सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, तीन महिनामै १ खर्ब २३ अर्ब ऋण परिचालन

मुलकको सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुरुवातमा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो । तीन महिनाको अवधिमा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । यस अवधिमा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफासमेत देखिएको छ । तर सोही अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको साँवा भुक्तानी भएको छ ।कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत छ । रकमका आधारमा वाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बाह्य ऋण विदेशी मुलुक तथा विकास साझेदारबाट लिइने ऋण हो भने आन्तरिक ऋण सरकारले मुलुकभित्रैबाट उठाउने ऋण हो । सरकारले विकास निर्माण, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा बजेटमा स्रोत जुटाउन दुवै प्रकारका ऋण परिचालन गर्दै आएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर असोज मसान्तसम्ममा १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो । ऋण परिचालनको प्रगतिमा आन्तरिक ऋण अगाडि देखिएको छ । असोज मसान्तसम्म आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, वाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्म २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो । तीन महिनामा प्राप्त कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र वाह्य ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ । यसअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनामा वाह्य स्रोतको तुलनामा आन्तरिक स्रोतबाट बढी ऋण उठाएको देखिएको छ । वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अझै ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्नुपर्नेछ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र वाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्न बाँकी छ । ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ९८ अर्ब ८७ करोड खर्च सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको २३.६६ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्मको भुक्तानीपछि पनि ३ खर्ब १९ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।कुल ऋण सेवा खर्चमध्ये आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटको २५.२१ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, वाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वाह्य ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटको १७.९८ प्रतिशत हो । यसमध्ये साँवा भुक्तानीमा १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।असोज मसान्तसम्म सरकारले ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण सेवा खर्च १.५० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भदौमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक ऋणको भुक्तानी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक विवरणअनुसार सरकारले साउन, भदौ र असोज गरी तीन महिनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये साउनमा २२ अर्ब ३४ करोड २ लाख, भदौमा ५४ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख र असोजमा ५ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी साउनमा १७ अर्ब, भदौमा ४६ अर्ब ५४ करोड ५० लाख र असोजमा १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ब्याज भुक्तानी भने साउनमा ५ अर्ब ३४ करोड २ लाख, भदौमा ७ अर्ब ९१ करोड ३८ लाख र असोजमा ४ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ भएको छ । बाह्य ऋण भुक्तानीतर्फ भने तीन महिनामा क्रमशः २ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख, ५ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख र ७ अर्ब ९२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाह्य ऋणको भुक्तानी असोजमा सबैभन्दा बढी भएको देखिन्छ । असोजमा सबैभन्दा बढी ऋण परिचालन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले ऋण परिचालनको मात्रा पनि बढाउँदै लगेको देखिन्छ । साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएकोमा भदौमा ३८ अर्ब १० करोड ५१ लाख र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋण परिचालन साउनमा २० अर्ब, भदौमा ३० अर्ब र असोजमा ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋण साउनमा ३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, भदौमा ८ अर्ब १० करोड ५१ लाख र असोजमा ११ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसले पहिलो तीन महिनामा ऋण परिचालनको ठूलो हिस्सा असोजमा केन्द्रित भएको देखाएको छ । विशेषगरी आन्तरिक ऋण परिचालनमा असोज महिनाको हिस्सा बढी छ ।
Read Complete Original Article
Published originally on पर्दाफास
Related News

अमेरिकी डलर देखाई ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ
१३ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकी डलर देखाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका–१ सरस्वतीखेल बस्ने सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिका–३ धार्पा घर भएका २९ वर्षीय सुमन भन्ने मोहन बहादुर तामाङलाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ स्थित एकान्त ठाउँमा पीडितलाई बोलाई अमेरिकन डलर देखाई… ...

नक्कली सवारी दर्ता किताब बनाएर ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
१३ कात्तिक, काठमाडौं । नक्कली सवारी दर्ता किताब बनाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका–२६ नयाँ बसपार्क बस्ने रामेछाप दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–३ घर भएका ३१ वर्षीय भोजराज थापा मगर रहेका छन् । लिखत कीर्ते गरी सवारी दर्ता किताब तयार गरी चार पाङ्ग्रे सवारी साधन बिक्री… ...

सेयर बजारमा र्यान्समवेयर आक्रमणबारे नेप्सेको झारा टार्ने सुझाव
प्रतिवेदनमार्फत नेप्सेले दिएको सुझावले ठोस समाधान नदिने बोर्डका एक अधिकारीले बताए । ‘नेप्सेलाई एक साताको मात्रै समय भएकाले होला, उसले दिएको साइबर आक्रमणविरुद्ध सुधारसम्बन्धी सुझाव सतही मात्रै छन्’ ती अधिकारीले भने। ...

नेपालका थप ६ वटा हिमाललाई ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको मान्यता दिन प्रस्ताव
काठमाडौंमा जारी दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण तथा आरोहण महासंघ (यूआईएए)को महासभाको उद्घाटन सत्रमा नेपालले विश्व पर्वतारोहण समुदायसमक्ष आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको हो । ...


