अर्को पटाक्षेप पर्खिरहेका प्रचण्ड

७ कात्तिक २०८३ मा काठमाडौँको पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय जागरण अभियान उद्घाटन गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन दशकअघिको सशस्त्र विद्रोह सम्झिए। त्यतिबेला आफूहरूसँग जम्मा ६० जना रहेको र त्यो संख्या विस्तार हुँदै लाखौँमा पुगेको उनको दाबी थियो। अहिले पनि आफू र आफ्नो पार्टीको ऐतिहासिक भूमिकालाई कम आँक्न खोजिएको उनको गुनासो थियो। उनले केही समयपछि देशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बन्ने चेतावनीसमेत दिए। कुनै समय विद्रोहको नेतृत्व गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुगेका प्रचण्ड अहिले फेरि देशव्यापी अभियानमा निस्किएका छन्। तर राजनीतिक परिस्थिति निकै फेरिसकेको छ। २०६४ सालमा संविधानसभाका २२० निर्वाचित सिट जितेको माओवादी धार २०८२ को निर्वाचनमा विभिन्न वाम समूह मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा १७ सिटमा सीमित भएको छ। पछिल्लो जेन-जी आन्दोलनले सबैजसो पुरानो राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती दियो। त्यसपछिको निर्वाचनले नयाँ शक्तिलाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिएको छ। प्रचण्डको उदय संसदीय प्रतिस्पर्धाबाट भएको होइन। भूमिगत कम्युनिस्ट संगठन, वैचारिक संघर्ष र सशस्त्र विद्रोहले उनको राजनीतिक व्यक्तित्व निर्माण गरेको हो। प्रचण्डले २ असोजमा दसैँ-तिहारपछि सरकारविरुद्ध व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए। किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, विद्यार्थी र अन्य समुदायमाथि सरकारले दमन गरेको उनको आरोप थियो। विपक्षी दल, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजसँग छलफल भइरहेको पनि उनले बताएका थिए। तर शनिबार सुरु भएको राष्ट्रिय जागरण अभियान आन्दोलन भने होइन। २५ मंसिरसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा संगठन विस्तार, जनगुनासा संकलन, पार्टी एकीकरणका बाँकी काम, सदस्यता नवीकरण र आगामी निर्वाचनको तयारी समेटिएका छन्। सरकारका गतिविधिविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्नु पनि अभियानको उद्देश्य देखिन्छ। अभियानपछि आन्दोलनको स्वरूपबारे सार्वजनिक गरिने प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छ। प्रचण्डको अहिलेको राजनीतिक अवस्था बुझ्न यही भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ। उनीसँग आन्दोलन गर्ने अनुभव, कार्यकर्ता परिचालनको संरचना र राजनीतिक गठबन्धन बनाउने क्षमता छ। तर कुनै समय उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुर्‍याएको जनसमर्थन अहिले कति बाँकी छ? बदलिएको जनादेशबीच उनको आन्दोलनको रणनीतिले कस्तो राजनीतिक अर्थ राख्छ? नेकपाले शनिबार सुरु गरेको ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ उद्घाटन अवसरमा नेताहरू। फाइल तस्बिर आन्दोलनले निर्माण गरेको शक्ति प्रचण्डको उदय संसदीय प्रतिस्पर्धाबाट भएको होइन। भूमिगत कम्युनिस्ट संगठन, वैचारिक संघर्ष र सशस्त्र विद्रोहले उनको राजनीतिक व्यक्तित्व निर्माण गरेको हो। २०४० को दशकमा भूमिगत कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय उनी पछि माओवादी आन्दोलनको नेतृत्वमा पुगे। २०५२ माघमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारसमक्ष उनका सहयात्री नेता डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रस्तुत गरिएको ४० बुँदे मागपत्रमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, भूमिसुधार, सामाजिक असमानता, जातीय तथा लैंगिक विभेद र राज्य पुनर्संरचनाका प्रश्न उठाइएका थिए। केही दिनपछि २०५२ फागुन १ गते माओवादीले प्रचण्डको नेतृत्वमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो। दशक लामो द्वन्द्वले प्रचण्डलाई शक्तिशाली विद्रोही नेताका रूपमा स्थापित गर्‍यो। ग्रामीण संगठन, समानान्तर सत्ता, सैन्य कारबाही, बन्द-हडताल र राजनीतिक वार्ता उनको नेतृत्वमा सञ्चालित आन्दोलनका माध्यम बने। माओवादीले राज्यसत्ताविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहँदा देशको ठूलो भूभाग द्वन्द्वबाट प्रभावित भयो। माओवादी आन्दोलनले राज्यको स्वरूप परिवर्तन गर्ने बहसलाई बल दिएको थियो। त्यस आन्दोलनको मानवीय मूल्य अत्यन्त ठूलो थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको द्वन्द्व प्रतिवेदनमा राज्यका सुरक्षा निकाय र माओवादी दुवै पक्षबाट भएका हत्या, यातना, बेपत्ता र अन्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन समेटिएका छन्। द्वन्द्वमा १३ हजारभन्दा बढी मानिस मारिए र करिब एक हजार तीन सय व्यक्ति बेपत्ता भए। त्यसले सिर्जना गरेको मानवीय पीडा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएको इतिहास हो। माओवादी आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिलाई यही मानवीय क्षतिसँगै मूल्यांकन गर्नुपर्छ। आन्दोलनले राज्यको स्वरूप परिवर्तन गर्ने बहसलाई बल दिएको थियो। तर हिंसात्मक संघर्षबाट सिर्जित पीडा, विस्थापन र न्यायको माग पनि त्यही राजनीतिक यात्राका हिस्सा हुन्। प्रचण्डको आन्दोलन राजनीतिले निर्णायक मोड सशस्त्र संघर्ष जारी राखेर होइन, त्यसलाई राजनीतिक सम्झौतामा रूपान्तरण गरेर लियो। संसदमा प्रचण्ड। तस्बिर : गोपाल दाहाल / रासस २०६२ मंसिरमा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारीले राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षलाई साझा राजनीतिक दिशामा अघि बढायो। संसदीय दल र सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादीबीच लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, संविधानसभा निर्वाचन र राजनीतिक निकासका आधारमा सहकार्य सम्भव भयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सात राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत संगठन र व्यापक जनसमुदाय सडकमा उत्रिए। माओवादीको संगठनात्मक शक्ति र राजनीतिक सहकार्यले आन्दोलनलाई थप बल दियो। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्‍यो। त्यो परिवर्तनको सम्पूर्ण श्रेय प्रचण्ड वा माओवादीलाई मात्र दिन मिल्दैन। संसदीय दलहरूको आन्दोलन, नागरिक समाजको प्रतिरोध र जनसहभागिता निर्णायक थिए। तर सशस्त्र संघर्षमा रहेको शक्तिलाई राजतन्त्रविरुद्धको साझा राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याउनु प्रचण्डको महत्त्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका थियो। २०६३ मंसिर ५ गते प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। त्यसबाट दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो। माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्‍यो। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला‚ पुष्पकमल दाहाललगायत। फाइल तस्बिर २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले ६०१ सदस्यीय सभाका २२० निर्वाचित सिट जित्यो। ऊ सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने। भूमिगत राजनीति, सशस्त्र विद्रोह र शान्ति सम्झौता हुँदै प्रधानमन्त्री पदसम्मको यो यात्रा उनको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो। तर यही परिवर्तनले उनको राजनीतिक कार्यशैलीका लागि नयाँ परीक्षा पनि सुरु गर्‍यो। सडक र विद्रोहबाट प्राप्त शक्ति अब संसदीय सहमति, प्रशासनिक संयन्त्र, राज्यका संस्थाहरू र नागरिक अपेक्षासँग मिलाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो। सत्ता प्राप्तिका लागि उपयोगी आन्दोलनको रणनीति सत्ता सञ्चालनमा उत्तिकै प्रभावकारी हुन सकेन। सडकको शक्ति र त्यसको सीमा प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पनि नपुग्दै प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय विवादमा पर्‍यो। राष्ट्रपति रामवरण यादवले कटवाललाई पदमै रहन निर्देशन दिएपछि २०६६ वैशाखमा प्रचण्डले राजीनामा दिए। गठबन्धनका साझेदारहरूले उनको निर्णयलाई साथ दिएनन्। त्यसपछि माओवादीले ‘नागरिक सर्वोच्चता’को मुद्दा उठाउँदै संसद् र सडक दुवैतर्फ संघर्ष अघि बढायो। तर आन्दोलनले कटवाललाई हटाउने मूल उद्देश्य पूरा गर्न सकेन। प्रचण्ड तत्काल सत्तामा पनि फर्किएनन्। यसको अर्को ठूलो उदाहरण २०६७ वैशाखको आमहडताल हो। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई राजीनामा गराउने उद्देश्यले माओवादीले राजधानीकेन्द्रित शक्ति प्रदर्शन र देशव्यापी बन्द आयोजना गर्‍यो। हजारौँ कार्यकर्ता काठमाडौँमा भेला भए। सडक, यातायात, व्यापार र दैनिक जीवन प्रभावित भए। २०६७ सालको बन्दले माओवादीसँग ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता परिचालन गर्ने क्षमता रहेको देखाएको थियो। तर त्यही कार्यकर्ता शक्तिले स्वतः व्यापक नागरिक समर्थन निर्माण गरेन। तर आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा नागरिक असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो। व्यावसायिक संस्था, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले बन्दको विरोधमा प्रदर्शन गरे। २४ वैशाखमा माओवादीले आमहडताल फिर्ता लियो। प्रचण्डले त्यतिबेला आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने बताएका थिए। माधवकुमार नेपालले पछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। तर त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेनन्। आन्दोलनको दबाब, राजनीतिक वार्ता र सत्ता समीकरणबीचको सम्बन्ध उनले अपेक्षा गरेजति सरल रहेन। २०६७ सालको बन्दले माओवादीसँग ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता परिचालन गर्ने क्षमता रहेको देखाएको थियो। तर त्यही कार्यकर्ता शक्तिले स्वतः व्यापक नागरिक समर्थन निर्माण गरेन। राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न दैनिक जीवन लामो समय अवरुद्ध गर्ने रणनीतिको सीमा पनि स्पष्ट भयो। २०७७-७८ मा प्रचण्ड फेरि सडकमा देखिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनी र माधवकुमार नेपालले विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरे। सडक आन्दोलनसँगै संसद् विघटनको विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो। ११ फागुन २०७७ मा अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्‍यो। त्यस घटनामा राजनीतिक दबाबसँगै संवैधानिक प्रक्रिया निर्णायक बन्यो। आन्दोलनले विषयलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा राख्यो तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको वैधानिक परिणाम अदालतबाट आयो। प्रचण्डको अर्को उल्लेखनीय उपलब्धि माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनलाई संस्थागत निकास दिनु थियो। यी अनुभवले प्रचण्डको राजनीतिक यात्राका दुई फरक क्षमता देखाउँछन्। उनी कार्यकर्ता परिचालन गर्न, सरकारलाई दबाब दिन र प्रतिद्वन्द्वीलाई वार्तामा ल्याउन सक्छन्। तर सडकमा ठूलो उपस्थिति हुनु, सरकारको निर्णय बदलिनु र राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त गर्नु एउटै प्रक्रिया होइनन्। प्रचण्डको अर्को उल्लेखनीय उपलब्धि माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनलाई संस्थागत निकास दिनु थियो। सशस्त्र संगठनलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएर सेना समायोजन तथा पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्यो। तर शान्ति सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण काम अझै अधुरो छ- संक्रमणकालीन न्याय। द्वन्द्व अन्त्य भएको झन्डै दुई दशकपछि पनि पीडितका सत्य, न्याय, परिपूरण र जवाफदेहिताका माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएका छैनन्। सम्बन्धित कानुन संशोधन भए पनि आयोगहरूको विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता र न्याय प्रक्रियाको कार्यान्वयन विवादकै विषय बनेका छन्। २०८३ वैशाखमा दुवै संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त गरिएपछि प्रक्रिया फेरि संस्थागत अनिश्चिततामा परेको छ। यो जिम्मेवारी प्रचण्ड एक्लैको होइन। विभिन्न समयमा सरकार चलाएका राजनीतिक दल र राज्यका निकाय पनि यसमा जिम्मेवार छन्। तर सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरेका र त्यसपछि तीनपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड आफ्नो राजनीतिक यात्राको यो अधुरो पाटोबाट अलग रहन सक्दैनन्। शान्ति प्रक्रियाबाट उनले ऐतिहासिक राजनीतिक मान्यता प्राप्त गरे। त्यससँगै द्वन्द्वपीडितप्रतिको जवाफदेहिता पनि उनको नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने आधार बनिरहन्छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। तस्बिर : नेपाल फोटो लाईब्रेरी बदलिएको जनादेश, नफेरिएको नेतृत्व प्रचण्डको राजनीतिक प्रभावमा आएको परिवर्तन सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा निर्वाचन परिणाममा देखिन्छ। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले २२० निर्वाचित सिट जितेको थियो। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा त्यो संख्या ८० मा झर्‍यो। २०७४ सालमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा ५३ सिट जित्यो। २०७९ मा ३२ सिटमा सीमित भयो। २०८२ फागुनको निर्वाचनमा विभिन्न वाम घटकको एकताबाट बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा १७ सिट जित्यो। यी निर्वाचनमा सभाको आकार, दलको संरचना र गठबन्धन फरक छन्। त्यसैले सिटसंख्यालाई पूर्णतः समान आधारको तुलना मान्न मिल्दैन। तर समग्र प्रवृत्ति स्पष्ट छ। प्रचण्डको व्यक्तिगत राजनीतिक उपस्थिति कायम रहँदा उनले नेतृत्व गरेको राजनीतिक धारको राष्ट्रिय चुनावी प्रभाव लामो अवधिमा खुम्चिँदै गएको छ। पछिल्लो निर्वाचनको परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२, नेपाली कांग्रेसले ३८, एमालेले २५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले १७ सिट जितेका छन्। समानुपातिकतर्फ प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले करिब ७.४९ प्रतिशत मत पाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हिस्सा ४७.८४ प्रतिशत छ। त्यो आन्दोलनको नेतृत्व प्रचण्ड वा परम्परागत दलहरूले गरेका थिएनन्। नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र सहभागितामा उठेको आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न खडा गर्‍यो। प्रचण्ड स्वयं भने रुकुमपूर्वबाट विजयी भए। उनले १० हजार २४० मत प्राप्त गरे र निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई ६ हजार ७७८ मतले पराजित गरे। उनको पुरानो प्रभावक्षेत्रमा व्यक्तिगत समर्थन कायम रहेको देखिन्छ। तर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा स्थापित राजनीतिक प्रभाव र देशव्यापी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न आवश्यक जनसमर्थन फरक हुन्। यसबीच २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको स्वरूप नै बदलिदियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र शासनशैलीविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन ओली सरकारको बहिर्गमनसम्म पुग्यो। त्यसक्रममा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो। त्यो आन्दोलनको नेतृत्व प्रचण्ड वा परम्परागत दलहरूले गरेका थिएनन्। नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र सहभागितामा उठेको आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न खडा गर्‍यो। त्यसपछि भएको निर्वाचनमा नयाँ शक्तिले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्‍यो। यसलाई सबै युवा मतदाता एउटै राजनीतिक धारमा छन् भन्ने अर्थमा लिन त मिल्दैन। तर राज्य सञ्चालनको पुरानो शैलीबाट असन्तुष्ट मतदाताले विकल्प खोजेको परिणामले देखाउँछ। प्रचण्डका लागि पहिलेका सडक आन्दोलनभन्दा फरक परिस्थिति यही हो। २०६२/६३ मा उनले राजतन्त्रविरुद्धको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने साझा आन्दोलनमा भूमिका खेलेका थिए। अहिले उनले व्यवस्था जोगाउने कुरा गरिरहेका छन्, तर नयाँ राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यही संवैधानिक व्यवस्थाभित्र निर्वाचित भएर आएको छ। माओवादी सशस्त्र विद्रोहकालमा मोहन वैद्य, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई। फाइल तस्बिर हालै प्राइम टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट महिला, दलित, जनजाति र अन्य समुदायका प्रतिनिधि संसद्‌मा आएको विषयलाई आफूले अघि सारेको समावेशिताको एजेन्डासँग जोडे। नयाँ शक्ति जुनसुकै भए पनि आफूले संघर्ष गरेर स्थापित गर्न सघाएको संविधानअन्तर्गत नै आएको उनको तर्क थियो। उनको यो भनाइमा एउटा ऐतिहासिक निरन्तरता छ। संविधानसभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताको संवैधानिक व्यवस्थाले नयाँ शक्तिलाई पनि प्रतिनिधित्वको आधार दिएको छ। तर संविधान निर्माणमा योगदान पुर्‍याएको राजनीतिक दलले त्यसै कारण सधैँ मतदाताको समर्थन पाउँछ भन्ने हुँदैन। संवैधानिक उपलब्धि साझा संस्थागत सम्पत्ति बनेपछि त्यसको श्रेय दाबी गर्ने पुरानो नेतृत्व पनि त्यही व्यवस्थाको चुनावी प्रतिस्पर्धामा परीक्षण हुन्छ। प्रचण्डले कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेसँग सहकार्य गरे। २०७४ सालको निर्वाचनअघि एमालेसँग वाम गठबन्धन बनाए। प्रचण्डले निर्माण गर्न योगदान गरेको राजनीतिक प्रणालीले उनलाई पटकपटक सत्तामा पुर्‍यायो। अहिले त्यही प्रणालीमार्फत मतदाताले उनको दललाई सीमित संसदीय भूमिकामा राखेका छन्। अर्को विरोधाभास उनको गठबन्धन राजनीतिमा देखिन्छ। प्रचण्डले कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेसँग सहकार्य गरे। २०७४ सालको निर्वाचनअघि एमालेसँग वाम गठबन्धन बनाए। पछि पार्टी एकता भयो। तर नेकपाभित्रको संघर्षले विभाजन निम्त्यायो। त्यसपछि उनी फेरि कांग्रेससँग जोडिए। २०८० फागुनमा कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाए। यस्ता समीकरणले उनलाई पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्न र संसदीय राजनीतिको केन्द्रमा रहन सहयोग गरे। तर सत्ता साझेदारीको निरन्तर फेरबदलले राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरतामाथि प्रश्न पनि उठायो। गत ९ साउनमा प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने तीनबुँदे समझदारी भयो। कोशी, बागमती र लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले लिने सहमति थियो। मधेस र गण्डकीमा अन्य दलसँग छलफल गर्ने समझदारी भयो। नेकपा संयोजक प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी तीनबुँदे समझदारी भएपछि। तस्बिरः प्रचण्डको सचिवालय तर उक्त सहमतिको कार्यान्वयन सबै प्रदेशमा तत्काल हुन सकेन। कतिपय ठाउँमा आवश्यक संसदीय समर्थन र अन्य दलको सहभागिता बाधक बने। यसैबिच प्रदेशमा ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्ने समझदारी र केन्द्रमा वालेन्द्र शाह सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारी एकसाथ अघि बढाइरहेका देखिन्छन् प्रचण्ड। नेपालको संघीय संसदीय व्यवस्थामा प्रदेश र संघमा फरक राजनीतिक सहकार्य हुनु असामान्य वा असंवैधानिक होइन। राजनीतिक दलले फरक तहमा फरक गठबन्धन बनाउन सक्छन्। तर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएका राजनीतिक तर्क र सत्ता साझेदारीको व्यवहारबीच संगति खोजिनु स्वाभाविक हुन्छ। सरकारमा रहँदा उपयोगी ठहरिएका सहकार्यका उपाय प्रतिपक्षमा पुगेपछि किन र कसरी फेरिन्छन्? एउटा तहमा मिल्न सक्ने राजनीतिक शक्तिबीच अर्को तहमा असहमतिको आधार के हो? प्रचण्डको अहिलेको आन्दोलन राजनीतिले यी प्रश्नसँग पनि सामना गर्नुपर्नेछ। प्रचण्डको नयाँ आन्दोलन कसका लागि? शनिबार सुरु भएको जागरण अभियानबाट प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई फेरि सक्रिय बनाउन खोजेका छन्। तर पार्टीले रोजेको कार्यक्रम विगतका व्यापक बन्द, अनिश्चितकालीन आमहडताल वा तत्काल सरकार परिवर्तनको घोषणाजस्तो छैन। जागरण अभियान सरकारविरुद्धको कार्यक्रम मात्र होइन, घटेको जनाधारसँग फेरि सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास पनि देखिन्छ। अभियानमा किसान, मजदुर, श्रमिक, विद्यार्थी, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक र अन्य समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने योजना छ। महँगी, बेरोजगारी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती, सुकुम्बासीका समस्या र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कठिनाइबारे गुनासा संकलन गरिनेछ। ती विषयमा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि छ। यससँगै सदस्यता नवीकरण, संगठन विस्तार, पार्टी एकीकरणका बाँकी काम, वडा तथा पालिका अधिवेशन र आगामी निर्वाचनको तयारी अघि बढाउने कार्यक्रम छन्। यी उद्देश्यलाई सँगसँगै हेर्दा प्रचण्डको तत्कालको प्राथमिकता सरकारविरुद्ध राजनीतिक दबाब निर्माण र आफ्नो दलको संगठनात्मक आधार पुनर्निर्माण दुवै देखिन्छ। दलले पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनको किसान, मजदुर र श्रमजीवी वर्गसँगको सम्बन्ध कमजोर भएको स्वीकार गरेको छ। जनमुखीभन्दा नेतामुखी तथा गाउँमुखीभन्दा केन्द्रमुखी प्रवृत्ति बढेको कुरा पनि अभियानको अपिलमा समेटिएको छ। त्यसैले जागरण अभियान सरकारविरुद्धको कार्यक्रम मात्र होइन, घटेको जनाधारसँग फेरि सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास पनि देखिन्छ। २ असार २०६३ मा सरकार र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री निवासमा भएको वार्तापछि पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। तस्बिर : नेपालन्युज आर्काइभ तर यस्तो प्रयासमा ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता परिचालन हुनु र जनविश्वास पुनर्निर्माण गर्नु फरक प्रक्रिया हुन्। पार्टीका संरचना गाउँ-वडामा पुग्न सक्छन्। तिनले नागरिकका गुनासा संकलन पनि गर्न सक्छन्। तर गुनासा सुन्ने प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक विश्वास फर्काउँदैन। त्यसका लागि आफ्नो विगतको शासन अभ्यास र अहिले प्रस्तुत गरिने विकल्पबीचको अन्तर पनि देखाउनुपर्ने हुन्छ। प्रचण्डले हालैको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आफू थाकेको वा गलेको महसुस नगरेको बताएका थिए। संसद्‌मा पहिले पाँच-सात जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुने गरेको तर अहिले आफू मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसले केही फरक अनुभूति गराए पनि राजनीतिक रूपमा पाखा परेको नठानेको बताए। त्यही अन्तर्वार्तामा उनले पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वका कमजोरीले नागरिक असन्तुष्टि बढाएको कुरा पनि स्वीकार गरे। नेतृत्वले आफ्ना कमीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। तर आत्मसमीक्षाको राजनीतिक महत्त्व त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। पार्टीको निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व हस्तान्तरण, राज्य सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव र गठबन्धनको व्यवहारमा त्यसले कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शान्ति प्रक्रियाको उपलब्धि सम्झाउँदा संक्रमणकालीन न्यायको अधुरो दायित्व स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्वबारे बोल्दा पार्टीभित्रको नेतृत्व संरचनामा परिवर्तन ल्याउने प्रश्न पनि उठ्छ। जेन-जी आन्दोलनले प्रतिनिधित्व गरेको पुस्तागत असन्तुष्टि यसैसँग जोडिन्छ। युवालाई राजनीतिक अभियानमा सहभागी गराउने उद्देश्य राख्नु र उनीहरूलाई नीति तथा नेतृत्व निर्धारणमा वास्तविक अधिकार दिनु फरक कुरा हुन्। प्रचण्डले आफ्नो आन्दोलनको इतिहास नयाँ पुस्तालाई स्मरण गराउन सक्छन्। तर त्यही इतिहासको आधारमा अहिलेको पुस्ताले आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। यसबीच शाह नेतृत्वको सरकारसँग ठूलो संसदीय बहुमत छ। सरकारका कामको मूल्यांकन, आलोचना र विरोध गर्ने प्रतिपक्षी अधिकारमा त्यसले कुनै कमी भने ल्याउँदैन। ठूलो बहुमतले सरकारलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त गर्दैन। किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, विद्यार्थी र अन्य समुदायका माग वैध भए तिनको सम्बोधनका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन सक्छ। तर ती माग उठाउने राजनीतिक शक्तिले प्रस्तुत गरेको विकल्प पनि परीक्षणको विषय हुन्छ। महँगी, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र राजनीतिक स्वतन्त्रताका प्रश्नमा आलोचनासँगै ठोस प्रस्ताव आवश्यक पर्छ। संविधान र लोकतन्त्र जोखिममा परेको दाबी गर्दा त्यसको आधार र संस्थागत समाधान स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रचण्डका लागि अर्को जटिलता यही हो। उनी लामो समयसम्म राजनीतिक संघर्षको नेतृत्वकर्ता मात्रै रहेनन्। तीनपटक प्रधानमन्त्री बने र विभिन्न गठबन्धनमार्फत सत्ता सञ्चालनमा सहभागी भए। अहिले उठाएका धेरै आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत प्रश्नसँग उनको आफ्नै शासनकाल पनि जोडिन्छ। यसले उनलाई प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न अयोग्य त बनाउँदैन। तर पहिलेका निर्णय र परिणामबारे उनको सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक भने बनाउँछ। वाम एकता घोषणासभामा पुष्पकमल दाहाल। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी उनको आन्दोलनले नागरिकका समस्या उठाउँछ भने तिनको समाधानका लागि आफ्नै सत्ता अनुभवबाट के सिकियो भन्ने पनि बताउनुपर्ने हुन्छ। शान्ति प्रक्रियाको उपलब्धि सम्झाउँदा संक्रमणकालीन न्यायको अधुरो दायित्व स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्वबारे बोल्दा पार्टीभित्रको नेतृत्व संरचनामा परिवर्तन ल्याउने प्रश्न पनि उठ्छ। अर्कोतर्फ, प्रचण्डको राजनीतिक इतिहासलाई अहिलेको संसदीय संख्यामा मात्र सीमित गरेर हेर्न पनि मिल्दैन। उनले कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा प्रतिस्पर्धी दलसँग सम्झौता गरेका छन्। सशस्त्र संघर्षलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन भूमिका खेलेका छन्। बदलिएका संसदीय समीकरणबीच पटकपटक आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति कायम राखेका छन्। तर त्यो अनुभवले अहिलेको आन्दोलनको परिणाम सुनिश्चित भने गर्दैन। २०६२/६३ मा राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा प्रचण्डले भूमिका खेल्दा व्यापक जनआक्रोश र साझा राजनीतिक लक्ष्यसँग माओवादीको संगठनात्मक शक्ति जोडिएको थियो। २०६७ को आमहडतालमा ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता परिचालन भए पनि आन्दोलनले अपेक्षित राजनीतिक परिणाम दिन सकेन। २०७७–७८ मा सडक आन्दोलनसँगै संवैधानिक विवादको समाधान अदालतबाट आयो। प्रचण्डका लागि अहिलेको चुनौती अर्को ठूलो प्रदर्शन आयोजना गर्नु मात्र होइन। आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डबाट प्राप्त उपलब्धि, आफ्नै सत्ता अभ्यासको परिणाम र बदलिएको जनमतबीचको दूरी बुझ्नु पनि हो। २०८२ मा भएको अर्को ठूलो राजनीतिक आन्दोलनले भने पुरानो दलगत नेतृत्वलाई नै चुनौती दियो। त्यसपछिको निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई बहुमत दियो। त्यसैले प्रचण्डका लागि अहिलेको चुनौती अर्को ठूलो प्रदर्शन आयोजना गर्नु मात्र होइन। आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डबाट प्राप्त उपलब्धि, आफ्नै सत्ता अभ्यासको परिणाम र बदलिएको जनमतबीचको दूरी बुझ्नु पनि हो। उनी फेरि सडकमा जान सक्छन्। संगठन परिचालन गर्ने क्षमता उनीसँग अझै देखिन्छ। तर पुरानो संगठनलाई सक्रिय बनाउनु र नयाँ राजनीतिक जनसमर्थन निर्माण गर्नु फरक कार्य हुन्। प्रचण्डले आन्दोलनमार्फत राजतन्त्रविरुद्धको राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेले। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। संविधानसभा निर्वाचन जिते र पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरे। तर समयसँगै उनको दलको राष्ट्रिय चुनावी शक्ति घट्दै गएको छ। अहिले उनी त्यही यात्रामा फेरि जनताबीच जाने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरेका प्रचण्डले अहिले आफूले निर्माण गर्न सघाएको व्यवस्थाभित्रै बदलिएको जनमतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। उनको राजनीतिक भविष्य केवल शाह सरकारको कामकारबाहीले निर्धारण गर्दैन। आफ्नै राजनीतिक अभ्यासमा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता र नागरिकलाई दिन सक्ने वैकल्पिक कार्यक्रमले पनि त्यसलाई आकार दिन्छ। प्रचण्डले तीन दशकसम्म आन्दोलनलाई राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने माध्यम बनाए। अहिले उनीसँग त्यस आन्दोलनको इतिहास छ तर पहिलेको जस्तो संसदीय जनादेश छैन। फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् तर त्यसले कस्तो राजनीतिक अर्थ प्राप्त गर्छ भन्ने अहिले नै निश्चित छैन। व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरेका प्रचण्डले अहिले आफूले निर्माण गर्न सघाएको व्यवस्थाभित्रै बदलिएको जनमतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। उनको राजनीतिक जीवनको अर्को मोड त्यसैमा निर्भर छ।