अनुकूलन कोषबाट नेपालका परियोजना स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होः मन्त्री चौधरी

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेका विभिन्न परियोजना अनुकूलन कोषबाट स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् । नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर अनुकूलन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेका तीनवटै परियोजना अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको हो । उनले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र अनुकूलन कोषको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइन् । मन्त्री चौधरीले यस उपलब्धिले पर्यावरण क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् । साथै, नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न प्राकृतिक विपद्का जोखिम तथा समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न र जलवायु परिवर्तनका असरबाट हुने क्षति कम गर्नसमेत यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । स्वीकृत परियोजनामध्ये ‘ग्रिन कोशी’ परियोजना पनि एक हो । प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको यस परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । यस परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) रहेको छ । एनटीएनसीका अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री चौधरीले यस परियोजनामार्फत मात्र नभई अन्य क्षेत्रबाट पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरिरहेको बताइन् । त्यसैगरी, हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्दै जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्यसहित ‘स्ट्रेन्थेनिङ एडप्टेसन एन्ड फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड अर्ली वार्निङ फर द हिन्दुकुश हिमालय’ परियोजना स्वीकृत भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) कार्यान्वयन निकाय रहेको यस परियोजनाका लागि तीन करोड अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित छ । यस परियोजनाका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन निकाय ‘युएन ह्याबिटाट’ रहेको छ । मन्त्री चौधरीले उक्त तीनवटै परियोजनाले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिन् ।