नौ मिटर गरी न्यूनतम १८ मिटर कायम गरिन्छ । १३२ केभी प्रसारण लाइनको अभावमा स्थानीय नागरिकले नियमित र गुणस्तरीय बिजुली उपभोग गर्न पाएका छैनन् । कर्णालीका विभिन्न नदी तथा खोलामा निर्माणाधीन र निर्माणको पर्खाइमा रहेका दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य पनि अन्योलमा छ । उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न नसकिने डरले निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसमेत कर्णालीमा ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । नेपाल न्यूज बैंक न्युज एजेन्सी