सहकारीका मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास गठन गरिँदै

काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ छुट्टै इजलासबाट हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ छिटोछरितो बनाउन एक थानभन्दा बढी मुद्दा रहेका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास (डेडिकेटेड बेञ्च) गठन गरी सुनुवाइको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएसँगै सहकारीसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ छुट्टै इजलासबाट हुने भएको हो । सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको संख्या एक सयभन्दा बढी भएका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास गठन गर्ने र त्यसभन्दा कम मुद्दा भएका अदालतमा पनि छुट्टै समूह बनाएर सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीले बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सहकारीबाट रकम डुबेका पीडितहरूलाई छिटो न्याय दिन सुनुवाइमा प्राथमिकता दिन निर्देशन जारी गरेको प्रवक्ता क्षेत्रीको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश शर्माको निर्णयअनुसार सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ व्यवस्थापन गरी पीडितलाई छिटो न्याय उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्चको आदेशपछि अघि बढेको थियो छुट्टै इजलास बनाउनेसम्बन्धी अध्ययनसर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०८०-ध्इ-०४७१ मा जारी भएको आदेशबमोजिम सहकारी क्षेत्रका पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न र सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार समर्पित (डेडिकेटेड) इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो । धेरै मुद्दा सामान्य प्रक्रियाबाट सुनुवाइ गर्दा फर्स्योट हुन लामो समय लाग्ने भएकाले छुट्टै इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने आदेश सर्वोच्चबाटै भएको हो । उक्त आदेशबमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने समर्पित इजलास गठन हुँदा सहकारी पीडितहरूले छिटोछरितो र सुलभ रूपमा न्याय पाउने अवस्था सिर्जना हुने भनी सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । स्रोतका अनुसार गत भदौमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको टोलीले अदालतमा विचाराधीन सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको अवस्थाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन प्रधानन्यायाधीशसँग भेटेरै विशेष इजलास गठन गर्न निवेदन दिएको बताउनुभएको छ । सहकारीका मुद्दा अन्य मुद्दासँगै सुनुवाइ हुँदा ओझेलमा पर्ने र पीडितले लामो समयसम्म न्याय पाउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले छुट्टै इजलासको माग गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले चुनाव जितेको क्षेत्र चितवन पुगेर सहकारी पीडितका गुनासो सुनेपछि मन्त्री रावलले आफूले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर निवेदन र अध्ययन प्रतिवेदन नै बुझाएको बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार सहकारी ठगी तथा रकम अपचलनसम्बन्धी एक हजार ५०० भन्दा बढी मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् । मुद्दाको चाप बढी भएका काठमाडौंलगायत १० देखि १२ वटा प्रमुख जिल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास गठन गर्न मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदनसहित प्रधानन्यायाधीशसमक्ष अनुरोध गरेको थियो । सोको निष्कर्षबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्ला अदालतमा पत्र लेखिएको छ । सरकारले सहकारी नियमन र बचत फिर्तासम्बन्धी कानुन बनाउँदै छ : मन्त्री रावलभूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी नियमन र बचत फिर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नेगरी कानुन तर्जुमा भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । हाल स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारी स्थानीय तहले, प्रदेश अन्तर्गतका सहकारी प्रदेशले र संघ अन्तर्गतका सहकारी संघीय सरकारले हेर्ने व्यवस्था छ । तर, कतिपय अवस्थामा एक तहले अर्को तहलाई जिम्मेवारी पन्छाउँदा पीडितले समस्या झेल्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहले सकेन भने प्रदेशले हेर्ने, प्रदेशले सकेन भने अब संघले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय सरकार पन्छिन मिल्दैन । स्थानीय र प्रदेशले सकेन भने संघले सिधै सहकारी हेर्न पाउनुपर्छ, जुनसुकै ठाउँमा दर्ता भएको सहकारी होस् भनेर कानुन तर्जुमा भइरहेको छ ।’ नयाँ कानुनी व्यवस्थाले बचत फिर्ताका लागि पीडितले विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको अपेक्षा छ । सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो । लामो समयदेखि बचत फिर्ता नपाएका पीडितले पटक-पटक आश्वासन पाए पनि व्यवहारमा समस्या समाधान नभएको गुनासो गरेपछि उहाँले अब आश्वासनमा मात्र सीमित नहुने बताउनुभएको हो ।