एडीबीको ३०५ मिलियन डलर ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय, प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश पनि सिफारिस

काठमाडौं, कात्तिक १७ । सरकारले एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्नेसहित नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा थप हकप्रद सेयर लगानी गर्ने, मल नियन्त्रण आदेश स्वीकृत गर्ने र विभिन्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ वटा निर्णय सार्वजनिक गर्नु भएकाे छ । बैठकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारका तर्फबाट थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी, न्यानो फर्टिलाइजर, बायो–स्टिमुल्यान्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गर्दै मल नियन्त्रण आदेशसमेत स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, टर्कीमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयाे । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने तथा त्यसको टुंगो लगाउने म्याद पनि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार निवेदन दिने म्याद २०८५ कात्तिकसम्म र बाँडफाँटको प्रक्रिया टुंग्याउने म्याद २०८६ असारसम्म थप गरिनेछ। यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ। यसैगरी, प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नसमेत राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयसँगै सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि बाह्य ऋण तथा अनुदान परिचालनदेखि कानुनी संशोधन र प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।