हुलाक मतपत्र विवाद : ट्रम्प प्रशासनको कदममा अमेरिकी अदालतद्वारा रोक

काठमाडौं । अमेरिकी संघीय अदालतले क्यालिफोर्नियाका चुनाव अधिकारीहरूलाई २० हजारभन्दा बढी हुलाक मतपत्र अलग राख्न दबाब दिने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको कदममा अस्थायी रोक लगाएको छ । उत्तरी क्यालिफोर्नियाकी संघीय न्यायाधीश ट्रिना एल. थोम्पसनले न्याय मन्त्रालयलाई राज्य तथा स्थानीय चुनाव अधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई फौजदारी अभियोगको धम्की दिने, तर्साउने वा दबाब दिने कार्य नगर्न आदेश दिएकी हुन् । निर्वाचन कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने युनियनहरूले दायर गरेको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशानुसार अब न्याय तथा गृह मन्त्रालयले चुनाव अधिकारीहरूलाई मतपत्र अलग राख्न, मतदाता सूचीबाट नाम हटाउन वा मतपत्रको गणना र प्रक्रिया रोक्न दबाब दिन पाउने छैनन् । न्यायाधीशले चुनावी प्रक्रिया परिवर्तन गराउन धम्की वा डर देखाउने अन्य कुनै पनि कदम चाल्नसमेत रोक लगाएकी छन् । यसैगरी, प्रशासनले तयार पारेका सूचीसँग सम्बन्धित खानतलासी वारेन्ट, ग्रान्ड जुरी समन वा चुनावी सामग्रीमा पहुँच माग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु
Related News

जर्मनी घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ ? बिल तिर्दा यस्तो चलन नबिर्सनुहोस् !
• जर्मनीमा साथीहरूसँग रेस्टुरेन्ट वा बारमा खानपिन गर्दा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो बिल आफैँ तिर्ने चलन प्रचलित छ। • यो परम्परा निष्पक्षता र आर्थिक हिसाबमा स्पष्टता कायम राख्ने चाहनाका कारणले हो। • जर्मनी भ्रमण गर्ने विदेशीहरूले पनि आफ्नो खर्च आफैँ तिर्ने अपेक्षा गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। ...

रास्वपाले अघि बढाउन खोजेको महाभियोग : पदमुक्तसम्म कसरी अगाडि बढ्छ प्रक्रिया ?
काठमाडौँ । एकल बुहमतको सरकार चलाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सचिवालय बैठकले शनिबार न्यायालयभित्रका विकृतिलाई संसद्बाट विधिसम्मत तवरले निरुपण गर्न निर्णायक कदम चाल्न पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । बैठकपछि... ...

प्राचीन शास्त्रको कर-नीति र आजको नेपाल
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। असोज ७ सम्म २ खर्ब २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिभन्दा १५.४ प्रतिशत बढी हो। गत वर्षको अनुभव भने सजिलो थिएन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले लक्ष्यको करिब ८४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठायो, र पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधा ...

नेपालमा पहिलोपटक ‘बीसाइड्स’ साइबर सुरक्षा सम्मेलन हुँदै
नेपालमा पहिलोपटक साइबर सुरक्षा सम्मेलन ‘बीसाइड्स काठमाडौँ २०२६’ आयोजना हुने भएको छ। सम्मेलन आगामी नोभेम्बर २१ मा बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म काठमाडौँको बुढानीलकण्ठस्थित लेमन ट्री प्रिमियर होटलमा सम्मेलन आयोजना गरिने भएको हो। साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र यस क्षेत्रमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरूको सामुदायिक प... ...


