समाचारमाथि नयाँ नियन्त्रण

आजको डिजिटल युगमा सूचना प्राप्त गर्न पहिलेभन्दा निकै सजिलो छ। तर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह हुने प्रमाणित नगरिएका सूचना, विभिन्न माध्यम, शैली र तरिकाहरूले सत्यसम्म पुग्न झन् कठिन बनाउँदै लगेका छन्। एउटा क्लिकमा संसारका घटनासम्म पहुँच सम्भव छ, तर त्यही प्रविधिले झूटलाई सत्यझैँ प्रस्तुत गर्न, आलोचनात्मक आवाज दबाउन र जनमतलाई नियन्त्रित गर्न पनि उत्तिकै सहज बनाएको छ। सूचना प्रविधिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा विस्तार मात्र गरेको छैन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति पनि सरकार, प्रविधि कम्पनी र संगठित स्वार्थ समूहका हातमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। सूचना जति सर्वसुलभ हुँदैछ, त्यसको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता उत्तिकै जोखिममा पर्दैछन्। समस्या अब सूचना पाउनु होइन, कसले सूचना नियन्त्रण गर्छ, कसको आवाज सुनिन्छ र सत्य बोल्ने अधिकार कसरी सुरक्षित रहन्छ भन्ने हो। सूचनाको बढ्दो पहुँचले विरोधाभास पनि जन्माएको छ। सूचना प्रसारण गर्ने माध्यम बढेका छन्, तर सत्य सार्वजनिक गर्ने स्वतन्त्रता स्वतः बलियो भएको छैन। हातहातमा मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचले कुनै पनि महत्वपूर्ण घटनाक्रम केही मिनेटमै अन्तर्राष्ट्रिय बहस बन्न सक्छ। पत्रकार, नागरिक र प्रत्यक्षदर्शीले परम्परागत सञ्चारमाध्यमको अनुमति नलिई आफ्ना अनुभव सार्वजनिक गर्न सक्छन्। सूचना प्रवाहको यो विस्तारले राज्य र स्थापित सञ्चार संस्थाको पुरानो एकाधिकारलाई चुनौती दिएको छ। सूचनाको बढ्दो पहुँचले विरोधाभास पनि जन्माएको छ। सूचना प्रसारण गर्ने माध्यम बढेका छन्, तर सत्य सार्वजनिक गर्ने स्वतन्त्रता स्वतः बलियो भएको छैन। समाचार प्रकाशन गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई दबाउन पनि सकिन्छ। पत्रकारले प्रमाण भेट्टाउन सक्छन्, तर उनीहरूलाई निगरानी गर्न सकिन्छ। कुनै समाचार संसारभर फैलिन सक्छ, तर त्यही समाचारको स्रोतलाई धम्की दिएर मौन बनाउन सकिन्छ। इन्टरनेट खुला देखिन सक्छ, तर त्यसमा के देखिन्छ, के लुकाइन्छ र कसको आवाज धेरै मानिससम्म पुग्छ भन्ने कुरा राजनीतिक तथा व्यावसायिक शक्तिले प्रभावित गर्न सक्छ। यही विरोधाभास अमेरिकी पत्रकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताका अभियन्ता जोएल सिमोनको पुस्तक ‘द न्यु सेन्सरशिप: इन्साइड द ग्लोबल ब्याटल फर मिडिया फ्रिडम’ को केन्द्रमा छ। सन् २०१४ मा प्रकाशित यस पुस्तकले सेन्सरसिपलाई सरकारी अधिकारीले अखबारमा कालो मसी लगाएर कुनै अनुच्छेद काटिदिने पुरानो अभ्यासमा सीमित गर्दैन। यसले पत्रकारलाई धम्क्याउने, नियन्त्रणमा लिने, निगरानी गर्ने, अपहरण गर्ने वा हत्या गर्ने शक्तिहरूदेखि इन्टरनेट र सञ्चार प्रविधिलाई नियन्त्रणको साधन बनाउने प्रवृत्तिसम्मको अध्ययन गर्छ। सिमोनको मूल तर्क सरल तर असहज छ। सूचना प्रविधिले स्वतन्त्रताको सम्भावना विस्तार गरेको छ, तर त्यसले नियन्त्रण गर्नेहरूलाई पनि नयाँ औजार दिएको छ। त्यसैले आधुनिक सेन्सरसिपलाई बुझ्न समाचार प्रकाशित भयो कि भएन भन्ने प्रश्न मात्र पर्याप्त हुँदैन। पत्रकारले समाचार कसरी जुटाए, स्रोतसँग सम्पर्क गर्दा कति सुरक्षित थिए, सामग्री सार्वजनिक भएपछि कसले त्यसलाई हटाउन खोज्यो र नागरिकसम्म सूचना पुग्ने बाटो कसरी अवरुद्ध भयो भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ। यो पुस्तक पुरानो सेन्सरसिपको मृत्युको घोषणा होइन। बरु नियन्त्रणको स्वरूप बदलिएको छ भन्ने चेतावनी हो। नेपालका लागि यस बहसको अर्थ अझ व्यापक छ। यहाँ लोकतन्त्र, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सरकारी जवाफदेहिता र सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वासबारे बहस भइरहँदा नागरिकलाई केवल धेरै सूचना चाहिएको छैन। उनीहरूलाई विश्वसनीय सूचना, स्वतन्त्र पत्रकारिता र शक्तिशाली व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न सक्ने सार्वजनिक वातावरण पनि चाहिएको छ। सिमोनले देखाउने आधुनिक सेन्सरसिपको महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो। नियन्त्रण सधैँ प्रत्यक्ष निषेधका रूपमा देखिँदैन। सिमोनको पुस्तकले यही प्रश्न उठाउँछ: जब समाचारको स्रोत, पत्रकार र सूचना वितरण गर्ने माध्यम सबै दबाबको जोखिममा हुन्छन्, तब नागरिकले सत्य थाहा पाउने अधिकार कसरी सुरक्षित रहन्छ? पुरानो सेन्सरसिपको स्वरूप बदलिएको छ सेन्सरसिप भन्नेबित्तिकै धेरैको कल्पनामा सरकारी आदेश, प्रतिबन्धित पुस्तक, बन्द अखबार, प्रहरीको छापा वा प्रकाशनअघि सामग्री जाँच्ने अधिकारीको तस्बिर आउँछ। यस्तो सेन्सरसिप आज पनि संसारका विभिन्न भागमा विद्यमान छ। तर आधुनिक सूचना प्रणालीले नियन्त्रणका यस्ता परम्परागत विधिलाई विस्थापित गर्नुको सट्टा तिनलाई नयाँ उपायसँग जोडेको छ। पहिले कुनै समाचार रोक्न छापाखाना बन्द गराउनु वा अखबार जफत गर्नु आवश्यक पर्न सक्थ्यो। अहिले पत्रकारको स्रोतसम्म पुग्ने बाटो अवरुद्ध गर्न सकिन्छ, सञ्चारमाध्यमको पहुँच सीमित गर्न सकिन्छ, अनलाइन गतिविधि निगरानी गर्न सकिन्छ वा पत्रकारविरुद्ध यति धेरै दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ कि उसले अर्को समाचार प्रकाशित गर्ने जोखिम लिनै नचाहोस्। सिमोनले देखाउने आधुनिक सेन्सरसिपको महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो। नियन्त्रण सधैँ प्रत्यक्ष निषेधका रूपमा देखिँदैन। कहिलेकाहीँ यसको उद्देश्य कुनै समाचारलाई औपचारिक रूपमा प्रतिबन्धित गर्नु होइन, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु कठिन, महँगो वा खतरनाक बनाउनु हुन्छ। प्रमाण अपुग हुनु, स्रोतको सुरक्षा जोखिममा पर्नु वा समाचारले कसैको गोपनीयता अनुचित रूपमा उल्लङ्घन गर्नु पनि प्रकाशन रोक्ने वैध कारण हुन सक्छन्। यसलाई बुझ्न एउटा काल्पनिक उदाहरण पर्याप्त छ। कुनै पत्रकारले सार्वजनिक खरिदमा अनियमितताको आशङ्का गर्छ। उसले कागजात सङ्कलन गर्छ, स्रोतसँग कुरा गर्छ र सम्बन्धित अधिकारीसँग प्रतिक्रिया माग्छ। तर स्रोतलाई धम्की दिइन्छ, पत्रकारको गतिविधिमाथि निगरानी गरिन्छ र उसलाई कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिइन्छ। सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापनले सम्भावित मुद्दा र आर्थिक जोखिमका कारण समाचार रोक्छ। यहाँ कुनै औपचारिक प्रतिबन्ध जारी भएको छैन। अदालतले समाचार रोक्ने आदेश दिएको छैन। सरकारले अखबार बन्द गरेको पनि छैन। तैपनि नागरिकले सम्भावित अनियमितताबारे जानकारी पाएनन्। यही हो नियन्त्रणको कम देखिने रूप। तर प्रत्येक अप्रकाशित समाचारलाई सेन्सरसिप भन्न मिल्दैन। प्रमाण अपुग हुनु, स्रोतको सुरक्षा जोखिममा पर्नु वा समाचारले कसैको गोपनीयता अनुचित रूपमा उल्लङ्घन गर्नु पनि प्रकाशन रोक्ने वैध कारण हुन सक्छन्। त्यसैले नियन्त्रण र जिम्मेवार सम्पादनबीच भेद गर्नुपर्छ। प्रश्न समाचार प्रकाशित भएन भन्ने मात्र होइन, त्यो किन प्रकाशित भएन, निर्णय कसले गर्‍यो र त्यसको आधार के थियो भन्ने हो। सेन्सरसिपलाई केवल पूर्ण अधिनायकवादी व्यवस्थाको विशेषता ठान्दा लोकतन्त्रभित्र विकसित हुन सक्ने नियन्त्रणका प्रवृत्तिलाई बेवास्ता गर्ने जोखिम रहन्छ। सिमोनको तर्कले पाठकलाई यही भिन्नता बुझ्न सिकाउँछ। स्वतन्त्रताको वास्तविक अवस्था मापन गर्दा निषेधित सामग्रीको सङ्ख्या मात्र हेरेर पुग्दैन। पत्रकारले असहज प्रश्न सोध्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, स्रोतले सुरक्षित रूपमा सूचना दिन सक्छन् कि सक्दैनन् र सञ्चारमाध्यमले दबाबको सामना गर्दा आफ्नो सम्पादकीय निर्णय कायम राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। लोकतन्त्रभित्रको अधिनायकवादी प्रवृत्ति पुस्तकको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक शासनको बदलिँदो स्वरूप हो। सेन्सरसिपलाई केवल पूर्ण अधिनायकवादी व्यवस्थाको विशेषता ठान्दा लोकतन्त्रभित्र विकसित हुन सक्ने नियन्त्रणका प्रवृत्तिलाई बेवास्ता गर्ने जोखिम रहन्छ। निर्वाचन हुनु, संसद् सञ्चालन हुनु र राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतन्त्रका आवश्यक पक्ष हुन्। तर यिनले मात्र स्वतन्त्र पत्रकारिताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दैनन्। निर्वाचित नेतृत्वले पनि आलोचनात्मक सञ्चारमाध्यमलाई शत्रु ठान्न सक्छ, पत्रकारमाथि सार्वजनिक रूपमा आक्रमण गर्न सक्छ वा राज्यका अधिकार प्रयोग गरेर असहज प्रश्नलाई कमजोर बनाउन सक्छ। समाचारको तथ्य परीक्षण गर्नुभन्दा त्यसलाई प्रकाशित गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक पक्षधरता हेर्ने प्रवृत्ति बढ्छ। फलतः सार्वजनिक बहस प्रमाणको प्रतिस्पर्धाबाट पहिचान र निष्ठाको प्रतिस्पर्धातर्फ सर्न सक्छ। सिमोनले यस्तो प्रवृत्तिलाई बुझाउन ‘लोकतन्त्रको आवरणमा अधिनायकवादी व्यवहार गर्ने शासक’ भन्ने अवधारणा अघि सार्छन्। उनको पुस्तकमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगानको शासन शैलीसँग सम्बन्धित उदाहरणहरू यस बहसको हिस्सा छन्। यस्तो राजनीतिक शैलीमा सत्ताले सबै सञ्चारमाध्यम एकैपटक बन्द गर्नैपर्छ भन्ने छैन। बरु स्वतन्त्र पत्रकारिताको वैधतामाथि प्रश्न उठाइन्छ। आलोचनात्मक पत्रकारलाई जनताविरोधी, विदेशी शक्तिको सहयोगी वा राष्ट्रिय हितको शत्रुका रूपमा चित्रित गरिन्छ। सरकारप्रति अनुकूल सामग्रीलाई विश्वासयोग्य र असहज प्रश्नलाई षड्यन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक वातावरण निर्माण हुन सक्छ। यसको प्रभाव केवल सञ्चारमाध्यममाथि पर्दैन। पत्रकारमाथि विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न नागरिकको राजनीतिक पहिचानसँग जोडिन थाल्छ। समाचारको तथ्य परीक्षण गर्नुभन्दा त्यसलाई प्रकाशित गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक पक्षधरता हेर्ने प्रवृत्ति बढ्छ। फलतः सार्वजनिक बहस प्रमाणको प्रतिस्पर्धाबाट पहिचान र निष्ठाको प्रतिस्पर्धातर्फ सर्न सक्छ। सिमोनको बहसको महत्त्व लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्न पाउनु मात्र होइन, आलोचनात्मक पत्रकारितालाई राष्ट्रविरोधी गतिविधि ठहर नगरी त्यसको तथ्यगत आधारमा बहस गर्न सक्ने वातावरण आवश्यक छ भन्ने कुरामा छ। यस्तो वातावरणमा पत्रकारलाई प्रत्यक्ष जेल हाल्नु वा समाचार प्रतिबन्धित गर्नु आवश्यक नहुन सक्छ। निरन्तर अपमान, धम्की र अविश्वासले नै पत्रकारको काम कठिन बनाउन सक्छ। समाचार संस्थाले आफ्नो सुरक्षा र प्रतिष्ठाबारे चिन्ता गर्दै आलोचनात्मक सामग्री कम गर्न सक्छन्। तर सरकारको आलोचना गर्ने प्रत्येक पत्रकार स्वतन्त्र र सरकारको समर्थन गर्ने प्रत्येक पत्रकार पक्षपाती हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि गलत हुन्छ। पत्रकारिताको विश्वसनीयता राजनीतिक निकटताबाट मात्र निर्धारण हुँदैन; तथ्य, स्रोत, सम्पादकीय पद्धति र जवाफदेहिताबाट निर्धारण हुन्छ। सिमोनको बहसको महत्त्व लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्न पाउनु मात्र होइन, आलोचनात्मक पत्रकारितालाई राष्ट्रविरोधी गतिविधि ठहर नगरी त्यसको तथ्यगत आधारमा बहस गर्न सक्ने वातावरण आवश्यक छ भन्ने कुरामा छ। हिंसा नै समाचार नियन्त्रण गर्ने भाषा बन्छ पुस्तकको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष पत्रकारमाथि हुने शारीरिक हिंसा र त्यसको राजनीतिक परिणाम हो। सिमोनको प्रारम्भिक अध्याय पाकिस्तानमा पत्रकारको हत्यासँग सम्बन्धित घटनाबाट सुरु हुन्छ। उनले पत्रकारको सुरक्षा, अपराधीलाई दण्डित गर्ने राज्यको क्षमता र सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारबीचको सम्बन्धलाई केन्द्रीय प्रश्न बनाएका छन्। पत्रकारको हत्या एउटा व्यक्तिको जीवन समाप्त हुने घटना मात्र होइन। त्यसले अन्य पत्रकार, सम्भावित स्रोत र सम्पूर्ण समुदायमा भय उत्पन्न गर्न सक्छ। कुनै पत्रकारले शक्तिशाली समूहको अवैध गतिविधिबारे अनुसन्धान गरिरहेका बेला उनको हत्या भयो र दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याइएन भने त्यसले अर्को पत्रकारलाई पनि त्यही विषयमा काम गर्नुअघि सोच्न बाध्य पार्न सक्छ। हिंसाको प्रभाव त्यसैले प्रत्यक्ष पीडितभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्छ। पत्रकारले आफ्नो ज्यान, परिवारको सुरक्षा वा जीविकोपार्जनबीच छनोट गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कागजमा कायम रहे पनि व्यवहारमा सीमित हुन सक्छ। यसलाई पत्रकारिताको भाषामा मौनताको प्रभावका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। एउटा पत्रकारमाथि भएको आक्रमणले धेरै पत्रकारलाई सावधान बनाउँछ। स्रोतहरूले सूचना दिन अस्वीकार गर्न सक्छन्। सम्पादकहरूले जोखिमपूर्ण अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिन सक्छन्। परिणामतः सार्वजनिक हितका विषयमा सूचना उत्पादन गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ। यद्यपि हिंसा मात्र सेन्सरसिपको साधन होइन। धम्की, अपहरण, जबर्जस्ती विस्थापन र कानुनी संरक्षणको अभाव पनि नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय बन्न सक्छन्। पत्रकारले आफ्नो ज्यान, परिवारको सुरक्षा वा जीविकोपार्जनबीच छनोट गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कागजमा कायम रहे पनि व्यवहारमा सीमित हुन सक्छ। यहाँ राज्यको जिम्मेवारी दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो, पत्रकारलाई हिंसाबाट जोगाउन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्नु। दोस्रो, पत्रकारमाथि आक्रमण हुँदा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई जवाफदेही बनाउनु। सुरक्षा दिन नसक्नु र आक्रमणपछि न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्नुले दण्डहीनताको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। तर पत्रकारको सुरक्षा राज्यको मात्र जिम्मेवारी होइन। सञ्चार संस्थाले जोखिमको मूल्याङ्कन, कानुनी सहयोग, सुरक्षित सञ्चार र मानसिक स्वास्थ्य सहयोगजस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ। विशेषतः स्वतन्त्र पत्रकार र स्थानीय संवाददातालाई संस्थागत संरक्षण कम उपलब्ध हुने अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण हुन्छ। पत्रकारमाथिको हिंसाले त्यसैले नागरिकको जान्न पाउने अधिकारलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। सिमोनको दृष्टिकोणले पत्रकारको सुरक्षालाई व्यावसायिक सुविधाको विषय नभई सार्वजनिक हितको विषय बनाउँछ। पत्रकार सुरक्षित छैनन् भने उनीहरूले सार्वजनिक गर्न सक्ने सूचनाको दायरा पनि खुम्चिन सक्छ। पत्रकारमाथिको हिंसाले त्यसैले नागरिकको जान्न पाउने अधिकारलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। इन्टरनेटको स्वतन्त्रता र निगरानीको नयाँ संसार इन्टरनेटको प्रारम्भिक विस्तारसँग एउटा आशावादी विश्वास जोडिएको थियो: सूचना जहाँबाट पनि प्रसारण गर्न सकिने भएपछि सरकारका लागि त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुनेछ। मोबाइल फोन, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्रकाशनले नागरिकलाई परम्परागत सञ्चारमाध्यमबाहिर पनि आवाज उठाउने अवसर दिए। तर प्रविधिले नियन्त्रणको सम्भावना पनि बढायो। सिमोनले इन्टरनेटसम्बन्धी युद्ध, अनलाइन निगरानी र सूचना नियन्त्रणलाई पुस्तकका छुट्टाछुट्टै महत्त्वपूर्ण विषय बनाएका छन्। उनको चिन्ता इन्टरनेटको उपलब्धता मात्र होइन, त्यसमा व्यक्तिको गतिविधि कसरी निगरानी गरिन्छ र त्यसको जानकारीलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हो। कुनै पत्रकारले कससँग सम्पर्क गर्छ, कुन दस्तावेज खोज्छ, कहाँ यात्रा गर्छ र कुन विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने जानकारी संवेदनशील हुन सक्छ। यदि यस्तो जानकारी अनधिकृत रूपमा प्राप्त भयो भने स्रोतको पहिचान खुल्न सक्छ। स्रोतको पहिचान खुलेपछि उसलाई धम्की दिन, दबाबमा पार्न वा भविष्यमा सूचना दिनबाट रोक्न सजिलो हुन सक्छ। डिजिटल निगरानीको अस्तित्व सामान्य प्रयोगकर्तालाई सधैँ थाहा हुँदैन। व्यक्तिको गतिविधि सङ्कलन भइरहेको हुन सक्छ, तर उसलाई त्यसबारे जानकारी नहुन सक्छ। यसले पत्रकार र स्रोतबीचको विश्वासलाई कमजोर पार्छ। सार्वजनिक हितका लागि सूचना दिन चाहने व्यक्तिले आफ्नो पहिचान सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न सोध्न थाल्छ। यदि उसलाई निगरानीको डर छ भने भ्रष्टाचार, मानवअधिकार उल्लङ्घन वा प्रशासनिक अनियमितताबारे जानकारी सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउन सक्छ। अङ्कीय निगरानीको अर्को जटिलता यसको अदृश्यता हो। छापाखाना जफत गरिएको देखिन्छ। अखबार बन्द गरिएको खबर फैलिन्छ। तर डिजिटल निगरानीको अस्तित्व सामान्य प्रयोगकर्तालाई सधैँ थाहा हुँदैन। व्यक्तिको गतिविधि सङ्कलन भइरहेको हुन सक्छ, तर उसलाई त्यसबारे जानकारी नहुन सक्छ। यसको अर्थ प्रत्येक सरकारी निगरानी गैरकानुनी हुन्छ भन्ने होइन। अपराध अनुसन्धान र सार्वजनिक सुरक्षाका लागि कानुनसम्मत, आवश्यक र समानुपातिक निगरानीको भूमिका हुन सक्छ। तर त्यस्तो अधिकार स्पष्ट कानुनी आधार, स्वतन्त्र निरीक्षण र दुरुपयोगविरुद्धको उपचारबाट सीमित हुनुपर्छ। पत्रकारितालाई दबाउन वा राजनीतिक आलोचकको पहिचान पत्ता लगाउन निगरानी प्रयोग गरियो भने सार्वजनिक सुरक्षाको औचित्य अभिव्यक्ति नियन्त्रणको आवरण बन्न सक्छ। प्रविधि आफैँमा स्वतन्त्रताको पक्षधर वा विरोधी हुँदैन। त्यसको प्रभाव कसले प्रयोग गर्छ, कुन नियमअन्तर्गत प्रयोग गर्छ र नागरिकसँग कस्तो संरक्षण उपलब्ध छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। सिमोनको पुस्तकले इन्टरनेटलाई स्वभावतः स्वतन्त्र क्षेत्र मान्ने सरल विश्वासलाई चुनौती दिन्छ। खुला सूचना प्रणाली कायम राख्न केवल प्रविधि पर्याप्त हुँदैन; अधिकारको संरक्षण गर्ने कानुन, पारदर्शी शासन र जिम्मेवार संस्थाहरू पनि चाहिन्छन्। पत्रकारिता र आतङ्कको राजनीति पुस्तकको अर्को अध्यायले पत्रकारिता र आतङ्कवादी हिंसाबीचको सम्बन्धलाई केलाउँछ। हिंसात्मक समूहले पत्रकारलाई किन निशाना बनाउँछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल समाचार रोक्नुमा सीमित छैन। पत्रकारको अपहरण, हत्या वा बन्धक बनाइएको दृश्य सार्वजनिक गर्नु आफैँमा राजनीतिक सन्देश फैलाउने माध्यम बन्न सक्छ। पत्रकारमाथिको आक्रमणले केवल समाचार सङ्कलन अवरुद्ध गर्दैन; हिंसात्मक समूहलाई सार्वजनिक सूचना कसरी प्रवाहित हुन्छ भन्ने प्रक्रियामा प्रभाव राख्ने अवसर पनि दिन्छ। पत्रकारिता सामान्यतः हिंसात्मक घटनाको साक्षी बन्न खोज्छ। तर हिंसात्मक समूहले त्यही उपस्थितिलाई आफ्नो प्रचारको अवसर बनाउन सक्छन्। उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान चाहिएको हुन सक्छ, सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हुन सक्छ वा आफ्ना गतिविधिलाई विश्वव्यापी राजनीतिक बहसमा ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ। यसरी पत्रकारको स्वतन्त्र भूमिका हिंसात्मक शक्तिको सञ्चार रणनीतिसँग ठोक्किन सक्छ। सिमोनको पुस्तकले अपहरण, बन्धक बनाउने प्रवृत्ति र त्यसबाट सिर्जना हुने राजनीतिक दबाबलाई समाचारको स्वतन्त्रतासँग जोड्छ। पत्रकारमाथिको आक्रमणले केवल समाचार सङ्कलन अवरुद्ध गर्दैन; हिंसात्मक समूहलाई सार्वजनिक सूचना कसरी प्रवाहित हुन्छ भन्ने प्रक्रियामा प्रभाव राख्ने अवसर पनि दिन्छ। यहाँ एउटा कठिन नैतिक प्रश्न उठ्छ: हिंसात्मक समूहले पत्रकारलाई बन्धक बनाएको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमले त्यस घटनालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने? समाचार प्रकाशित नगर्दा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना लुक्न सक्छ। तर हिंसात्मक समूहले चाहेको प्रचारलाई जस्ताको तस्तै प्रसारण गर्दा उनीहरूको उद्देश्यलाई सहयोग पुग्न सक्छ। हिंसात्मक समूहको प्रचारलाई नदोहोर्‍याउनु र नागरिकलाई घटनाबारे सत्य जानकारी दिनु फरक काम हुन्। यसको उत्तर सबै सामग्रीलाई दबाउनु होइन। समाचारको सार्वजनिक महत्त्व, पीडितको सुरक्षा, प्रचारात्मक सामग्रीको प्रकृति र सम्भावित परिणामलाई ध्यान दिएर सम्पादकीय निर्णय लिनुपर्छ। पत्रकारिताले हिंसात्मक समूहको प्रचारलाई समाचारको तथ्यगत विवरणबाट अलग राख्न सक्नुपर्छ। तर यस्तो सावधानीले घटनाबारे जानकारी लुकाउने बहाना बन्नु हुँदैन। हिंसात्मक समूहको प्रचारलाई नदोहोर्‍याउनु र नागरिकलाई घटनाबारे सत्य जानकारी दिनु फरक काम हुन्। यही सन्तुलन पत्रकारिताको व्यावसायिक परिपक्वताको परीक्षा हो। स्वतन्त्र पत्रकारिता भनेको सबै सामग्री बिना मूल्याङ्कन प्रकाशित गर्नु होइन; प्रमाण र सार्वजनिक हितका आधारमा जिम्मेवार निर्णय गर्नु हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको रिक्तता सिमोनको तर्कको एउटा कम चर्चित तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष विश्वव्यापी समाचार सङ्कलनको कमजोर आर्थिक आधार हो। कुनै देशमा पत्रकार सुरक्षित छैनन् भन्ने तथ्यले त्यहाँ समाचार प्रकाशित हुन कठिन हुन्छ। तर कुनै क्षेत्रबाट पत्रकारिता हराउँदै जानुको कारण हिंसा मात्र नहुन सक्छ। सञ्चारमाध्यमले विदेशमा संवाददाता राख्ने खर्च घटाउँदा पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू समाचारको प्राथमिकताबाट बाहिर पर्न सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सङ्कलन महँगो काम हो। संवाददाता पठाउन, स्थानीय स्रोतसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न, भाषा र राजनीतिक परिस्थिति बुझ्न तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्न स्रोत आवश्यक हुन्छ। जब सञ्चार संस्थाले खर्च घटाउँछन्, उनीहरूले विदेशी समाचार सेवामा निर्भर हुने वा स्थानीय स्वतन्त्र पत्रकारबाट सामग्री लिने विकल्प रोज्न सक्छन्। कुनै घटनाको प्रत्यक्ष दृश्य सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध हुनु र त्यसको राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा मानवीय अर्थ बुझ्नु एउटै कुरा होइन। यी विकल्प आफैँमा गलत होइनन्। तर स्थानीय सन्दर्भ बुझ्ने, स्रोतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने र निरन्तर अनुसन्धान गर्ने क्षमता कमजोर भयो भने समाचारको गुणस्तर प्रभावित हुन सक्छ। कुनै घटनाको प्रत्यक्ष दृश्य सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध हुनु र त्यसको राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा मानवीय अर्थ बुझ्नु एउटै कुरा होइन। तस्बिरले घटना देखाउँछ; पत्रकारिताले त्यसको कारण, सन्दर्भ, जिम्मेवारी र परिणाम पत्ता लगाउने प्रयास गर्छ। सिमोनले नागरिक पत्रकार, स्वतन्त्र संवाददाता र अन्य गैरपरम्परागत समाचार उत्पादकको भूमिकालाई पनि विचार गर्छन्। पत्रकारिताको परम्परागत संस्थागत परिभाषाभन्दा बाहिर रहेका मानिसले महत्त्वपूर्ण सूचना सार्वजनिक गर्न सक्छन्। तर उनीहरूसँग स्थापित सञ्चार संस्थाले उपलब्ध गराउने कानुनी सहयोग, सम्पादकीय मार्गदर्शन, बीमा र सुरक्षा व्यवस्था नहुन सक्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ: पत्रकारिता संस्थागत रूपमा कमजोर हुँदै जाँदा समाचारको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? नागरिक पत्रकारिताले सूचना प्रवाहको दायरा विस्तार गर्न सक्छ। तर प्रत्येक नागरिक सामग्रीले व्यावसायिक पत्रकारिताको स्थान लिन सक्दैन। तथ्य पुष्टि, स्रोत संरक्षण, कानुनी जोखिमको मूल्याङ्कन र गल्ती सच्याउने प्रक्रियाका लागि संस्थागत क्षमता आवश्यक हुन्छ। यदि पत्रकारको सुरक्षा केवल स्थापित सञ्चार संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिमा सीमित गरियो भने जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सूचना सार्वजनिक गर्ने धेरै मानिस संरक्षणबाहिर पर्न सक्छन्। त्यसैले पत्रकारिताको भविष्यबारे बहस गर्दा प्रकाशनको सहजतालाई मात्र उपलब्धि मान्नु हुँदैन। विश्वसनीय समाचार उत्पादन गर्ने संरचना कायम छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ। स्वतन्त्रताको अधिकार कसले पाउँछ? पुस्तकको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पत्रकारको परिभाषासँग सम्बन्धित छ। विगतमा पत्रकारको पहिचान प्रायः अखबार, रेडियो, टेलिभिजन वा समाचार संस्थासँगको औपचारिक सम्बन्धबाट स्थापित हुन्थ्यो। तर अहिले स्वतन्त्र लेखक, नागरिक पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता, प्रत्यक्षदर्शी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि सार्वजनिक महत्त्वका सूचना सार्वजनिक गर्न सक्छन्। यदि पत्रकारको सुरक्षा केवल स्थापित सञ्चार संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिमा सीमित गरियो भने जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सूचना सार्वजनिक गर्ने धेरै मानिस संरक्षणबाहिर पर्न सक्छन्। तर पत्रकारको परिभाषा अत्यधिक फराकिलो बनाउँदा अर्को समस्या आउन सक्छ। कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा केही लेखेको आधारमा उसलाई पत्रकारका सबै व्यावसायिक अधिकार र जिम्मेवारी स्वतः लागू हुन्छन् भन्न कठिन हुन्छ। सूचना सङ्कलन, स्रोत पुष्टि, सार्वजनिक हित र सम्पादकीय जिम्मेवारीजस्ता अभ्यासको प्रकृति पनि विचार गर्नुपर्छ। पत्रकारको सुरक्षा र विशेषाधिकारलाई आलोचनाबाट बच्ने साधन बनाउनु हुँदैन। पत्रकारले पनि तथ्यगत गल्ती, भ्रामक सामग्री वा अनुचित व्यवहारका लागि जवाफदेही हुनुपर्छ। यसैले पत्रकारको पहिचान निर्धारण गर्दा पद वा संस्थाको नाम मात्रभन्दा उसले गरिरहेको कामको प्रकृति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक हितका लागि सूचना सङ्कलन र प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक संरक्षण दिनुपर्छ, तर त्यस्तो संरक्षणलाई जिम्मेवार पत्रकारिताको मापदण्डसँग पनि जोड्न सकिन्छ। यो प्रश्न विशेषतः नेपालजस्ता देशमा सान्दर्भिक छ, जहाँ समाचार वेबसाइट, स्वतन्त्र पत्रकार, स्थानीय सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जालका सामग्रीबीचको सीमा निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ। सार्वजनिक सूचना उपलब्ध गराउने मानिसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। तर पत्रकारको सुरक्षा र विशेषाधिकारलाई आलोचनाबाट बच्ने साधन बनाउनु हुँदैन। पत्रकारले पनि तथ्यगत गल्ती, भ्रामक सामग्री वा अनुचित व्यवहारका लागि जवाफदेही हुनुपर्छ। स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीलाई सँगसँगै बुझ्दा मात्र यस अधिकारको सार्वजनिक वैधता बलियो रहन्छ। पुस्तकका प्रस्ताव: चेतावनीपछि के गर्ने? सिमोनको पुस्तक केवल समस्याको सूची होइन। यसले विश्वव्यापी रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गर्छ। लेखकले पत्रकारको हत्या रोक्ने, सेन्सरसिपविरुद्ध काम गर्ने र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विकास गर्नेजस्ता प्राथमिकता अघि सारेका छन्। उनले स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई व्यापार, जलवायु परिवर्तन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वार्तासँग पनि जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गर्छन्। यो प्रस्तावको आधार महत्त्वपूर्ण छ। प्रेस स्वतन्त्रतालाई पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको आन्तरिक विषयमा सीमित गर्दा त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा आर्थिक पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छ। कुनै देशले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई दबाउँछ भने त्यसको प्रभाव त्यहाँका नागरिकमा मात्र पर्दैन। त्यस देशबाट बाहिरिने सूचना, क्षेत्रीय सुरक्षा, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन सक्छन्। आलोचनात्मक समीक्षकहरूले यसको उद्देश्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा प्रभाव पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कागजमा लेखिनु र व्यवहारमा लागू हुनु फरक कुरा हो। राज्यहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समर्थन गर्ने घोषणा गर्न सक्छन्, तर आफ्नै सुरक्षा वा राजनीतिक स्वार्थसँग बाझिँदा त्यही सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउन सक्छन्। त्यसैले घोषणासँगै कार्यान्वयन, स्वतन्त्र अनुगमन र उल्लङ्घनको परिणामबारे स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। पुस्तकको अर्को सीमा यसको नीतिगत प्रकृतिमा देखिन्छ। आलोचनात्मक समीक्षकहरूले यसको उद्देश्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा प्रभाव पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। किर्कस रिभ्युजले पुस्तकमा पत्रकारिताको जोखिम र सेन्सरसिपसम्बन्धी तथ्यलाई महत्त्व दिँदै यसको शैलीलाई साहित्यिक अनुभवभन्दा नीतिगत तर्कतर्फ बढी केन्द्रित मानेको छ। यो आलोचना उचित रूपमा विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो। पुस्तकको विषय गम्भीर भए पनि सबै अध्याय समान रूपमा प्रभावशाली कथात्मक अनुभव बन्न आवश्यक छैनन्। कतिपय पाठकलाई घटनाको मानवीय चित्रण बढी प्रभावकारी लाग्न सक्छ; अरूलाई नीतिगत प्रस्ताव र संस्थागत विश्लेषण उपयोगी लाग्न सक्छ। तर पुस्तकको महत्त्व साहित्यिक शैलीमा मात्र निर्भर हुँदैन। यसको उद्देश्य पाठकलाई पत्रकारिताको स्वतन्त्रताबारे भावनात्मक रूपमा प्रभावित गर्नु मात्र होइन, त्यसको रक्षा गर्न आवश्यक सार्वजनिक तथा संस्थागत कार्यबारे सोच्न लगाउनु पनि हो। यस दृष्टिले पुस्तकले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। यसको प्रस्तावमा सुधारको ठाउँ भए पनि सेन्सरसिपलाई विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास उपयोगी छ। नेपालको सन्दर्भमा नयाँ सेन्सरसिप समाचार कक्षमा धरपकडदेखि पत्रकार पक्राउसम्म, सूचना नियन्त्रणको बहस नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडिएको छ। नेपालमा सिमोनको पुस्तक पढ्नुको अर्थ यहाँ पनि त्यही घटनाक्रम दोहोरिएको छ भन्ने होइन। प्रत्येक देशको राजनीतिक इतिहास, सञ्चार संरचना र कानुनी व्यवस्था फरक हुन्छ। तर पुस्तकले उठाएका प्रश्नहरू नेपालका सञ्चारमाध्यम, सरकार र नागरिकका लागि उपयोगी परीक्षणका आधार बन्न सक्छन्। नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाबारे बहस भइरहेका बेला २०८३ कात्तिक १४ गते अर्थात् अक्टोबर ३० मा पत्रकार पक्राउ परेको तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरी धरपकड गरिएको घटनाले यो बहसलाई फेरि प्रत्यक्ष बनाएको छ। घटनाप्रति प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको र पूर्वजानकारीसमेत नभएको स्पष्ट पारिएको छ। घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरी धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ। घटनाको प्रकृति, पक्राउको आधार, सम्बन्धित कानुन र प्रहरीको आधिकारिक विवरणका आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। यो घटनाले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ: पत्रकारले समाचार सङ्कलन र प्रसारण गर्ने क्रममा राज्यका निकायबाट कस्तो सुरक्षा र स्वतन्त्रता पाउँछन्? पत्रकार पक्राउ पर्नु वा समाचार कक्षमा धरपकड हुनु आफैँमा घटनाको सम्पूर्ण कानुनी व्याख्या होइन। घटनाको प्रकृति, पक्राउको आधार, सम्बन्धित कानुन र प्रहरीको आधिकारिक विवरणका आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। तर पत्रकारिता र समाचार कक्षसँग सम्बन्धित यस्ता घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवहारिक अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। सिमोनको पुस्तकले यहीँ महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उपलब्ध गराउँछ। आधुनिक सेन्सरसिप सधैँ समाचारमाथि औपचारिक प्रतिबन्धका रूपमा आउँदैन। पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने, समाचार कक्षमा प्रवेश गर्ने, स्रोतको सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने वा समाचार सङ्कलनको वातावरण भयपूर्ण बनाउने घटनाले पनि पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्न सक्छ। नेपालका लागि पहिलो प्रश्न हो, पत्रकारले सरकारी कामकारबाहीबारे स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदा पत्रकारले प्रमाण र तथ्यका आधारमा जवाफ पाउनुपर्छ। आलोचनात्मक समाचारलाई व्यक्तिगत आक्रमण ठान्ने वा पत्रकारलाई राजनीतिक विरोधीका रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउन सक्छ। कुनै खास संस्थामाथि प्रमाणविना आरोप लगाउनु उचित हुँदैन; तर स्वामित्व र हितको खुलासा सार्वजनिक विश्वासको आधार हो। दोस्रो प्रश्न हो, स्रोतको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गरिन्छ? भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितता वा सार्वजनिक संस्थाभित्रको दुरुपयोगबारे जानकारी दिने व्यक्तिले प्रतिशोधको डर महसुस गरेमा सूचना सार्वजनिक गर्ने सम्भावना घट्न सक्छ। पत्रकारले स्रोतको पहिचान सुरक्षित राख्ने क्षमता र संस्थागत सहयोग पाउनुपर्छ। तेस्रो प्रश्न हो, डिजिटल निगरानी र व्यक्तिगत गोपनीयताबीचको सीमा कहाँ छ? अपराध अनुसन्धानका लागि कानुनसम्मत निगरानी आवश्यक हुन सक्छ, तर यसको प्रयोग स्पष्ट कानुनी आधार र निष्पक्ष निरीक्षणअन्तर्गत हुनुपर्छ। राजनीतिक आलोचक वा पत्रकारलाई दबाब दिन निगरानी प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई रोक्ने व्यवस्था चाहिन्छ। चौथो प्रश्न हो, सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कति स्वतन्त्र छन्? विज्ञापन, व्यावसायिक हित, स्वामित्व र राजनीतिक सम्बन्धले सम्पादकीय निर्णय प्रभावित गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। कुनै खास संस्थामाथि प्रमाणविना आरोप लगाउनु उचित हुँदैन; तर स्वामित्व र हितको खुलासा सार्वजनिक विश्वासको आधार हो। पाँचौँ प्रश्न हो, पत्रकारमाथिको आक्रमणमा न्याय सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन? हिंसाको जोखिममा रहेका पत्रकारलाई सुरक्षा दिनु र आक्रमणका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु राज्यको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। दण्डहीनताले केवल पीडितलाई अन्याय गर्दैन; यसले भविष्यमा समाचार सङ्कलन गर्ने मानिसलाई पनि जोखिममा पार्न सक्छ। यी प्रश्नले प्रेस स्वतन्त्रतालाई केवल पत्रकारको अधिकारका रूपमा होइन, नागरिकको सूचनाको अधिकारका रूपमा हेर्न प्रेरित गर्छन्। लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारको कामबारे जानकारी पाउनुपर्छ। त्यसका लागि पत्रकारले सूचना जुटाउन सक्नुपर्छ, स्रोतले सुरक्षित रूपमा बोल्न सक्नुपर्छ र सञ्चारमाध्यमले दबाबबिना समाचार प्रकाशित गर्न सक्नुपर्छ। यीमध्ये कुनै एक कडी कमजोर भयो भने सूचना प्रणालीको विश्वसनीयता प्रभावित हुन सक्छ। समाचारलाई रोक्ने शक्ति सधैँ सरकारी आदेशमा मात्र केन्द्रित हुँदैन। हिंसात्मक समूहले पत्रकारलाई धम्क्याउन सक्छन्। नेपालका लागि पुस्तकको पाठ यही हो: स्वतन्त्र पत्रकारिताको रक्षा कुनै एक संस्था वा व्यक्तिको काम होइन। यसका लागि कानुनी संरक्षण, जिम्मेवार पत्रकारिता, पारदर्शी स्वामित्व, स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रिया र सचेत नागरिक समाज आवश्यक छन्। पुस्तकको सन्देश: सूचनाको स्वतन्त्रता नागरिकको अधिकार ‘द न्यु सेन्सरशिप’को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान सेन्सरसिपको परिभाषालाई विस्तार गर्नु हो। यसले नियन्त्रणको पुरानो स्वरूप हराएको छैन भन्ने देखाउँछ, तर त्यसको आधुनिक रूपलाई बुझ्न नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ। समाचारलाई रोक्ने शक्ति सधैँ सरकारी आदेशमा मात्र केन्द्रित हुँदैन। हिंसात्मक समूहले पत्रकारलाई धम्क्याउन सक्छन्। अपराधीले स्रोतलाई मौन बनाउन सक्छन्। प्रविधिको दुरुपयोगले पत्रकारको गतिविधि निगरानीमा पार्न सक्छ। आर्थिक दबाबले अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउन सक्छ। राजनीतिक प्रचारले आलोचनात्मक पत्रकारितामाथिको सार्वजनिक विश्वास घटाउन सक्छ। यी सबै घटनालाई एउटै श्रेणीमा राख्न मिल्दैन। तिनको कारण, प्रकृति र कानुनी परिणाम फरक हुन्छन्। तर तिनले एउटा साझा प्रश्न उठाउँछन्: नागरिकले सार्वजनिक जीवन बुझ्न आवश्यक सूचना कसरी प्राप्त गर्छन्? यस प्रश्नको उत्तर समाचार प्रकाशित गर्न पाउने औपचारिक अधिकारमा मात्र छैन। त्यसका लागि समाचार सङ्कलन गर्ने वातावरण, स्रोतको सुरक्षा, सूचना वितरणको स्वतन्त्रता र पत्रकारितालाई जवाफदेही बनाउने संस्थागत संरचना पनि चाहिन्छ। साहसी पत्रकारले महत्त्वपूर्ण समाचार सार्वजनिक गर्न सक्छन्, तर संस्थागत संरक्षण नहुँदा उनीहरू असुरक्षित रहन सक्छन्। सिमोनको पुस्तकले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता पत्रकारको व्यक्तिगत साहसमा मात्र छाड्न नहुने चेतावनी दिन्छ। साहसी पत्रकारले महत्त्वपूर्ण समाचार सार्वजनिक गर्न सक्छन्, तर संस्थागत संरक्षण नहुँदा उनीहरू असुरक्षित रहन सक्छन्। स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले दबाबको सामना गर्न सक्छ, तर आर्थिक आधार कमजोर हुँदा दीर्घकालीन अनुसन्धान कायम राख्न कठिन हुन्छ। राम्रो कानुनले अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ, तर त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले वास्तविक सुरक्षा पाउँदैनन्। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता एउटा निरन्तर निर्माण गर्नुपर्ने सार्वजनिक व्यवस्था हो। पुस्तकको सीमा पनि यहीँ स्वीकार गर्नुपर्छ। यो सन् २०१४ मा प्रकाशित कृति भएकाले पछिल्ला वर्षमा विकसित भएका सामाजिक सञ्जालका स्वरूप, कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सिर्जित सामग्री र आजका नयाँ डिजिटल नियन्त्रणका सबै पक्षलाई समेट्दैन। यसलाई वर्तमान समयको सम्पूर्ण सूचना संकटको अन्तिम व्याख्या मान्नु उचित हुँदैन। तर यसको आधारभूत तर्क अझै उपयोगी छ: प्रविधि बदलिँदैमा शक्तिको दुरुपयोग समाप्त हुँदैन। नियन्त्रण गर्नेहरूले नयाँ माध्यम र नयाँ विधि अपनाउन सक्छन्, त्यसैले स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने संस्थाहरू पनि परिवर्तनशील हुनुपर्छ। यस अर्थमा पुस्तक आजको बहसका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। यसले पाठकलाई सेन्सरसिपलाई केवल प्रतिबन्धित समाचारको सङ्ख्याबाट मापन नगर्न सम्झाउँछ। समाचार प्रकाशित गर्न सक्ने अधिकारसँगै त्यसलाई सुरक्षित रूपमा खोज्न, पुष्टि गर्न र नागरिकसम्म पुर्‍याउन सक्ने अवस्थाको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अन्ततः स्वतन्त्र पत्रकारिताको उद्देश्य पत्रकारलाई विशेषाधिकार दिनु होइन। यसको उद्देश्य नागरिकलाई शक्तिशाली व्यक्तिको दाबी, सरकारी निर्णय र सार्वजनिक संस्थाको व्यवहारबारे विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध गराउनु हो। पत्रकारिताको स्वतन्त्रता नागरिकको जान्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको छ। समाचारमाथि नियन्त्रण गर्नु भनेको केवल पत्रकारको आवाज रोक्नु होइन; नागरिकले आफ्नो समाज, सरकार र भविष्यबारे स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने आधार कमजोर बनाउनु पनि हो। सूचना स्वतन्त्र नभएसम्म नागरिकको निर्णय पूर्ण स्वतन्त्र हुन सक्दैन। र नागरिकले सत्य जान्ने अधिकार गुमाउँदै जाँदा लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना बाँकी रहे पनि त्यसको आत्मा कमजोर हुन सक्छ। जोएल सिमोनको पुस्तकको स्थायी सन्देश यही हो। नयाँ सेन्सरसिपको सामना गर्न केवल प्रतिबन्धविरुद्ध बोल्नु पर्याप्त छैन। सूचना नियन्त्रण गर्ने शक्तिको पहिचान गर्नुपर्छ, पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, डिजिटल निगरानीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई टिकाउन सक्ने संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको स्वास्थ्य निर्वाचन र संविधानबाट मात्र मापन हुँदैन। नागरिकले सत्तालाई प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, पत्रकारले प्रमाण सार्वजनिक गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् र असहज सत्यलाई सार्वजनिक बहसमा स्थान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराले पनि त्यसको वास्तविक अवस्था देखाउँछ। सेन्सरसिपको पुरानो रूप आँखाले देख्न सकिन्थ्यो। नयाँ रूप धेरैपटक अदृश्य हुन्छ। त्यसैले त्यसको प्रतिरोध गर्न नागरिकले केवल प्रकाशित समाचार पढेर पुग्दैन; समाचार उत्पादन र वितरण हुने प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ। सूचना स्वतन्त्र नभएसम्म नागरिकको निर्णय पूर्ण स्वतन्त्र हुन सक्दैन। र नागरिकले सत्य जान्ने अधिकार गुमाउँदै जाँदा लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना बाँकी रहे पनि त्यसको आत्मा कमजोर हुन सक्छ। पुस्तक: द न्यु सेन्सरशिप: इन्साइड द ग्लोबल ब्याटल फर मिडिया फ्रिडम लेखक: जोएल सिमोन प्रकाशक: कोलम्बिया विश्वविद्यालय प्रकाशन प्रकाशन वर्ष: सन् २०१४ लम्बाइ: २४८ पृष्ठ विधा: पत्रकारिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक शक्ति र सञ्चार