कम्पनीको कर तथा जरिबाना मिनाहा म्याद पुस मसान्तसम्म थप

व्यवसाय सञ्चालन क्रममा विभिन्न कारण कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्न नसकेका तथा समयमै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका व्यवसायीले यो अवसरबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।
Read Complete Original Article
Published originally on अनलाइन खबर
Related News

डीआईजी ढकालको दाबी- ‘भोटेकोशी विपद् प्रतिकार्यमा सुरक्षा निकायबीच कुनै दुबिधा छैन’
सशस्त्र प्रहरी बलले भोटेकोशी क्षेत्रमा गत भदौ १० गते आएको बाढी तथा विपद् प्रतिकार्यमा सुरक्षा निकायहरूबीचको ‘चेन अफ कमान्ड’ र अन्तरनिकाय समन्वय उत्कृष्ट रहेको दाबी गरेको छ । शुक्रवार संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) कृष्ण ढकालले प्रतिकार्यमा सुरक्षा संयन्त्रहरूबीच कुनै पनि प्रकारको अन्योल वा समस्या नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् । भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी ...

माधव नेपालले पाए भ्रष्टाचार मुद्दामा वारेस राख्ने अनुमति
१२ कात्तिक, काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता माधव कुमार नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा वारेस राख्न अनुमति दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले नेपालको निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि वारेसको अनुमति दिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि पतञ्जली योगपीठको हदम्यादभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिँदा… ...

अण्डाको होलसेल मूल्य बढ्यो, उपभोक्ता मूल्य यथावत
चाडपर्वसँगै अण्डाको माग बढेपछि समर्थन होलसेल मूल्य वृद्धि भएको छ । चाडपर्व र जाडोयाम सुरु भएसँगै बजारमा माग बढेपछि नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले अण्डाको समर्थन मूल्य बढाएको हो । यसअघि ६ कात्तिकमा काठमाडौँमा बसेको बैठकले तय गरेको मूल्यलाई छ दिनपछि नै परिमार्जन गर्दै संघले बिहीबार पोखरामा बसेको बैठकबाट अण्डाको नयाँ समर्थन मूल्य तोकेको संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले बताए । नयाँ समर्थन ...

रसुवामा विस्थापित प्रहरी चौकी पुनःस्थापना तीव्र, बेपत्ताको खोजी जारी
प्राकृतिक विपद्का कारण विस्थापित भएका प्रहरी चौकीहरूको पुनःस्थापना कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । रसुवाको बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्न तथा विपद्मा बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिन स्थानीयस्तरमा प्रहरी युनिटहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको हो । संसद्को भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले प्रभावित क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन् ...


